पहिले टेलिफोन हुनेले पार्टी खाेलेर खरिदबिक्री गर्थे, अहिले चन्दाको धन्दा

A+ A A-

स्थानीय चुनाव सकिएपछिको कुरा हो, निर्वाचन आयोगमा दल दर्तापछि एक व्यक्तिले आयोगका अधिकृतलाई सोधे, ‘दल दर्ता गरेँ । अब चन्दा उठाउने प्रक्रिया के हुन्छ ? कानुनी प्रावधान के छ ? मैले चन्दा उठाउन पाउँछु ?’

ती व्यक्तिको प्रश्नले ती अधिकृत अवाक् बने । ‘आफ्नो विचार, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा दल दर्ता गर्ने हो तर उहाँको उद्देश्य चन्दा उठाउने देखियो,’ आश्चर्यचकित हुँदै ती अधिकृतले सुनाए, ‘यस्ता दलहरूबाट देश समृद्ध बन्ला त ?’

चन्दा उठाउन र च्याँखे थाप्न दल दर्ता

निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ राजनीतिक दल दर्ता छन् । तर, यी सबै चुनावमा सहभागी हुँदैनन् । आ–आफ्नो स्वार्थले दल दर्ता गरेर बस्ने तर चुनावमा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आउँदो ४ मंसिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १ सय १६ मध्ये ८७ दलले मात्र चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरे । यी ८७ दलमध्ये पनि प्रत्यक्षमा ६१ दलले मात्र उम्मेदवार उठाएका छन् । समानुपातिकतर्फ भने ४७ दल मात्र सहभागी भए ।

आयोगमा दर्ता १ सय १६ दललाई आधार मान्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ ५५ र समानुपातिकतर्फ ६९ दलले चुनावमा भागै लिएनन् । चुनावमा भाग नलिनेले दल दर्ताचाहिँ किन गर्छन् ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘चुनावमा च्याँखे थाप्नका लागि हो ।’

संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त भागको धारा २६९ देखि २७२ सम्म दल दर्ता, गठन, सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानहरू छन् । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि यिनै व्यवस्था छन् । यही ऐनका आधारमा सहजै जोकोहीले पनि दल दर्ता गर्न सक्छन् । ‘दल दर्ता गर्न सजिलो छ । ५ सय मतदाता, २१ जनाको कार्यसमिति र वर्ष–वर्षमा लेखा परीक्षण गरे पुग्छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘दर्ता सजिलो भएकाले पनि यस्तो स्थिति आएको हो ।’

आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको विवरण

टेलिफोन भएकाले दल दर्ता गरेर खरिदबिक्री गर्थे

दल दर्ता गर्ने तर चुनावमा भाग नलिने प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेर २०४६ सालमा बहुदल आएपछि दल दर्ता मौलाउँदै आएको आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन् । यतिसम्म कि कुनै कम्पनी वा फर्मजस्तो दल दर्ता गरेर खरिदबिक्रीसम्म हुने गरेको अनुभव पूर्वआयुक्तहरूसँग छ ।

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म आयोगले दल दर्ताका लागि टेलिफोन चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला सबैले सहज रूपमा टेलिफोन पाउने स्थिति थिएन । तर, टेलिकमले दलहरूका लागि फोन दिने गरेको थियो । त्यसैले टेलिफोन भएका व्यक्तिले दल दर्ता गर्ने र बेच्ने गरेका थिए ।

‘प्रलोभनमा परेर फोन हुनेले दल दर्ता गरेको पाइन्थ्यो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सुनाउँछन्, ‘त्यो बेला आर्थिक लोभमा दलको किनबेच हुने गरेको थियो ।’

झोलामा दल

परिवारको सदस्य राखेर दल दर्ता गर्ने र झोला वा घरबाटै कार्यालय चलाउने दलहरू पनि आयोगमा दर्ता भएका छन् । ‘कतिपय दलको कार्यालय पनि हुँदैन । चुनाव आएपछि सलबलाउने गर्छन् । पार्टीको अध्यक्ष हो भन्दै दम्भ देखाउने र कार्यक्रममा अतिथि बन्नका लागि पनि दल दर्ता गर्ने गरेको पाइन्छ,’ आयोगका एक अधिकृत भन्छन् ।

त्यो प्रवृत्ति आफूले पनि देखे भोगेको बताउँछन्, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलख गुरुङ । उनी भन्छन्, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन । आफ्नै परिवारको सदस्य राखेर दल दर्ता गर्ने र चुनावमा उम्मेदवार नपाएपछि छोराछोरीलाई नै उम्मेदवार बनाउने पनि छन् । एक हिसाबले यो राजनीतिक प्रदूषणको नमुना हो ।’ दल खोल्ने रहरका पछाडि चुनावमा सहभागी नभए पनि कार्यालय चलाउने बहानामा चन्दाको धन्दा हुन सक्ने मत राख्छन् गुरुङ ।

जब दलले उम्मेदवार पाएनन्

४ मंसिरमा हुने चुनावका लागि २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस हुँदै थियो । अनेक प्रवृत्ति र उद्देश्य भएका दलहरू बन्दसूची पेस गर्न निर्वाचन आयोग पुगे । तर, कति दलले बन्दसूची पेस नै गर्न सकेनन् । समावेशी क्लस्टरअनुसार समानुपातिकको उम्मेदवार नै पाएनन् । एक नेता ३ असोजको राति ११ बजेसम्मै उम्मेदवार खोजिरहेका थिए । ‘यतिबेला भयो, उम्मेदवार पाइएको छैन । समावेशी क्लस्टरले पनि गाह्रो बनायो,’ उनी फोनबाट उम्मेदवार खोजिरहेका थिए ।

निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि यस्ता प्रवृत्ति मौलाएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन् । ‘२०६४ पछि हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ । समानुपातिकबाट एक सिट भए पनि पाउने र सांसद भएर मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाले दल दर्ता गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण २०७४ पछि दल दर्ता बढे पनि चुनावमा भाग लिने दलको संख्या भने घट्दो क्रममा रहेको उप्रेतीको तर्क छ । ‘२०६४ देखि २०७० मा दलको संख्या १९० सम्म पुगेको थियो । थ्रेसहोल्डका कारण पछि हराउँदै गए,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यालय नभएका र लेखापरीक्षण नगर्ने दलहरूलाई हामीले हटाएपछि घटेको थियो ।’

धर्म र जातका दल दर्ता

कतिपय दल धार्मिक र जातीय मुद्दा बोकेर पनि दर्ता भएको र बन्दसूची पेस गर्न आएको पाइएको छ । यस्ता दलहरू च्याउसरी दर्ता भएको बताउँछन्, आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली । ‘धर्म र जातको एजेन्डा बोकेर आउनेहरू पनि छन् । आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरेको हुन सक्छ । कति त धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर पनि दर्ता गर्ने गर्छन,’ उनी भन्छन् ।

चुनावमा बार्गेनिङ

आफ्नो क्षेत्र वा टोलमा प्रभाव रहेका व्यक्तिले दल दर्ता गर्ने र चुनावमा अन्य दल वा उम्मेदवारसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको पनि पाइएको आयोगका पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् । चुनाव आएपछि अन्य पार्टीमा मर्ज हुने वा आर्थिक लाभ लिएर अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन् । ‘एउटा जिल्ला वा आफ्नो ठाउँमा उसको प्रभुत्व हुन सक्छ । यसैलाई उसले चुनावमा बार्गेनिङ टुल्स बनाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

कारबाही खोइ ?

आयोग दल दर्ता गर्ने र तिनै दलहरूबाट शासक जन्माउने जननी हो । तर, आयोगले गलत गतिविधि गरिरहेका दलहरूलाई नियमन, अनुगमन र कारबाही गरेको पाइँदैन । दल दर्ता गर्न पाउने र चुनावमा भाग नलिन पनि पाउने सुविधा भएकाले कारबाही गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । यद्यपि, कुनै पनि राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययसहितको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखा परीक्षण नगराएका वा प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएका दलहरूले स्पष्टीकरण नदिएमा २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । आयोगले चाहेको समयमा दलको हिसाबकिताब र लेखा माग गर्दा निरीक्षण गर्न नदिएमा समेत दललाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक मिहनाभित्र दलले सार्वजनिक नगरेमा आयोगले दललाई ७ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । आयोगले जाँचबुझ गर्न मागेको सम्बन्धित कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेस नगर्ने दललाई आयोगले ५ हजारसम्म जरिवाना तिराउन सक्छ । तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेमा आयोगले दर्ता खारेज गर्न सक्छ । र, दललाई ५० हजार जरिवाना पनि लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

‘५ सय मतदाता देखाएको हुन्छ । लेखापरीक्षण पनि गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न मिल्दैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन् ।

के गर्ने त अब ?

दल दर्ता गर्ने र चुनावमा सहभागी नहुने दललाई खारेजी गर्नुपर्ने मत पूर्वआयुक्तहरूको छ । ‘आयोगले चुनावमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेजी गर्नुपर्छ,’ पूर्वआयुक्त गुरुङ भन्छन् । यसका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिन्छन्, पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती ।

‘कार्यालय भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । दर्ता भएपछि त्यो पार्टीले के गर्छ ? खर्चको स्रोत के हो ? कसरी उठाउँछ, सबै विषय हेर्न ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया एक सिट पनि नजित्ने दललाई अर्को चुनावसम्म निष्क्रिय बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । तर, यसका लागि कानुन बननाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘गत स्थानीय तहको चुनावमा एक जना पनि नजित्ने ९५ दल थिए । टोलमा २–३ सय मत भए जितिन्छ तर त्यति मत पनि रहेनछ । अहिले कति दलले समानुपातिकमा उम्मेदवार दिएका छैनन् । एक सिट पनि नजित्ने र उम्मेदवार नै दिन नसक्ने दललाई एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म निष्क्रिय बनाउनुपर्छ,’ थपलिया भन्छन् ।