निर्वाचन आयोगले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका दलहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरू गरेको छ । दलहरूको आयव्यय पारदर्शी नभएको आशंकामा आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट विज्ञ कर्मचारी बोलाएर छानबिन सुरू गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार आयोगले दलहरूको वित्तीय अवस्थाको पहिलोपटक अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
‘महालेखाबाट आएको विज्ञ कर्मचारीको टोलीले काम सुरू गरेको छ । आयोगसँग संयुक्त बैठक बसेर उहाँहरूलाई कार्यदेश दिएका छौँ । आइतबारबाट पूर्णरुपमा काम थाल्नुहुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने । आयोग र महालेखाका कर्मचारीबीच बुधबार संयुक्त छलफल भएपछि टोलीले काम थालेको हो ।
आयोगको आग्रहमा दलहरूको आयव्यय अनुसन्धान गर्न महालेखाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी–१, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी–२ र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी–२ गरी जम्मा र (पाँच) जना विशेषज्ञ कर्मचारी खटिएका छन् । अब उनीहरूले आइतबारदेखि आयोगमा दलहरूले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको फाइल खोल्ने छ । उक्त टोलीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ८२ दलको आयव्यय प्रतिवेदनको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने छ ।
अध्ययनपछि उक्त टोलीले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । ‘दलहरूले बुझाएको प्रतिवेदन आयोगले बनाएको ढाँचाअनुसार भए नभएको विज्ञ टोलीलाई हेर्न भनेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । तर शिलापत्रले प्राप्त गरेको दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अधिकांश दललले आयोगको ढाँचामा पेस गरेका छैनन् । त्यस्त दललाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनपछि आयोगले निर्णय लिने छ ।
दलहरूको आम्दानीको स्रोतको अनुसन्धान गर्न पनि आयोगले टोलीलाई अधिकार दिएको छ । ‘आम्दानीको शीर्षक कानुनले दिएको शीर्षकसँग मिल्छ कि मिल्दैन उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । आम्दानीका शीर्षक पनि राजनीजिक दलसम्बन्धी ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । दलहरूले आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन र दलहरूले आफ्नो कार्यालयमा राखेको प्रतिवेदन पनि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर अनुसन्धन गर्न सक्ने छ । ‘दलहरूको आयव्यय परीक्षण गर्ने अधिकार ऐनमा छ । सोहीअनुसार आयोगमा र पार्टी कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न भनेका छौँ,’ थपलियाले भने ।
दलहरूको चल अचल सम्पत्ति पार्टी वा व्यक्ति कसको नाममा रहेको हो सो को पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले टोलीलाई अधिकार दिएको छ । ‘दलहरूले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति दुरुस्त राखेको छ वा छैन । कसको नाममा राखिएको छ त्यसको अध्ययन हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हेर्दै जाँदा के के भेटिन्छ त्यसको अध्ययन हुन्छ ।’
दलहरूले चन्दा रकम पूरा नदेखाउने र पार्टीको खातामा नभई व्यक्तिको खातामा चन्दा रकम आउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा थोरै रकम देखाउने र को व्यक्तिबाट कति चन्दा आयो स्पष्टरुपमा दलहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् ।
चन्दा रकम एकमुष्टरुपमा प्रतिवेदनमा राख्ने गरेका छन् । नियमअनुसार दलहरूले को बाट कति रकम लिएको सो को विवरण राख्नुपर्ने हो । तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा त्यस्तो पाइँदैन । विज्ञ टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि दलहरूको आयव्यय प्रतिवेदनमा झुट देखिएमा कारबाही गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
‘अहिलेसम्म दलहरूले वित्तीय श्रेस्ता कस्तो राखेको रहेछ । के केबाट आम्दानी भएको रहेछ । पारदर्शी नभएको भेटिएमा कारबाही हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘स्पष्टीकरण त सोध्छौं, सोध्छौं ।’ यो अनुसन्धानबाट ऐन संशोधनमा टेवा पुग्ने विश्वास आयोगको छ । ‘राजनीति दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । ऐनमा के थप गर्नुपर्ने रहेछ यो अध्ययनले देखाउँछ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘यो दलहरूको वित्तीय पारदर्शीताका लागि हो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० को उपदफा (१) मा दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (४) मा आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उम्मेदवारको खर्चको पनि छानबिन गर्ने
गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा उम्मेदावरले बुझाएको खर्चको विवरणको पनि आयोगले जाँचबुझ गर्ने भएको छ । दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अनुसन्धान सकेपछि चुनावमा दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चको पनि अनुसन्धान गर्न लागेको हो । चुनाव सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमा खर्च धेरै गर्ने तर आयोगमा कम खर्च देखाएर झुटा विवरण पेस गरेको आशंकामा आयोगले विज्ञ टोली खटाएर छानबिन गर्न लागेको हो ।
‘यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदारको खर्चको अनुसन्धान गर्छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । गत निर्वाचनमा आयोगले मेटा (फेसबुक) कम्पनीसँग सहकार्य गरेको थियो । र, फेसबुकमा बुस्ट गरेर कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरेको हो सो विवरण आयोगले हर्ने छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्चको विवरण र फेसबुकमा विज्ञापनवापत गरेको खर्चको विवरण सही नभएमा कारबाही गर्ने भएको छ ।
‘फेसबुकमा गरेको खर्च समावेश गरेको छ छैन हेर्छौं । झुट विवरण पेस गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा दल दर्ता भएकोमा प्रत्यक्षततर्फ ६१ वटा दल र समानुपातिकतर्फ ४७ वटा दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ महिला १ हजार १८७ र पुरुष १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो । यी उम्मेदावरको चुनाव खर्च आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि एक उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मको सीमा तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेको एक उम्मेदवारले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।
बन्दसूचीमा ११० जना उम्मेदवार भएमा उक्त पार्टीले २ करोड २० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने थिए । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ आयोगले बन्दसूचीमा रहेको एक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकेको थियो ।
प्रदेशतर्फ २ सय २० सिट रहेकाले सबै उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेको पार्टीले ३ करोड ३ लाख खर्चको सीमा तोकिएको थियो । दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरेर जम्मा ५ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि आयोगले यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको मात्र छाबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।
हेर्नुहोस् दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०८० १९:५३
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
