एमालेले लिनै नमिल्ने ‘राजनीतिक नियुक्ति’बाट पैसा लियो, ४८ दलले लुकाए बैंक खाता

एमालेले लिनै नमिल्ने ‘राजनीतिक नियुक्ति’बाट पैसा लियो, ४८ दलले लुकाए बैंक खाता

A+ A A-

नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले तोकेको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर आम्दानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलहरूको आयव्ययको अनुसन्धान गर्न खटिएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमालेले तोकेको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर २५ लाख ३१ हजार ५६० रूपैयाँ संकलन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको एमालेको प्रतिवेदनमा ‘राजनीतिक नियुक्ति’ शीर्षकमा २५ लाख ३१ हजार ५६० रूपैयाँ लिएको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको लेखा ढाँचा अनुसूची ८ मा राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययमा सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग, आर्थिक सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ । ‘एमालेले असम्बन्धित शीर्षकमा आय देखाएको सम्बन्धमा यस्तो कारोबारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

माओवादीकाे राय बेगरको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

दलहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थिर पुँजी, चालु पुँजी, आयव्यय, बैंक मौज्दात आदि विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ बमोजिम लेखापरीक्षकले दलले आयोगमा पेस गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १४ अनुसार विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘कुनै पनि दलको लेखापरीक्षकबाट विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको छैन,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१९ दलको लेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण गरी प्रतिवेदन जारी गरेकोमा वित्तीय विवरणले सो अवधिको आर्थिक कारोबार र वर्षान्तको वित्तीय स्थितिबारे लेखापरीक्षकले आफ्नो राय व्यक्त गरेको छैन । यसरी राय व्यक्त नगर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि छ ।

‘माओवादी केन्द्रको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएकोमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समावेश भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चार दलको वित्तीय विवरणबेगर राय व्यक्त

महालेखाको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा चार वटा राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन जारी गरेकोमा व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण भएको वित्तीय विवरण पेस नगरेको पाइएको छ ।

‘यसबाट दलको वित्तीय अवस्था सुनिश्चित हुने आधार देखिँदैन । दलहरूबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण साथ लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेस हुनुपर्छ,’ अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

७ दलको अघिल्लो वर्षको सारेको रकम नै फरक

७ दलले गत वर्षको अन्तिम मौज्दातभन्दा फरक रकम सारेको औँल्याइएको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण भएको मौज्दात, यस वर्षको वित्तीय विवरणमा आयोगले तोकोको ढाँचाअनुसार जिम्मेवारी सार्नुपर्ने हो । तर, दलहरूले सारेको रकममा नै फरक देखिएको छ । ‘यसबबाट दलको वित्तीय विवरणको शुद्धतामा असर पर्ने देखिन्छ,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४८ दलले बैंक खाता लुकाए

अनुसन्धानको क्रममा ४८ वटा दलले बैंक खाता लुकाएको पाइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ मा दलले कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर आयोगमा वित्तीय विवरण पेस गरेका ४८ वटा दलले बैंक खाता खुलासा नगरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीको बैंक मौज्दातको प्रमाणपत्र छैन

१९ वटा दलले वित्तीय विवरणमा देखाएको बैंक मौज्दात सुनिश्चत गर्न उक्त अवधिको बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र पेस नगरेको पाइएको छ । बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र पेस नगर्नेमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र मओवादी केन्द्र पनि छन् ।

दलहरूले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित बैंक मौज्दात सुनिश्चत गर्न वर्षान्तको बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र वित्तीय विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘वित्तीय विवरणमा देखाएको बैंक मौज्दात सुनिश्चत गर्न बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र र बैंक समायोजन विवरण भिडान गरिनुपर्छ,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

८ दलको फरक बैंक मौज्दात

८ वटा दलको बैंक मौज्दात रकम नै फरक देखिएको छ । ‘दलहरूको वित्तीय विवरण जाँचबुझ गर्ने अवधिमा १५ दलबाट बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र/बैंक स्टेटमेन्ट आयोगमार्फत पेस भएकोमा ८ दलको वित्तीय विवरणमा देखाएको बैंक मौज्दात २०७९ असार ३२ को बैंक मौज्दात प्रमाणपत्रसँग भिडाएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणको समयमा प्रमाणीकरण गरिएका बैंक समायोजन विवरणसमेत पेस नगरेको अनुसन्धान टोलीले औँल्याएको छ ।

जनमतकाे कर्जा जिम्मेवारीमा त्रुटि, राष्ट्रिय जनमोर्चाको बचत मौज्दात मिलेन

जनमत पार्टीको गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय कर्जा सापटी रू १,३१,३०,००० रहेकोमा यस वर्ष रू ६०,००,००० मात्र जिम्मेवारी सारिएको छ । रू ७१,३०,००० कम हुनुको कारण खुलाएको छैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको आय-व्ययको हिसाबमा कर्जा समेतको बचत रू २,१५,०६,५१९ रहेकोमा भवन निर्माण कर्जा रू १८,५२,८०० घटाउँदा खुद बैंंक मौज्दात रू १,९६,५३,७१९ हुनुपर्ने हो । तर, लेखापरीक्षणमा बैंक मौज्दात रू ३,८७,६२० देखाएको छ । बाँकी रकम १९,२६६,०९८ बचतको स्थिति स्पष्ट पारेको छैन ।

दलहरूको आयव्ययमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले निर्वाचन आयोगले अनुसन्धानका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो । आयोगको आग्रहमा अनुसन्धानका लागि महालेखाको ५ जनाको टोलीले दलहरूको आयव्ययको अनुसन्धान गरेको हो । महालेखाबाट गत जेठ १७ मा आयोग गएर टोलीले अनुसन्धान गरी आयोगलाई गत असार १७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले के कारबाही गर्छ ?

अनुसन्धान टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा दलहरूलाई के र कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएको छैन । प्रतिवेदनमाथि थप छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदनको छलफल गरिरहेका छौँ । केही हप्ताभित्र निर्णय गर्छौं,’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।

हेर्नुहोस् दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन