फलोअप : १ महिना बढी हुँदा पनि बञ्चरेडाँडामा पुरिएको मानव कंकाल फिर्ता ल्याइएन, उत्खनन गर्न आनाकानी

फलोअप : १ महिना बढी हुँदा पनि बञ्चरेडाँडामा पुरिएको मानव कंकाल फिर्ता ल्याइएन, उत्खनन गर्न आनाकानी

A+ A A-

धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा पुरिएको मानव कंकाल १ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि फिर्ता ल्याउन आनाकानी गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को फरेन्सिक मेडिसिन विभागको अध्ययनका लागि राखिएको मानव कंकाल भएको पुष्टि हुँदा पनि फिर्ता ल्याउन आनाकानी गरिएको छ । २० जेठमा फोहोरसँगै फरेन्सिक विभागबाट मानव कंकाल बञ्चरेडाँडामा पुर्‍याइएको थियो ।

तर, सम्बन्धित निकायले एकले अर्कोलाई दाेष देखाएर पन्छिएका छन् । ‘महानगरले फिर्ता पठाउने भनेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन । विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने कंकाल हो,’ फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीले भने ।

कंकाल झुक्किएर गएको फरेन्सिक विभागको भनाइ छ । ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठ कंकाल झिक्ने काम आफूहरूको नभएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले उत्खनन गरेर फिर्ता पठाउने हो । अहिलेसम्म झिकेको छैन,’ उनले भने ।

त्यसपछि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा सम्पर्क गर्‍यौँ । नुवाकोट प्रहरी प्रमुख रमेश पण्डित कांकाल उत्खनन गरेर फिर्ता गर्न कतैबाट पत्र नआएको बताउँछन् । ‘फरेन्सिक विभाग र महानगर कतैबाट पनि फिर्ता गर्न पत्र आएको छैन । समाचारमा आएको आधारमा हामीले पुगेर हेरेका थियौँ । उत्खनन गर्न दुई तीन घरभन्दा तल उत्खनन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानव कंकाल उत्खनन गरेर फिर्ता पठाउने अवस्था छैन ।’

आईओएमबाट फोहोरसहित मानव कंकाल लगेको हिमालयन वातावरण संरक्षण प्रालिलाई ५० हजार जरिवाना लगाइएको छ । तर, एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि कंकाल फिर्ता नल्याएपछि स्थानीय आन्दोलित छन् । घरघरमा झिँगा आतंक रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘जनजीवन प्रभावित भएको छ । फोहोरले रोग फैलिएको छ । बसेर खाना खान नसकिने भएको छ,’ स्थानीय सुमित्रा ढकालले भनिन् ।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले पनि घरघरमा झिँगाले आतंक मच्चाएको बताउँछन् । ‘घरवरिपरि झिँगाले कोलाहल मच्चाएको छ । स्थानीय पहिलेदेखि नै पीडित छन् । फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकेनौँ भनेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८ ले रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाअन्तर्गतको फोहोरमैला जथाभावी फालेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा स्थानीय तहले ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्नेछ । र, घटना पुनः दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना र संस्थाको अनुमति रद्दका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भनिएको छ ।

मरेको वा मारेको पशुपन्छी र सोको लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्ला फाल्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्ता फोहोर फालेमा स्थानीय तहले ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

सम्बन्धित समाचार