राष्ट्रपतिलाई किन लाग्दैन अदालतमा मुद्दा ?

A+ A A-

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम कारबाहीको विषयमा पदमा रहँदा वा बाहिरिएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चल्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ काे दफा १६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पदीय उन्मुक्ति दिएकाे छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा गरेको संसद् विघटन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई संविधानले दिएकाे क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अनुमाेदन गरेकाे भन्दै आफूसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यही ऐन स्मरण गराई मुद्दा आकर्षित नहुने तर्क गरेकाे थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् भङ्ग गरेपछि सर्वाेच्चमा परेका ३० वटा रिट निवेदनकाे प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतसँग लिखित जवाफ मागेकाे थियाे । जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति आफैँले संविधानअनुसार गरेको कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने दाबी गरेकाे थियाे । पछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई उल्ट्याइ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । त्याे फैसलापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद छोड्नुपर्‍यो । तर राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुनै कानुनी अप्ठेराे परेन ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा यसरी चुन्ने गरिन्छ राष्ट्रपति, १० प्रश्न र जवाफ

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुने उल्लेख भए पनि २०६६ सालमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्र कोइरालाकाे इजलासले गरेकाे एउटा फैसलामा राष्ट्रपतिविरुद्ध नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने भनिएकाे छ । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वाेच्चले यस्ताे भनेकाे थियाे ।

तर महाअभियाेग लाग्छ

राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलागे पनि पदीय दायित्वविपरीतका गतिविधि गरिरहेमा महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइएको छैन । सर्वोच्च अदालतले संसद् भंग गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरिदिएपछि ती निर्णय हाताहाती अनुमाेदन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाभियाेग लगाउनुपर्ने चर्चा चलेकाे थियाे । कांग्रेसले संस्थागत छलफल नै थालेकाे थियाे । तर महाअभियाेग भने लगाइएन । महाअभियाेग लगाउन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया र संसदीय गणितका हिसाबले याे निकै कठिन र लामाे हुन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकाे अधिकार

नेपालको संविधानअनुसार, राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ, जसले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावअघिदेखि नै राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारबारे चर्चा भइरहेकाे छ । केही सातायता त दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार नै राष्ट्रपति पदबारे छ । नेपालमा चौथोपल्ट राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । आज मनोनयन दर्ताको काम भइरहेको छ । २५ फागुनमा सम्भवतः देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ ।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र भूमिका केकस्ताे हुन्छ ?

नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा राष्ट्राध्यक्ष हुने एक राष्ट्रपति देशमा रहनेछ भनिएकाे छ । राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने संविधानकाे धारा ६१ काे (२) मा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नु, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको सरकारले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गरी उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष पेस गर्ने ।
उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने ।
उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने ।
प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरू, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरू र ती विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा जानकारी लिने ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने ।
संघीय संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्ने र संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक आह्वान गर्ने ।
संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने ।
विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने ।
प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राजीनामा ग्रहण गर्ने ।
सर्वाेच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत उक्त प्रतिवेदनहरू संघीय संसदमा पेस गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र नेपाल बार एसाेसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद्को सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखले लिखित राजीनामा पेस गर्ने तथा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने ।
कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि अर्को कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्ने ।
प्रदेश प्रमुखहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न लगाउने ।
भाग २८ धारा २६७ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने ।
भाग २८ धारा २६७ को उपधारा (५) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने र उपधारा (६) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने ।
संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुनसरह लागू हुनेछ उपधारा (९) । यसरी जारी भएको घोषणा वा आदेश जुनसुकै बखत राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन सक्नेछ उपधारा (१३) ।
संविधान संशोधनको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने ।
कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मूल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने ।
राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने ।
नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने ।
विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने ।
संवैधानिक निकायहरूले पेस गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी त्यस्ता प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न लगाउने ।
संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्ने । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न पदाधिकारीबाट पेस हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने ।