राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री

A+ A A-

गणतान्त्रिक नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य चयनका लागि प्रथम चुनाव २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त चुनावले वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनाउने अवसर दिएको थियो । जसमा पछिल्लो क्रान्तिको नायक शक्ति र त्यसका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‌(प्रचण्ड) पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो ।

तर, नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– नेताहरूको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण पहिलो पुस्ताका नेताहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो, नेकपामा विग्रह पैदा भयो, र बिनाकुनै सैद्धान्तिक मतभेदका बीच नेकपा फुट्यो । जसका कारण इतिहासकै त्यति शक्तिशाली सरकार पतन हुन गयो र संसारको इतिहासमा कहीँ कतै नभएको नजिर छाड्दै नेपालको सर्वोच्च न्यायालयले सो सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो र प्रतिपक्षी नेतालाई समयावधि तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । नेकपासँग छुट्टिएर गएको एउटा खेमा पॉंचदलीय गठबन्धन निर्माण गर्दै त्यही सरकारमा सामेल भयो ।

यसका बाबजुद पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सर्वोच्च न्यायालयको सो आदेशलाई स्वीकार गर्‍यो र अदालतले तोकेकै व्यक्ति तोकिएकै समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर, त्यो सरकारले पनि जनताको चुलिँदो विकास अपेक्षामा पानी छर्कनको साटो प्रशस्तै गैरराजनीतिक, गैरप्रजातान्त्रिक र मुलुकको दूरगामी स्वार्थलाई नै असर पर्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्‍यो र मुलुकको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको जल सम्पदा दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग एक पछि दोस्रो गर्दै कौडीको भाउमा सम्झौता गर्‍यो ।

अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो र मुलुकको अर्थतन्त्र निकै होसियारी साथ चलाउन नसके वा नजाने जुन कुनै बेला पतन हुने स्थितिमा पुर्‍याएर छाड्यो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत गैरजिम्मेवार तरिकाले संसद्‌मा प्रस्तुत भयो । त्यतिले नपुगेर सत्ताको प्रमुख घटक शक्तिले प्रतिपक्षी पार्टीलाई घेराबन्दी गर्दै बाँकी रहेका प्रमुख राजनीतिक घटकसँग गठबन्धन बनायो र चुनावमा होमियो । यी सबै घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका जनताले सत्ता गठबन्धनलाई धुलो चटाइदिएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल पुनः मडारिएको छ र हिलोमा माछा मार्न पल्केको छिमेकी पुनः एकपटक थुन्से बोकेर सलबलाएको छरपस्ट भएको छ ।

यसका साथै सरकार निर्माण र राष्ट्रपति र सभामुख चयनको पूर्वसन्ध्यामा आएर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हाकाहाकी र ह्वात्तै बढेको स्पष्टसँग देखिएको छ । यो घटना नेपालको स्थायी शान्ति र समृद्धिका लागि श्रेयस्कर पक्कै पनि हुन सक्दैन । यी प्रमुख चुनौतीबीच राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि आह्वान गरिसक्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ को पछिल्लो परिणामलाई केलाउँदा देहायका चार फरक–फरक गठजाेडबाट अबको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सम्भावना १ः

पॉंचदलीय गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लाेसपा, जनमाेर्चा गरेर १३४ तथा एमालेबाहेकका अन्य आवश्यक पार्टीहरू जोडिन सक्ने हुँदा १४० भन्दा बढी ।

सम्भावना २ः

पॉंचदलीय गठबन्धन फुट्दा वाम गठबन्धन बन्नेछ । एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेककिपा १, जनमोर्चा १ । वामपन्थी विचारधारासँग सामीप्य राख्ने स्वतन्त्र बाट (१ वा १ भन्दा बढी) ।

सम्भावना ३:

एमाले ७८, कांग्रेस ८९ । जम्मा जम्मा १६७ ।

सम्भावना ४ः

एमाले ७८, जसपा १२, राप्रपा १४ तथा कांग्रेसबाहेकका अन्य आवश्यक पार्टीहरू जोडिन सक्ने हुँदा जम्मा १४० भन्दा बढी ।

सैद्धान्तिक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा माथि उल्लेखित चार मध्ये दोस्रो गठबन्धन मात्रै प्राकृतिक गठबन्धन हो, जुन अहिलेको पॉंचदलीय गठबन्धन नफुटी बन्न सम्भव छैन । तर, देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, सन्निकट आर्थिक सङ्कट र दिन दुई गुणा र रात चार गुणाले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई दिगो र तर्कसङ्गत हिसाबले व्यवस्थापन गर्न माथि उल्लेखित दोस्रो वा तेस्रो विकल्पको सरकार बन्नु उचित देखिन्छ । तर, यावत समस्याहरूकै बीचमा हामीले प्रजातन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई समेत बोध गर्दा प्राकृतिक गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु नै मुलुकको समग्र हितमा देखिन्छ । अर्थात् माथि उल्लेखित मध्ये दोस्रो विकल्पको सरकार बनाएर अघि बढ्नु नै प्राकृतिक र प्रजातान्त्रिक पनि हुन जान्छ ।

हामीले राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर हेर्दा आज देखिएका परिदृश्यहरू आज भन्दा दुई हप्ताअगाडि देखिएका परिदृश्यहरूभन्दा धेरै फरक र भयावह छन् । जसले मुलुकलाई लामो द्वन्द्व र अस्थिरताको खाडलमा खसाल्न सक्नेछन् । जसको कारण हामी आफैँले दुई हप्ता अघि व्यक्त गरेका विचारहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ ।

पॉंच वर्षपहिले बनेको नेकपा तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै फुट्नुको मूल कारण पुरानो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बीचको सैद्धान्तिक विभेद भन्दा पनि उनीहरू बीच बढ्दो शक्ति सङ्घर्ष थियो । त्यसैले, उक्त दुई पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्दा दुई वर्षपहिले भएका गल्ती र कम्जोरीहरूलाई पहिचान गरी समाधान गर्दा पुनः वाम गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । अर्थात्, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरू बीच शक्तिको बॉंडफॉंट र व्यवस्थापन हुँदा वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, शक्तिको बॉंडफॉंट र व्यवस्थापनका लागि सम्भावित वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को भन्ने प्रश्न नै प्रमुख प्रश्न हुन जान्छ । यसको जवाफ खोज्न सामान्य गणित लगाउन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि देहायका चार विकल्पहरूलाई बुझ्न जरुरत छ ।

१) नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार

पहिलो अढाइ वर्षको कार्यकाल केपी ओलीले र दोस्रो अढाई वर्षको कार्यकाल देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति वा देउवा पहिले र ओली पछि । यी दुई नेताहरूले एक अर्कोलाई धोका दिएनन् भने यो हुन गणितीय दृष्टिकोणले सम्भव त भयो तर राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अप्राकृतिक र अप्रजातान्त्रिक हो भने राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि पहिलो सरकार नेतृत्व गर्नेले दोस्रो सरकार नेतृत्व गर्ने सहमतिमा बसेको व्यक्तिलाई धोका दिँदैन भनेर मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । त्यसर्थ यो विश्वासिलो विकल्प हुन सक्दैन ।

२) प्रचण्डको नेतृत्वमा पॉंचदलीय गठबन्धनको सरकार

यसो गर्दा अढाइ वर्षपछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । उनले दोस्रो कार्यकाल वाम गठबन्धन बनाएर पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् । र, प्रचण्ड नै आगामी पॉंच वर्ष पूरै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

३) प्रचण्डको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार

यसो गर्दा पनि अढाइ वर्षपछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । उनले दोस्रो कार्यकाल पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना खुला नै रहन्छ ।

४) प्रचण्ड नै पाँच वर्ष

यसरी हेर्दा प्रचण्ड नै पॉंच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नै सन्तुलन हुन जान्छ । तसर्थ, अहिले नै प्रचण्डको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु नै स्थिर हुन्छ र राजनीतिक हिसाबले पनि परिपक्व र प्राकृतिक हुन जान्छ । यो निर्णय प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

तर, प्रचण्डकै नेतृत्वमा अहिलेकै पॉंचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको खण्डमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेप ह्वात्तै चुलिनेछ भन्न अब सोचिराख्नु पर्ने देखिन्न । मेरो आफ्नो दृष्टिमा यसरी यति कमजोर धरातलमा बनेको सरकारले देहायका तिन कारणहरूले गर्दा स्थिरता र विकास दुवै दिन सक्दैन र त्यसको मूल्य पनि राज्यलाई महँगो पर्न जान्छ ।

कारण १ः

पॉंचदलीय गठबन्धन दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा बनेको गठबन्धन हो । यसमा मिसिन आउने अरू राजनीतिक शक्तिहरू सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै पनि एउटै बिन्दुमा भेटिन्नन् । यस्ता राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तमा नै भिन्नता भएका राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सरकारको कार्यकारी शक्ति यता सरकारका छुट्टाछुट्टै अङ्गहरूको बीचमा या गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा छरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो हुन जान्छ, कुशासन बढ्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । त्यसको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन गएर असक्षम आर्थिक, विकार, र परराष्ट्र नीतिहरू निर्माण हुन जान्छन् । जसको मूल्य देश र जनतालाई महँगो पर्न जान्छ ।

कारण २ः

सामान्यतया राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो हातमा आएको राजनीतिक शक्ति लम्ब्याएर सकेसम्म लामो समयसम्म त्यसलाई आफैँसँग राख्न चाहन्छन् । हाम्रोजस्तो आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनाउने संस्कार भएको मुलुकमा पहिला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आफैँसँग राख्न खोज्दा त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । सहर्ष नेतृत्व दोस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि दुई विपरीत सैद्धान्तिक धरातल भएका व्यक्तिहरूले छोटो अवधिमा नेतृत्व अदल बदल गर्दा त्यसले आर्थिक, विकास र परराष्ट्र नीतिहरूमा ठूलै विचलन र विकृति ल्याउन सक्छ । जसले मुलुकलाई अरू अस्थिरता तर्फ धकेल्छ ।

कारण ३ः

नेपालमा पछिल्लो समय विकास भएको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण तीनवटै भूराजनीतिक शक्तिहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गर्नु उनीहरूको आ–आफ्नो स्थानबाट सही नै हुन जान्छ । तर, नेपालको हकमा भने यस्तो कमजोर र राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले पनि चारतिर फर्केका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट सरकार बन्दा त्यसले भूराजनीतिक प्रेसर थेग्न वा व्यवस्थापन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गरी त्यही स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अधिकतम गर्ने गरी काम गर्न सक्दैन । जसका कारण सरकारहरू बदलिरहने, सरकारका अङ्गहरू अरू कमजोर हुँदै जाने र अर्थतन्त्र जुन कुनै बेला टाँट पल्टिन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन जान्छ ।

हाम्रा विगत ३० वर्षका अनुभवहरूले पनि यी तीन तथ्यहरूलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले मैले यो गठबन्धन अप्राकृतिक र अप्रजातान्त्रिक छ भन्दै आएको हुँ । यसर्थ, समय खेर नपालौँ । प्रचण्डको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन गरौँ । धैर्यता भए प्रधानमन्त्री पनि आलो पालोमा नचलाऔँ । यदि चलाउने नै हो भने पनि माथि उल्लेखित तीन कारणहरूको प्रभाव वाम घटकभित्रकै व्यक्ति शक्तिमा आउँदा अत्यधिक कम पर्न जाने हुँदा त्यसले विकास र स्थिरतालाई निकै कम मात्रै नकारात्मक असर गर्छ भन्न सकिन्छ ।

यसका साथै त्यसरी बन्नसक्ने वाम गठबन्धनको सरकारले आर्थिक नीति, विकास नीति र परराष्ट्र नीति यी तीन विषयहरूमा कमसेकम विपक्षीसँग समेत छलफल र बहस गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरोस् । त्यसले मुलुकलाई एउटा स्पष्ट दिशा दिन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एउटा परिपक्व सूचना प्रवाह गर्न सक्छ ।

यदि अब बन्ने सरकारले पनि जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट राज्य सत्ता चलाउन सकेन भने नेपाल पुनः लामो समयसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन र पार्टीहरू बीचको कहिल्यै नसकिने सत्ताकेन्द्रित द्वन्द्वमा फस्नेछ र शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्नेछ । तसर्थ यो लेख मार्फत म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई देशको बिग्रिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म स्थिर सरकार दिन र मुलुकका मुख्य समस्याहरू समाधानको विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष नभनी एकै ठाउँमा उभिएर विश्वलाई अनेकताका बीच पनि एकताको सन्देश दिन आग्रह गर्दछु ।

(लेखक अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ८, २०७९ १०:०७