संसद्‌मा गणतन्त्रवादी र राजावादी आमनेसामने हुने संकेत

A+ A A-

नेपालको पछिल्लो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टैबाट नतिजाहरू आउन थाले र प्रारम्भिक नतिजाहरूलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने यो निर्वाचन सम्भवत: नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभावको प्रस्ट संकेत देखिन्छ ।

हुन त यो निर्वाचन पनि हाम्रो तीन दशकको पञ्चायतीकाललाई छोडेर सात दशकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पछिल्लो अध्याय मात्र होइन, गणतान्त्रिक संविधान औपचारिक रूपमा लागू भएपछिको दोस्रो हो । यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो कि संविधान लागू भएपछि बनाइएका राज्यका संरचनालगायत अधुरा कामलाई पूर्णता दिने र गणतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ संस्थागत गर्ने कार्यमा ।

तर, संघीयता संस्थागत गर्ने दौरानमा विभिन्न उतारचढाव भोग्दै अगाडि बढिरहेको हाम्रो गणतान्त्रिक प्रणालीको जगमा भैरहने आवधिक निर्वाचनको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दा यसपालिको निर्वाचनमा देखिएको परिदृश्य अलिक चुनौती पूर्ण छ । किनकि प्रारम्भिक नतिजाले संकेत गरेआनुसार गणतान्त्रिक पक्षधर र विरोधी शक्तिहरूको टसल संसद्‌मा हुने संकेतले गर्दा थिग्रिन लागेको राजनीतिक प्रक्रिया पुन: अस्थिरतातिर धकेलिने हो कि भन्ने आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

दलहरू नसुध्रिए अरब क्रान्तिकाे बाटाे लिनेगरी आएकाे स्वतन्त्रकाे लहर

त्यस्तै, मूलधारका पार्टीभित्रैका आसलाग्दा युवा भनिएकाहरूको झुकाव आफ्नो पार्टी, जनता र नेपाली समाजभन्दा पनि नाफाखोर दलाली बजार र उसका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तातिर बढी भएको विगत पनि छ । साथै, संसद्‌भित्र हुने विकासे बहस र बजेट तर्जुमा गर्दा यो विचार बोक्ने समूहले प्रभाव पार्न सक्ने बलियो सम्भावना पनि छ ।

नयाँ पार्टीहरूको उदयदेखि लिएर नयाँ र युवा प्रतिनिधि छनोटका सन्दर्भ आफैँमा लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू हुन् तर प्रश्न कस्ता पार्टीहरू, कुन उद्देश्यले एकाएक देखा परेका छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ नै । तिनको दीर्घकालीन लक्ष्य के हो र सांगठनिक आधार कहाँ छ भन्ने पक्ष पनि नकार्न सकिन्न । कतिपय पार्टीहरूका सडकमा लागेका नारा सुन्दा र देवत्वकरण गरिएका तिनका नेताको पृष्ठभूमि देख्दा शंका गर्ने ठाउँ छन् ।

जेहोस्, नयाँ पार्टीहरूको भेल र अनेकौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहरले पुराना केही पार्टीहरूलाई संकुचन गराउने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । हुन त यसको पूर्वानुमान गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलगत्तै पनि नगरिएको होइन । यद्यपि यो तहमा नतिजा शायद कसैले अपेक्षा गरेको थिएन होला । अझ मूलधारका पार्टीहरूले त सोचेकै पनि थिएनन् भन्ने पुष्टि त उनीहरूले निर्वाचनपूर्व व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन आफैँमा नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, यसले दिने नतिजाहरू पनि समयसापेक्ष हुने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो । अनि त्यो समयसापेक्षता त्यही समाज, उसको विभेदी चरित्र र असमानताका खाडलहरूका छिद्रहरूबाटै उम्रने हो, विद्यमान राजनीतिक प्रक्रियाभित्रका विकृतिजन्य रसायनबाटै सिञ्चित हुने हो र प्रचलित राजनीतिक संस्कारले मलजल गरी हुर्काउने हो । तर, त्यो रसायन विकृत हुन दिने कि त्यसबाट जोगाउने भन्ने प्रमुख जिम्मेवारी त फेरि पनि मूलधारका पार्टीहरू र खासगरी तिनको नेतृत्वकै हो भन्नेमा विवाद छैन ।

हुनुपर्ने त मतदाताको बढ्दो आलोचनात्मक चेतलाई राजनीतिक पुँजीको रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न लगाउनु थियो । यद्यपि अझै पनि समय त्यति घर्किसकेको छैन ।

अनि सामाजिक असमानताका परम्परागत खाडल र छिद्रहरूलाई हाम्रो फेरिएको वर्तमान प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने जनमत पाएका शीर्ष भनिएका नेतृत्वले सामाजिक न्यायको लेपले पुर्ने प्रयास गरे कि ती खाडलहरूलाई नवउदारवादको खाकाभित्र उनीहरूकै नेतृत्वमा झाँगिइरहेको भ्रष्टाचार र कुशासनको विषाक्त रसायनले सिञ्चित गरिरहे ? यो प्रश्न नेपाली संसदीय राजनीतिमा २०४८ सालदेखिको निर्वाचनदेखि नै उठेको हो तर न त त्यतिबेलाको नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने जाँगर गर्‍यो, न त समावेशिताको मर्मसहितको गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने बहानामा परिवारवाद र दलालवादको धरातलमा उभिएको अहिलेको नेतृत्वले चासो देखायो । यो प्रवृत्ति नै वास्तवमा समाज, मतदाता र करदाताको मनोविज्ञान बुझ्न नचाहेको संकेत हो ।

त्यति मात्र होइन, हाम्रो मूल नेतृत्वले राजनीतिको भुईं छोडेको त धरै भइसक्यो । उनीहरूसँग न त सर्वसाधारणको खस्किँदो जनजीविकाका बारेमा सही सूचना छ, न त आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको उद्देश्यप्रति फर्केर चिन्तन मनन, समीक्षा गरी समय र जनचेतअनुरूप मुद्दा परिमार्जित गर्ने फुर्सद नै छ । छ त केवल जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनहरूले तय गरेका रूपान्तरणका मुद्दालाई बन्धक राख्न आर्थिक रूपले घेराबन्दी गर्ने नवउदारवादका दलालहरूसँग सौदाबाजी गरी लैंगिक, जातीय, वर्गीय र भौगोलिक रूपमा सीमान्तकृत पारिएकाका लागि आफैँले नेतृत्व गरी संवैधानिक रूपमै उपलब्ध गराइएका समावेशिताका अवसरहरूलाई साट्ने ध्याउन्न ।

यो पनि : तरुण कुममाथि विकल्पवालाको वृद्ध टाउको

त्यति मात्र होइन, दलका नेतृत्वले समावेशिताको मर्मलाई जुन तहसम्म विकृत बनाए, त्यसको प्रभाव त धरै पछिसम्म सीमान्तकृत समुदायले भोग्ने देखिन्छ । किनकि समावेशिताको भर्याङमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा पठाएकाहरूबाटै प्रणालीलाई पटकपटक धावा बोल्ने काम भएको कुरा नेपाली जनमतले शायदै बिर्सेला, चाहे त्यो कार्यपालिकामा होस् वा व्यवस्थापिकाका सन्दर्भमा या न्यायपालिकाको सन्दर्भमा । अनि राज्यका संवैधानिक निकायहरू र संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने भनेर सिर्जना गरिएका समूहगत संरचनाहरू दातालाई देखाउने दाँतका रूपमा क्रमश: रूपान्तरण हुन थाले र ती निकायहरू दाताकै भाषा बोल्ने, उतैको स्वार्थमा रम्ने राजनीतिक, विकासे र प्रशासनिक भारदारहरूको जिम्मा लगाउन थालियो । यही होइन हाम्रो सुशासनको नमुना ? धरै हदसम्म यही प्रवृत्ति नै अहिले आँधीबेहरीको रूपमा जन्मिएको शहरकेन्द्रित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता समूह देखा परी सुधारको पर्खाइमा कुर्दाकुर्दा हैरान युवा मतदाताको ध्यान तान्न केही हदसम्म सफल देखिन्छ ।

आखिर हामीले कस्तो सुशासनको अपेक्षा गरेका थियौँ र व्यवहारमा के भोग्यौँ ? सपनाहरू के देखिएका थिए र के नियतिमा आमजनताले गुज्रनुपरेको छ ? परिवर्तनको साखमा कसले र कसरी तर मार्दैछ र समावेशिता, सामाजिक न्यायको धज्जी उडाउँदै छ ? अनि सामाजिक न्याय भनेको के हो र कसका लागि ? हिजो ज्यानको बाजी थापेर लड्ने र परिवारका सदस्य गुमाउनेका परिवारलाई आज परिवर्तनकारीको नेतृत्वमा गठन राज्यले चिन्छ कि चिन्दैन ?

सम्बन्धित समाचार

दलहरू स्वार्थ समूहकाे कब्जामा छन्, स्वतन्त्रहरू भिजनबिनै आए

बेलगाम छाडिएको उदारीकरणका दलाल नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुनबाट जोगाउने लाखौँ युवा जनशक्ति र तिनका एक्लिएका परिवारको जनजीविकाका बारेमा कल्याणकारी भनिएको राज्य चिन्तित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि राज्यका संवैधानिक निकायलगायत मूल संरचनाहरूमा बाहिरियाहरूको सोझै पकड कहिलेदेखि झन् बढ्यो र केका लागि ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कोप्रति बढी उत्तरदायी छ ? हामीले हाम्रो परराष्ट्र र कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी निरीह बनायौँ, भागवण्डाका खातिर आफ्ना कूटनीतिक निकायहरूलाई कसरी मानवतस्कर गर्ने थलो र व्यापारिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नतर्फ लाग्यौँ ? समृद्ध नेपालको सपना कसरी झन्‌झन् परनिर्भर बनायौँ ?

यी त केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू मात्र हुन्, यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर हाम्रा मूलधारका पार्टी र तिनका नेतृत्वबाट करदाता र मतदाताले खोजेका हुन् कि भन्ने छनक यसपालिको निर्वाचन नतिजाबाट देखिन्छ । किनकि अहिलेको नेपाली जनमत विगतको जस्तो साँघुरो राजनीतिक निर्देशन र फोस्रा नारामा बहकिने छैन भन्ने कुरा पार्टीहरूले वैशाखकै निर्वाचनबाट बुझ्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । जसको परिणाम अहिलेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा देखिँदैछ ।

मलाई लाग्छ, यो त सुरुवात मात्र हो र मतदाताले आक्रोश मात्र पोखेका हुन्, जनविद्रोह गरेका होइनन् । तर पनि आगामी राजनीतिक प्रक्रियाको आयाम बदल्न यो पोखिएको आक्रोश पर्याप्त छ । र, अहिलेका पार्टीहरूको विकल्प खोजेका पनि होइनन्, केवल खोजेका हुन् त पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा समयसापेक्ष व्यापक सुधार । त्यस्तो सुधार जसले पार्टीभित्र लोकतन्त्र संस्थागत होस्, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी होस्, नातावाद र नेतृत्वको देवत्वकरणको संस्कृतिको अन्त्य होस्, मूल रूपमा पार्टी एउटा साझा जनमुखी संस्था भएर जीवन्त होस्, न कि केही मुट्ठीभरको सिन्डिकेटभित्रको कोटरी ।

सम्बन्धित समाचार

बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्यको प्रगतिशीलता : स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हस्तक्षेपको कसीमा

तर अफसोच, देउवाहरू, प्रचण्डहरू, केपीहरू, बाबुरामहरू, माधवहरू, उपेन्द्रहरू र अन्य शीर्ष भनिएका नेताहरूले न त यो समयसापेक्ष कार्यकर्ता मनोविज्ञान र सुझाव मान्न तयार भए, न त पार्टीलाई पारिवारिक संस्था, नवउदारवाद पण्डित्याइँ गर्ने वर्गीय दलाल र मुट्ठीभरका आसेपासेको सिन्डिकेटको कोटरीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयत्न नै गरे ।

त्यति मात्र होइन, मुलुकभित्रै तीव्र गतिमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, विविध आयामका आप्रवासन प्रक्रियाले युवामा दिएको विश्व दृष्टिकोण, शिक्षा र सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारले जोडेको फराकिलो संगतले गर्दा नेपाली मतदाताको सामाजिक र राजनीतिक आलोचनात्मक चेत ह्वात्तै बढेको छ । तर यो चेतलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कारमा विश्वास गर्ने हाम्रा मूलधारका राजनीतिज्ञहरूले गम्भीरताका साथ लिएनन् । अझ कतिपय नेताले त चुट्का र जोक बनाई युवा सोचलाई खिसी टिउरीको माध्यम बनाए ।

हुनुपर्ने त मतदाताको बढ्दो आलोचनात्मक चेतलाई राजनीतिक पुँजीको रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न लगाउनु थियो । यद्यपि अझै पनि समय त्यति घर्किसकेको छैन । मतदाताले आफ्नो असन्तुष्टि विश्वास गरेका पार्टी र तिनका नेतृत्वले नसुनेपछि नेतृत्वलाई सबक सिकाउन यसपालिको तीनै तहको निर्वाचनलाई उपयोग गरेका हुन् । जसले गर्दा पूर्व र पश्चिम तराईमा मधेसकेन्द्रित नयाँ दलको उदय भयो । अनि मध्यमा स्वतन्त्र पार्टी र देशैभर सयौँ स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा उत्रे र मूलधारका पार्टीहरूलाई चुनावी चुनौती दिए ।

तर यो चुनौतीले आजसम्म परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मूलधारका पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरेको भनेर बुझे गल्ती हुन्छ, यो चुनौती त नेतृत्वको हैकमी तरिकाको विरुद्धमा हो र सुधारका लागि मौन पैरवी हो भनेर बुझ्दा उचित हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले एकातिर मतदातालाई उत्साहित बनाएको छ भने पार्टीहरूलाई चकित पनि पारेको छनक देखिन्छ । स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीहरूका तर्फबाट जित्नेहरू पनि चकित छन्, किनकि उनीहरूलाई प्राप्त मत उनीहरूले सोचेभन्दा अधिक छ र त्यो मत भनेको कामका आधारमा गरिएको मूल्यांकन होइन भन्ने कुरा जित्ने र उनीहरूलाई मूलपार्टीप्रतिको आक्रोशको भोट दिने मतदातालाई पनि थाहा छ । यो उत्साह केही समय रहला तर यो निर्वाचनले केही जटिल प्रश्नहरू छाडेको छ ।

यसपटकको चुनावी नतिजाअनुसार जनताले मूलधारका पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरेको भनेर बुझे गल्ती हुन्छ, यो चुनौती त नेतृत्वको हैकमी तरिकाको विरुद्धमा हो र सुधारका लागि मौन पैरवी हो भनेर बुझ्दा उचित हुन्छ ।

एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने राजनीतिक अनुभव, संगत, संस्कारभन्दा भिन्न वातावरणमा अधिकांशहरू शहरी वातावरणमा अभ्यस्त प्रतिनिधिले संसद्‌मा कस्तो भूमिका खेल्लान् ? तर, यो प्रश्न नयाँ मधेसकेन्द्रित दल पूर्वका सीके रावतको र पश्चिममा रेशम चौधरीको पार्टीलाई त्यति लागू नहोला । किनकि उनीहरूको राजनीतिक यात्रा र संघर्षको इतिहास, मुद्दाहरूको पहिचान र रणनीति रवि लामिछानेहरूको भन्दा धेरै गहन र सान्दर्भिक मात्र होइन, युगान्तकारी परिवर्तनको सहयात्रीको रूपमा पनि छ ।

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिमा बनियाँवाद र भागवण्डाको नौटङ्कीमा टिकेको गठबन्धन

तर, रवि लामिछानेको पार्टी र त्यसका सदस्यहरू राजनीतिक खेलका नितान्त नयाँ खेलाडी हुन् । पार्टी आफैँ पनि पार्टी बनिसकेको छैन । युवा जोस आफैँमा राम्रो ऊर्जा हो समाज परिवर्तनका लागि । तर, त्यो जोस र ऊर्जालाई समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विचारले निर्देश गर्नुपर्छ, त्यो अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

बाहिर सञ्चारमाध्यममा कराएजस्तो पनि नहोला संसदीय राजनीतिक प्रक्रियाहरू अनि जीवन नै राजनीति गरेर ठूलाठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरी मुलुकलाई गणतान्त्रिक प्रणाली, संघीय खाका र धर्मनिरपेक्ष समाजमा रूपान्तरण गरेर इतिहास रचेका पार्टीहरूका नेतृत्वलाई आलोचना गरेजस्तो पनि नहोला नीति निर्माणको व्यावहारिक पक्ष । समयक्रमले यो सब प्रस्ट पार्ला तर केही निर्वाचितहरू भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई नै चुनौती दिने विचार बोकेका छन् । मूल पार्टीका अनुभवी नेता कार्यकर्ता यो पक्षबाट सचेत भने हुनैपर्छ, किनकि जो जति संख्यामा सिंहदरबार र प्रदेश दरबार पसे पनि जनमत व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन, व्यवस्था सुदृढ पार्नका लागि हो, संघीयता संस्थागत गर्नका लागि हो ।

उता मूलपार्टीहरूबाट पनि थुप्रै नयाँ र युवा अनुहारहरू यस निर्वाचनबाट प्रदेश र संघीय संसद्‌मा पस्ने देखिन्छ । यो अर्को सुन्दर पक्ष हो यो निर्वाचनको । तर, मत संख्या र समानुपातिकको पंक्तिमा पारिएका भनिएका केही नयाँ अनुहार र युवा भनिनेहरूको राजनीतिक धरातल, सोच र विचार सार्वजनिक रूपमा सुन्दा उनीहरूबाट पनि धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्रका केही निर्वाचित र केही समानुपातिकको पंक्तिमा रहेका भनिएकाहरूबाट पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि कम्जोर बनाउनेतिर ढल्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस्तै, केही प्रभावशाली र आशा गरिएका निर्वाचितहरूका पृष्ठभूमि हेर्दा दाता र विकासे साहुहरूको चाहनामा बढी आशक्त भएको र फेरि पनि त्यो आशक्तता उतै हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

सम्बन्धित समाचार

दलको विकल्प स्वतन्त्र हाेइनन्, पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गर्नुपर्छ : कृष्ण खनाल (अन्तर्वार्ता)

उसो त यस्ता दोहोरो चरित्र भएका युवानेताहरू अन्य पार्टीहरूमा पनि छन्, जसका कारण देशको अर्थनीति र विकासे खाकाहरू नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्नेतिर भन्दा पनि उदारवादको भर्‍याङ चढी बजारिया दलाल पोस्ने र विदेशी लगानीकर्ताका स्वार्थ पूरा गर्नेतिर विगतमा नभएका होइनन् भने अझ बढ्ने हो कि भन्ने पनि भय छ । किनकि हाम्रा अगाडि एमसीसी र बीआरआईजस्ता विवादास्पद र नटुंगिएका मुद्दाहरू अल्झिएका छन् र समृद्धिकेन्द्रित थुप्रै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला परियोजनाहरू जन्माउन बाँकी नै छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको निर्वाचनले जन्माउने, खासगरी संघीय संसद्‌ त्रिकोणात्मक टसलको अखडा बन्ने देखिन्छ: संघीयता पक्षधर, विरोधी र बेलगाम निजीकरणको पैरवी गरी राज्यका संरचनालाई कमजोर पारी बाहिरी प्रभाव सुदृढ पार्ने । तसर्थ फेरि पनि भूमिका मूल पार्टीको मूल नेतृत्वकै हुन जान्छ– यो सम्भावित जटिलतालाई उचित समन्वय गरी सही तरिकाले निर्णय गराई थाती रहेका र भोलि भन्ने नीति र कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी, मतदाता र करदाताको हितमा अवतरण गराउने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९ ०७:४९