दलहरू स्वार्थ समूहकाे कब्जामा छन्, स्वतन्त्रहरू भिजनबिनै आए

A+ A A-

(प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ४ मंसिरमा एकैचरणमा हुने टुंगाे लागेसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलिरहेको छ । गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे । त्यसलाई पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा अर्थ्याएर विकल्पमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी घोषणा भइरहेको छ । के जनताले दलहरूको विकल्प खोजेका हुन् ? वा, ती दलको 'रिफर्म'का लागि साइरन मात्र बजाएका हुन् ? शिलापत्र–डिस्कोर्सको शृंखला ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’मा राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टको आलेखबाट सुरु गरेका छौँ । –सम्पादक)

संयुक्त राज्य अमेरिकामा २७ जुलाई २०२२ मा एन्ड्रयु याङ र क्रिस्टिना टोड ह्वाइटम्यानले डेमोक्र्याटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीबाट निस्किएर विकल्पको दाबीसहित फरवार्ड पार्टी घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू रोनाल्ड रेगन, जर्ज बुसदेखि डोनाल्ड ट्रम्पनिकट मानिसहरू पनि संलग्न भएको नवगठित फरवार्ड पार्टीले सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेको छ ।

पश्चिमी जगत्‌मा सन् २००८ मा देखिएको आर्थिक संकटदेखि नै ‘अमेरिकी लोकतन्त्र’ माथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकामा ‘हामी ९९ प्रतिशत’ले १ प्रतिशत नागरिकले मात्र उपभोग गर्ने लोकतन्त्रको विरोधमा नारा लगाउँदै एउटा फरक किसिममा नागरिक आन्दोलको सुरुवात गरे । ‘वालस्ट्रिट कब्जा गरौँ भनेर लामो नागरिक आन्दोलन भयो । नागरिक तहबाट यो आन्दोलन शासन सत्ताप्रतिको एक किसिमको विद्रोह थियो, जसले परम्परागत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि तथा यसका संरचनाहरूमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो ।

अमेरिकामा जस्तो आर्थिक संकट देखिएको थियो, त्यसको छाया युरोपमा पनि परेको थियो । सन् २००८ पछि अमेरिका र युरोपमा एकसाथ देखिएको आर्थिक संकटले नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्ने संयन्त्र कमजोर भए, त्यसका साथै राजनीतिक दलहरूप्रति रहेको परम्परागत विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ । नागरिकहरूमा परम्परागत दलप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेत र प्रमाण फ्रान्समा एमानुुयल म्याक्रोँको अकस्मात् उदय हो भन्न सकिन्छ ।

फ्रान्समा एमानुुयलले सन् २०१६ मा ‘ला रिपब्लिक एन मार्चा’ पार्टी स्थापना गरेका थिए, त्यसको एक वर्षपछि २०१७ मा उनी सत्तामा आइपुगे । इटालीमा ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ चल्यो । ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ चलाउनेहरू पनि सत्तामा पुुगे । पुराना दलहरूप्रति नागरिकको परम्परागत विश्वासमा ह्रास आएको यी दुई उदाहरण नै काफी छन् । पछिल्ला दिनमा अमेरिका र युरोपमा राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मत प्रतिशतमा पनि गिरावट आउन थालेको छ । ‘अरब अपराइजिङ’को पछाडि धेरै कारणहरू छन्, तीमध्ये एउटा कारण राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ।

दलमाथि किन उठ्यो प्रश्न ?

नागरिक आन्दोलन (नागिरक स‌‌‌गठन हाेइनन) हरूले राजनीतिक दलहरूले छोडेको रिक्त स्थान आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ । अहिले आएर राजनीतिक दल र ती नागरिक आन्दोलन (नागरिक समाजहरू) समानान्तरजस्तो देखिन थालेका छन् । लोकतन्त्रमार्फत नागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन भइरहेका छैनन् । लोकतन्त्रमा समस्या देखिनु र त्यसअनुसार नागरिकका समस्या सम्बोधन हुन नसक्नुुमा चारवटा कारक तत्त्वमा समस्या देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

एक, आन्तरिक कारक । दुई, बाह्य कारक । तीन, कर्ता । चौथो, प्रक्रिया ।

लोकतन्त्रको यो चौथो लहरसम्म आइपुग्दा पनि सत्ता र सरकार परिवर्तन मात्रै प्रभावी भइरहेको छ । सेवाप्रवाह, सामाजिक न्याय, पहिचान, आर्थिक तथा भू–राजनीकि चुुनौती, समावेशिताजस्ता अहिलेका चुनौतीको सम्बोधन गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलले सांगठनिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक र आर्थिक शक्ति कब्जा गर्ने रणनीति मात्रै लिए । यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक प्रक्रियामा पर्न गयो ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई राजनीतिक संगठनहरूले मार्गनिर्देशित गर्न सकेनन् । तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधिमा आएको परिवर्तनले थप चुनौतीहरू थपिदियो । विकासअनुरुप समायोचित र परिमार्जित हुन सकेनन् । अर्थात्, राजनीतिक दलहरूले प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनको रफ्तारलाई पकड्न सकेको देखिँदैन । अर्को पक्ष अहिले प्रविधि मात्रै नयाँ आएको छैन, नयाँ प्रविधिसँगै जन्मेका नयाँ मतदाताहरू आए, तर दलहरूले नयाँ मतदाताहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनन् । युरोपमा समाजवादी दलहरू कमजोर हुनुमा बदलिँदो पुँजी र समाजको चरित्रलाई गहन विश्लेषण र अनुसरण गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण थियो ।

युरोपमा देखिएको आप्रवासन र शरणार्थीको संकटलाई परम्परागत दलहरूले सम्बोधन गर्न नसक्दा लोकप्रियतावाद, रुढीवादी र राष्ट्रवादी दल र नेताहरूको उदय भएको देखिन्छ । जसले गर्दा, उदार लोकतन्त्रको जग हल्लिएको छ । परम्परागत दलहरू कति कमजोर हुँदैछन्, भन्ने असर बेलायतमा ब्रेक्जिटपछिका घटनाक्रमबाट प्रस्ट देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकामा परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णाको परिणाम थियो– ब्राजिलमा बोल्सो न्यारोको उदय । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले अर्थतन्त्र र जनता भूमण्डलीकृत भएका छन् जसको असर समाज र राष्ट्र राज्यमाथि पर्न गएको छ ।

दलहरूमा देखिएको संकट सन्दर्भ केलाउँदा दक्षिणपूर्वी एसियामा राजनीतिकभन्दा ज्यादा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको हुन्छ । यो क्षेत्रमा दलको दलदल हेर्न पाइँदैन । दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसियातिर फर्किंदा भने फरक दृष्टिकोण पाइन्छ । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिकाे विकल्पमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आएको थियो । त्यससँगै विस्तारै अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीको दिल्लीबाट पञ्जाबसम्मको फैलावटले प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ ।

प्रक्रियागत रूपमा नेपालमा लोकतन्त्र ‘चौथो लहर’ मा प्रवेश गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि परम्परागत राजनीतिक दलहरूले ठूलो योगदान गरेका छन् तर माथि भनेजस्तै पछिल्लो चरणको बदलिँदो समाजको चरित्र, प्रविधिको विकाससँगै आफूलाई समाहित गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरू पार्ट (भाग) मात्रै छन्, होल (सम्पूर्ण) होइनन् । तर, दलहरूले आफूलाई सम्पूर्ण ठानिदिएका छन्, जसले गर्दा एउटा वर्ग दलहरूसँग स्वाभाविक रूपमा विपक्षमा रहने भयो । कांग्रेससँग करिब ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ । एमाले र माओवादीले पनि त्यत्तिकै संख्या दाबी गरेका छन् । तीन दलका पार्टी सदस्यहरूको हिसाब गर्दा मात्रै करिब २४ लाख मानिस दल आबद्ध रहेको देखिन्छ ।

क्षेत्रीय र साना दलहरूको समेत हिसाब गर्दा करिब ३० लाख मानिस पार्टीका सदस्य छन् । परिवारको एक जना सदस्य पार्टी सदस्य हुँदा उसबाट अरु कम्तीमा चार जना आश्रित हुन्छन् । त्यसरी हेर्दा लगभग १ करोड ५० लाख मानिस पार्टी सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको आधा संख्या राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको र बाँकी दलमा आबद्ध नभएको जनसंख्या रहेको देखिन्छ । अर्थात् १ करोड ५० लाख भर्सेस १ करोड ५० लाख हुने स्थिति पैदा भएको छ । दलमा आबद्ध भएका १ करोड ५० लाख अहिलेकै अवस्थाअनुसार स्रोतमाथिको पहुँचमा निरन्तरता चाहन्छन् भने अर्को १ करोड ५० लाखले स्रोतमाथि परम्परागत पहुँच र नियन्त्रणमा परिवर्तन चाहेका छन् । त्यस कारण अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको स्रोत संगठित समूह भर्सेस परिवर्तन चाहने समूहबीचको पनि हो ।

लोकतन्त्रको लाभांशको निजीकरण

राजनीतिक दलहरूको संचरना हेर्ने हो भने मूलतः नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चार भागमा बाँड्न सकिन्छ । एउटा विचारमा आधारित वैचारिक राजनीतिक दल । दोस्रो, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दल । तेस्रो, क्षेत्रीय राजनीतिक दल । चौथो, कार्यक्रमिक राजनीतिक दल । यी सबै राजनीतिक दलको साझा मतचाहिँ लोकतन्त्र रहेको छ । तर, त्यो लोकतन्त्र नागरिकसम्म कसरी प्रवाह हुन्छ ? भन्ने चाहिँ बहस भएको छैन । यी सबैलाई आवरणमा लोकतन्त्रको कुरा गर्छन तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैँन । त्यस कारण नेपालको राजनीतिले के चाहेको हो ? भन्ने पनि प्रस्ट छैन भन्न सकिन्छ ।

मतदाताहरू युवा तर उनीहरूलाई शासन गर्ने मेकानिज्म पुरानो हुँदा समाजमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ । यसले अस्थिरता जन्माइरहेको हुन्छ । जसरी समाज परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसरी नै राजनीति पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, राजनीतिले अवसर वितरण, स्रोतमाथिको पहुँच, लाभांश वितरण र विकासमा जे प्रतिज्ञा गरेको थियो, त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकेनन् । लोकतन्त्रको लाभांश र अवसर वितरण न्यायोचित हुन सकेन । दलसँग आबद्ध निश्चित वर्गले मात्रै लोकतन्त्रको लाभांश र अवसर प्राप्त गर्‍यो । राजनीतिक दलहरूले आश्वासन, सपना र प्रतिज्ञाहरू धेरै गरे, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरे । तर, ती अधिकार उपभोग गर्ने नागरिकहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकेनन् । नेताहरूले ‘करियरिस्ट’ र राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिए, जसले गर्दा एउटा वर्गले निरन्तर अवसरको उपभोग गरिरहने, अर्को वर्ग अवसरबाट वञ्चित भइरहने परिस्थितिको निर्माण भयो । एलिटको सर्कुलेसन भए पनि एउटै व्यक्तिको सर्कुलेसनले गर्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसैगरी, एउटा एलिटको अर्को एलिटलाई निषेध गर्न पनि खोजेको देखिन्छ । जसको असर राजनीतिमा पनि जान्छ ।

लोकतन्त्रको सम्पूर्ण लाभांश एउटा वर्गले मात्रै उपभोग गरिरहेको छ, अहिले हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिले यस्ताे परिपाटीको विकास गरेको छ, जसले राजनीतिमा लागेका र उच्च ओहोदामा पुुगेका सबैको यहलोक र परलोकका लागि काम गर्दछन् । सायद त्यही भएर यसलाई लोकतन्त्र भनेको बाहरूको भन्ने भान हुन गई यहलोकमा सुविधा र मृत्युपछि उनीहरूको नाममा सडक बन्छन्, विद्यालय, अस्पतालहरू बन्छन् । यसले प्रत्यक्ष असर आमजनताको आफूमाथिको आशा, विश्वास र इज्जतमा पर्न जान्छ ।

त्यसै कारण सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लोपटक आउँदाे चुनावमा ‘पुरानाको बिदाइका लागि ‘नट फर एगेन’ अभियानले तीव्रता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको शान्त विद्रोहको संकेत एउटै व्यक्तिले निरन्तर सुविधा, अवसर प्राप्त गरिरहेको प्रतिको वितृष्णा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोशको अभिव्यक्तिपछि सोच्न बाध्य भइन्छ कि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सम्मान र अवसर प्राप्त गरिसक्नुभयो, समाजलाई गर्न सक्ने योगदान गरिसक्नुभयो, उहाँहरू फेरि केका लागि ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । साामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको संयुक्त मोर्चाले शासनसत्ता परिवर्तन गरे । सत्ता परिवर्तनपछि सामाजिक मुद्दा ओझेलमा परे, जसले गर्दा नैराश्यता देखियो । यी समग्र परिघटनाले नेपाली समाजमा नैराश्यताको तह वृद्धि गरेको छ ।

लोकतन्त्र सञ्चालनको अभिन्न अंग भनेको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामध्ये एउटा आवधिक चुनाव हो । चुनावले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यसैले, शासनव्यवस्थामा नयाँ अनुहार पुग्नका लागि नयाँ अनुहार निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । नयाँ अनुहार आउनका लागि नयाँ अनुहारले टिकट पाउनुपर्ने हुन्छ तर दलभित्र जसको पहुँच छ, उसैले टिकट पाउने परिस्थित छ । यस्तो संरचनागत समस्याले समाजको नैराश्यतामा परिवर्तन ल्याउँदैन । हो, त्यही नैराश्यताबाट पैदा भएको देखिन्छ– स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर । भलै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अझै परीक्षणकालमा छन् र परीक्षणकालमै रहन्छन्, किनभने वर्तमान राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा स्वतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । र, स्वतन्त्र उम्मेदवार र आमनेपाली नागरिकले सोचेको र चाहेको राजनीतिमा ठूलो खाडल छ ।

अनि, स्वतन्त्र पनि कति स्वतन्त्र र कुन हदसम्मको स्वतन्त्र भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ । त्यसैगरी, पछिल्ला दिनमा धेरै पढेलेखेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन खोज्दैछन्, तर उनीहरूको समस्या भनेको राजनीति, अर्थनीति र समाज उनीहरूको पढाइअनुसार चलोस् भन्ने हो तर समाजको आफ्नै नियम हुन्छ । उनीहरू समाजलाई बदल्न कोसिस गर्दैछन् तर आफू बदलिन चाहँदैनन् । त्यसो त राजनीति र समाजको भलो अपराभन्दा परा विद्याले गर्दछ । अपरा विद्या पढेका व्यक्तिहरू ‘सार्प’ बुद्धिका हुन्छन् तर सार्पनेसले समाजलाई जोड्नेभन्दा काट्ने काम गर्छ ।

वैचारिक संकट नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई घेरिएको अर्को समस्या हो । अहिले बजारमा देखिएका विचारहरू युरोपियन औद्योगिक क्रान्तिका उपज हुन् । तर, अहिलेको युग त्योभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ । तर, हामी भने अझै ती विचारहरूको बीचमा नै रुमल्लिएका छौँ । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादमा जोड दिँदा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहेको भए पनि राजनीतिक, अर्थतन्त्र र प्राविधिक विकाससँग तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । यसले अझै पनि शास्त्रीय विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाउँछ । यो कुरा जसलाई हामी रुढीवादी दलहरू भन्दै तिनमा पनि लागू हुन सक्छ, जो राजतन्त्रका साथ हिन्दु राज्य चाहन्छन् ।

पछिल्ला दिनमा धेरै पढेलेखेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन खोज्दैछन्, तर उनीहरूको समस्या भनेको राजनीति, अर्थनीति र समाज उनीहरूको पढाइअनुसार चलोस् भन्ने हो तर समाजको आफ्नै नियम हुन्छ ।

यी सबै कारणहरूले गर्दा स्वार्थ, स्वार्थ समूह र नागरिक आन्दोलनले दलका सिद्धान्त र एजेन्डालाई हरण गरी जनसमुदायलाई आ–आफ्नो तरिकाले परिचालन गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैले, आज मूल रूपमा युवा परिचालन मूलधारका दलहरूको हातभन्दा बाहिर गएको छ । पहिले माइतीघर मण्डलामा राजनीतिक दल र तिनका संगठनले मात्र भिड जम्मा गर्थे । अहिले नागरिक आन्दोलनले त्यो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आइडियाबिनाको भविष्य

लेखक पंकज मिश्रले ‘एज अफ एंग्रर’ पुस्तकमा समाजका तनावलाई चिरफार गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला मिश्रले विश्व समाजलाई आक्रोश, नैराश्यता र डिप्रेसनको चरणबद्ध रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसआधारमा हेर्दा अरु समाजजस्तै नेपाली समाज पनि यतिबेला नैराश्यताको चरणमा छ भन्न सकिन्छ । मिश्रको जस्तै तर अलिकति फरक ढंगले युभाल नोआ हरारीले अहिलेको परिस्थितिको व्याख्या गरेका छन् ।

हरारीले भनेका छन्, 'भोलिको समाजलाई अगाडि लैजानका लागि राजनीतिक दलहरूमा शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्थाको आइडिया छैन ।' दलहरूमा ‘आइडिया’ नभएका कारण विगतलाई प्रशंसा गरिएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने राजनीतिमेकिङ अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारासहित शासनसत्तामा आइपुगे । जो बाइडेन पनि ‘बुल्ड ब्याक बेटर’ भनिरहेका छन् । अमेरिकाको एउटा स्वार्थ समूहले पूरै राजनीतिलाई हाइज्याक गरेको छ ।

युरोपमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ । त्यसैको प्रतिबिम्ब हो– ब्रेक्जिट । जसले ब्रिटिस साम्राज्यको याद दिलाउँछ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहिलेभन्दा विगत ठीक थियो भन्ने गरिन्छ । यी सबै परिघटनाको संकेत भोलिको समाज निर्माणका लागि आवश्यक शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचनासम्बन्धी आइडियाको अभाव हो । तर, विगतको मात्र कुरा गर्‍यौँ भने त्यसबाट अहिलेका युवा आकर्षित हुन सक्दैनन् । किनकि उनीहरूको अगाडि ठूलो र अनिश्चित भविष्य छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धकालमा स्थापना भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि लोकतन्त्र स्थापना गर्नु एकखाले चुनौती थियो । अहिले भूूराजनीति पनि बदलिएर गएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो शीतयुद्ध अलग दृष्टिकोण र अलग आयामसहित सुरुवात हुँदैछ । त्यसका लागि दलहरूले आफूलाई नवप्रवर्तन गर्नुपर्ने थियो । पहिलो शीतयुद्ध वाद, विचार र राजनीतिक एजेण्डासँग जोडिएको थियो । दोस्रो शीतयुद्ध अर्थतन्त्र, प्रविधि र अन्तरिक्षसँग जोडिने देखिएको छ ।

समाजलाई बदल्न कोसिस गर्दैछन् तर आफू बदलिन चाहँदैनन् । त्यसो त राजनीति र समाजको भलो अपराभन्दा परा विद्याले गर्दछ । अपरा विद्या पढेका व्यक्तिहरू ‘सार्प’ बुद्धिका हुन्छन् तर सार्पनेसले समाजलाई जोड्नेभन्दा काट्ने काम गर्छ ।

तर, नेपालका राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्र, प्रविधि र बदलिँदो समाजको चरित्रसँग समायोजित हुुनुको सट्टा अहिले पनि माथि भनेजस्तै शास्त्रीय अवधारणामै केन्द्रित छन् । संसारमा राष्ट्र, राज्य छन् तर प्रविधिले ती राष्ट्र र राज्यलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । अमेरिकामा जे घटना हुन्छ, त्यसको सूचना मात्रै नेपालमा आइपुग्दैन, परिणामचाहिँ आइपुग्छ । स्थानीय मुद्दा अब स्थानीय मात्रै रहन्न, ती मुद्दा विश्वव्यापी भइसकेका हुन्छन् । तर विडम्बना, हाम्रो राजनीतिले अझै पनि क्रान्तिमा नै विश्वास गर्छ, संक्रान्तिमा होइन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारीमाथि विमर्श

४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ । ती उम्मेदवारी राजनीतिक दलको विकल्प वा विद्रोहमा भएको देखिन्छ । वास्तवमा, यो लहर विश्वव्यापी पनि छ । नेपालमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणाको लहरलाई चारवटा आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो आयाम, आन्तरिक राजनीतिले सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रसँग जोडिएको छ । त्यसैले याे फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति पनि हो ।

दोस्रो आयामचाहिँ राजनीतिले धेरै कुराको सुनिश्चितता गर्ने भएकाले राजनीतिमा लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको मान्न सकिन्छ । राजनीतिमा ‘थ्री पी’ अर्थात् पैसा, प्रेस्टिज र पावर छ भन्ने आमबुझाइ छ । तेस्रो आयाम, जसले राजनीतिमा स्पेस पाएको छैन, त्यसले चुनौती दिएको हो । चौथो आयाम, केही व्यक्ति वा उम्मेदवारहरूमा चाहिँ साच्चिकै केही गर्नुपर्छ है भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ । तर, यी सबै आफूभित्र भन्दा बाहिर बढी हेर्नेहरूलाई बढी दोष दिने संस्कारबाट पीडित छन् । जसको जर्दा मिर्जा गालिबले भनेजस्तै ‘उमर भर यही भुल करता रहा, धुल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा’ भनाइ सार्थक हुन जान्छ ।

मिर्जा गालिबले भनेजस्तै नेपाली समाजको समस्या कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । समस्या आन्तरिक होला वा दलमा होला वा राजनीतिक संस्कारमा होला तर हामीले बाहिरचाहिँ अर्कै देखाइरहेका छौँ र अर्कै हेरिरहेका छौँ । कहिले आफ्ना कमजोरी लुकाउँदा कहिले बाह्य व्यक्तिको कुरा गर्दछौँ भने मतदाताहरू युवा तर उनीहरूलाई शासन गर्ने मेकानिज्म पुरानो हुँदा समाजमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ । यसले अस्थिरता जन्माइरहेको हुन्छ । जसरी समाज परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसरी नै राजनीति पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ । युगधर्मअनुसार राजधर्म परिवर्तन हुनुपर्छ, नेपालमा हुन सकेन । राजधर्म परिवर्तनका लागि सचेत विद्रोह हो भन्न पनि सकिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारीसँग जोडिएर आउने सन्दर्भ हो, नयाँ मान्छेलाई ल्याउने । राजनीतिमा नयाँ मान्छे किन ल्याउने ? नयाँहरू पनि पुरानैजस्तो हुन आउने कि केही नयाँ सोच छ, जो मान्छेलाई नयाँ भन्दैछौँ ? दलभित्रका नेता जसलाई हामी यो नेपालको राजनीतिमा आयो भने सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने रूपमा हेरिरहेका छौँ, उनीहरू पनि धेरै दिनसम्म राजनीतिमै छन्, तर उनीहरूसँग नयाँ आइडिया छ कि छैन ? नयाँ पनि पुरानैजस्तो हुन आउने हो ? यदि त्यो हो भने झन् विनाशकारी हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा किन जाने आउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुन सकेको छैन, त्यसैका अवयवहरू हुन् स्वतन्त्र उम्मेदवारीदेखि नयाँ मान्छे राजनीतिमा ल्याउने कुरा पनि । खासमा नेपाली समाज नै प्रस्ट छैन कि लोकतन्त्रमा हामीले के खोजिरहेका छौँ ? हाम्रो संसद्‌मा दलको कम्पोेजिसन जुन प्रकृतिको छ, त्यसबाट लोकतन्त्र सेटलमेन्ट भएको देखिँदैन । लोकतन्त्र चाहन्छौँ तर त्यसलाई अघि कसरी लैजाने हो भन्ने निर्क्योल गर्न सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा अब आउने नीतिहरूमा असर पर्न जाने संकेत देखिन्छ । केही समयदेखि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सुरु भएको छ । यस्तो गठबन्धनले राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्लान् तर गठबन्धनले जो मान्छे योग्य छ, जो सत्तामा जानुपर्ने हो, उनीहरूलाई रोक्छ । प्राकृतिक प्रक्रियालाई रोक्छ । जस्तो, राजनीतिबाट राज्य अतिक्रमण गर्ने परिपाटी विकसित भइरहेको छ । त्यसैले राजनीति वा राजनीतिमा लागेको मान्छेको सफलता लोकतन्त्रको सफलता होइन ।

चार्ली चाप्लिन स्वीट्जरल्यान्डमा घुमिरहेको बेलामा उनले एउटा थिएटरमा ‘लुक लाइक अ चार्ली चाप्लिन’ भन्ने प्रतियोगिता चलिरहेको देखेछन् । वास्तविक चार्ली चाप्लिनले प्रतियोगितामा भाग लिन पर्‍यो भन्ने सोचेछन, उनी भाग लिन पुगे । तर, परिणाम वास्तविक चार्ली चाप्लिन प्रतियोगितामा छैटौँ भएछन् । अर्थात्, नेपाली समाजमा जुन किसिमको राजनीति विकास भइरहेको छ, त्यो चार्ली चाप्लिनको कथाजस्तै भइरहेको छ । वास्तविक समस्याहरू लुक्छन्, काल्पनिक समस्याहरू प्राथमिकतामा आउँछन् । काल्पनिक समस्या आकर्षक पनि हुन्छन् । सर्वसाधारणलाई सजिलै झुक्याउन सक्ने खालका हुन्छन् ।

नयाँ उम्मेदवारहरूमा परम्परागत दलले गल्ती गरे, अब हामी आउनुपर्छ भन्ने मात्र देखिन्छ तर, समाज बदल्ने भिजन छैन । त्यसैले राजनीतिमा नयाँ वा पुरानो भन्ने हुँदैन । जोसँग आइडिया छ, त्यही आउने हो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सन्दर्भ आएपछि ‘आउटसाइडर’ र ‘इन्साइडर’ भन्ने कुरा पनि आएको छ । आउटसाइडर भनेको जो नयाँ हिसाबले आइरहेका छन् उनीहरू हुन् । इन्साइडर भनेको हाम्रो परम्परागत राजनीतिक दलभित्रका हुन् । यी दुुई पक्षबीचको बहस पनि रोचकझैँ लाग्छ । उनीहरूबीच के बहस छ भने जो पहिल्यै राजनीतिमा छ, उसले पनि रोक्ने कोसिस गर्छ । दुईबीच युद्धजस्तो भइरहेको छ । ‘आउटसाइडर’हरूले भने जित्नका लागि केही न केही इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउनुपर्छ । नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र नयाँ राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई फरक हिसाबले हेरेन भने देशलाई फाइदा हुँदैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा राजनीतिक दलहरूले लामो समयसम्म जुन किसिमको सत्ता परिवर्तन गरे तर समाजमा नागरिकको जुन चाहना छ, त्यो ल्याउन सकेनन् । त्यही भएर केही परिवर्तन ल्याउने भन्ने सोच देखिन्छ । नयाँ स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई वा उम्मेदवारलाई पुराना पार्टीहरू विस्थापन गर्छु भन्ने लागेको छ । तर, नयाँ पार्टी वा उम्मेदवारसँग पनि पुरानै सोच छ, जसले वर्तमानका समस्या समाधान गर्दैनन् ।

काठमाडौं, धरान र धनगढीको अर्थतन्त्र केही हदसम्म राम्रो छ । धेरै मान्छेको दलमा भन्दा पनि अन्यत्र नै काम गर्न सक्ने शहर भएकाले ती क्षेत्र स्वतन्त्रका होलान् । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि गाउँमा अझै पनि सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले, दललाई नै रिफर्म अहिलेको आवश्यकता हो । रिफर्म गर्न सकिएन भने त्यसको असर लोकतन्त्रमा पर्न जान्छ र नागरिकमा फ्रस्ट्रेसन बढ्दै जान्छ ।

नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू जो संगठनिक रूपमा आइरहेका छन्, उनीसँग पनि पुराना राजनीतिक संगठनहरूको जस्तो भिजनचाहिँ छैन । पुराना दलहरूलाई प्रश्न उठाउने योजना मात्र छ । आफ्नो आइडियाचाहिँ छैन । नेपालको चुनौती समाधान गर्ने, आन्तरिक र बाह्य समस्याको समाधान खोज्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुनै योजना छैन ।

नयाँ उम्मेदवारहरूमा परम्परागत दलले गल्ती गरे, अब हामी आउनुपर्छ भन्ने मात्र देखिन्छ तर समाज बदल्ने कोसिस गर्छन् तर आफूलाई बदल्न कोसिस गर्दैनन्, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ । आफ्नो असफलतालाई लुकाउन अरुलाई आशा दिने कोसिस मात्रै हो । त्यसैले राजनीतिमा नयाँ वा पुरानो भन्ने हुँदैन । जोसँग आइडिया छ, त्यही आउने हो । कपाल फुल्दैमा पाको हुँदैन र नफुल्दैमा युवा एवं सबै चीज राम्रो गर्नसक्ने पनि हुँदैन ।

यद्यपि, नेपालमा एउटै पुस्ता लामो समयसम्म राजनीतिमा छ तर त्यो केका लागि भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । त्यो पुस्ता ‘पोलिटिक्स’को लागि मात्रै हो कि समाजमा केही परिवर्तन ल्याउँछ ? राजनीतिमा नयाँ सोच पनि ल्याउँछ ? इनोभेसन पनि ल्याउँछ ? पुराना पुस्तासँग केही आशा छैन । सत्तामै बस्नका लागि राजनीति हो भन्ने बुुझाइ समाजमा देखिन थालेको छ । अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत विद्रोह भइरहेको भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक दलमा पुस्ता हस्तान्तरण भएको भए यस्तो आउने थिएन होला भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । र, यो सन्दर्भ धेरै हदसम्म सान्दर्भिक पनि लाग्छ । पुस्तान्तरण सही हिसाबले र समयमै भएको भए त्यो समस्या हुँदैनथ्याे ।

दलबिनाको लोकतन्त्र ?

विश्व समाजमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिप्रति आएको ‘फ्रस्ट्रेसन’सँगै दुइटा कुरा आए । पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूले सेवाप्रवाह नगरेको आक्रोश, वितृष्ण । दोस्रो, चुनावी प्रक्रिया, जहाँ राजनीतिलाई हाइज्याक गर्नका निम्ति उपयोग भइरहेको छ । त्यसकारण पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा दलबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छलफल गरिरहेका छन् । अहिलेको लोकतन्त्रको मोडलमा राजनीतिक दल, व्यवस्था र लोकतन्त्र शाश्वत् बनाउनेभन्दा दल र व्यक्तिलाई शाश्वत् बनाउने परिपाटीको चरम हस्तक्षेपले गर्दा केही पश्चिमी विश्वविद्यालयमा 'लोकतन्त्रलाई दलबिना पनि चलाउन सकिन्छ ?' भन्ने बहस हुन थाल्यो ।

यो बहसमा विद्वान्‌हरूले परम्परागत राजनीतिक दलहरू कर्पोरेट भए, व्यक्तिवादी भए त्यसैले लोकतन्त्रलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन वैकल्पिक संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विकल्पका लागि कि त दलमा रिफर्म हुनुपर्‍यो । त्यो रिफर्म कसरी गर्ने ? दललाई पुनसंरचना–आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता, अन्तरपुस्तात्मक न्यायजस्ता विषय दह्रो रूपमा अगाडि बढाउन सके दलप्रतिको अविश्वास स्वतः कम भएर जानेछ । यद्यपि, त्यस्तो लोकतन्त्रका लागि अलग किसिमको सुशासनको परिपाटी चाहिन्छ, जसको विकास अहिले भएको देखिँदैन । त्यसैले उक्त बहसमा चुनावको सट्टा गोलाप्रथाबाट नेतृत्व चयन गर्ने कि भन्ने मोडलमा पनि छलफल भएको देखिन्छ ।

दल भनेका सार्वजनिक संगठन हुन् । यद्यपि, कुनै व्यक्तिले कुनै कालखण्डमा यिनीहरूले स्थापना गरेको होला तर, सार्वजनिक संगठनलाई ‘प्राइभेट इन्टरप्राइजेज’को रूपमा विकास गरियो । यस कारण आमनागरिकको दलप्रतिको विश्वास कम भएर जान्छ । त्यसैले अहिलेको सबभन्दा ठूलो चनौती दलहरूलाई कसरी सार्वजनिक संगठन बनाइराख्ने भन्ने हो ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मुखमा विभिन्न किसिमका वाचाहरू गर्छन् तर निर्वाचनपछि बिर्सिन्छन् । जुन नेपालका लागि सबभन्दा आश्चर्य हुन गएको छ । महाभारतमा यक्षले युधिष्ठिरलाई सोध्छन् 'संसारको सबभन्दा ठूलो आश्चर्य के हो' भनेर । युधिष्ठिरले ‘समसान वैराग्य’ भनेर त्यसको जवाफ दिन्छन् । अर्थात् समसानघाटमा भएपछि सबै मानिस वैराग्य हुन्छन् । र, सबै कुरा बिर्सिन्छन् तर त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि फेरि पहिलाको जस्तै । नेपालको राजनीति र लोकतन्त्र यस्तो नहोस् र राजनीति ‘रीत’मा चलोस् ।

(शिलापत्र– डिस्कोर्स ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’मा भाेलि समाजशास्त्री डा. मीना पाैडेलकाे लेख प्रकाशित हुनेछ ।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २३, २०७९ १४:१९