बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्यको प्रगतिशीलता : स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हस्तक्षेपको कसीमा

बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्यको प्रगतिशीलता : स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हस्तक्षेपको कसीमा

A+ A A-

(प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ४ मंसिरमा एकैचरणमा हुने टुंगाे लागेसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलिरहेको छ । गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे । त्यसलाई पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा अर्थ्याएर विकल्पमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी घोषणा भइरहेको छ । के जनताले दलहरूको विकल्प खोजेका हुन् ? वा, ती दलको 'रिफर्म'का लागि साइरन मात्र बजाएका हुन् ? शिलापत्र-डिस्कोर्सको शृंखला ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’ मा तेस्रो आलेख संघीयताविज्ञ प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङको प्रकाशित गरेका छौं । -सम्पादक)

नेतृत्वविहीन दुनियाँ

ब्रेट स्टेफेन्स, अमेरिकी कन्जरभेटिभ पत्रकार मानिन्छन् । न्युयोर्क टाइम्सको सन् २०२२, जुलाई २७ तारिखको अङ्कमा ‘हाम्रो नेतृत्वविहीन दुनियाँ (आवर लिडरलेस वर्ल्ड)' शीर्षकमा उनले एउटा लेख लेखेका छन् । 'आजको लोकतान्त्रिक दुनियाँको तथ्य कुरा के हो भने यो नेतृत्वविहीन छ', लेखमा उनकाे तर्क छ ।

तर्कलाई थप सशक्त पार्न उनी लेख्छन्, 'पच्चीस वर्षअघि हामीसित आत्मविश्वासी नेताहरू बिल क्लिन्टन, हेलमुट कोल र टोनी ब्लेयर- आलान ग्रिनस्पेन, संघीय रिजर्भ बैंकका अध्यक्षलगायत अर्थशास्त्रीहरूको उपस्थिति थियो । अहिले हामीसित काम नलाग्ने अमेरिकी राष्ट्रपति, डरपोक जर्मन चान्सलर, एक बेलायती प्रधानमन्त्री छन्, जो कामचोरको रूपमा अपमानित भई कार्यालयबाटै बाहिरिएका छन् ।... अन्यमा इटालीका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएका छन् भने जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको हत्या भएको छ ।'

दुनियाँभर आजको ‘उदार लोकतन्त्र’मा आएको संकटको चर्चा गर्दै स्टेफेन्स भन्छन्, 'लोकतन्त्र आफैँले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दैन । यसले के दिन्छ, त्यसैबाट लोकतन्त्रले जनतासित सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ- सुरक्षा, स्थिरता, पूर्वानुमान गर्ने क्षमता, समृद्धि- त्यसरी नै सहमति, रुचिअनुसारको छनोट र स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ ।'

नेपालको कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली, आउँदो संघीय संसद्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षी रामचन्द्र, प्रचण्ड, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिहरू किन प्रधानमन्त्री हुने ? गएको तीन दशकमा राज्यको कुनै न कुनै ओहदामा नदेखिएका वा नभेटिएका अनुहार हुन् र ? उनीहरूले के काम गरे, जसका कारण उनीहरूको आकाङ्क्षा, याचनामाथि मनैले हातका दश औँलाको औँठा छाप लाएसरी आफ्नो अमूल्य मत दिएर उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ ? सबैको अनुहार हेर्दा ब्रेट स्टेफेन्सले भनेझैँ हामी पनि नेतृत्वविहीन दुनियाँको छायामा छौँ भनेर मन बुझाउनुपर्ने स्थिति छ । नत्र नयाँ सम्भावित अनुहारहरूले मंसिर ४ सम्म टेन्जिबल परिणाम ल्याउन बेर छैन ।

मुट्ठीभरको स्वर्ग

हरेक १०\१० वर्षमा आन्दोलन, क्रान्ति भयो । तर के थाहा, हरेकपटक नेतृत्वविहीन संकटको अवस्थामा हुन्छौँ भनेर । त्यसो त हरेक आमा गँवार छोरो जन्मियो भनेर गर्भाधान गर्नबाट मानसिक रूपमा कहिल्यै थाक्दिनन् । क्रान्ति भनेको त एउटा राजनीतिक सत्ता पूरै बदली भई अर्को सत्ताको स्थापनाका लागि हुने विद्रोह हो । तर, हाम्रोमा त्यो कहिल्यै भएन । भयो के भने, खाइपाइ रहेका मुट्ठीभर शासकहरूको झुण्डमा हरेक क्रान्तिपछि अर्को मुट्ठीका मुट्ठी मान्छे थपिए । जेबी टुहुरेको गीत लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुट्ठीभरलाई त स्वर्गै छ भने झैँ लाखौँको सपना उजाडको उजाड छ । मर्न आँटेको अनुहार, पातलो शरीर, चुँडिएको चप्पलको लोती फेर्ने क्षमताविहीन मान्छे रातारात शासक बने । हप्ता दिनमा एकाएक मोटो-घाटो, रङ्गी बिरङ्गी बनेर देखा पर्न थाल्दा दुनियाँ भन्न बाध्य भए- यिनको त भाग्य नै दह्रो !

अनि आफ्नो पुर्पुरो छाम्न बाध्य बनाए । आफ्नो दयनीय अवस्थाको जिम्मेवार आफ्नै नियति थियो, यिनको कुशासन होइन ।

मुलुकको हालसम्मको अवस्थाबाट जोकोही जानकार छन् । सँगसँगै 'मुलुकको हविगत सुध्रिन्छ र ?' भन्ने आशंका र नैराश्यता बोकेका थुप्रै युवाहरू छन् । हिजाेआज कलेज, लाइब्रेरी, प्रोफेसरको चेम्बरमा, सम्बन्ध र सम्पर्कमा युवाहरू विल्कुलै छैनन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वा कुनै न कुनै सञ्जालमा छन् । र कुनै उपाय छ कि भनेर छिनछिनमा जोडिन्छन्, छुट्छन्, मुरमुरिन्छन् ।

के गर्ने ? पहुँच हुने, बनाउन सक्ने विलोप हुन्छन् । कुनै न कुनै उपायले उनी मुट्ठीभरकामा पुगेका हुँदा हुन् । तर, लाखौँ दिक्कदिले दिक्दार मानेर सडकमा पुगेका छन् । उनीहरू अनुत्पादक आन्दोलन र क्रान्तिको पक्षमा छैनन् । शासक वर्गसित आक्रोशित रेलिङ भाँच्न, भिड्न तयार होलान्, तर दशकौँ विचार बोकेर, भोकभोकै हिँडेर क्रान्तिको नाममा पुन: 'मुट्ठीभर' मानिस उत्पादन गर्ने र शासकको संख्या थप्ने पक्षमा उनीहरू छैनन् । त्यसको पछिल्लो प्रमाण विप्लव र सीके राउतको धन्दा नचल्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।

आजको नेपाल उमेरगत हिसाबले (१५-५९ वर्षको) कर्मशील तन्नेरीको संख्या अत्यधिक भएको अन्तराल हो । जुन हरेक मुलुकले आफ्नो उमेरमा एकपटक प्राप्त गर्छ भन्छन् । त्यो नेपालले अब २०\२५ वर्षसम्म पाउने विश्वास गरिन्छ । उनै कर्मशील तन्नेरीहरू कि विदेश पलायन भएर वैदेशिक श्रमबजारमा बेचिँदैछन्, खसीबोकाको मोलमोलाइमा । अलिक अध्ययनमा रुचि र लगाव भएकाहरू कर्मचारीतन्त्रमा सेवाप्रदायी बनेर भ्रष्ट र घुसखोरी भएर किन नहोस्, रात दुई गुना, दिन चौगुना सम्पत्ति थुपार्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यसको पछिल्लो प्रतिनिधि पात्र उपसचिव गोल्डमेडलिस्ट प्रमोद रेग्मी हुन्, जो भविष्यमा मुख्य सचिव हुने खुवाब राख्थे । समाचार भन्छ, ‘२२ लाख घुस थापेर सरकारी गाडीमा राखेको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो, तर उनीसित गाडीभरी पैसा भेटियो ।‘ यो खबर सुनेर सायदै कोही युवाले जिब्रो टोके । किनकि यी सबै बदनियतहरू सँगसँगै आफ्नो भविष्य, परिवर्तन, असल नियत र सुशासन भएको देशको पक्षमा आशातीत छन् । यी सबै घटनाहरू उनीहरूको जानकारीका हुन् ।

बुढ्यौली लोकतन्त्र (जेरेन्टोक्रेसी)

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्स्थापना भएको २०४६ सालपछि आज २०७९ सालसम्म फर्केर हेर्ने हो भने, ३० वर्ष बित्यो । यो समयावधि कांग्रेसी नेताहरूले सकेसम्म धेरै संसदीय प्रजातन्त्र रोप्ने, उमार्ने, गोडमेल गरेर फल फलाउने विचार-सिद्धान्त-नीति-कार्यक्रम बनाउनुपर्थ्यो । सारा उपाय उपयोग\प्रयोग गरेर देखाउने समय थियो ।

विडम्बना, जेनतेन पञ्चायतको बखत देश दुनियाँलाई मागेर स्थापना गरेका उद्योग, प्रतिष्ठानहरू बिक्री गरेर बजारमुखी उदार अर्थतन्त्रको नीति अख्तियार गरे । खेत-बारीमा हलगोरु जोतिरहेका युवाहरूलाई उनै बजारमुखी आर्थिक राजनीतिक नीतिले रोक्यो । हलगोरु फुकाएर युवाहरू चोकचोकमा बजारको प्रतीक्षामा उभिए । उदार बजारमुखी लोकतन्त्रले दुनियाँमा गरेको कर्म र नेपालको हविगत तुलना गरेर हेर्‍यो भने, दुनियाँमा नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो, जहाँको सरकारले कुनै रोजगारी सिर्जना नगरी तीन दशक बितायो । तीव्र गतिमा बढेको युवा तन्नेरीको संख्या, बेरोजगार बाबु-आमा, समाजको अघि अनुहार देखाउन सर्मका दिनहरू एकपछि अर्को त्यतिकै व्यतित भए ।

उदारवादी विचारको सर्वेसर्वा वा सर्वोपरिता लोकतन्त्रको कुनै पनि आकाङ्क्षीले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । नेपालको सन्दर्भमा झनै सकारात्मकरूपमा लिन जरुरी छ । अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको जुँगाको लडाइँमा शुद्धीकरण आवश्यक छ ।

वाक्‌पटुता र क्षमता भएको युवानेता गगन थापाले संसद्‌मा भने, 'ठीक छ, कांग्रेसले त सबै उद्योग बेच्यो । मुलुकका लागि जघन्य अपराध कर्म नै गर्‍यो, एकछिनलाई मानौँ । तर, कथित् राष्ट्रवादी, न्यायप्रेमी विचारधारा भएका मित्रहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र चलायमान बनाउन गएको ३० वर्षमा कतिवटा उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुभयो ?'

एकदम ठीक प्रश्न गरे । एउटाले भएको बेच्यो, अर्कोले बेच्यो, बेच्यो भनेर दोष थोपर्नेबाहेक ३० वर्षमा यताको सिन्को उता सारेनन् । निचोडमा कि दुवैले ठीक गरिरहेका छन्, कि दुवैले बेठीक गरेका हुन् । राज्य कारखानाको साहु हुने कि नहुने, बहसको विषय होला, तर सालिन्दा लाखौँका तन्नेरीहरू श्रमबजारमा आउँदा तिनको भविष्य बर्बाद गरेर, आफ्ना-आफन्त, पार्टीका सदस्य वा अघिपछि लाग्नेको पक्षधर भएर उदार लोकतान्त्रिक राज्य चल्छ ? राजनीतिले तीन दशक हावादारी विचारको, अनर्थ द्वन्द्व गरेर व्यतित गर्‍यो भनेर समीक्षा गर्‍यो भने अतिशयोक्ति हुन्न ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुर्स्थापना हुँदा जिउ-ज्यान उत्सर्ग गर्ने ३०-४० वर्ष पुगेका तन्नेरी पुस्ता अहिले ६०-७० वर्ष पुगे । अरू कोही नभएर कांग्रेस-कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नै हुन् । उनीहरू आज बुढ्यौलीतन्त्र (जेरेन्टोक्रेसी) मा पुगे । उमेरले बुढ्यौली एकदिन सबै होइन्छ तर उनीहरूले जनताको बलिदान, रगत-पसिनाले साटेको राजनीतिक पार्टीलाई नै बुढ्यौली, अनुत्पादक अवस्थामा पुर्‍याए । त्यसका धेरै कारण छन् । एउटा मात्र चर्चा गरौँ, राजनीतिक पार्टी पारिवारिक बनाए । अध्यक्ष\सभापति, महासचिव\महामन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पदहरू हत्याउन महाधिवेशनबाट कार्यकारिणी चयनमा मात्र महत्त्वका हुन्छन् । नत्र पार्टीको दैनिक, दिन दिनानुदिनको व्यवहारमा ती दाजु, दाइ, बा, बुबा, दाले पुकारिन्छन् मात्र होइन, तिनको व्यवहार नै त्यही हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा कुरूप चित्र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको सन्दर्भ दुनियाँमा चर्चा छ । उनी कसको बा, बुबा हुन् ? अनि उनलाई बा भन्नेहरूको वास्तविक पारिवारिक बाहरू मरिसके कि छन् ? छन् भने उनीहरूले आफूलाई के भन्छन् ? नेपालको सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यमा यी शब्द र तिनको अर्थ छैन ? हामी कस्तो संस्कार, संस्कृति र भाषाका हौँ, अनि युवापुस्ताले हामीबाट के सिक्ने ? कमरेड केपी ओली, जो सर्वज्ञाता आफैँ छन्, उनलाई समाज, संस्कृति, राजनीतिको शब्द-ज्ञानको चेत भनिरहन पर्छ त ? निश्चय नै पर्दैन । तर किन डब्बल, ट्रिपल स्ट्यान्डर्डमा उनको राजनीति चलिरहेको छ भन्दा राजनीतिसितको व्यक्तिगत स्वार्थले, र भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसीलाई जेरेन्टोक्रेसी बनाउनलाई हो ।

मुलुकको जग

मुलुक अघि बढ्छ कि बढ्दैन, फगत युवा वा प्रौढको उमेरको मामिलाले मात्र तय गर्ने होइन । महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो मुलुकको जग बलियो छ कि छैन, त्यसले देखाउँछ । पछिल्लो उदाहरण, विवेकशील साझा पार्टीका युवाहरूले निर्माण गर्न खोजेको पार्टीले नेपालको जगको अस्पष्टता उजागर हुँदा ऊर्जाशील युवाहरू ठूलो धोकाधडीको घडीमा पुगे । किराँतकालको मिथकमय इतिहासको चर्चा छोडेर यता हेर्दा लिच्छविकाल, मल्लकाल, र ठकुरीकालसम्म आइपुग्दा पछिल्लो शाहीकालमा श्री ६ बडागुरू ब्राह्मणको सल्लाहमा श्री ५ बडामहाराज, क्षेत्रीय-ठकुरी राजाले शासन चलाउने काम भयो ।

धर्म नीतिले के भन्छ, चर्चा नगरौँ; राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल आफूले आर्जेको (कमाएको) मुलुक भने । २५० वर्षको ठकुरी राजतन्त्र अन्ततः समाप्त भयो र जनताको लोकतन्त्र स्थापना भयो, तर राजाले कर्म गरेर हासिल गरेको भूमिमा बस्ने हामी कमैयाहरू कहिले मुक्त भयौँ ? बहस कमै मात्र भयो ।

लु मानौँ, २००७ सालमा भएको पहिलो क्रान्तिपछि हामी कमैयाबाट मुक्त भएका थियौँ तर त्यही कुरो वैधानिकरूपमा राजा, प्रजा, सबैले मान्ने कि नमान्ने ? राजाले नमान्दा यो प्रश्न २०६१\६२ सालसम्म लम्बियो र २०७२ को संविधानले घोषणा गरेपछि हामीले स्वीकार्न पर्‍यो, हामी कसैले वा कसैको पुर्खाले आर्जेको भूमिमा बसोबास गर्ने नागरिक नभई एउटा स्वतन्त्र राज्यका भयौँ । हाम्रो मुलुकको जग पक्का भयो । सम्भवतः विवेकशील साझा पार्टीमा मिलेर दिनरात खटेका युवाहरूको न्यूनतम बुझाइ यही नै हुनुपर्छ । तर, पार्टीको एक जना सुप्रिमो नेता रवीन्द्र मिश्रले यो कुरो मानेनन् । मुलुकको मालिकलाई राज्यको मामिलाबाहिर राखेर कहाँ हुन्छ ? उनी जसरी पनि राज्यको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ भन्ने विचार रवीन्द्र मिश्रले बोलेपछि त्यो पार्टी अहिले, यतिखेर अस्तित्वमा छ वा छैनको अवस्थामा पुग्यो ।

मुलुकको जग प्रस्ट भएपछि साँध-सिमानाको कुरो पनि हुनुपर्छ । किनकि एउटा स्वतन्त्र राज्यको परिभाषामा विदेश नीति भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । दक्षिणको विशाल मित्रराष्ट्र भारत संघीय मुलुक छ भने उत्तरको झनै विशाल मित्रराष्ट्र चीन एकात्मक मुलुक छ । दुवै स्थिर छन् । उत्तरको छिमेकी मुलुक संघीय होइन तर हान जातिको सर्वस्व (आवादी ९५ प्रतिशत) छ, जसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा स्थिर राज्यको नेतृत्व विकास गरेको छ । दक्षिणको छिमेकी मुलुक संघीय हो, किनकि उसको जातीय, भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विषमता र विविधता यति बृहत् छ कि उसले संघ नअपनाएको भए त्यो एउटा मुलुक नै रहन सम्भव थिएन (संविधानको मस्यौदाकार डा. अम्बेडकरले त्यही बेला व्यक्त गरेको विचार) ।

अब यी छिमेकी मुलुकको राजनीतिको प्रतिविम्ब हाम्रा राजनीतिक नेता र दलमा हेरौँ । दुवै मुलुकको बेग्लाबेग्लै चित्र, समाज, संस्कृति, सोच, विचार भिन्न र विषम हुनाको कारण नेपाललाई अनुकूल पनि छ र प्रतिकूल पनि । त्यति मात्र कहाँ हो र ? नेपालका दुई मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवै भिन्न पनि छन् । हुनै नै भए । नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रजातन्त्रको अनुयायी, भारतको संसदीय प्रजातन्त्रको जस्तो छ । नेपाली कम्युनिस्ट नौलो जनवादी साम्यवादको अनुयायी, चीनको साम्यवादी पार्टीजस्ता छन् । तर, नेपालका कांग्रेस-कम्युनिस्ट दुवै पार्टीका नेता नेपाल बनाउने सपनाचाहिँ चीन वा भारतजस्तो बनाउने भन्दैनन् । भन्छन्- स्वीट्जरल्याण्ड र सिङ्गापुर ! स्वीट्जरल्याण्ड र सिङ्गापुरको कुरा बेलामौकामा गर्छन् तर यी दुई देशको जग कस्तो छ, सायदै चर्चा र चासो दिन्छन् ।

स्वीट्जरल्याण्ड २६ केन्टोन (प्रदेश) र २ हाफ केन्टोन गरेर २८ प्रदेश, स्वशासित राज्यहरू भएको युरोपको मुटुमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । करिब दुईतिहाइ आवादी जर्मन जातिको छ । विभिन्न केन्टोनमा जर्मनहरू अटाएर बसेका छन् । बाँकी एकतिहाइ आवादी फ्रेन्च, इटाली र रामोस जातिका अल्पसङ्ख्यकहरू हुन् । उनीहरू पनि विभिन्न केन्टोन, हाफकेन्टोनमा आँटेका छन् ।

विशाल जर्मनीको भूभागले छोएको सीमावर्ती केन्टोनमा बस्ने स्वीस जर्मनहरू कहिल्यै जर्मनीतर्फ फर्कंदैनन् । किनकि जर्मनीमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, आयस्रोत सम्भवतः उनीहरूले स्वीट्जरल्याण्डबाटै पाएका छन् । किन उनीहरूले जर्मनी र जर्मन जातिका बारेमा अरू मुलुकको सन्दर्भ लिन आवश्यक पर्छ ? हो, यही सन्दर्भ अरू अल्पसङ्ख्यक स्वीस फ्रेन्च, स्वीस इटालियन र रामोस जाति, भाषा, संस्कृतिमा लागू हुन्छ । राष्ट्रिय रूपमा अल्पसङ्ख्यक भएर कुनै फरक पर्दैन । मुलुकको कुनै समुदाय संख्याले ठूलो र सानो हुन्छ, त्यो समुदायभन्दा पनि मुलुक बन्दाको प्रश्न हो । तर, बहुसंख्याको घमण्ड र अल्पसंख्याको लघुता पूर्णरूपमा मेटेर सहअस्तित्वमा ल्याउन सक्ने सूत्र भनेको नै गणतन्त्र-समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको-सम्बन्धमा संघीयताले गरिदिने अंशवण्डा मुख्य कुरो हुने रहेछ । सबै नागरिक स्वीट्जरल्याण्डको विशाल र शान्तिप्रिय हैसियतमा खुसी छन् ।

सिङ्गापुर, जहाँ ७०\८० प्रतिशत चिनियाँ आप्रवासीको आवादी हो । तर, चिनियाँले १०\१५ प्रतिशतका आदिवासी मलेहरूलाई र आप्रवासी १०\१५ प्रतिशतका तमिलहरू कहिले तिमीहरू अल्पमतका हौ भनेनन् बरू सिङ्गापुरका संस्थापक पिता एवं प्रधानमन्त्री ली-क्वान-युले उनीहरूलाई विकास र प्रगतिका लागि थ्रेट नभई अवसर माने । एकीकृत आधुनिक राज्य सिङ्गापुर निर्माणमा बिनातेरो-मेरो भावनाका साथ सहभागी गराए ।

अझ सुनेको, यी तीन जातिबाहेक अर्को जाति पनि सिङ्गापुरमा लीले राखेका छन् । त्यो हो पूर्वऔपनिवेशिक बेलायत सरकारको सेना गुर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिसमा नेपालीलाई लिन्छन्, उनीहरू । कारण यी तीनवटै जातिहरू चिनियाँ ले वा लाई मले र तमिललाई वा ले तलमाथि गरे भने त्यो बेला न चिनियाँ सिपाही काम लाग्छ, न मले र तमिल । त्यो संकटमा काम लाग्ने भनेको नेपाली गोर्खाली सेनाले तटस्थ भूमिका खेल्छ भनेर राखेको छ । सार्वजनिक पद र जीवनमा अङ्ग्रेजी, मले, तमिल र चिनियाँ भाषा र जाति\जनजातिको उपस्थिति सिङ्गापुरियन मूल्य-मान्यता (नोर्मेटिभ भ्यालु) बनाएर चल्दा सिङ्गापुर बन्यो । यो कुराको बिनाहेक्का, 'सिङ्गापुर बनाउँछु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ' भन्दा पञ्जाछाप हान्ने पुस्ता अब बाँकी कति छ, नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा ? बुझौँ ।

मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका तीन उम्मेदवारले हासिल गरेको जुन भारी मत छ नि, त्यो साँच्चै नै 'सल्युट' गर्न लायक मत हो । यो मतले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुन कोर आत्मा छ, त्यो अब सदाका लागि नमर्ने संकेत हो ।

हाम्रो भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक वा त्यस्तै धेरै कुरामा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसित नै निकट छौँ । भनिन्छ नि ‘देशको देउताभन्दा गाउँको भूत नै निको हुन्छ ।' हामीले हाम्रो जग बलियो बनाऊँ, हाम्रो बल चिनौँ र छिमेकीहरूसित अनुकरणीय सम्बन्ध र समन्वयमा विश्वास गरौँ । यो सिद्धान्त बुढ्यौली पुस्ता दलहरूको बुढ्यौलीतन्त्रबाट आजसम्म सम्भव भएकाे छ कि छैन ?

आर्जित कि उत्साहित नेतृत्व ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर बनेको पहिलो प्रतिनिधिसभामा नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार बन्यो । सरकारले सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तान्यो । धेरैको मनमा शंका थियो- सरकारले केका लागि अधिकार केन्द्रीकरण गर्न लाग्या छ ? तर, परिवर्तनका लागि ७० वर्षदेखि आशातीत नेपाली जनताको पहिलोपटक बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले आफ्नो दैनिक कार्यलाई दुरुस्त बनाउन लाग्या होला भनेर विश्वास गरे ।

कार्यकालको २ वर्ष सिन्को भाँचेन । नभन्दै कोभिड-१९ को प्रकोपले दुनियाँलाई लपेट्यो । भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपाली नेपाल आउँदा थोरै होसियारी मात्र गर्न सकेको भए नेपाल त्यति सिकिस्त हुने थिएन । तर, लापर्वाहीको पराकाष्ठाले वनमा सल्केको डढेलोले केही बाँकी राखेन । भ्याक्सिन आयात गर्ने कुरामा पैसा छैन, बिनाजवाफदेहिताको ४\५ करोड खर्च गर्ने आँखा चिम्लेर बाँडियाे । राष्ट्रपतिको निवास डेकोरेसन, हेली खरिद ! कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन आयातमा ओम्नी काण्ड । कोभिडले घर, कोठा-कोठामा बन्धक बनेका युवावर्गले सरकारको लापर्वाहीलाई लिएर आन्दोलन छेडे, 'एनफ-इज-एनफ ।'

संघीय राज्य भनेको एकदमै पारदर्शी र कानुनी राज हो । तर, पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा भनेझैँ केपी ओलीको नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको राज्य सञ्चालन बेलगाम हुकुमी राज चल्यो । आमआवादी बेलगाम केपी ओलीराजबाट अघाए । उनको पार्टी रप्फु मास्टरहरूको भयो । एउटै उदाहरण खोतल्दा पुग्छ, रप्फु मास्टरले कसरी काम गर्‍यो भनेर । रेल र पानी जहाज ल्याउने हावादारी गफ पार्टी अध्यक्षले हाँकिरहँदा दुनियाँ चकित भए । सायदै कसैले विश्वास गरे । तर, रप्फु मास्टरहरूले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आज नै रेल र पानीजहाज ल्याउने भन्नुभएको होइन, कुनै दिन आउन असम्भव छ र ! ? के नेपालमा रेल नै नहुने, पानीजहाज हुनै नहुने भन्ने छ ? बरू हाम्रो प्रमले भोलिका प्रमले भन्नुपर्ने कुरा अहिले नै भविष्यवाणी गरिदिनुभएको मात्र हो । त्यो पूरा गर्न, आउने प्रधानमन्त्रीहरू अब सोच्न र काम गर्न नैतिक रूपमा पनि बाध्य हुनेछन् ! अर्थात् हाम्रो पार्टी अध्यक्ष भविष्यको नेपालको आवश्यकता र संरचनाको कुरा आजै भनिदिँदा ओली सरकारप्रति कृतज्ञ हुन् न !’

सल्लाहकारका यस्ता अभिव्यक्ति नबुझ्ने बचकना नेपालीहरूको आवादी पौने तीन करोडको पुगेको हो कि नेकपा एमाले एउटा विरादरी पार्टी भइसकेको हो । जता, जता ब्राम्हण, उता, उतै स्वाहा ! मनोमानी सरकार चलाउँदा नपुगेर हुँदाखाँदाको संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा २\२ पटक सम्म विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभाको नभई सर्वोच्चको परमादेशको सरकार बन्यो ।

मृत्युको घाटमा पुगेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर ल्याउने काम सर्वोच्चको परमादेशले गर्‍यो तर राज्य चलाउने सरकारको तौर-तरिका के भिन्न छ त ? सच्चिएको छ त ? निश्चय नै छैन । मतदाताहरू दलहरूको रवैयाबाट आजित थिए । नभन्दै स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू सामान्य युवकहरूले मतदाताहरूको ध्यान खिच्न थाले । उनीहरू स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा आक्रामक भएर देखा परे । कसैले विश्वास नगरेको ऊर्जा युवाहरूले निकाले । आजित भएर राजनीति घिनाउने होइन, उत्साहित युवापुस्ताले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न तयार भएर आए । नभन्दै पूर्वको धरान उपमहानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले हासिल गरेको जुन भारी मत छ नि, त्यो साँच्चै नै 'सल्युट' गर्न लायक मत हो । यो मतले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुन कोर आत्मा छ, त्यो अब सदाका लागि नमर्ने संकेत हो ।

मलाई लाग्छ, यो मत बहुदलीय राजनीतिक परिपाटीको विरुद्ध हुँदै होइन । यो मत तत्कालीन भूमिगत नेकपा (माले)को स्थानीय तह, राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उपयोगका लागि गरेको राजनीतिजस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गरिएको अघोषित मतदान नै होइन । धमिलो पानीमा ढोक्से थाप्नेहरूले रवीन्द्र मिश्रको पार्टीको आजको अवस्था हेर्दा आफैँ छर्लङ्गै हुन्छ । त्यस कारण त्यता सोच्नु भनेको सनातनी संस्कृत पण्डित बाजेहरूले चिना हेरेर बोलेजस्तो मात्र हो । यो सचेत मतदाताहरूको मत हो । एउटा राजनीतिक दलविरुद्ध अर्को पक्षको मत होइन । न नयाँ पार्टी निर्माणका लागि गरिएको पूर्वाभ्यास नै हो । यो मत नितान्त स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षको मत हो । यो खबरदारीको मत हो । यो असन्तोषको मत पनि हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अरूको के कुरा गर्नु, अहिले पनि नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली कि आफ्नो दृष्टिदोषमा बोलिरहेका छन्, कि उनका रप्फु मास्टरहरूको कुरा गर्दै छन् । अब हेरौँ, भर्खरै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले बोलेको भनाइ:

'देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान दिएर आएका, सङ्घर्ष गरेर आएका, जेल-नेल भोगेर आएका, अङ्गभङ्ग भएर आएका, परिवारका सदस्य गुमाएर आएकाको अपमान गरेको छ । सबैलाई चोर भन्या छ । अलिकति सरम हुनुपर्दैन ? जसले देशका लागि बलिदान गर्‍या छ, देशका लागि अङ्गभङ्ग भएर बस्या छ, हिजो तानाशाहीविरुद्ध लड्दाखेरी अङ्गभङ्ग भएको छ, परिवारको सदस्य गुमाएको छ, काखको छोराछोरी गुमाएको छ, आमा-बाबु गुमाएको छ, टुहुरा-टुहुरी भएको छ, श्रीमान् गुमाएको छ, श्रीमती गुमाएको छ, स्वास्थ्य बिगारेको छ, आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, त्यसरी डेमोक्र्यासी ल्याएको पार्टी, नेतालाई अपमान गर्‍या छ । तथानाम बोल्या छ । कुसंस्कार, संस्कृति, असभ्यता सिकाएको छ । यी सबैसित हामी सतर्क हुनुपर्‍या छ । यो देश बिगार्ने, भाँड्ने तरिका हो । भँडुवाहरूको तरिका हो ।'

कमरेड केपी शर्मा ओलीका उपरोक्त भनाइ उनको निजी जीवनका कतिपय सन्दर्भका हुन सक्छन् तर उनले आफ्नो एमाले पार्टीको कुरा गरिरहेका थिएनन्, सबै दल, पद र प्रतिष्ठाका नेताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलेका थिए । यो एमालेको मात्र दोष होइन । सबैको कुरा हो । उनको कुरा बुझ्दा रवि लामिछानेविरुद्ध बोलेको जस्तो छ । होला, उनीहरूबीचको वैमनष्यता । तर, उनको बोलीमा सत्यतथ्यभन्दा पनि एउटा आडम्बर छ, पूर्वाग्रह र आग्रहहरू प्रशस्त छन् ।

पार्टी अध्यक्षले संकेत गरेका केही कुरा दोहोर्‍याएर बुझ्दा के विभिन्न आन्दोलन, माओवादी द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाको यथोचित औषधि उपचार दलहरूले गरेका छन् ? परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएकाको खोजी गरिसकियो ? काखका छोराछोरी गुमाएका बा-आमाको हितमा कुनै प्रभावकारी र देखिने काम भयो ? क्रान्तिमा श्रीमान् गुमाएका एकल महिलाहरूको उचित संरक्षण राज्यले गर्ने भयो ? उपचारविहीन अवस्थाका ती शहीद वा लडाकुका बाउआमाको यथोचित व्यवस्था राज्यले गरिसक्यो ? सच्चाइमा केही पनि भएको छैन । जेल, नेल बसेका भनेर ८० वर्षभन्दा माथि पुगेका बुढा नेताहरू र उनका वरिपरिका रप्फु मास्टरहरूले राज्यको सेवा-सुविधा लिएर, अरूको कुरै छाडौँ आफ्नै पार्टीका अङ्गभङ्ग भएका नेताको हेरचाह गरेका छन् ?

एमाले पार्टी कार्यालयको बुट्टामा झापा विद्रोहको एक जना सिपाही डकेन्द्र राजवंशी झुण्डिएर आत्महत्या गरेको कति दिन भयो, हिजो अस्ति होइन ? आफ्नै साथीको छोरालाई एउटा पियन, मुखिया वा खरदारमा लगाइदिन नसक्ने त्यो बेलाको एमाले नेता होइनन् र ? भीम रावल गृहमन्त्री थिए, ल महान् निष्पक्ष, देशभक्त, पारदर्शी नेता, के भन्न सक्छौँ आफ्नो कार्यकालमा बिना भनसुन पियनदेखि डीजीसम्म पार्टी र मन्त्रीको बिनाभनसुन नियुक्ति भए भनेर ? तिनीहरू सबैले यी पीडितहरूलाई कुनै अवसर नभएको, दिन नमिल्ने भनेर नदिएको हो भने दिए कसलाई त ? उत्तर छैन ।

नेपाली भाषा र राउटे भाषाबीचको जुन आकाशपातालको अन्तर छ, त्यो भ्रातृत्वको दृष्टिकोणले राउटे भाषाको संरक्षणमा प्रतिनिधिले कार्य गर्नुपर्‍यो । विडम्बना, दलहरू अराजनीतिक बन्दा गणतन्त्रको न भ्रातृत्व बाँकी रह्यो, न समानता ।

डकेन्द्र राजवंशीले आत्महत्या गरेपछि जवान छोराले पनि झापामा आत्महत्या गरे । यी को हुन् ? यी आदिवादी, यिनको आफ्नो मान्छे, बोल्न, भन्न सक्ने कोही छैनन् । मरे त दुर्भाग्यले अभागीहरू मरे भनेर सञ्चले निदाउने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई कहिले रिग्रेट भयो ? रवि लामिछानेले कुन उद्देश्यले पार्टी खोलेका हुन, त्यो उनको कुरा भयो । तर, ७० वर्ष आयु भएको कम्युनिस्ट पार्टीको ७० वर्ष उमेर नाघेको नेताको आपत्ति रवि लामिछानेविरुद्ध मात्र नभई आमनेपालीविरुद्धको अभिव्यक्तिको रूपमा प्रसारित भइरहँदा आमसर्वसाधारण नेपालीले कुन मनोविज्ञान बनाएर नेताहरूलाई मत दिने ?

स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई कसरी लिने ?

महान् दार्शनिक प्लेटोले एउटा सन्दर्भमा भनेका छन्, 'चरम स्वतन्त्रतासित कुनै पनि कुराको अपेक्षा राख्न सकिन्न, तर चरम दासत्व बदल्नका लागि भने काम दिन्छ, जुन व्यक्तिको वैयक्तिकतामा होस् वा शहरको होस् ।' स्वतन्त्र भनेको कुनै पनि दलको सदस्य भई उक्त दलको सिफारिस लिएर निर्वाचनमा उठ्न उम्मेदवारीका लागि नाम दर्ता गर्ने जो कोही बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्र फगत एउटा ‘व्यक्ति’ को रूपमा नै लिने हो ।

व्यक्ति एक ‘मानिस’ हो । व्यक्तिबाट नै व्यक्तिवाद बन्ने हो । ‘व्यक्तिवाद’मा उसको निजी कुरा बुझिन्छ । तर, राज्यको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय व्यक्तिको हो । त्योबाहेकको सम्बन्ध र सन्दर्भमा व्यक्ति, समूह, राष्ट्र विभिन्न अर्थ लाग्ला । तर, गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि एउटै अर्थमा सबै विलय भएको विभिन्न लिखतहरूमा पाइन्छ । कसरी यो सम्भव भयो त भनेर बुझ्दा फ्रान्समा राज्यक्रान्तिपछि गणतन्त्रात्मक राजपाठले आमआवादीको सोचाइमा एउटा आमूल परिवर्तन आयो । फलस्वरूप भिन्नभिन्न तवरमा सोच्ने व्यक्ति, समाज र मुलुकको परिभाषा, महत्त्व र सोच सबै ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको’ मूल्य र मान्यताको बन्यो ।

यसलाई यसरी बुझ्दा भयो कि व्यक्तिले के खान्छ, कहाँ सुत्छ, त्यो राज्यको राजनीतिको सरोकारको कुरो भएन । तर, राज्यको सदस्यको हिसाबले राजनीतिक नीति निरुपण गर्दा खेल्ने भूमिकामा चाहिँ- स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सिद्धान्तले हेर्छ । उदाहरणका लागि हिजोको हिन्दु धार्मिक अधिराज्यका कारण जताततै अनुष्ठानित मठ मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीको छ । तर, बहाई धर्मको छैन, प्राकृतिक संस्कृति र परम्परावादीको छैन । भनेपछि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि त जुनसुकै धर्मावलम्बी किन नहोस् ‘व्यक्तिगत’ पृष्ठभूमिको प्रतिनिधिले हिन्दु धर्म र बहाई, प्राकृत बीजको जुन असमानता छ, त्यो हटाउनुपर्‍यो । विकास भइसकेकोलाई आफैँ प्रगति गर्न सामर्थ्य राख्छ भने कमजोर बहाई वा प्राकृत धर्मावलम्बीको त केही पनि हुन्न । भनेपछि राज्यले कमजोरलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।

नेपाली भाषा र राउटे भाषाबीचको जुन आकाशपातालको अन्तर छ, त्यो भ्रातृत्वको दृष्टिकोणले राउटे भाषाको संरक्षणमा प्रतिनिधिले कार्य गर्नुपर्‍यो । विडम्बना, दलहरू अराजनीतिक बन्दा गणतन्त्रको न भ्रातृत्व बाँकी रह्यो, न समानता । दर्जनौँपटक भएका क्रान्तिले बोकेको स्पिरिटमा- समानता, न्याय, र भ्रातृत्व- जस्ता आधारभूत मूल्यहरू किन अलमल भए ? किन हराए ? किन सम्झौता भयो ? र मुट्ठीभरहरूको कसरी भयो भनेर सोच्दा पार्टीनेता, कमिटी पद्धति, बहुमतको निर्णय वा पार्टी सभापतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा बोल्न मिल्दैन भनेर मुट्ठीभरको पक्षमा निर्णय भयो । उनैको पार्टी, अन्ततः उनीहरूको प्राइभेट कम्पनी भयो ।

त्यसपछि यी पार्टीको भित्र र बाहिर चारैतिर स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर मुट्ठीभरहरूले बनाएको विधान, नीति-निर्णय र उनीहरूको सेवा गर्न बनाएको अनुशासनको सारा संयन्त्र नमानेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । पार्टीमा असन्तुष्टले उम्मेदवारी दिनु भनेको बागी उम्मेदवार बन्नु हो । तर, बिनापार्टी उम्मेदवारी दिनु स्वतन्त्र हुनु भयो । उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता पूरा गरेपछि जोकोही उम्मेदवार हुने नै भयो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढी मतीय निर्वाचन प्रणालीको मत मात्र माग्न सक्छ । उसले आफ्नो बढी मतीयको मत आफूलाई प्रयोग गर्न सक्छ, तर समानुपातिक मत गोप्य मतदान गर्न नैतिकरूपमा मिल्छ, मिल्दैन थाहा छैन । बहस गर्नु जरुरी छ । तर, स्वतन्त्रलाई मत दिने मताधिकारले आफूसित निहित दुईवटा मताधिकार, पहिलो बढी मतीय मतको अधिकार आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिएर, दोस्रो समानुपातिकको मताधिकार सम्झौता वा समझदारीमा आउने दललाई दिन सक्छ । भन्दाखेरी बढी मतीय मताधिकार स्वतन्त्रसित रह्यो । तर, स्वतन्त्रलाई दिने मत मताधिकारीले अरूसित सम्झौता गरेर लेनदेन गर्न सक्छ ।

निचोड

राज्यको राजनीतिक परिपाटीको दृष्टिकोणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै शक्तिहरू ‘उदार लोकतान्त्रिक’ परिपाटीमा साझा प्लेटफर्म बने । अब प्रश्न के मात्र हो भने त्यो उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आ-आफ्नो समाज विकासको विचार छ भने जनताबाट त्यो अनुमोदित गराएर आवधिक समयमा जनतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्‍यो ।

अन्त्यमा, छिमेकी मुलुक भारतको लोकसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिनुको मुख्य उद्देश्य सन् २०१९ हिन्दु पत्रिकाले गरेको सर्भेअनुसार, ४१ वर्षे भूमिहीन कृषक विष्णु रामकाे उद्देश्य- लोकप्रियता हासिल गर्नु मात्र थियाे ।

जयपुरका २९ वर्षे पङ्कजले उम्मेदवारी दिनुको उद्देश्य थियो- हरेकलाई रोजगारी दिलाउने । ३६ वर्षे किसान प्रेमा रामको उद्देश्य तीन वटा पार्टीपछि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु थियाे । उनको बुझाइमा जनताले मत दिने भनेको उनीहरूसित घुलमिल हुनु र सम्पर्कमा आउनुले हो ।

निर्वाचनको अवसर उपयोग गरेर, आममतदाताहरूसित घुलमिल हुनु र आफ्नो लोकप्रियता बढाउनु थियो । ३९ वर्षे शोभाल सिंह जवाहरलाल विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी थिए, जाे बहिष्करणमा परेकाहरूको मामिला उठाउन लडेका थिए । उनको विचारमा लड्नु र जित्नुभन्दा पनि बहिष्करणमा परेका मानिसहरूको मामिला लोकसभाको निर्वाचनमा उठाउनु महत्त्वको विषय हाे ।

भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको इच्छा, चाहना वा उद्देश्य जुन छ, त्यो नेपालमा छैन । नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको मनोविज्ञान हेर्दा प्राय: सबै दल, जसका प्रौढ नेतृत्वको जुन रवैया (जेरेन्टोक्रेसी) छ, त्यो मुलुकका लागि बोझ नै भइसकेकाले त्यसलाई चुनौती दिनेछ ।

मतदाताहरूले पनि त्यो चुनौतीलाई महत्त्व दिएर स्थानीय निर्वाचनमा एक हदसम्म अनुमोदन गरेका छन् । त्यसपछिको अवस्था हेर्दा प्राय: अनुत्पादकको अवस्थामा पुगेका दलका सनातन नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट भित्री रूपमा डराएको अवस्था भए पनि सार्वजनिकरूपमा आफ्नो परम्परागत आडम्बरको डमरु बजाउँदै छन् । संघीय निर्वाचनमा दलहरूको रवैयाबाट हिजो नै अघाएर आमनागरिक स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि एकदमै उत्साहित छन् । तर, यो अवस्थाको ठोस मूल्याङ्कन भने हुनुपर्छ, अझै गहन रूपमा हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी कुनै पनि अर्थमा बहुदलीय लोकतन्त्रको विकल्प होइन । बरू अनुत्पादक र असफल हुँदै गइरहेको उदारवादी बहुदलीय लोकतान्त्रिक विचारको सुधारका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) भने जरुर हो । प्राज्ञिक समाजले यो बुझ्न जरुरी छ । उदारवादी विचारको सर्वेसर्वा वा सर्वोपरिता लोकतन्त्रको कुनै पनि आकाङ्क्षीले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूलाई झनै सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । पहिलो कारण, कांग्रेस र कम्युनिस्टको जुँगाको लडाइँमा शुद्धीकरण आवश्यक छ । दोस्रो कारण, बुढ्यौली लोकतन्त्रलाई बिदा दिएर गतिशील लोकतन्त्र निर्माण गर्नु जरूरी भइसक्यो ।

(शिलापत्र- डिस्कोर्स ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’मा भोलि प्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको अन्तर्वार्ता प्रकाशित हुनेछ ।)

यसअघि प्रकाशित सामग्रीहरू:

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७९ ०६:२५