दलहरू नसुध्रिए अरब क्रान्तिकाे बाटाे लिनेगरी आएकाे स्वतन्त्रकाे लहर

A+ A A-

(प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ४ मंसिरमा एकैचरणमा हुने टुंगाे लागेसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलिरहेको छ । गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे । त्यसलाई पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा अर्थ्याएर विकल्पमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी घोषणा भइरहेको छ । के जनताले दलहरूको विकल्प खोजेका हुन् ? वा, ती दलको 'रिफर्म'का लागि साइरन मात्र बजाएका हुन् ? शिलापत्र–डिस्कोर्सको शृंखला ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’ मा दोस्रो आलेख समाजशास्त्री डा.मीना पौडेलको आलेख प्रकाशित गरेका छौं । –सम्पादक)

स्थानीय निर्वाचन सकिएर मुलुक संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा विधिवत् रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन आयोगले आफ्ना गतिविधि तीव्र पार्नेछ । उसो त मुलुक संघीय गणतान्त्रिक खाकाभित्र संवैधानिक रूपमा प्रवेश गरेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो तर यसको रौनक पहिलोभन्दा फरक हुने संकेत गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले गरिसकेको छ ।

हुन त नयाँ प्रणालीमा गएपछि पहिलो निर्वाचनभन्दा दोस्रो वा त्यसपछिका निर्वाचनहरू स्वाभाविकै रूपमा बढी व्यवस्थित, परिपक्व व्यवस्थापन र नयाँनयाँ सम्भावनाका साथै थप चुनौतीहरू हुनु नियमित प्रक्रियाभित्रमा आयाम नै हुन् । यसमा अनौठो मान्नु नपर्ने वा नहुनुपर्ने हो । तर हाम्रो आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा केही पक्षहरू परम्परागत शैलीमा रमाउने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई अनौठो लाग्ने स्थितिको सिर्जना भएको केही नेता र तिनका कार्यकर्ताका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूका अनुसार, यो अनौठो लाग्ने पक्ष निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको नभई उम्मेदवारीसँग गाँसिएको बुझिन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीति मूल रूपमा दलहरूको नेतृत्व र रणनीतिमा चल्ने हो, चाहे त्यो दलीय व्यवस्था भएका दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकको नमुना होस् या अलिक साँघुरो दायरा भएको मध्यएसिया, पूर्वसोभियत गणराज्यमा अपनाएको व्यवस्था होस् । अथवा विकसित भनिएका पश्चिमा मुलुकका प्रणाली नै किन नहोस् । मैले यो भूगोलका विभिन्न मुलुकहरूमा काम गर्ने मौका पाएँ । त्यस अनुभवले भन्छ– जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरू जनतासँग जोडिएका हुन्छन्, त्यतिबेला जनता वा मतदाता र करदाताको आस्था, विश्वास र भरोसा ती पार्टीहरूमा दरिलो र कसिलो रहन्छ । जब दलहरू र तिनका रणनीति, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू साँघुरिएर जनता र उनका दैनिक समस्याबाट टाढिएर पार्टीका निहित स्वार्थ र नेतृत्वकेन्द्रित हुन थाल्छन्, अनि सर्वसाधारणको विश्वास ती पार्टी र तिनका नेतृत्वप्रति गुम्दै जान थाल्छ । यो प्रक्रिया त्यस मुलुकको सामाजिक माहौल, वातावरण र चरित्रसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।

राजनीतिक पद्धतिलाई समय र जनचाहनाअनुरूप बनाउनका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाकाद्वारा विभेदी चरित्रको सामाजिक छिद्रहरू पुर्नु र सामाजिक न्यायको जग बसाल्नु पनि थियो । तर, पद्धति र नेतृत्व फेरिएको आजको राजनीतिक प्रक्रियाले सामाजिक रूपान्तरणको खाका दिन सक्यो त ?

नेपाली समाजको चरित्र विशिष्ट खालको छ । समाजमा धेरै समय एउटा निश्चित धर्म, संस्कृति त्यसैको आडमा एकाङ्गी शासन व्यवस्था झाँगियो । त्यसले समाजलाई अनेक तह र पत्रमा विभाजित गर्‍यो । विभाजन यति गहिरो गरी भइदियो कि त्यसका प्रत्येक छिद्रमा विभेदका स्वरूपहरू पलाउन थाले र क्रमशः परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था, बजार र राज्य सञ्चालनका संरचनाहरूमा संस्थागत हुन पुग्यो ।

यसरी समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरू जेलिएर एउटा निश्चित वर्ग, धर्म, जात, संस्कृति र लैंगिक पहिचान भएका केही तप्कालाई सहज वातावरण बन्न बल पुगे पनि बहुसंख्यकका लागि भने सकस बन्न पुग्यो ।

लामो समयको यो सामाजिक प्रक्रियालाई मुलुकको राजनीतिले न उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्यो, न त विभाजनका छिद्रलाई साँघुर्‍याउन नै प्रयास गर्‍यो । हामीले ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ र ती परिवर्तनका मूल उद्देश्य राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र व्यवस्था वा प्रणाली फेर्नु मात्र थिएन । राजनीतिक पद्धतिलाई समय र जनचाहनाअनुरूप बनाउनका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाकाद्वारा विभेदी चरित्रको सामाजिक छिद्रहरू पुर्नु र सामाजिक न्यायको जग बसाल्नु पनि थियो । तर, पद्धति र नेतृत्व फेरिएको आजको राजनीतिक प्रक्रियाले सामाजिक रूपान्तरणको खाका दिन सक्यो त ?

सामन्ती अर्थव्यवस्थाद्वारा सिर्जना गरिएका वर्गीय असमानताका गहिरा खाडलहरूलाई संसदीय दलीय व्यवस्थाभित्र परिकल्पना गरिएका उदारवादी बजारकेन्द्रित अर्थतन्त्रका सूत्रहरूले पुर्न सके त ?

अनि, वस्तुकरण, यौनकरण र दासकरण गरी पहिचान गुमाएका महिला र भौगोलिक, सांस्कृतिक अर्घेल्याइँ र धर्मका आडमा मानवताका परिभाषाबाट बाहिर हुत्याइएका सीमान्तकृत जाति, जनजाति, आदिवासी समुदायले नयाँ प्रणाली र त्यसका संरचनाहरूसँग आफ्नो उचित सम्बन्ध गाँस्न पाए त ?

यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको जवाफ आममतदाता र करदाताले खोजिरहेछन् तर जवाफ कसले दिने भन्ने अझै अर्काे अहम् प्रश्न आज हाम्रोअगाडि ठडिएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा महत्त्वाकांक्षी सपनाहरू बाँडिन थालेको दशकौँ भइसक्यो तर मतदाता र करदातामा सामान्य अपेक्षाहरू सम्बोधन भए त ? प्रश्नहरूको लहरो निकै लामो हुन सक्छ तर मूल प्रश्न भनेको समस्याको मूल जरो के हो र त्यो कहाँ छ भन्ने हो ।

सायद, यसपालि मतदाताले यो प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दैछन् भन्ने संकेत स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत दिन खोजेको देखिन्छ । त्यसो त, मतदाताले निभिन्न विकल्पको प्रयास नगरेका पनि होइनन् । कहिले पुँजीवादी पार्टीलाई बहुमत त कहिले वामपन्थी दललाई दुईतिहाइनजिकको जनादेश दिए । कैयौँपटक संयुक्त त केहीपटक एकल पार्टीका सरकार बने । तर उनै पात्र, उही प्रवृत्ति दोहारिइरहे । मतदाताका समस्या झन्‌झन् विकराल बन्दै गए ।

दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्रको हैसियतमा छानिएका प्रतिनिधिहरू कति प्रभावकारी होलान्, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । त्यसका लागि केही समय पर्खिनुपर्ला तर यो लहर बढ्दै जाँदा पार्टीहरूको औचित्यमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा हुन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर र रहरले आजको नेपाली समाजमा एउटा तरंग त ल्याऊला तर रूपान्तरणका पक्षमा खासै उपलब्धि हात पर्ला भन्ने कम्तीमा आजको दिनसम्मले छनक दिँदैन । अर्थतन्त्र विदेशीको तजबिजमा, विकासका खाका दाताको चाहनामा, अनि राष्ट्रिय उद्योग धराशायी, युवा जनशक्ति श्रम शोषणको सञ्जालमार्फत बेचिनुपर्ने भयावह स्थितिमा कुनै सुधार आएन । महिला हिंसा र बलात्कारका अपराधी राज्यद्वारा संरक्षित र जातीयताका आधारमा सीमान्तकृत समुदायको बढ्दो कत्लेआम अनि राष्ट्रिय स्रोतको चरम दोहन, प्रशासनिक र न्यायिक निकायहरूमा पार्टीगत र गुटगत कब्जा भइरह्यो । कूटनीतिको आफ्नै आयाम बन्यो । एउटा सम्मानित राष्ट्रलाई शक्ति राष्ट्रहरूको दोहोरी खेलमा जबर्जस्ती धकेलेर । यही होइन त आजको हाम्रो वास्तविकता ?

मतदाताले हैरानी त उहिल्यै पोखेका हुन् मतमार्फत । तर समाजवादउन्मुख संविधान घोषणा भएपछि जनताले पार्टीहरूलाई सुुध्रने अवसर दिएकै हुन् । तर, संसदीय फाँट, प्रशासनिक क्षेत्र र न्यायालयलगायत राज्यका मूल संरचनाहरू झन्‌झन् धराशायी हुन थाले र राजनीतिमा ५० को दशकमा भित्रिएको दलालीकरण गणतान्त्रिक खाकाभित्र झन् संरचनागत हुन थाल्यो । समावेशीका नाममा परिवारवाद, गुटवाद र दलालवाद अझै संस्थागत हुन थाल्यो । एउटा कल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खेतीपातीजस्ता आधारभूत मौलिक अधिकारका सवालहरू राष्ट्रिय पुँजीवादीलाई हुर्काउने नाममा मुट्ठीभर धनाढ्य घरानिया र तिनका दलाललाई पोस्दा घरेलु बजार अस्तव्यस्त भई राष्ट्रिय उद्योग र कारखाना ध्वस्त पारिए ।

यस्ता अनेकौँ दृष्टान्तहरू छन्, जसले मतदाता र करदातालाई निराशाबाहेक केही दिँदैन । गत स्थानीय तहको निर्वाचनताकाको मतदाताको मनोविज्ञान र हैरानी विश्लेषण गर्ने हो भने यो हैरानी खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनवरिपरि जन्मिएका युवापुस्तामा धेरै पाइन्छ । यो उमेर समूह त्यही पुस्ता हो, जो अधिकांश घरेलु बजारमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारमा छ, या त विद्यार्थी भिसामार्फत पश्चिमा श्रमबजारमा आफ्नो भविष्य खोज्दैछ । अनि, जो वैदेशिक रोजगारी र पश्चिमा श्रम बजारमा जोडिन चाहान्न वा सक्दैन ऊ या सीमापारि मौसमी श्रम गरी जीविका चलाउँछ, या त साँघुरो घरेलु श्रमबजारमै दलालद्वारा ठगिन्छ ।

यस्तो राजनीतिक निराशा, सामाजिक मनोविज्ञान र दलालीकरणको माहौलमा पनि यो युवापुस्ता फेरि समस्याको समाधान भनेको सुधारिएको राजनीतिक माहौल र वातावरण नै हो भन्ने ठान्छ । र त परम्परागत उम्मेदवार, पुरातन सोच बोकेका पार्टीहरू र तिनका उम्मेदारहरूको विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजी गर्न र विकृत सुशासनलाई सुधार्न प्रयास गर्दैछ ।

यो पुस्ताले संघीय गणतान्त्रिक वर्तमान प्रणालीको विकल्पचाहिँ खोजेको छैन । तर, स्थिति यस्तै रहे, अहिलेको सुषुप्त मनोविज्ञान निकट भविष्यमा प्रणालीकै विकल्पमा नहुर्केला भन्न सकिन्न । जुन दशकअघि अरब क्रान्ति भनिएको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने उत्तर अफ्रिकाको ट्युनिसिया, लिविया र इजिप्टमा अहिले भइरहेको छ । मेरो विचारमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर त्यसैको परिणाम हो ।

दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्रको हैसियतमा छानिएका प्रतिनिधिहरू कति प्रभावकारी होलान्, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । त्यसका लागि केही समय पर्खिनुपर्ला तर यो लहर बढ्दै जाँदा पार्टीहरूको औचित्यमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा हुन्छ । दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र छानिएका जनप्रतिनिधि पञ्चायतकालका जनपक्षीय उम्मेदवारजस्ता होइनन् । तिनको तुलना कुनै पक्षसँग पनि हुन सक्दैन ।

पञ्चायतकालमा जनपक्षीय स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू समकालीन राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विरोधमा थिए र पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूको विकल्पका रूपमा भूूमिगत राजनीतिक पार्टीहरूको योजना र मुद्दाहरू लिएर चुनावी मैदानमा जान्थे । जितिसकेपछि वैकल्पिक राजनीतिक धार र लक्ष्य लिएर संसद् पस्थे र जनताका मुद्दा उठाउँथे । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । जनताकै सक्रिय सहभागितामा जनअनुमोदित राजनीतिक प्रणाली हो, अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणाली । संविधान पनि सैद्धान्तिक रूपमा गलत छैन । समस्या उचित कार्यान्वयनको मात्र हो ।

अहिलेको मूल समस्या ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई नेतृत्व गरी सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी तुलनात्मक रूपले जनपक्षीय संविधान र सोहीअनुरूप राज्य पुनःसंरचना गरी संघीयताको खाका तय गर्ने राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा आएको विचलन हो । सामाजिक धोका हो, सांस्कृतिक स्खलन र आर्थिक लोभलालच हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाई आफ्नो स्थान सुनिश्चित गरेका पार्टीहरूको मूल नेतृत्वले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको पाटो ख्याल नगरेको मात्र होइन, पूर्वव्यवस्थाले विभाजित नेपाली समाजलाई समावेशिताको मर्मअनुसार संगठित गर्नुपर्नेमा सामाजिक सांस्कृतिक, वर्गीय र भौगोलिक विभेदलाई उचित सम्बोधन नगरेर विभाजनको खाडललाई झन् फराकिलो बनाउन मद्दत गर्‍यो । वर्तमान नेतृत्वले संवैधानिक तहमा सीमान्तकृत समुदायका लागि तय गरिएका प्रावधानहरूको पारिवारिक, पार्टीकरण र गुटकरण गरेर बरु समावेशिताको मर्मलाई नराम्ररी भाँच्यो ।

फलस्वरूप संविधानको मर्मअनुसार सीमान्तकृत र सदियौँदेखि हेपिएको समुदाय र वर्गले आफ्नो प्रतिनिधित्व राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महसुुस गर्न पाएन । तर, समाजमा विद्यमान सामान्ती उत्पादन प्रणालीका असमान श्रम सम्बन्धबाट छाक टार्न आर्जन गरेको ज्यालाबाट राज्यलाई कर तिरी नै रह्यो । आवधिक निर्वाचनमा बाडिँएका समृद्धिका सपनाहरूलाई विश्वास गरिरह्यो ।

यति हुँदा पनि दलीय नेतृत्व सुधारिने र दलालहरूको घेराबाट उम्केर जनपक्षीय धारमा फर्किने संकेत उसले पाएन । यो आजित युवापुस्ता नै वास्तवमा अहिले वैकिल्पक जनप्रतिनिधिको खोजीमा छ र चाहेर वा नचाहेर स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर ढल्किँदैछ । स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौं, धनगढीलगायतका केही ठाउँमा स्वतन्त्रले जित्नुको कारण पनि त्यही युवा आक्रोश, वर्तमान विभाजित समाजको असन्तोष र राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीप्रतिको प्रतिशोध हो भन्न सकिन्छ ।

फेरि पनि प्रश्न के उठ्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरले वर्तमान राजनीतिक विचलन, सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक अपहेलना र वर्गीय असमानताको संचरनागत सम्बोधन गर्ला त ? हाम्रोजस्तो लामो राजनीतिक संक्रमण भएका मुलुकहरूको उदाहरणलाई लिने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार र छानिएका प्रतिनिधिहरूले संरचनागत समस्याको सम्बोधन गर्न सहज छैन तर अल्पकालीन सतही समाधानका लागि, प्राविधिक रणनीतिका लागि केही काम गर्न सक्लान् । त्यो पनि स्थानीय तहमा तर संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले गर्न सक्ने भनेको पैरवी मात्र हो । जुन पैरवी उनीहरूले एक नागरिकको हैसियतमा पदमा नछानिँदा पनि गरेकै छन् । किनकि, दलीय व्यवस्थामा दलका घोषणापत्र, रणनीति, निर्णयहरू नै हुन् नीति नियममा हस्तक्षेप गर्ने ।

दलीय निर्णयमा २–४ जना व्यक्तिको मत गन्नका लागि मात्र हो, हस्तक्षेपीकरण भूमिका रहँदैन । नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका नहुँदा नहुँदै पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या स्थानीय तहमा भन्दा कैयौँ गुना बढ्ने संकेतहरू देखिँदैछन् । किनभने नेपाली समाजको एउटा तप्का स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर नै चलाउन उद्यत् छ । ऊ सर्वसाधारणको मूल नेतृत्वप्रतिको आक्रोश र निराशालाई भरपूर उपयोग गर्न चाहन्छ । र, राजनीतिक पार्टीका मूल नेतृत्वलाई देखाइदिने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ ।

मूलधारका पार्टीहरूमा मूल नेतृत्वलाई देखाइदिने रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको समूह अझै त्यति संगठित त देखिन्न तर विभाजित र राजनीतिक संस्कार गुमाएका मूल नेतृत्वसँग आजित नेपाली समाजको सचेत तप्कालाई चाहिँ तरंगित पारेको छ । यो तरंग यसरी बढ्दै गयो भने मंसिरको संघीय र प्रदेश निर्वाचनबाट मुलुकले केही स्वतन्त्र सांसद पाउने कुरामा शंका छैन । तर, फेरि अनेक प्रश्नहरू खडा हुन्छन् ।

दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र छानिएका जनप्रतिनिधि पञ्चायतकालका जनपक्षीय उम्मेदवारजस्ता होइनन् । तिनको तुलना कुनै पक्षसँग पनि हुन सक्दैन ।

ती सम्भावित स्वतन्त्र सांसद को होलान् ? तिनले समाजको पिँधका सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन् ? अझ भनौँ, लैंगिक, जातीय, वर्गीय दृष्टिकोणबाट ती स्वतन्त्रहरूको पहिचान के होला ? कति महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र सुदूर दुर्गमबाट पर्लान् ? कति शहरिया बेरोजगार उठ्लान् ? कति किसान, मजदुरले जमर्को गर्लान् ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसले नेपाली समाजको चरित्र र छिद्रहरूमा रहेका विभेदका धर्साहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिनिधि चयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पक्षमा महत्त्व राख्छन् । तर, शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छन्, किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेर चर्चामा आएका पात्रहरूलाई सतहमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ ।

ती सम्भावित उम्मेदवारहरू नेपाली समाजको पिँधका नभई अधिकांश शहरिया, तुलनात्मक रूपमा हुनेखाने वर्गका विगतमा एउटा निश्चित पेसामा पकड जमाएका, शक्ति सत्ता र पुँजीपति वर्गसँग संगत भएका वा पहुँच स्थापित गर्ने हैसियत भएका पुरुषहरू देखिन्छन् । अनि, कोही हिजो एउटा राजनीतिक पार्टीमा रहेको तर अवसर नपाएर स्वतन्त्र भई अवसर लिने प्रयास गर्नेहरू पनि देखिन्छन् ।

यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक राजनीति वा जनउत्तरदायी प्रतिनिधित्व अथवा संविधानको मर्मअनुसारको समावेशिता नीति निर्माण तहमा सम्भव होला त ? आक्रोश र देखाइदिने मनोविज्ञान लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु र जनतामा सुधारका सपना बाँड्नु पनि उत्तिकै बेइमानी ठहर्छ, जति क्रान्तिकारी नारा र समृद्धिको सपना बाँडेर मूलधारका पार्टीहरूले पटक–पटक मतदाता ठग्ने काम गरे । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर र रहरले आजको नेपाली समाजमा एउटा तरंग त ल्याऊला तर रूपान्तरणका पक्षमा खासै उपलब्धि हात पर्ला भन्ने कम्तीमा आजको दिनसम्मले छनक दिँदैन ।

दोस्रो र तेस्रो पुस्ता भनिएका नेताहरूमा मूल नेतृत्वको जस्तै दलालीकरण शैली र आफ्नो स्थान सुरक्षित गरी बाँचुञ्जेल राजनीतिक लाभ लिने होड नै छ । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि आगामी निर्वाचन कस्तालाई जनादेश दिने भनेर मतदाताका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

यसको अर्थ, परम्परागत उम्मेदवार र मक्काइसकेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ठीक भनेको चाहिँ कदापि होइन । वर्तमान दलीय प्रणालीको विकल्पको खाँचो अझै भइसकेको होइन । ती पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक नेताहरूको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको चाहिँ पक्कै हो । र, त्यो विकल्प तिनै पार्टीभित्र पनि खोज्नुपर्छ र जनपक्षीय, कम दलाली र बढी राजनीति गर्ने साना पार्टीहरूभित्र पनि खोजिनुपर्छ । तिनका दूषित नभइसकेका नेतृत्व अगाडि आउनुुपर्छ ।

यसो गर्दाको चुनौती पार्टीको दृष्टिकोणसहित परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा नेतृत्व गर्ने शीर्ष भनिएका ज्येष्ठ नागरिक नेतृत्वपछि को आउँछ भन्ने हो । किनकि, उमेरका हिसाबले दोस्रो पुस्ता भनिएकाहरूमा रूपान्तरणमुखी दृष्टिकोण पाइँदैन । ती दोस्रो वा तेस्रो पुस्ता भनी दाबी गर्नेहरूका राजनीतिक आचरण तिनकै शीर्ष नेतृत्वभन्दा मूलतः फरक छैन ।

दोस्रो र तेस्रो पुस्ता भनिएका नेताहरूमा मूल नेतृत्वको जस्तै दलालीकरण शैली र आफ्नो स्थान सुरक्षित गरी बाँचुञ्जेल राजनीतिक लाभ लिने होड नै छ । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि आगामी निर्वाचन कस्तालाई जनादेश दिने भनेर मतदाताका लागि चुनौतीपूर्ण छ । गम्भीर भएर तुुलनात्मक रूपमा असल उम्मेदवारलाई मत दिँदा भने सुधारका सम्भावना जीवित छन् ।

त्यसैले सर्वसाधारण मतदाता, करदाता र सचेत तत्काले मतदानको दिन होइन, आजैदेखि आ–आफ्नो ठाउँ र भूमिकाबाट पार्टीहरूभित्र रहेका राजनीतिक रूपमा सक्षम, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा समावेशीतालाई आत्मसात गर्नसक्ने, आर्थिक रूपमा दलालको झन्डामा नपरिसकेको र लैंगिक हिंसा, जातीय र भौगोलिक अर्घेल्याइँलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिनिधिहरूको चयन गर्नलाई दबाब र पैरवी गर्नतर्फ लाग्नुको अर्थ रहला । होइन भने फेरि उनै मक्किइसकेको विचार बोकेका जीर्ण नेतृत्वपंक्ति, पुस्तान्तरणको नारा फलाक्ने तिनका पारिवारिक नश्ललाई अर्को पाँच वर्ष व्यहोर्नुको विकल्प नरहला । किनकि हामीसँग समयसापेक्ष विकल्पहरू सीमित छन् ।

(शिलापत्र– डिस्कोर्स ‘स्वतन्त्रः फेसन कि विकल्प’मा भोलि प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङको लेख प्रकाशित हुनेछ ।)

याे पनि पढ्नुहाेस् :

दलहरू स्वार्थ समूहकाे कब्जामा छन्, स्वतन्त्रहरू भिजनबिनै आए

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७९ ०६:२४