राजनीतिमा बनियाँवाद र भागवण्डाको नौटङ्कीमा टिकेको गठबन्धन

A+ A A-

निरङ्कुश अभ्यासमा बाँचेका सत्तासीन र सत्ताधारीहरू वैचारिक, सैद्धान्तिक, प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट टाढा हुन्छन् । त्यसपछि विपक्षी दल वा अर्को दल जससँग ३६० डिग्रीमै सैद्धान्तिक धरातल मिल्दैन, उनीहरूबाट आउने मत, सरकारमा रहन अर्थात् कुर्सी, पैसा र शक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहयोग गर्छन् (काभासोग्लु, बर्कर २०२२) ।

विभिन्न मुलुकमा रहेको बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न दलका नेताहरूको सहकार्यलाई निरंकुशहरूको अस्तित्व बचाउने महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा पहिचान गरेको छ । केही दलका नेताहरू किन सह-योजित (co-opt) हुन्छन्, यसको उत्तर पाउन हामीसँग व्यवस्थित अनुसन्धानको कमी छ ।

हाम्रो मुलुकको अध्ययन गर्दा मुलुकको अस्थिरता, बाह्य दबाब, सङ्घीय संविधानकै सुरुवाती समयदेखिकै बाह्य मुलुकहरूको भूमिका र उनैद्वारा सञ्चालित फण्डितहरूको पार्टीहरूको कोर क्षेत्रसम्म पहुँच र दलभित्रको सहकार्यलाई अन्तर-दलीय र अन्तर-पार्टी गतिशीलताले आकार दिएको विषयलाई माओवादी द्वन्द्व, सत्यनिरुपण आयोगको कार्य, फ्लोरक्रस, ह्विप उल्लङ्घन र पार्टीहरू टुक्रिनुले स्पष्ट पारेको छ ।

बाह्य हस्तक्षेपका विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उठाउँदा भारत, चीन र अमेरिकी रणनीति र भूराजनीतिका पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका पार्टीहरूको नेतृत्व वर्ग भरिया र दास अवस्थामा रहेको देखिन्छ । जसको पुष्टि १२ बुँदे सम्झौता, त्यसअघि र पछिका अवस्था र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले छरपस्ट पारेका छन् । अझ यी पार्टीभित्रको गुट, उपगुटको चलायमान अवस्थाले यी पार्टी पोल सुनाउने र पोल लगाउने अनि स्वार्थसिद्ध गर्न तँछाडमछाड गरेको प्रस्ट समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिएको छ ।

राजनीतिक चलखेल र शक्ति गतिशीलताको अध्ययन गर्दा भूपूप्रम खड्गप्रसाद ओलीको मिर्गौला फेल हुन्छ, अनि सत्तामा बसौँला र नेकपा पार्टीमा स्थापित हुने भन्ने उद्देश्य राखी सुरु गरिएको नेकपा पार्टी एकताको राजनीति, आधा समय ओलीले नदिँदा भूपूप्रम प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल रुष्ट हुन पुगे । उन्नाइस पेज र अठतीस पेज लोकदोहोरीकाण्ड प्रस्ट छ । यसले निर्ममतापूर्वक नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सडकमा ल्याएको छ ।

यसभित्रको अर्को स्वार्थ आर्थिक पाटो पनि थियो भने अर्को पाटो द्वन्द्वकालमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई जोगाउनु थियो । यस समयसम्म भारतीयहरू चुपचाप अवस्थामा थिए भने जब आफ्नो भूमि लिम्पियाधुराको दाबी गर्दै यो विषय सदनमा पुर्‍याइयो, त्यो बेला भारतीय इलाइट्सहरू झस्किए, रुष्ट हुन पुगे ।

यही राजनीतिक चलखेल र शक्तिको गतिशीलता र स्वार्थले अमेरिकी, ईयू र भारतीय स्वार्थका लागि ओलीलाई सरकारबाट फाल्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरूको सहकार्य धेरै अघिदेखिकै थियो, जुन स्वार्थअनुकूल अप्रत्यक्ष भूमिका नेपालको शक्ति सन्तुलन, अस्थिरता र शासकीय व्यवस्थामा खेलेको प्रस्ट देखिन्छ ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने, भारत र अमेरिका स्व. अटल बिहारी बाजपेयीकै समयदेखि विश्वमा प्रजातन्त्र जोगाउने र फैलाउने अभियानमा लागेको प्रस्ट हुनुपर्छ । अर्कोतिर चीन र कम्युनिस्टलाई अमेरिकाले देखिसहँदैन भन्ने जान्नुपर्छ । युरोपेलीहरूको सुक्दै गएको अर्थतन्त्र र त्यही समयमा एसिया क्षेत्रमा पुन अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो भन्ने भित्री ठूलो भय र त्रास छ । यी सबै बाह्य भूराजनीतिका वैश्विक र क्षेत्रीय चलखेलका छिटाहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिको खिचलोभित्र आ–आफ्ना सामीप्यमा रहेका बिचौलिया चलाउँदा र रणनीतिहरू माथि पार्न सजिलो थियो, र छ । यसैभित्रको चलायमानमा सत्ता प्राप्ति र आर्थिक लाभ लिन पल्किएकाहरू सहजै अर्को दिशातर्फ मोडिए । यहाँ एक सहज वातावरण तयार गरिदिए जसमा रूपरेखा र ढाँचा तयार भयो, त्यसमा स्पेस, प्लेस र संयन्त्रहरू प्रयोग गरी inputs ( सामग्री) हरू हाल्ने कार्य गरियो ।

दलको विकल्प स्वतन्त्र हाेइनन्, पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गर्नुपर्छ : कृष्ण खनाल (अन्तर्वार्ता)

पहिलो कार्य 'स्वार्थ कार्ड- कुर्सी र धन प्राप्ति' खेलाई नेकपा फुटाइयो र फुटे । यहाँ स्मरणीय विषय के छ भने एमाले र माके जोड्ने कार्य चिनियाँहरूका तर्फबाट भएको थियो । फुटाउने कार्यान्वयन विषयमा राम्रो भूमिका माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनालले खेले । यो सजिलो र सहज रूपले व्याख्या गरेजस्तो जुँगाको मात्रै लडाइँ नभएको उनका अविश्वास प्रस्तावदेखिका विभिन्न कर्मकाण्ड, वक्तव्य, निवेदन र संसद्‌भित्र र बाहिर खेलेका भूमिकाहरूको अध्ययनले देखाउँछ ।

यस क्रियाको प्रतिक्रिया ओलीले त्यस समयमा चालेका संसद् विघटनदेखि जसपा पार्टी फोर्न ल्याएका अध्यादेशहरू यो घटना र परिघटना सानो थिएन र ठूलो चक्रमा रहेको पनि देखाउँछ । यही घटनाक्रममा एमाले पार्टी विभाजित गरिसकेपछि सेटिङ र भागवण्डाको ढाँचामै यसमा यतिसम्म गरियो कि न्यायालयलाई भागवण्डामा एक मन्त्री दिनेसम्म कार्य गरेको देखियो । ठूलो जनदबाब र पार्टीको आन्तरिक दबाबले भागमा परेका ती मन्त्री हटे पनि पुन: त्यो भाग संसद्बाहिरबाट आफ्नो पक्षमा दलाली गरिदिने विश्वासिलो व्यक्ति कानुनमन्त्री बनाइयो ।

यसरी शक्ति र राजनीति गतिशीलतामा व्यवस्थापकीय रूपले फ्रेमवर्क (संरचना तयार) तयार भयो । र, यसभित्र सङ्गठनात्मक व्यापार दिइरहने अनि लबिङ र बार्गेनिङ गरिरहने साथै अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा र विषयवस्तु उठाइरहने ढाँचा र खाकाले गर्दा ।

यो सबै अवस्थाको निचोड तान्दा, नयाँ शक्ति सन्तुलनको खोजीमा र यसलाई स्थायित्व दिन स्थानीय निर्वाचनअगाडिदेखि नै 'गठबन्धन' आइपुग्यो । जुन संख्यात्मक रूपले थोरै सिट जितेको नेपाली कांग्रेसबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री भागमा लडिबुडी गर्दै आइपुग्यो । अहिले प्रत्येक पार्टीमा सङ्गठनात्मक अवस्था कायम राख्न, व्यवसाय र व्यवस्थापन ढाँचा र अभ्यास प्रत्येक कमिटी र कार्यकर्ताहरूलाई दिन असजिलो र जटिलता छ । यो हुनुको कारण बजारकेन्द्रित अर्थ–राजनीतिमा नवउदारवादी संरचना हो जसको सन्तुलन अहिलेका पार्टी नेतृत्वमा हुनेहरूबाट असम्भवप्राय: देखियो । किनकि यो राजनीतिक गतिशीलतामा उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता र पार्टीभित्र सहभागितात्मक निर्णयमा जानुपर्छ ।

स्वतन्त्रलाई मत दिनु, नदिनु नेपाली जनताको विषय हो भने कुनै पार्टीमा नलागी आफ्ना सामाजिक पुँजी खर्च गरी चुनाव उठ्नु र जित्न पाउनु स्वतन्त्रकै स्वतन्त्रता हो ।

यहाँ मैले व्याख्या गरेका विषयहरू अर्थ–राजनीति र शक्ति गतिशीलतामा पार्टीहरूका र नेतृत्वमा रहनेहरूका लुकेका एजेन्डाहरू छन् र हुन्छन्, जो बिस्तारै खुल्दै जान्छन् । सत्ता र शक्तिकै गठबन्धनपछि आएका अन्य एजेन्डाहरूमा नागरिकता विधेयक पास गर्नु (सांसद सङ्ख्या संसद्‌मा २७५ मा ४५ जना सांसद भेला भएर ससद्‌मा नागरिकजस्तो मुलुकको दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा २३ जनाको ध्वनिमतद्वारा विधेयक पास गर्नुजस्तो यस मुलुकको विडम्बना अरू के हुन्छ ? यो बहुदलीय व्यवस्थाको निरङ्कुशता नै हो ।), बिनाअध्ययन र अनुसन्धान, छलफल नै नगरी ३१ असार, २०७९ मा ल्याएको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' साथै अन्य एजेन्डाहरूमा अर्थ मन्त्रालय (संस्था) कै नीतिभित्र रहेर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको घटना बाहिर आइसकेको विषय हो । त्यसरी नै एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी, एसपीपीबारे अनिर्णयको बन्दी बन्नु, अमेरिकी सैनिक रणनीति मुताबिक र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्र जानु/नजानु आदि बाँकी नै छन् ।

यी हुन् उपत्यकाबाट सांसद बन्न कम्मर कसेका स्वतन्त्रहरू

यहाँ गठबन्धनको खाका / रूपरेखा तयार गर्दा कुन, कुन राजनीतिक सामग्रीहरू सेटिङ गरिएका मिडिया र आफ्ना सञ्चार मिडियामार्फत बाहिर लैजाँदा उद्देश्यपूर्ण राजनीतिक परिणाम र प्रतिफल आउँछ, त्यो विचार गरिएको हुन्छ । यस उद्देश्यका लागि आफ्ना पार्टीको बौद्धिक वर्गका लेख पत्रपत्रिकामा र अन्य कार्यकर्ता प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गरिन्छ । यहाँ विभिन्न मूल्यमान्यता, विचार र दृष्टिकोण भएका विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरूलाई एक ढाँचाको 'गठबन्धन' (योजना) भित्र सामूहिक रूपमा छलफल र संवादको माध्यम वार्ताद्वारा आफ्ना, आफ्ना स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यसका राम्रा उदाहरणहरूमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग, सभामुखसँग सम्बन्धित हत्या मुद्दा आदि लिन सकिन्छ, जुन हालसम्म पेन्डुलमझैँ हल्लिएका हल्लियै छन् ।

सङ्घीयतामा शक्तिको विकेन्द्रीकरण अवस्थामा तीनै तहका सरकारहरूबीच रहेका पार्टीहरू नीतिगत सवालमा, भ्रष्टाचार र कमिसनका सवालमा, राज्यका संस्थाहरूभित्रको संयन्त्र र स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने सवालमा एक मुख भएपछि यो गठबन्धन पूर्णतया सिर्जनशील र प्रगतिशील निरङ्कुश शासन बन्न जान्छ । यो अवस्था हामीले भोगिरहेको देखिन्छ । गठबन्धनभित्रको चरित्र, प्रकृति र प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा अहिलेको हाम्रो अवस्थामा एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्व देखाएर नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्वसँग सिटको बार्गेनिङ गर्नेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथै त्यसको नेतृत्व तह देखिन्छ । यसबाट गठबन्धनकर्ताहरूबीचको पेसागत व्यापारिक राजनीति अर्थात् बानियाँवाद र उनीहरूबीचको लेनादेना प्रस्ट हुन्छ ।

यहाँ सत्तारूढ गठबन्धनको नाटक र नौटङ्की मञ्चन गरी सिट बाँडफाँटको न्यायाधीश हिजोका दिन संविधान बोकी संसद्‌मा लैजाने कृष्णप्रसाद सिटौला पाँचदलीय गठबन्धनले संयोजक बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि रहेको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको १६५ सिट र प्रदेश प्रतिनिधिसभाको ३३० सिटमा आठ पार्टीहरूलाई सिट भागवण्डा गर्नेछ ।

विश्लेषणकै क्रममा...

भेराइटी अफ डेमोक्र्यासीको अध्ययनअनुसार सन् १९७० देखि २०१९ सम्मको अध्ययनमा दल र नेतृत्वहरू तल्लो कार्यकर्ताहरूलाई आन्तरिक निर्णय गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्नेहरूमा कम देखिन्छन् । यहाँ आठ दलहरूको सङ्गठनात्मक विशेषताहरू र तिनीहरूको वैचारिक स्थितिले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । हाल चलिरहेको वर्तमान शासन व्यवस्था जसका अवयवहरू (संस्थाहरू) पूर्ण रूपले फेलियर भइसकेको अवस्था छ । प्रस्ट छ, राणाकालमा बनेको चेसिसमाथिको रजाइँ निर्लज्जतासाथ चलिरहेको देखिन्छ ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्यको प्रगतिशीलता : स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हस्तक्षेपको कसीमा

समाजवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका दुहाइ हाले पनि उही संस्था, संरचना र संयत्रहरूको भ्रस्टीकरणले व्यापकता र गहिरो रेसा गाड्दै गइरहेको देखिन्छ । ठूलाठालुलाई कानुन लाग्दैन । नियम, ऐन फितलो छ । कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीतन्त्र पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सेवक छ । महँगी र बेरोजगारी विषयहरू उठाउँदा अगाडि मुलुकमा जुन विषय आइपुगेको छ, त्यही विषयलाई ‘कारण’ बनाएर देखाइन्छ । जस्तै: नाकाबन्दी देखाइयो, भुइँचालो देखाइयो, बाढी र पहिरो देखाइन्छ, कोरोना देखाइयो । अहिले आएर रुस – युक्रेन युद्ध देखाइन थालेको छ । यहाँ कुनै जिम्मेदारी नै छैन । जे लडिबुडी गर्दै आउँछ, त्यही देखाइदियो ।

हाम्रो मुलुकमा दुई सरकारहरूमा (केन्द्र र प्रदेश )रहेका अभिजात वर्गहरूको रणनीति पूर्ण रूपले मिल्दो छ । गठबन्धन गर्ने वा को-अप्ट गर्ने पार्टीहरूमा मुलुकको स्रोत र साधनको दोहन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागवण्डा र सेटिङ, न्यायालयमा सेटिङ आदि प्रस्ट उद्देश्यहरूमा एकरूपता देखिन्छ । गठबन्धनकै अर्को कारक तत्त्वमा अन्य दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बहुदलीयता, उदारवादी र लोकतन्त्रभित्र लुकेको निरङ्कुश सत्ताधारीहरूको क्षमता (शक्ति प्रयोग), स्रोतको उपलब्धता, संस्थागत हेरफेरजस्ता कारक तत्त्वहरू पनि यसभित्र देखिन्छ ।

यसै प्रसङ्गमा नेपालका कम्युनिस्टहरूबारे लोकेन्द्र विष्ट मगरका शब्दहरू लिँदा गठबन्धनभित्र नेका, माके, समाजवादीबीच कसरी सम्भव भयो त ? जबकि कम्युनिस्टहरूको अवस्था नै यो छ भन्ने प्रश्न अगाडि तेर्सिन्छ ।

'माओवादी होस् वा संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, फुट्न जति सजिलो छ, जुट्न त्यति नै गाह्रो । यिनका सिङ-जुरा, आग्रह-पूर्वाग्रह, अहम र दम्भ यति धेरै छन् कि यिनीहरूले एकअर्कालाई नजिक आउनै दिँदैनन् ।'

यस भनाइले हामीलाई गठबन्धन भनेको सत्ता, कुर्सी र पैसो कमाउनतिर केन्द्रित राजनीति हो भन्ने बुझ्न एक सेकेन्ड पनि घोत्लिइरहनुपर्दैन । समाजवादतिर जाने बाटोप्रति आफैँ अस्पष्टता, लोकतन्त्रमै अस्पष्टता र आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका राजनीतिक दलहरू निस्किए । यसले गर्दा पनि स्रोत र साधनमा मनिमौज गर र कमाउ धन्दामा- एकता देखियो । हास्यास्पद अर्को पाटोबाट विश्लेषण गर्दा, आधारभूत आधारमै विपक्षी पार्टी नहुने स्थानीय सरकारमा पनि गठबन्धन गरेर गएको घटना आलै नै छ ।

चुनावी गठबन्धन वा चुनावी ब्लकले सङ्घीयता र सङ्घीय संस्थाहरू जसले नयाँ र पुराना दुवै प्रकारको बहु-स्तरीय प्रणालीलाई समेटेको देखिन्छ । यहाँ गठबन्धनको असर शासन गर्ने निकायहरूसँग सङ्घीय प्रणालीहरूको जटिलतालाई देखाइसकेको प्रदेशकै मन्त्रिपरिषद् गठनले देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ हेर्दा, सङ्घीय व्यवस्थाको आलोचनात्मक सिंहावलोकन गर्न नपाइने, बहु-स्तरीय प्रणालीहरूको स्वायत्तता र एकता मापन गर्न नपाइने र परिवर्तित संस्थाहरू: केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकतन्त्र नामको सिर्जनशील निरङ्कुशता देखिन थालेको छ । एकै वर्गका इलाइट्सहरूको शासन र उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कुशासनबारे गठबन्धनहरू मौनता, ढाकछोप वा समर्थनमा देखिएका छन् । जसरी हुन्छ, निर्वाचन जित भन्ने सिद्धान्त नेपालका पार्टीहरूका नेतृत्वकर्ताहरूका लागि राम्रो र उदाउँदो फस्टाउँदो व्यापार भएको छ ।

अर्थराजनीतिमा यो व्यापारीकरण वाष्पीकरणका रूपमा निम्त्याएको देखिन्छ । ०६३ पछि राजनीतिक नेतृत्वमा जन्मिसकेको अभिजात वर्गको शक्तिको सञ्चय र एकीकृत पुँजी सङ्कलनको उद्देश्यको यो राजनीतिक अस्थिरताले पार्टीहरूको स्थिति र मुलुक कहाँ पुग्ने हो, अनुमान लगाउन सजिलो छैन । सबै दलभित्रका विचारहरू शून्य छन् । सिद्धान्त ठगी खाने भाँडो- समाजवाद भएको छ । निष्ठा र आदर्श हैन, अवसरवाद हाबी भएको छ ।

निर्वाचनमा जाने र लैजाने कुनै अर्थ–राजनीतिक विषयहरू र मुद्दाहरू छैनन् । प्रजातन्त्रमा जित्यो हार्‍यो ठूलो विषयका रूपमा लिइँदैन । गएको स्थानीय निर्वाचनमा 'गठबन्धन' को फगत नारामा निर्वाचनमा गएका थिए । यही हतियार संसदीय निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिँदै छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको आधारभूत आधारमा निर्वाचित हुनु, जित्नु / हार्नु मात्रै आधारहरू मानिँदैन । यहाँ रहस्यमय छ । नेपालका पार्टीहरू स्खलित छन् । बजारकेन्द्रित राजनीति छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना सदस्य सम्हाल्ने, अनुशासित राख्ने, ऊर्जा दिने कार्य गर्दछ तर आफ्नो पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी जोगाउनुको भित्री स्वार्थ के छ ? यो प्रश्न हिजो एमालेतिर तेर्सिएको छ भने आज नेकातिर तेर्सिएको छ । अर्थात्, पार्टीहरू आफ्ना–आफ्ना उद्देश्यहरू, एजेन्डाहरू लिएर किन निर्वाचनमा गइरहेका छैनन् ? यहाँ सबै विषयहरू प्रस्ट छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, बहुमत कसैको आउनेवाला छैन । संविधान नै त्यसरी बनाइएको छ ।

ध्रुवीकृत अर्थराजनीति

अनौठा (फरक-प्रवृत्ति, प्रकृति र चरित्र बोक्ने) एकै ओछ्यानमा बनेका साथीहरूमा अहिले एकातिर आठ पार्टीहरू देखिएका छन्, जसको (गठबन्धन) नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय गरेर आएको छ । अर्कोतिर एमाले उभिएको छ र राप्रपासहित अन्य साना दलहरू पनि छन् । उनीहरूबीच भोलि कुनकुन पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्ने हो, टुङ्गो लागेको देखिँदैन ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो ध्रुवीकृत राजनीतिबारे प्राध्यापक टिमोथी फ्राईले यस्ता प्रश्नहरू तेर्स्याएर अध्ययनमा गरेका छन्– 'के प्रजातन्त्रले बजार अर्थतन्त्र र बलियो राज्य संस्थाहरूको निर्माणलाई बढावा दिन्छ ? के राज्य निर्माण (संस्थाहरू ) र बजार निर्माण सँगसँगै चल्छ ? वा तिनीहरू क्रस-उद्देश्यहरूमा काम गर्छन् ?'

उनले सारांशमा प्रस्ट लेखेका छन्, 'कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढी भएको राम्रो होइन । यसले प्रजातन्त्रको स्थयित्व, आर्थिक सुधारका सम्भावना र बलियो राज्य संस्थाहरूमा असर गर्छ । अर्कोतिर पार्टी र जनताबीच ठूलो खाल्डो रहन्छ, विश्वासको सङ्कट पर्छ र आर्थिक असमानता बढ्नुका साथै सामाजिक विखण्डनले अग्रसरता लिन्छ । यो सबै हुनुका कारण राज्य सञ्चालक पार्टीहरूप्रति अविश्वासको खाडल तयार हुन्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीबीचको जात, जातीय पहिचान, शरणार्थी, बसाइसराइ, भाषाभाषी, लैंगिक अधिकार, शासकीय व्यवस्था र धर्म आदिको ध्रुवीकरण र खण्डीकरणले राजनीतिक खेलोफड्को चलाउन, व्यापारिक प्रयोजन गर्न सजिलो भयो, वास्तवमा यसकै उपज पनि हो गठबन्धन ।

बितेका वर्षमा सातै प्रदेशका सरकारका मन्त्री पदका लागि हानथाप, बजेटमा राखिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनु र खर्च गर्न नसक्नु, अनि भ्रष्टाचार र कमिसनमा संलग्न हुनुजस्ता क्रियाकलापहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने देखाउँछ । हामीबीचको जातजातीय पहिचान, शरणार्थी, बसाइसराइ, भाषाभाषी, लैंगिक अधिकार, शासकीय व्यवस्था र धर्मआदिको ध्रुवीकरण, खण्डीकरणले राजनीतिक खेलोफड्को चलाउन व्यापारिक प्रयोजन सजिलो भयो, वास्तवमा यसको उपज पनि हो गठबन्धन ।

अर्को प्रश्न पनि यहाँ तेर्सिन्छ ? के नेपालका पार्टीहरूको सैद्धान्तिक धरातल मेटेर राजनीतिक रूपमा ल्याइएको हो ? के सैद्धान्तिक तवरले विभिन्न पार्टीमा रहेका आफ्नाआफ्ना आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता अनि आदर्श बोकेका विभाजित कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई निर्वाचनमा पार्टीहरूले 'गठबन्धन' गरेर मिश्रित र घुलित बनाएका हुन् ?

प्रस्ट देखिँदै छ, हिजो राजनीतिका नाममा भएका हत्या, हिंसा र जघन्य अपराधहरूलाई सामान्यीकरण गर्न यसरी घुलित बनाइएको हो । द्वन्द्वकालमा दोहोरो चेपुवामा परी मृत्युवरण गर्ने र उनका परिवारले न्याय पाउन अब असम्भवप्राय: यही गठबन्धनले गराउँदै छ । गौर हत्याकाण्डका नाइकेहरू कठघरामा उभिन नपर्ने यही गठबन्धनले बनाउँदै छ । उनीहरूको ध्येय साम, दाम दण्ड र भेद प्रयोग गरी निर्वाचन जित्नु अनि आफू र आफ्ना नातेदार पोस्नु, आफ्ना चाकरी बजाउने बौद्धिक भनाउँदो पोस्नुबाहेक अन्य उद्देश्य प्रजातन्त्रको रक्षार्थ, नेपालीको गरिबी, बेरोजगारी, उत्पीडित महिलाहरूका लागि न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयहरूतर्फ केही देखिँदैन ।

दलहरू नसुध्रिए अरब क्रान्तिकाे बाटाे लिनेगरी आएकाे स्वतन्त्रकाे लहर

राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी शासन र सुदृढ र स्थिर लोकतन्त्रको आधार प्रदान गर्ने केन्द्रीय संस्थाहरूमध्ये एक मानिन्छ । दलहरूले लोकतान्त्रिक शासनका लागि अत्यावश्यक मानिने विभिन्न कार्यहरू गर्छन्, जसमा सार्वजनिक पदका लागि प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने, मतदाताहरूको प्राथमिकतालाई अभिव्यक्त गर्ने र सङ्कलन गर्ने र सरकारमा नीतिगत गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्ने आदि पर्छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको विषय भनेको पार्टीको संस्थागत विकास नै हो । जसले सक्षम कार्यकर्ता, नेतृत्व, नेतृत्व शैली अर्थात् शासकीय व्यवस्था हाँक्ने जनप्रतिनिधि उत्पादन गर्ने हो । त्यसभित्र पार्टीको रूपरेखा र ढाँचा, पार्टी सिद्धान्त, प्रणाली वा पद्धति, दृष्टि र संरचना, निर्वाचन चिह्न आदि- प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो ग्रास रुट तहमै छोडी निर्वाचनमा उठेका विभिन्न पार्टीका चुनावमा मत माग्दा र हाल्दा स्थापित पार्टीहरू खिइँदै जाने प्रस्ट छ । भोलि अस्तित्व रहन्छ, रहन्न भन्न सकिने आधारहरू रहँदैनन् । यसले पार्टीहरूले आधार भूमि छोडेको प्रस्ट देखाउँछ भने उता मुलुकले आर्थिक जर्जरता, तेस्रो शक्तिको शासन, विश्वासको सङ्कट, भ्रष्टाचार भोग्नुपरिरहेको देखिन्छ ।

अर्को विषय; साझा प्रतिद्वन्द्वी हराउनका लागि अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू एक विशेषलाई पराजित गर्न हात मिलाउँछन् । चुनावको समयमा, गठबन्धन साझेदारहरूले एकसाथ चुनावको सामना गर्छन् र भोट बाँडफाँट हुनबाट जोगिनका लागि पारस्परिक रूपमा निर्वाचन सिट बाँडफाँट गर्छन् । मतदाताहरूले भोट हाल्न रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन्, गठबन्धनका उम्मेदवारलाई यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । मतदाताको मतदान अभिप्रायलाई आकार दिन सक्ने / नसक्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

एडुआर्डो डार्जेन्ट र पाउला मुनोज (२०११) को ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूको अध्ययनमा टेकेर प्रश्न उठाएका छन्– के मुलुकमा दलहरूको विरुद्ध लोकतन्त्र लागेको छ ? नभए किन गर्छन् गठबन्धन ? किन गर्छन् प्रजातन्त्रलाई गैर-संस्थागतकरण ? वा अ-संस्थागत ?

यी प्रश्नका सहज उत्तरहरू छन्, राजनीतिक संस्थागत रूपान्तरणमा; राजनीतिक प्रणालीमा शक्ति र स्रोतहरू बाँडफाँट गर्न डिजाइन गरिएका सुधारहरू 'लोकतन्त्रीकरण'ले निरङ्कुश अभ्यासमा बाँचेकाहरूलाई धौधौ पार्दछ । पार्टीहरू र उसको नेतृत्व तह धेरै तल्लो स्तरमा संस्थागत पद्धति, नियम र अनुशासन खस्किन्छन्, जहाँ प्रजातन्त्रका सूचकाङ्क लगाएर मापन गर्न सकिँदैन ।

हामीसँग प्रस्ट छन्; नेपालका पार्टीहरूले बितेका सबै निर्वाचनहरूमा मान्छे मार्ने, बम पड्काउने, इँटाभट्टामा जिउँदा मान्छे पोल्ने, मतपत्र साट्ने, मतपत्र च्यात्ने, प्रोक्सी मत हाल्ने, प्रहरी सङ्गठन र कर्मचारी प्रयोग गर्ने आदि भएभरका कर्म बितेका निर्वाचनमा अभ्यास गरिसकेका छन् । यसैले सजिलै विश्लेषण गरेर भन्न सकिन्छ– यो क्षेत्रमा नयाँनयाँ आविष्कार गर्न सक्ने क्षमतावान्‌हरूका लागि मतदातासम्म पुर्‍याउने नयाँ ब्रान्डिङ 'गठबन्धन' र 'समाजवाद' को जादुमय खजाना नौलो होइन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारबारे

सामान्य भाषामा पार्टी के हो ? स्वतन्त्र उम्मेदवार को हो ? राजनीतिक दल एक सङ्गठन हो, जसले उम्मेदवारहरूलाई देशको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न समन्वय गर्दछ । पार्टीका सदस्यहरूले राजनीतिका बारेमा समान विचार राख्नु सामान्य हुन्छ । पार्टीले विशिष्ट वैचारिक वा नीतिगत लक्ष्यहरू प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । नेपालमा २०७९ साउन १२ सम्म दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू (अद्यावधिक सूची) हेर्दा एक सय ९० देखिन्छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार जन्मिनुको भूगोल

२०४६ साल चैत २६ का दिन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी 'संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था'को सुरुवात गरेको थियो । त्यहीँदेखि यस मुलुकमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले बत्तीस वर्ष तीन महिना सत्ता चलाइसकेका छन् । आलोपालो पक्ष, विपक्ष रहेर शासकीय व्यवस्था हाँकेका कांग्रेस र कम्युनिस्टले पूर्णतया आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल छोडिसकेको अवस्था छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थाको विषय ल्याउँदा, हामी नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको अवस्थामा छौँ । हाम्रा मुख्य अर्थ रणनीति र विकासे रणनीति विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाइदिन्छन् । त्यसमा क्रियाकलापहरू थपघट हाम्रो संस्था– अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । विकासे रणनीति यति वर्षमा समृद्धि आउने, गरिब मुलुकबाट माथि उक्लने आदि विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ल्याएका विषयहरू र रणनीतिहरू हुन्छन् । यसैलाई सार–सुर, नेपाली अनुवाद अनि कपि पेस्ट गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयका दोस्रो श्रेणीका कर्मचारीहरू, कन्सल्ट्यान्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगको हुन्छ ।

यिनै विषयहरूलाई सम्हालेर समृद्धि, विकास र समाजवाद आउँछ भनेर सञ्चारमाध्यमदेखि भाषणसम्म फलाक्ने काम कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । यो बुझ्ने नेपालीहरूलाई र बत्तीस वर्ष तीन महिना यही शासकीय व्यवस्थामा रमिरहेका हामीलाई आउँदो संसदीय निर्वाचनले पटक्कै आकर्षण गर्न सकेको छैन । यो नकारात्मकता लेखिरहेको छैन, यसैबाट थुप्रो सकारात्मकता, अवसर र चुनौती निस्कन्छन् ।

हामीसँग कार्य गर्ने अर्थात् संस्थाहरू राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उही पुरानै राणाकालीन अवस्थाका नै छन् । मुलुक ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग र रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको देखिन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रदेखि संवैधानिक नियुक्तिहुँदै न्यायालयसम्म पार्टीहरू भागवण्डा र सेटिङ गर्छन् । कुर्सी टिकाइदिन्छ र सत्ता चलाउन विदेशीको चाकरी पार्टीका नेतृत्व वर्गले गर्छन् । धेरैजसो प्रत्येक मन्त्रालयमा दाताको सहयोग देखिन्छ ।

पार्टीका नेतृत्व वर्ग प्लाइउड काण्डदेखि बजेटमा करका दर हेरफेरसम्म आउँदा भ्रष्टाचार र कमिसनले डुबेका छन् । नेपालीले न्याय पाएका छैनन्, गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या छन् । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूको, दलाल व्यापारी र चम्चे विद्वान्‌को बिक्रीबट्टा राम्रो छ । राजनीति पूर्णतया बनियागिरी भएको छ ।

अन्य धेरै विषयवस्तु छन् तर यस्तै भूगोलमा यहीँ पार्टीहरूको शासकीय व्यवस्था चलाउन नसक्ने नालायकीपन, स्खलित अवस्था, बनियागिरि स्वरूप, कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारी अनुहार, मुलुकको स्रोत र साधन लुट्ने डाँका प्रवृत्ति, १२ बुँदे सम्झौता गरी मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति, आफ्नालाई पोस्ने नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक नारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बीपीको गाई र एक मु्टठी माटो, साम्यवाद, नौलो जनवाद, माओवाद, वैज्ञानिक समाजवादहुँदै नेपाली हामीलाई ठग्ने, ढाँट्ने, फुस्ल्याउने, सपना बेच्ने आफू र आफ्नो परिवार पैसो कमाउने प्रवृत्तिले नजिकबाट नियालिरहेकाहरूबाट लोकप्रियतालाई जरो बनाउँदै विकृतिका विषयहरू लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार जन्मियो ।

आउँदो निर्वाचनले परिवर्तनको कुनै आशा देखाएको छैन । बुझ्ने मानिसलाई यो शासकीय व्यवस्थाका अवयवहरू राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूभित्रका संयन्त्र, पद्धति आधारभूत रूपमै फेलियर भइसकेका छन् । वाक्कदिक्क भएर केही स्वतन्त्र अघि सरेका छन् भने केही सारिएका छन् ।

आउँदो निर्वाचनले परिवर्तनको कुनै आशा देखाएको छैन । बुझ्ने मानिसलाई यो शासकीय व्यवस्थाका अवयवहरू राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूभित्रका संयन्त्र, पद्धति आधारभूत रूपमै फेलियर भइसकेका छन् । वाक्कदिक्क भएर केही स्वतन्त्र अघि सरेका छन् भने केही सारिएका छन् ।

अब

एक स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यो हो, जो कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छैन, कसैको पार्टी सदस्य होइन । अर्थात् यी माथि उल्लेखित १ सय ९० पार्टीहरूको सदस्य नरहेको व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भन्ने सिद्धान्त बुझिन्छ ।

स्वतन्त्रहरू राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन् । पहिले राजनीतिक पार्टी वा पार्टीका भ्रातृ सङ्घ/सङ्गठनमा काम गरेका तर भित्री विवादका कारण तिनीहरू मूल पक्षहरूबाट अलग भएका पनि हुन्छन् । तिनीहरू पार्टीको निर्देशन नमान्ने र अन्य पार्टी सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत द्वन्द्व भएका पनि हुन्छन् । त्यसैले स्थान, समय, कस्तो उम्मेदवार हो, हेरेर मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भनी खुट्याउन सकिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीको प्रवृत्ति, प्रकृति र चरित्र स्वतन्त्रका लागि कति सुहाउँदो छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चुनावी शक्ति कति छ ? मतदातामा पहुँच कति छ ? सिट बाँडफाँट नियमहरू केके छन्‌जस्ता कुराहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको असर मापन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अर्थराजनीतिक विषयमा पार्टीहरूमाथि स्वतन्त्र उम्मेदवारले नराम्रो दबाब सिर्जना गरेका छन् । बालेन, सम्पाङ र हमालकै क्षेत्रमा अन्य विद्वान्‌हरू र वरिष्ठहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी नै गरिहाल्छन् । उनीहरूको भात, भाँडो र पिँधमा पुल्ठो झोसेको त्यही विषयहरूको अध्ययनबाट निकाल्न सकिन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले बहुदलीय व्यवस्थामा संसद्‌मा गएर केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रमको खेती हो भन्ने विषय अहिले चित्रबहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्छेको पार्टीबाट सांसद भएर संसद्‌मै खेलेको भूमिका हेर्दै प्रस्ट हुन्छ । हाम्रासामु रहेको गण्डकी प्रदेशको सरकार बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद र त्यस्तै राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको भूमिका कुनै अन्य दलका सांसदभन्दा कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

दलहरू स्वार्थ समूहकाे कब्जामा छन्, स्वतन्त्रहरू भिजनबिनै आए

अर्को विषय पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाइसकेपछि उसले गरेका कार्यहरूको जिम्मेवारी लिने कार्य गरेको यही बितेका पाँच वर्षमा देखिँदैन । कुनै पनि पार्टीले भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डमा आफ्नो पार्टीबाट गएको जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको भेटिँदैन । हाम्रो संसद्‌मै पार्टीको चुनाव चिह्न र पार्टीप्रति आस्था र विश्वास राखेर भोट हालेका मतदाताप्रति फ्लोर क्रस र ह्विप उल्लङ्घन गरेको प्रमाण छ । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारले संसद्‌मै गएपछि पनि विधेयकका दफावार छलफलदेखि विभिन्न जनआवाज बोल्न सक्छन् । उसको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन ।

खेलाँची छैन

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लोकतन्त्रका लागि सरकारको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र चुनावी मतदानजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूमार्फत प्रतिनिधित्वको गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने व्यापक रूपमा विश्वास गरिन्छ । स्वतन्त्रहरूको प्रभाव उनीहरूको चुनावी शक्तिमा निर्भर हुन्छ । यो हाम्रो देशभित्रका भूगोल वा निर्वाचन क्षेत्र र विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा नै भिन्न हुन्छ । उम्मेदवारका विषयमा स्वतन्त्रलाई मात्र होइन, अन्य पार्टीका प्रतिनिधित्वको प्रकृतिले पनि असर गर्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले राजनीतिक पद जित्न ठूला बाधाहरू बेहोर्नुपर्छ । अमेरिकामा धेरै अवरोधहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारले ब्यहोर्छन् स्वतन्त्रहरूले औसतमा राष्ट्रिय भोटको एक प्रतिशतभन्दा कम जितेका छन् । अन्य देशहरूमा, पाकिस्तान र रुस, जहाँ स्वतन्त्रहरूले २० र ४० प्रतिशत भोट जित्छन्, यहाँ निर्वाचनमा अवरोधहरू लगभग त्यति शक्तिशाली छैनन् ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र निर्वाचनमा उठ्नेहरूको पनि आफ्नै ऐतिहासिक भूगोल छ । भारतीय निर्वाचनमा पुणे शहर, शिवनगरका त्रिहत्तर वर्षीय विजयप्रकाश कोन्डेकर २४ पटक विभिन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनिसकेका छन् । नेपालमा पनि भरतबाबु बिसुराल धेरै ठाउँबाट उम्मेदवार बनिसकेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा हामीलाई लोकप्रियतावादी-लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उदयले गाँजेको अवस्था छ । अर्को अवस्था भनेको हामी नेपालीहरू साह्रै धेरै संवेदनशील छौँ – यसमा पार्टीका हुन् वा स्वतन्त्र, हामीलाई सजिलै झुक्याउन सक्छन् । यहाँ हिजोको भूगोल प्रस्ट छ, हामीले एकल महिलाहरूलाई निर्वाचनमा जिताएका छौँ ।

त्यसैले; प्रस्ट धेरै राजनीतिक गुजुल्टो नलेखी, आकाश र पाताल अर्थराजनीतिका कुरा नदेखाई लेख्छु– स्वतन्त्रलाई मत दिनु, नदिनु नेपाली जनताको विषय हो भने कुनै पार्टीमा नलागी आफ्नो सामाजिक पुँजी खर्च गरी चुनाव उठ्नु र जित्न पाउनु स्वतन्त्रकै स्वतन्त्रता हो । मूलत : पार्टीको उम्मेदवार होस् वा स्वतन्त्र होस्, प्रजातन्त्रमा मतदाताले पत्याउनुपर्‍यो । बुझ्नुपर्छ, प्रजातन्त्र जन्माएको पार्टीहरूले होइन । पार्टीहरू जन्मन्छन्, कोही बाँच्छन्, कोही मर्छन् । अर्थराजनीतिक बहाव प्लेस, स्पेस र समयअनुसार दौडिन्छ । आज हामीले गठबन्धन के हो ? स्वतन्त्र के हो ? आफैँ विश्लेषण गरी बत्तीस वर्ष तीन महिना शासन गर्नेहरू र शासकीय अवस्थाको शैली रहेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समय अब भएको छ ।

न्यौपाने 'नेपालमा सङ्घीयता र राजनीतिक – आर्थिक बहाव ' र 'सङ्घीयताको अर्थराजनीति' पुस्तकका लेखक हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री: