Skip Adv.
ट्रेण्डिङ
राजनीतिमा विद्या भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा
मन्त्री
उपभाेक्ता अदालत
अस्पताल र डाक्टरमाथि क्षतिपूर्ति
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
नेपाल बिम्ब
अन्य
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
पत्रपत्रिकाबाट
अन्तर्वार्ता
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
राजनीतिमा विद्या भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा
मन्त्री
उपभाेक्ता अदालत
अस्पताल र डाक्टरमाथि क्षतिपूर्ति
Sat, Jul 12, 2025
२८ असार, २०८२
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
थप
नेपाल बिम्ब
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
सम्पादकीय
सातौँ वर्षमा शिलापत्र– भ्रामक भाइरल चिर्ने चुनौती
हामी गहन एवं खोजमूलक रिपोर्टिङ, निरन्तर विचार–विमर्श, स्तरीय मल्टिमिडिया सामग्रीमा जोड दिइरहेका छौँ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विधायिकी अधिकार हस्तक्षेप गर्नेलाई तत्काल दण्डित गरियोस् (पोडकास्टसहित)
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
शेरबहादुर देउवाको वचनले बन्धक बनेको टीआरसी गठन
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?
सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ ।
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता
संघीय संविधानअन्तर्गत चलेका प्रदेशहरूमा स्वायत्त निर्णयहरू गर्ने अभ्यास छैन । ओलीको केन्द्रीयताले संघीय शासन कुण्ठित भएको छ भन्नलाई हरेक साता हुने निर्णयहरू काफी छन्
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन
भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित]
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर गरेको निर्णयलाई दोहोरो वाक्यसमेत नसोधी लाहाछाप लाउने उनको निर्णयबाट उनी सम्मानित राष्ट्रप्रमुख पदमा बस्न अयोग्य छिन् भन्ने पुष्टि भएको छ
3 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ
एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी ।किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन्
8 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको
प्रतिपक्षी कांग्रेस बोल्न त बोलेको छ । तर, उसको वाणी शून्यमा शून्यसरी बिलाएको छ । विगतकाे उसकाे सत्तायात्रा क्रममा केसीकाे आन्दाेलन जारी नै थियाे । याे यथार्थ कसैबाट छिपेकाे छैन
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
संविधान स्थायित्वका सर्तहरू
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस्
बाँस्कोटाले तपाईंका दुईवटा घरको दुरूपयोग गरे । एउटा तपाईंको निजी निवास र अर्को मन्त्रिपरिषद् । जसले तपाईंको भँडार खनेर तपाईंकै आँगन पुर्न खोज्दै छन्, तिनलाई अब काखी किन च्याप्नुहुन्छ ?
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
हाम्रो एकवर्षे सिकाइ
एक वर्षको अवधिमा हामीले लोकतन्त्र, जनाधिकार, नागरिक हक र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेनौँ, भविष्यमा पनि गर्नेछैनौँ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा नकमाओस्
जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई यसमा बल प्रदान गरिरहेका छन् । यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पनि छ । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा तथा चिनियाँ र अन्य भूगोलविद्द्वारा प्रकाशित नक्साले समेत महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
दलबाटै संरक्षित नहुन् ‘अभियुक्त नेता’
यस्ता अभियोगमा अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेका, किटानी जाहेरी परेका, जनता धम्क्याएर त्रासमा राख्नेलाई पनि दलीय आवद्धताकै आधारमा हामीले नेता मानिरहनुपरेको छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियोजित हमला
ज्ञानेन्द्रलाई ढाल बनाएर राज्यको तर्फबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ । जसका कारण एउटा नागरिक अनावश्यक ‘हिरो बन्ने’ तर आमनागरिक प्रताडित हुने अवस्था बढिरहेको छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
निकासको एक मात्र विकल्प वार्ता
इतिहासले भन्छ– देशमा ठूला आपराधिक घटना हुँदा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्छन् । जनतालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन ढाडस दिन्छन् । तर, हाम्रा गृहमन्त्री, राज्य छ भन्ने अनुभूत गराउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे, विषय गम्भीर छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
लगानी सम्मेलन सफल
लगानी सम्मेलनपछि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । २ बर्ष अगाडि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, त्यसको निकै सानो अंश मात्रै लगानी आयो । नेपालसँग त्यो नमिठो अनुभव छ । अब नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तासँग समन्वय गरेर लगानी भित्र्याउन पहल जरुरी छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सीके राउत अवतरणपछिका चुनौती
नाटकीय ढंगबाट सरकारसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘जनअभिमत’ बहु बिवादित बन्यो । जनकपुर विमानस्थलमा उनका कार्यकर्ताले देखाएको हर्कतले यसलाई मलजल पनि गर्यो ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
Prev
1
2
सर्च गर्नुहोस्