सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले खुट्टा नकमाओस्

A+ A A-

भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । २०५५ सालमा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउने नेता प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतले नयाँ नक्सामार्फत भूमि नै आफ्नो दाबी गरेको छ ।

२०५५ सालमा तत्कालीन एमाले संसदीय विभाग प्रमुखका हैसियतमा केपी ओलीले प्रस्ताव दर्ता गराउँदा यो नौलो विषय थिएन । किनकि पछिल्लो पटक २०३० सालदेखि नै नेपालले कालापानी क्षेत्रमा चासो राख्दै आएको हो ।

कालापानी विवाद सन् १९५२ (२००९ साल) बाटै सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य चेकपोस्ट राख्यो । नेपाल बोल्न सकेन । भारतले सन् १९७० (२०२६ साल) मा १६ वटा सैन्य चेक पोस्ट हटायो । तर, कालापानी क्षेत्रमा हटाएन । त्यसबेला पनि नेपाल बोलेन ।

२०३० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी कालापानी पुगेर फर्किएपछि बल्ल २०४५ सालमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत भारतीय सेनाको सैन्य पोस्ट र नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइयो ।

त्यसपछि बल्ल नेपालले औपचारिक रूपमा सीमामा चासो देखायो । तर, २०५३ सालमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा भाग लिन देहरादुन पुगेको नेपाली टोली भारतले फिर्ता पठायो ।

नेपाल फेरि चुप बस्यो । जबकि, सोही साल तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको टोली कालापानी भ्रमण गरेर फर्किएको थियो । हालका प्रधानमन्त्रीले त्यसको दुई वर्षपछि संसदमा कालापानी विषय प्रवेश गराए ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरूले कालापानीमा मार्चपास पनि गरे । मार्चपास गर्ने नेता यतिबेला सांसद र मन्त्री छन् । संसदमा विषय प्रवेश गराउने नेता प्रधानमन्त्री छन् । कालापानी सीमा विवाद अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । र, भारतले अब भूमि हुँदै नक्सामार्फत नै अतिक्रमणको प्रयास गरिसकेको छ ।

यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुँदै आज हामी फेरि कालापानी विवादमा छौं । नेपालको हो भन्छौं, तर प्रभाव र परिणाम आइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको विज्ञसहितको सर्वदलीय बैठकले लिपुलेक हुँदै र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएकाले भारतले छाड्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक पहलकदमी लिन भनेको पनि छ ।

जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई यसमा बल प्रदान गरिरहेका छन् । यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पनि छ । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा तथा चिनियाँ र अन्य भूगोलविद्द्वारा प्रकाशित नक्साले समेत महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएका छन् ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुुनु दुई महिनाअघि नै प्रकाशित यी नक्सा बृटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले तयार पारेका नक्सा हुन् । जसलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सक्छ । यी प्रमाण नेपालको पक्षमा छ । त्यसैले भारतसँग निर्णायक र परिणाममुखी वार्ता गर्न ढिला गरिनु हुन्न ।

भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किने महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङदी बनाएर लिपुभञ्ज्याङको पश्चिम गरिफुबाट आउने खायङ्दी (लिपु खोला) लाई काली नदीको नाम दिँदै नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेकै आधारमा उसले यो भूभाग दाबी गरेको हो ।

जबकि नेपालले यसअघि नै नक्सामा अहिलेसम्म भारतसँग बसेर बहस नै गरेको छैन । नेपाल–भारतबीच कालापानी मात्र होइन, अन्य सीमाक्षेत्रमा पनि विवाद छ । अब अन्य विवादसँगै कालापानीको पनि समाधान हुनुपर्छ ।

सरकारले आन्तरिक तयारी गरिसकेको छ । अब विगतका सीमा कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन, दुई देशबीचका विभिन्न संयन्त्रका प्रतिवेदन कार्यान्वयन केन्द्रित वार्ता गर्नुपर्छ ।

नेपाल आएर पानी र जवानीका कुरा सुनाउँदा ताली बजाउने नेताहरूले अब जमिनका विषयमा मोदी सरकारलाई यथार्थबोध गराउन सकेनन् भने विस्तारै हाम्रो दाबी कमजोर हुँदै जानेछ ।

संयमपूर्ण ढंगबाट गुम्नै लागेको भूभाग फिर्ता ल्याउन दलीय एकता मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता जागृत गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकार उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर तयारीका साथ भारतसँग तत्काल प्रस्तुत होस् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २४, २०७६ १२:५८