वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नियोजित हमला

A+ A A-

एक महिनायता मुलुकमा दुई नागरिक चर्चामा छन् । आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका संचारकर्मी रवि लामिछाने र अर्का ज्ञानेन्द्र (ज्ञानबहादुर) शाही । लामिछाने संचारकर्ममा छन्, ज्ञानेन्द्र भने आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्छन् ।

ज्ञानेन्द्रका विषयमा कुरा गरौं । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्लेन कुराएको भन्दै हंगामा गरेर पछिल्लो पटक उनी चर्चामा आए । त्यो प्रकरणमा मन्त्री, एयरलाइन्स कम्पनी या ज्ञानेन्द्र कसको कमजोरी थियो, नागरिकले समीक्षा गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीसँगको लफडापछि ज्ञानेन्द्र काठमाडाै‌ आएर एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई साक्षी राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, सत्तारुढ दल नेकपाका युवा र विद्यार्थी कार्यकर्ताले उनलाई कार्यक्रमस्थलमै कुटे ।

ज्ञानेन्द्रमाथि व्यक्तिगत इवी साँध्नभन्दा पनि त्यसबेला मन्त्रीविरुद्ध उत्रिएको, अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संस्थागत रूपमै आक्रमण भयो । ज्ञानेन्द्र र उनका पक्षमा बोल्नेको भाषामा ‘अरिंगाल आक्रमण’ भयो ।

शनिबार चितवन पुगेका ज्ञानेन्द्रले फेरि कुटाइ खाएका छन् । अभियोग छ सरकारका कदम र सरकारमा बसेका व्यक्तिविरुद्धको अभिव्यक्ति । गत ३१ भदौमा कास्कीका नेकपा भ्रातृ संगठन वाईसीएल र युवासंघले ज्ञानेन्द्रलाई कास्की छिर्न प्रतिबन्ध लगाए । शनिबार चितवनका त्यही पार्टीका कार्यकर्ता (यद्यपि औपचारिक जिम्मेवारी नलिइएको) ले सवारीसाधनबाट समेत निस्कन नदिई निर्मम पिटाइ गरे ।

यो घटना ज्ञानेन्द्रमाथिको आक्रमण मात्र कदापि होइन, यो सत्तासीन पार्टी र सुरक्षा घेराबाट नियोजित रूपमा हुन थालेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो ।

ज्ञानेन्द्र शाही खराब/असल जे होलान् । तर, एउटा नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, विचार राख्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि सरकार समर्थित पार्टीका कार्यकर्ता जाइलागेका छन्, विरोधीको मुख थुन्ने नाममा ।

ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक मञ्च या कुनै माध्यममार्फत व्यक्त अभिव्यक्तिले कसैको मानमर्दन गर्छ, अपहेलना या गाली बेइज्जती भयो भने कारबाही गर्न राज्यको कानुन छ । फलानो ठाउँमा आइस् भने ‘ठोक्छु मार्छु’ भन्नु सोझो अर्थमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो । लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्तमाथिको प्रहार हो । र, यस्तो प्रहार सत्ताबाटै संरक्षितबाट हुनु चिन्ताको विषय हो ।

निरन्तर रूपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहनु, संसदमा यस्ता स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नियतका विधेयकले प्रवेश पाउँदासमेत चुपचाप बस्ने प्रतिपक्षका कारण पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । आफ्ना कार्यकर्ताले पिटाइ खाँदा निकै दिन संसद् अवरोध गर्ने प्रतिपक्ष यो प्रकरणमा मौन बस्नु थप खतराको संकेत हो ।

ज्ञानेन्द्रमाथि चितवनमा भएको आक्रमण व्यक्तिमाथिको आक्रमणका रूपमा हेरियो भने त्यो भूल हुनेछ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । जुन हस्तक्षेपमा प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र मौन छ । यो मौनतालाई जनताले कुन अर्थमा बुझ्ने ?

ज्ञानेन्द्रका अभिव्यक्ति र रातारात ‘हिरो हुन खोज्ने’ प्रवृत्ति गलत छ । यो उनले सच्याउनैपर्छ । तर, हिजो ज्ञानेन्द्रमाथि आक्रमण गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही हुनैपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा कुरा राख्ने अधिकार शक्तिको आडमा कसैले पनि हनन गर्न दिइनु हुँदैन । ज्ञानेन्द्रलाई सुरक्षा दिन नसक्नु र सुरक्षा सर्तकतामा प्रहरी चुक्नु नियोजित हो कि कमजोरी हो, मुख खोल्नैपर्छ ।

ज्ञानेन्द्रलाई ढाल बनाएर राज्यको तर्फबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला भइरहेको छ । जसका कारण एउटा नागरिक अनावश्यक ‘हिरो बन्ने’ तर आमनागरिक प्रताडित हुने अवस्था बढिरहेको छ ।

ज्ञानेन्द्रको नाम लिएर युवासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कास्की छिर्न प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍याे । न प्रतिपक्ष बोल्यो, न अन्य दल नै । सत्तापक्षले समेत कार्यकर्तालाई संयम हुन भन्न सकेन । सामान्य सांस्कृतिक विचलनमा कारबाहीको ध्वाँस दिने नेकपा पार्टी नेतृत्व कुनै नेपाली नागरिकलाई अमुक ठाउँमा जान खुलेआम रोक्छु भन्दा किन मौन बस्यो ? घटना आश्चर्यजनक छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि नेतालाई गालीगलौजको अभियोग सत्तापक्षका कार्यकर्ताले लगाइरहेका छन् । राजावादीको बिल्ला भिराइरहेका छन् ।धर्म निरपेक्षता, संघीयताको विपक्षमा र राजतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कमल थापा र उनकै जस्तो विचार राख्ने पार्टी र नेतालाई वर्तमान सत्तासीन दलले उपप्रधानमन्त्री पद दिएर सत्ता साझेदारी गरेको पुरानो भइसकेको छैन । कार्यकर्ताले बिर्सिए पनि जनतालाई थाहा छ ।

राजावादीको अभियोग लगाएरै पनि कसैलाई छिर्न नदिने, कुट्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यसको प्रश्न सुरक्षा निकायले भन्दा सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ । नागरिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दैनिक हुन थालेको आक्रमण सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट आउनैपर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १२, २०७६ १३:४४