दलबाटै संरक्षित नहुन् ‘अभियुक्त नेता’

A+ A A-

रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशले यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । आलम नेपाली कांग्रेस रौतहटका पूर्वसभापति मात्र होइनन्, केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । यस्तै, उनी पाँच पटकसम्म मन्त्री भएका प्रभावशाली व्यक्तिमा गनिन्छन् ।

१२ वर्षअघि अर्थात् २७ चैत, २०६४ सालमा उनका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट गराएर थुप्रै मान्छे मारेको अभियोगमा उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।

सांसद आलम पक्राउ पर्नुअघि प्रतिनिधिसभाका सभामुख (हाल राजीनामा दिइसकेका) कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा काठमाडौंमा प्रहरीकै हिरासतमा छन् ।

संसद् सचिवालयकै एक जना कर्मचारीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उनी पक्राउ परे । पद गयो । हाल हिरासतमा छन् । १५ दिन भयो, न उनको बयान सकिएको छ न मुद्दा दर्ता या सफाइ नै ।

यी दुई जनप्रतिनिधिको फौजदारी अभियोगमध्ये आलम अभियोग क्रुर र अमानवीय छ । महरामाथिको अभियोग नैतिकताको कसीमा गम्भीर छ भने जाहेरीकर्ताले भनेजस्तै अभियोग गरेको भए त्यो पनि अमानवीय नै छ ।

घटनापछि धेरै कोणबाट धेरैमाथि प्रश्न उब्जिएका छन् । आलमको रौतहट राज आफैंमा आपराधिक छ । उनलाई जोगाउन १२ वर्षसम्म लागिरहेको उनको दल, उनका सर्मथक, प्रहरी र सरकारी वकिलको नियतमाथि थुप्रै प्रश्न छन् ।

महराको हर्कत पछिल्लो समयमा आएर फौजदारी अभियोगमा परिणत भए पनि ३० वर्षदेखि उनको ‘वाम नैतिकता’ मा बहस हुनैपर्छ । जसले हिजो सांस्कृतिक विचलनका नाममा थुप्रैमाथि क्रुर ढंगका कारबाहीको निर्णय गरे ।

आफैं भने उनको पार्टीका सिद्धान्त र व्यवहारभन्दा पर गएर लामो समयदेखि पार्टी दृष्टिकोणमा ‘अनैतिक सम्बन्ध’ मा रहँदै आए ।

घटनाक्रमसँगै राजनीतिक दलको नियतमा पहिलो प्रश्न उब्जिन्छ । आलम पक्राउ परेपछि उनका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेको आक्रोशले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्तिको बाटोमा पार्टी रहेको देखाउँछ ।

नेकपाका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका महरा प्रकरण बाहिर आएलगत्तै उनलाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाउने नेकपा पनि महरालाई दलीय आँखाबाट कारबाही गर्न चाहिरहेको छैन ।

हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा महराले सभामुखको हैसियतमा दलको आवद्धता त्याग गरे पनि दलले उनलाई हटाएको छैन । त्यस अर्थमा उनी अझै नेकपाकै नेता हुन् ।

सांसद भइसकेपछि जतिसुकै जघन्य अभियोग लागे पनि पद निलम्बन नहुने कानुनी व्यवस्था, त्यस्ता अभियोग लागेपछि पनि पार्टीले कुनै कारबाही गर्न नपर्ने तिनका विधानका कारण महरा र आलम अझै हाम्रा नेता नै रहिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलले कानुनी आधार देखाएर कारबाही गर्न नपर्ने बताउने र कानुन बनाउने बेलामा चलाखी गरेर अपराधमा संलग्न भइसक्दा पनि पद कायम रहने कानुन बनाउने कार्यले हाम्रो राजनीतिक नैतिकताको धरातल बताउँछ ।

कम्तिमा फौजदारी अभियोगमा मुछिएपछि त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ नपाएसम्म पार्टीबाट निलम्बन गरी पार्टीमा निष्क्रिय रहेको सन्देश दलहरूले दिन सकेनन् भने राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध बढेको बढ्यै गर्छ ।

यस्ता अभियोगमा अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेका, किटानी जाहेरी परेका, जनता धम्क्याएर त्रासमा राख्नेलाई पनि दलीय आवद्धताकै आधारमा हामीले नेता मानिरहनुपरेको छ ।

यो दुर्भाग्यबाट दलहरूले आफूलाई पर राख्न सकेनन् भने कानुनी राज्यको खिल्ली मात्र उड्ने छैन, नेताप्रति जनताको भरोसा र सम्मान पनि गिर्नेछ ।

महरा सत्तासीन दलका नेता र आलम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । फौजदारी अभियोगमा मुछिएका यी नेतामाथि कारबाही गर्न दलहरूलाई कानुनी आधार नभए पनि बलियो नैतिक धरातल छ ।

हाललाई यो नैतिक धरातललाई टेकेर कारबाही गर्ने र अन्ततः मौजुदा कानुनी व्यवस्था (दलका आन्तरिकसमेत) संशोधन गरेर अभियुक्त नेतामाथि कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यो भएको दिन राजनीतिक दलहरूको साख त बढ्नेछ नै, राजनीतिक आवरणमा गम्भीर कसुर गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६ १५:३०