ट्रेण्डिङ
प्लेइङ ११ एनपीएल
आसिफ शेख
आरिफ शेख
एनपीएल २०२४
एनपीएल
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
जीवनशैली
नेपाल बिम्ब
अन्य
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
वर्ष व्यक्ति–२०७८
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
अन्तर्वार्ता
पत्रपत्रिकाबाट
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
प्लेइङ ११ एनपीएल
आसिफ शेख
आरिफ शेख
एनपीएल २०२४
एनपीएल
Sun, Dec 22, 2024
७ पुस, २०८१
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
थप
नेपाल बिम्ब
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
विचार
सत्ताको मनमौजी शासन, बिलखबन्दमा समाज र बेचैन नागरिक
पछिल्ला सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने विकास खर्च अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
हिमालपारि र वारि : सुधीर शर्माले देखेको नेपाल–चीन सम्बन्धको नालीबेली
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
त्यसपछि लिम्बूले मान्न छोडे दसैँ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला उठाउने मिसन–८४ सम्भव छ ?
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
माओवादीभित्र दासविद्रोह : अन्तर्विरोध, विद्रोह वा आत्मसमर्पण
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
ढोकामा कोरोना छ, पेटमा मुसा; के गरौँ सरकार !
लकडाउनको साढे दुई महिना भइसक्दा पनि ज्याला मजदुरी गर्ने जनताले सरकारबाट कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । राहतमा पहुँचवालाको बोलवाला छ । जनताको भागमा फेरि पनि ‘लकडाउन’ अर्थात् ‘भाग्य तल !’ परेको छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
२०६३ सालको त्यो घोषणा र नवराज विकको नियति
नेपालमा भएका हरेकजसो राजनीतिक आन्दोलनमा नारा बनाइयो र गरिब अनि विपन्न र निमुखा दलितहरूलाई लाठी, भाला र बन्दुक बोकाएर लडाइँको अग्रमोर्चामा सारियो । आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको 'भ्रम'मा उनीहरूले हाँसीहाँसी ज्यान त्यागे, कतिपय अशक्त र दीर्घ रोगी अनि घाइते बने
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
ट्रम्पको बन्दुकमा यसरी पिल्सिँदै छन् ‘काला अमेरिकी’
अमेरिकामा फैलिइरहेको रंगभेदी विचार र आप्रवासीका कारण आफूले रोजगारी गुमाउनुपरेको भन्ने यहाँका स्थानीय अमेरिकीको सोच फैलने र पोखिने अवसर दिइँदै गयो भने त्यसले अमेरिकामा डरलाग्दो स्थिति निम्त्याउनेछ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कालापानी–लिपुलेक सवालमा सरकारसँगै छन् मधेसी समुदाय
यो निश्चित रुपमा ऐतिहासिक कदम हो र यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकमत छन् । नेपाल–भारतका नेतृत्वले समझदारी देखाउँदै कूटनीतिक बहस गर्ने संकेत गरेका छन् । तर भारतीय मिडियाले नेपाललाई यसरी प्रस्तुत गरे कि नेपाल भारतको एउटा शत्रु राष्ट्र हो । यद्यपि मधेसी जनताको अडान सरकारको अडानसँगै छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
राजा वीरेन्द्र, दरबार हत्याकाण्ड र अस्थिर राजनीति
सामाजिक हिंसामा ६० वर्ष पार गरेकी वृद्धलाई बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाइएकै छ, दहेज (दाइजो) नल्याएको निहुँमा छोरी चेली मारिएकै छन्, बलात्कारबाट निर्मला पन्त जस्ता किशोरीको हत्या भएकै छ, नवराज विकहरू जातीयताका नाममा मारिएकै छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नतिका लागि शिक्षा बैंक
हरेक स्थानीय निकायमा एउटा शिक्षा बैंक स्थापना गरी शैक्षिक क्षेत्रको सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था सरकारीकरण गर्ने र निजीक्षेत्रको नाफाबाट केही अंश सामुदायिक विद्यालयको सामुदायिक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दा सामाजिक परिवर्तनको नयाँ बाटो सावित हुन्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कोरोना विवादः डब्लूएचओको राजनीति कि पुँजीवादको ‘गोमन’
डब्लूएचओमा रहेका भन्दा विशेषज्ञ चिकित्सक र वैज्ञानिकहरू विश्वका धेरै देशमा छन् । उनीहरूको सामूहिक प्रयत्न हुने हो भने साझा निकासको बिन्दु भेट्न सकिन्छ । जसले कोरोनालाई परास्त गरेर मानव जातिलाई संरक्षण गर्न सक्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
मुखमा गणतन्त्र, रगतमा राजतन्त्र
गणतन्त्रको १२ वर्षमा नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र होइन, दलाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र लागू गरिएको छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कृषि र रोजगारी वृद्धिमा चाल्नैपर्ने कदम
बन्दाबन्दीमा पनि छिमेकी देशबाट निर्वाध रूपमा ठूलो मात्रामा कृषिजन्य सामग्री देशमा भित्रिने तर देशभित्रकै कृषक बजार नपाएर छटपटाउनुपर्ने नियतिलाई नहटाईकन यथास्थितिमा कृषिमा लगानी बढाएर मात्र समस्या समाधान हुनै सक्दैन
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
गणतन्त्रका रैतीका नाममा
अहिले पनि हाम्रा गणतन्त्रका पहरेदार (ठेकेदार?) भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा शासकीय अहं बढिरहेको छ । सत्तामा पुग्नु भनेको देश र जनताको सेवा गर्न हो, शासन गर्न होइन भन्ने यिनलाई लाग्दैन । ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वर्तमानका शासकको शैलीले आमजनमा निराशाबाहेक केही दिएको छैन
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
काेराेना भाइरस : जीवनलीला समाप्त गर्ने कहालीलाग्दो खेल
कोरोनाको नाममा पनि अमेरिकाको सीडीसीले एचआईभी/एड्सको जस्तै सन्त्रास फैलाएको थियो जसमा अमेरिकामा १७ लाख मानिसको मृत्यु हुने र बेलायतमा ५ लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने भनेर सन्त्रास फैलाएको थियो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नवराज ‘हत्या’ले उजागर गरेका गम्भीर पाटा
यति हुँदाहुँदै पनि नवराज विक वा अन्य कुनै युवक हत्याको भागिदार होइन, हुँदैन र हुनुहुँदैन । उसको अपराध पुष्टि भएमा उसलाई दण्ड, सजाय दिने अन्य कानुनी व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहले हत्या गर्नु वा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु अझ गम्भीर अपराध हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नेपाललाई फूलबारी दिएर लिपुलेक भाडामा लिऔँ
भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले यस्तो अभिव्यक्ति नदिएका भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालका केही पार्टीका नेताहरूसँग मेरो कुराकानी भयो । उनीहरू जनताका सामु चाहे जे बोलुन् तर, सबैको मनशाय यो विवादलाई धेरै उचाल्नु हुँदैन भन्ने नै छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
राजनीति र कूटनीतिको अग्नि परीक्षा
जनताले निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी छ । कसैले यो मातृभूमिलाई बैरीको पञ्जामा पुर्याउन भूमिका खेल्छ भने त्यो आफ्नै बाउ किन नहोस्, केस मुण्डन गराएर राजनीतिबाटै चार पाटा मुड्नुपर्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
रूकुम हत्याकाण्ड : जात र कानुनको वितण्डा
दलित युवाहरू मात्रै जेल जाने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । यदि त्यो उमेरका युवायुवतीले सहमतिमा राखेको सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत नहुने हो भने धेरै युवाहरू जेल जानबाट जोगिने थिए
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
वचनमा दरिद्रता
देशको मेरुदण्ड राजनीति हो । राजनीति गर्नेहरू सबैका आदर्श हुनुपर्छ । वचनमा मधुुरता, कर्ममा निष्पक्षता र व्यवहारमा समानता हुुनुपर्ने हो तर अचेल नेतृत्व पनि वचनको दरिद्रता झल्काउँदै क्षुुद्र टिप्पणीमै उत्रिएको देखिन्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नारामा सीमित सामुदायिक विद्यालय सुधार
शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो तरिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्ला कि झन् गिर्ला ? यसै कार्यक्रमलाई गत २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । न योग्यता, न लाइसेन्स, न पूरा तलब, न त कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कोरोनाको हाउगुजी देखाएर डब्लूएचओको लकडाउन व्यापार
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कोरोना अब शायद जाँदैन, त्रासलाई भगाऔँ !
हाल बेलायतमा निकै चर्चामा आइरहेका क्यान्सरविज्ञ प्राध्यापक सिकोराका अनुसार जो मानिसहरू मरे, तिनीहरूमध्ये अधिकांश त्यसै पनि मर्ने नै थिए । उनको अनुमान छ, युरोपेली देशमा कोरोना विस्तारै आफैँ थकित भइसकेको छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
Prev
69
70
71
72
Next
सर्च गर्नुहोस्