राज्यद्वारा विकृत पारिएको मुट्ठीभरको दसैँ, गरिबको दशा

A+ A A-

यसवर्ष संवत् २०७७ को दसैँ विदा हुने चरणमा छ । घटस्थापनादेखि १५ दिनसम्म मनाइने दसैँमा दशमीदेखि पूर्णिमासम्म टीका लगाउने र भेटघाट गर्ने गरिन्छ । कोभिड–१९ का कारण विगतका वर्षहरुमा जस्तै आफन्तबीच हर्षाेल्लास यो दसैंमा भएन । दसैं पारिवारिक मिलन र सामाजिक महत्व बोकेको चाड हो । मूल रुपमा राम्रो लगाउने, मीठो खाने तथा सम्पूर्ण परिवारहरु र छिमेकी भेटघाट हुने भएकाले दसैंको बेग्लै महत्व छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार भएको देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दसैं राजामहाराजाहरुको जस्तो, मन्त्रीहरुको दसैं पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तो, कम्युनिस्ट सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको दसैँ जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतका पञ्चहरुको जस्तो बनेको छ । कम्युनिस्टहरुले शासन गरेको देशमा दसैंको यो भड्किलो र विकृत स्वरुप जनताको नजरबाट हेर्न लायक छ ? माक्र्सवादका धुरन्धर विद्वानहरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले सोचेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिंदैन ।
दसैं तिहारजस्ता चाडपर्व पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व झल्काउने हुनुपर्ने हो । पछिल्ला वर्षहरुका दसैं हेर्दा दसैं मनाउने तरिका को कति धनी छ र को कति गरिब छ भनेर देखाउने अस्वस्थ प्रकारका प्रतियोगिताजस्तो हुन थालेको छ । ती प्रतियोगिताहरुको समाजमा मापन गर्ने बेग्लाबेग्लै मापदण्डहरु बनाइएका छन् । त्यसरी बनाइएका मापदण्डले गरिबहरुको दुःख, पीडा र कष्टलाई छताछुल्ला पारेर पोखिदिएका छन् र धनीहरुका गहनाकपडा, गाडी, खानपानहरुको जबर्जस्त प्रचार हुने गरेका छन् ।

सरकारले विकृत पारेको दसैं

दसैँलाई सरकारी तहबाटै भड्किलो र विकृत बनाइएको छ । मन्त्री र नेताहरुको तामझाम, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति विगतका वर्षहरुबाटै थियो । कोभिडका कारण यसवर्ष रोकिए पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले हजारौंको भीड जम्मा गरेर सामन्ती शैलीमा टीका लगाइदिने गरिन्थ्यो ।

आफ्ना आफन्तजन मान्यजनबाट मात्रै टीका लगाउने चलनलाई खोसेर बालुवाटार र शितल निवासमा सत्ताको शक्ति देखाउने होड चलाइयो । राजतन्त्रकालमा राजदरबारको ढोकामा जसरी भीड जम्मा गरेर राजाको गुणगान गाउन लगाइन्थ्यो, त्यही शैलीमा बालुवाटार र शितल निवास लागेको देखिएको हो ।

मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीहरुलाई दसैंभत्ता खुवाउने र तिनीहरुको दसैं खर्चिलो र राजशी भएको हुनाले दसैंको केन्द्रीय स्वरुप भड्किलो र विकृत भएको हो । दसैंलाई भ्रष्टीकरण गराउने काम सरकारीस्तरबाटै भएपछि त्यसको असर उच्च पुँजीपतिवर्ग, पुँजीपतिवर्ग र सामन्ती सोच भएका व्यक्तिहरुमा पर्ने कारणले त्यसको थिचोमिचोमा गरिबवर्ग पर्ने गरेको छ र गरिबको दसैं दशामा परिणत हुने गरेको छ ।

दसैंको बजारले विभिन्न तरिकाले आकर्षण गरेर गरिब जनतालाई विभिन्न तरिकाले लुट्ने गरेको छ । दसैं जनताको हातबाट खोसेर उद्योगी र व्यापारीको हातमा पुगेको छ । जनतालाई लुट्नबाट जोगाउने काम सरकारको हो । तर सरकारले बजारको लुटलाई छाडा छोडिदिएको छ ।

नेपाली युवाहरुले अरबको खाडीमा गएर कमाएको पैसा दसैं बजारले कब्जा गरेर आफ्नो हातमा पारेको छ । पुँजीपतिहरुको यो लुट्ने तरिकालाई रोक्न कुनै चासो नदिएपछि सरकार र पुँजीपतिवर्ग मिलेर दसैंलाई भ्रष्ट र विकृत पारेका छन् ।

दसैंको अर्थशास्त्र

दसैं मनाउनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको पैसा दिने गर्दछ । यसवर्ष सांसद र मन्त्रीहरुले नलिने भनेको भए पनि अन्य सरकारी सेवामा रहेका ५ लाख भन्दा धेरैलाई दसैँ खर्च वापत १६ अरब पैसा राज्यकोषबाट बाँडिएको छ ।

जसलाई एक महिना बराबरको पैसा बाँडिएको छ, तिनीहरुले त्यति बराबरको किनमेल गर्न सक्छन् । दसैंमा दिइएको सबै पैसा किनमेलमा खर्च भयो भने १६ अर्ब रुपैयाँ त तिनीहरुले मात्रै खर्च गर्ने गर्दछन् । त्यसरी बजार चलायमान हुन्छ । दसैंको बजार विगत वर्षहरुमा कति अर्बको हुने गर्दथ्यो र अहिले कति अर्बको भयो भन्ने कुराको ठ्याक्कै हिसाब किताब ननिकालिए पनि दसैं अत्यधिक खर्च गरिने पर्व हो । विगत वर्षहरुमा दसैंको अर्थबजार निकै उकालो लाग्ने गर्दथ्यो ।

सरकारले आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँडेपछि अरुले कहाँबाट पैसा ल्याउन सक्छन् ? यो जटिल प्रश्न हो । औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ३७ लाख मजदुरहरुको रोजगारी कोरोनापछिको लकडाउनको कारण खोसिएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणहरु आएका छन् । तिनका आश्रित परिवारको दसैं खर्च शून्यमा झरेको छ । यसवर्ष ३७ लाख मजदुर र तिनका आश्रित परिवारको दसैं किनमेल रोकिएकोछ ।

बजारमा किनमेल, आवातजावत गर्नेहरु सबैजसो उच्च, मध्यमवर्ग र सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु नै धेरै रहेका छन् । ठूला व्यापारीहरुले पनि आफ्नो बचतबाट दसैं मनाउने हैसियतमा रहेका छन्् । सरकारले दसैं घरमै सीमित गर्ने उर्दी जारी गरे पनि पैसा हुनेहरुले हिँडडुल, किनमेल र भेटघाट गरिरहेका छन् । सरकारका हरेक निर्देशनहरु गरिबहरुलाई असर पार्ने खालका हुन्छन् भन्ने कुरा लकडाउनका दिनदेखि नै देखिइसकेको छ ।

सांसदहरुको दसैं खर्च फिर्ताको कलाहीन नाटक

सरकारले एक महिनाको तलबको बराबर पैसा दसैं खर्चवापत मन्त्री र सांसदहरुको खातामा पठाइदियो । तलबभन्दा दोब्बर पैसा खातामा पठाएको करिब एक हप्तासम्म सबै चुपचाप थिए । मेरो खातामा धेरै पैसा आयो, त्यसैले फिर्ता गर्छु भनेर एक जनाले पनि भनेनन् । त्यो व्यवहारले गुपचुप दसैं भत्ता पचाउने दाउ थियो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

सांसदहरुले पैसा बुझेको खबर सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि देशभर व्यापक विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, गाउँशहर जताततै तीव्र विरोध भयो । सांसद र मन्त्रीहरुमाथि नैतिक दबाब परेपछि उनीहरु अत्तालिए । केही सांसदहरुले सदाचारी देखिनको लागि व्यक्तिगत रुपमा वक्तव्यबाजी गर्न थाले । त्यो व्यक्तिको कुरा थिएन, अहिलेको व्यवस्थामा गुपचुप तरिकाले कसरी सांसदको खातामा पैसा जान्छ भन्ने प्रणालीको कुरा थियो । कानून बनाएर प्रणाली बनाउन कुनै पहल नगर्ने, तर वक्तव्य निकालेर व्यक्तिगत हिरोइज्म बन्नु सांसदहरुको भ्रष्ट तरिका हो ।

देश कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त र आर्थिक रुपमा जर्जर भएको अवस्थामा पनि दसैं भत्ता बुझेपछि भएको विरोध थेग्न नसक्ने अवस्थामा केही सांसदहरुले आफूले उक्त रकम फिर्ता गर्ने जुन नाटक गरे, त्यो तिनीहरुको सदाचारी देखिने बाध्यता थियो । त्यसको पुष्टि कसरी हुन्छ भने वक्तव्य निकालेका सांसदहरुले पैसा खातामा आएको एक हप्तासम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । दबाब बढ्दै गएपछि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दल पैसा फिर्ता दिने निर्णय गर्न पुगे । जनताको दबाबको कारण दसैँका नाममा भइसकेको भ्रष्टाचार पनि रोकियो ।

लुम्बिनी प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशले कानून विपरीत हुने भन्दै सांसदहरुलाई दसैं खर्च नदिइएको बताए भने गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले दसैं खर्च फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो सेवा सुविधाको बारेमा कानूनमा उल्लेख गरेको भए पनि दसैं खर्चको बारेमा केही व्यवस्था नगरी सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा मात्रै पैसा बुझ्नु गैरकानूनी पनि हो । एक महिना बराबरको पैसामाथि लोभ गर्दा जनताले चुनेर पठाएका केन्द्रीय जनप्रतिनिहरुको लोभी र भ्रष्ट प्रवृत्ति छताछुल्ल भयो ।

सरकारको गरिबमारा शैली

मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई दसैं खर्च बाँडेको सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई दसैंमा के दियो ? सरकारले जसलाई दसैं खर्च बाँडेको छ, ती कोही पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पर्दैनन् । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब १८ प्रतिशत र लकडाउनको कारण गरिबीमा धकेलिने आंकलन गरिएका ४ प्रतिशत जनतालाई सरकारले कुनै प्रकारको राहत प्रदान गरेन । तिनीहरुको जीवन जर्जर बनेको अवस्थामा सरकारी उदासिनता भत्र्सनायोग्य छ ।

सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १० हजार नगद उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यो पैसाले तिनीहरले किनमेल गर्दछन् । उनीहरुको दसैंलगायतका चाडबाड केही भए पनि खुशीयोग्य हुन्छन् भने देशभरको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको लागि पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हातमा पैसा दिइनुपर्दछ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका १३ लाख परिवारलाई १० हजारको दरले उपलब्ध गराउने हो भने १३ अर्ब पैसाले पुग्छ । राज्यको १३ अर्बले १३ लाख परिवारमा खुशी आउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने किन नदिने ? राष्ट्रिय योजना आयोग, संसद र मन्त्रीपरिषद्मा यसबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुलाई राहत दिइनुपर्दछ ।

धनीहरुलाई पोसेर गरिबहरुलाई रुवाउँदै हिंड्ने तरिका बेठिक मात्रै होइन कि अपराधिकसमेत हो । धेरै भन्दा धेरै जनताले मनाउने भएकाले चाडको लागि बजार सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा तिनीहरुलाई महंगीको पीडासमेत थपिदिइएको छ । १३ लाख परिवारलाई वार्षिक १० हजार दिनु भनेको तिनीहरुको केही दिनको भरथेग गरिदिनु पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सरकारले बजारको महंगीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

खुसी बोकेर आउने र ऋण बोकाएर जाने चलन रोकिनुपर्छ

एउटै समाजमा धनी, मध्यमवर्गर गरिब सँगसँगै जस्तै बस्ने गर्दछन् । पैसा भएका धनी र मध्यमवर्गले राम्रा कपडा लगाउने, बोका खसी, मिठाइ, फलफूलहरु खरिद गर्दा नजिकै भएका गरिब परिवारको पीडा सुरु हुन्छ । तिनीहरुले दालचामल पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । दसैंको रौनक बढ्दै गएपछि उनीहरुले ऋण खोजरै भए पनि दसैं मनाउनुपर्ने बाध्यता रहने गर्दछ । परिवार र छोराछोरी खुसी पार्नको लागि पनि दसैंमा खर्च गर्न गरिब घरमुली बाध्य हुन्छ ।

गरिबको लागि दसैं बाध्यतामै सही, सामान्यतया खुसी बोकेर आउने गर्दछ । तर जब दसैं सकिन्छ, ऋणको पिरलो सुरु हुन्छ । दसैंलाई भड्किलो हुनबाट रोक्नको लागि राज्य र समाज सचेत हुनुपर्दछ । धनीहरुले फजुल खर्च गरिरहँदा त्यसको असर गरिबहरुमा कति धेरै पर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ ।

कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले जनताले मनाउने चाडपर्वहरुलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । चाडपर्वमा हुने महंगी, कालोबजारीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । तर वर्तमान सरकार यी सबै काममा पूरै असफल देखिएको छ । समाजको सचेत वर्गले सरकारलाई खबरदारी गर्न र चाडपर्वको भड्किलोपनका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्दछ । जनताको चाडपर्व र जनजीवनलाई सामान्य बनाउने गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७ ११:२७