निर्णय प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको खेलाँची : आयुक्तहरूबीच नै टकराव, विवादित निर्णयको बाढी

निर्णय प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको खेलाँची : आयुक्तहरूबीच नै टकराव, विवादित निर्णयको बाढी

A+ A A-

४ मंसिरको चुनावको सम्मुखमा निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएका छन् । आयोगले सेतोपाटी डट कममा प्रकाशित ‘अग्नि खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाई स्पष्ट जवाफ दिन शनिबार साँझ निर्देशन दियो । तर, २४ घण्टा पनि नपुग्दै आफ्नो निर्णयबाट आयोग पछि हट्यो ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारको नियमन र आवश्यक कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । तर, आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएपछि आयोगको यो निर्णय विवादमा तानियो । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार साँझ उक्त निर्णयबाट ब्याक हुने निर्णय लिए । तर, यसमा केही आयुक्त सहमत थिएनन् ।

‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तबीच निर्णय फिर्ता लिने/नलिनेमा मत मिलेको थिएन । प्रमुख आयुक्तको बलमा फिर्ता भएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । सामूहिक छलफल नगरी व्यक्तिगत ढंगबाट निर्णय गर्दा आयोग विवादित बन्ने र आयोगको छविमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् पूर्वआयुक्तहरू । ‘निर्वाचनको सम्मुखमा संयमता, धैर्यता, अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ,’ पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘निर्णय ढंग नपर्‍याई गर्दा फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आउँछ ।’

विवादमा ‘प्रेस अफिस’

निर्वाचन आयोगको भवनमै सेना, प्रहरी, साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न ‘प्रेस अफिस’ स्थापना गरेको भन्दै आयोग विवादमा तानियाे । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रेस काउन्सिलको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खोजेपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो ।

‘ऐनमा आचारसंहिताअनुरुप काम भएको छ/छैन भनेर हेर्न आयोगले संयन्त्र बनाउन सक्नेछ भनेर अधिकार दिइएको छ । त्यसैअनुसार संयन्त्र बनाइएको हो । यो संयन्त्र आयोगको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो, कसैलाई लगाम लगाउन होइन,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन् । आफूले काउन्सिलको अधिकार प्रयोग नगर्ने भन्दै निर्णय नै गर्न बाध्य भएको थियो, आयोग ।

माधव नेपालको स्पष्टीकरण

आचारसंहिता उल्लंघनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र काटेको विषय पनि विवादित बन्यो । ३ कात्तिकमा प्रहरीलाई काटेको पत्र अन्तिम समयमा आयोगमै रोकियो । निर्वाचन कसुर ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई काटेको पत्रबाट आयोग ब्याक भयो ।

आइतबार अर्कोे निर्णय गर्दै आयोगले अध्यक्ष नेपालले दिएको स्पष्टीकरणपत्र, भिडियोलगायतका सबै सामग्रीसहितको फाइल रौतहट प्रहरीलाई पठाएको छ । आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फाइल रौतहट पठाइएको पुष्टि गरे । ‘आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन फाइल उतै पठाइएको छ,’ उनले भने ।

‘नो नट अगेन’

८ कात्तिकमा फेसबुक पेज/ग्रुप ‘नो नट अगेन’ लाई तत्काल बन्द गर्न आयोगले दिएको निर्देशन धेरै पेचिलो बन्यो । ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेजबाट उम्मेदवारका साथै दलका शीर्ष नेताहरूलाई लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति, भ्रामक, द्वेषपूर्ण श्रव्य/दृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै आयोगले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसमा आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । फेसबुक पेज बन्द गर्न दिएको निर्देशनमा त्रुटि भएको आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ । यसलाई सच्याउँदै आयोगले ‘नो नट अगेन’ को नामै नराखी ११ कात्तिकमा अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो ।

‘नो नट अगेन’ बन्द गर्न निर्देशन दिएको बारे आफूले दुई दिनपछि मात्र थाहा पाएको बताउँछन् प्रमुख आयुक्त थपलिया । ‘कानुनको दृष्टिले हेरियो तर राजनीतिक पाटोबाट नहेर्दा त्रुटि भएको हो,’ उनले भने । र, नो नट अगेनको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्ताहरूलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।

डा. तोसिमाकाे उम्मेदवारी खारेज प्रकरण

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी आयोगले खारेज गर्‍यो । मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी डा. कार्कीले लाभको पद लिएको भन्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो । आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. कार्की सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

अदालतले १५ कात्तिकमा उनको उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि १३ पेज लामो निवेदन लिएर फेरि आयोग सर्वाेच्च अदालत गएको छ । डा. कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोग थप विवादमा तानिएको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले चुनावको बेला सानो गल्तीले पनि आगोको झिल्कोझैँ सल्किन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘आयोगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संयमता भएकाले सोहीअनुसारको बोली, वचन र व्यवहार हुनुपर्छ,’ ललितपुरमा आयोजित ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक अन्तर्क्रिया उनले भने, ‘आयोगको सानो गल्तीले पनि आगोको झिल्कोझैँ सल्किन सक्छ ।’

आयुक्तले नै मतदाता शिक्षा सामग्रीमा आवाज दिएपछि...

आयोगले गत ५ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी एउटा भिडियो अपलोड गर्‍यो । गायकगायिकाको सुर, ताल, स्वर राम्रो नमिलेको, समावेशी नभएको भन्दै आयोगको आलोचना भयो । उक्त भिडियोमा आयुक्त जानकी तुलाधर, सञ्चारकर्मी हेम सुवेदीले अडियो दिएका थिए । भिडियोबारे सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि आयोग उक्त भिडियो क्षमा माग्दै हटाउन बाध्य भएको थियो ।

आज पनि सान्दर्भिक एउटा नीतिकथा: जब शिवजीले तथास्तु भने... #NepalVotes2022 #ECN pic.twitter.com/5m0prIu6PT
— Election Commission Nepal (@ECNOfficial) October 31, 2022

आयोगले बनाएको अर्को भिडियो पनि विवादमा तानियो । ‘आज पनि सान्दर्भिक एउटा नीतिकथाः जब शिवजीले तथास्तु भने...’ चुनावी सामग्री चोरिएको भन्दै आयोगको आलोचना भइरहेको छ । आयोगले बनाएको चुनावी नारा पनि विवादमा तानिएको छ । जसमा लैङ्गिक समानताको विषयमा आयोग संवेदनशील नबनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

‘घरको काम धन्दा भोलि गर्दा हुन्छ, चुनावको दिनमा भोट हाल्नैपर्छ’ भन्ने नारा विवादित बनेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त मतदाता शिक्षाको कामलाई ख्याल राख्न आयोगलाई सुझाउँछन् । ‘मतदाता शिक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले ख्याल राख्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

निष्ठामाथि शंका नगरिदिनोस् : प्रमुख आयुक्त थपलिया

भयरहित, स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेकाले आयोगको निष्ठामाथि शंका नगर्न अनुरोध गर्छन् प्रमुख आयुक्त थपलिया । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँगको सामूहिक छलफलमा थपलियाले योगको अभिभाराप्रति आशंका नगरिदिन आग्रह गरे ।

‘भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ । यसका लागि तपाईंहरूको सहयोग, हाम्रो अभिभारा, अग्रजहरूको अनुभव सबैलाई फ्युजन गराएर हामी केही न केही नयाँपन निकाल्ने प्रयत्न गर्छौं,’ थपलियाले भने, ‘हाम्रो निष्ठामाथि शंका नगरिदिनोस् । बरु हामीलाई यसैगरी खबरदारी गरिदिनोस् ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २१, २०७९ १६:०६