तोसिमाको उम्मेदवारी खारेजी गर्न आयाेगले सर्वाेच्चमा दिएकाे १३ पेज लामो 'भ्याकेट' निवेदनमा के छ ?

तोसिमाको उम्मेदवारी खारेजी गर्न आयाेगले सर्वाेच्चमा दिएकाे १३ पेज लामो 'भ्याकेट' निवेदनमा के छ ?

A+ A A-

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी बदर गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा (भ्याकेट) निवेदन दियो । अन्तरिम आदेश बदरको माग राख्दै आयोगले १३ पेज लामो निवेदन पेस गरेको हाे ।

‘१३ पेज लामो निवेदन आयोगले अहिलेसम्म पेस गरेको सबैभन्दा ठूलो हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो । डा. कार्की लाभको पदमा रहेको भन्दै आयोगले १२ कात्तिकमा उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. कार्की अदालत गएकी थिइन् । अदालतले १५ कात्तिकमा उनको उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि १३ पेज लामो निवेदन लिएर आयोग सर्वाेच्च अदालत गएको हो ।
सम्बन्धित समाचार

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च पुग्यो निर्वाचन आयोग

आयोगले पेस गरेको निवेदनमा के छ ?

डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य भई सो पदबाट राजीनामा नदिई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेकोले खारेज गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । 'मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनमाथि सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपफा (४) र (५) बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी डा. कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य कायम हुने गरी निर्णय गरेको हो,’ आयोगले पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ४ बमोजिम मिति २०७६/०९/०३ देखि ४ वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रूपमा बहाल रहेको पत्र आयोगलाई पठाएको थियो ।

काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको मासिक तलब भत्ता नहुने तर बैठक भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता भने उपलब्ध गराइने, डा. कार्कीले आर्थिक लाभ लिएको, समय समयमा सरकारले निश्चित योजना तथा कार्यक्रमका लागि माग भएबमोजिम रकम उपलब्ध गराउने गरेको जवाफ काउन्सिलले आयोगलाई दिएको थियो । आयोगले काउन्सिलबाट प्राप्त भएको पत्रलाई पनि आयोगले आधार मानेको छ । ‘काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) प्रमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुन्,’ अदालतमा पेस भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य तथा कर्मचारीलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको आधारमा हरेक सदस्य तथा कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको निवेदनमा भनिएको छ । संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यः निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्ने आयोगले निवेदनमा स्मरण गराएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

तोसिमा कार्कीकाे उम्मेदवारी खारेजीको माग लिएर अदालत जाँदै निर्वाचन आयोग

आयोगको निष्कर्ष : लाभको पद हो

डा. कार्की लाभको पदमा पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । संविधानको धारा २४६ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १५ को उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजको निर्णय गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकको उम्मेदवारी खारेज नगर्नु नगराउनु, निजको उम्मेदवारी समेतलाई यथावत कायम राखी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ,’ आयोगले पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

स्वघोषणा झुट

मनोनयम दर्ताको क्रममा डा. कार्कीले कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गरी सहीछाप गरेकाे झुट्टा रहेको आयोगको ठहर छ । डा. कार्कीले मिति २०७२।१।९ देखि २०७२।५।२ सम्ममा सो सुविधा वापत १,३६, ५०० रुपैयाँ प्राप्त गरेको आयोगले निवेदनमा उल्लखे गरेको छ । त्यसैले अन्तरिम आदेश बदर गर्नुपर्ने तर्क आयोगको छ ।

डा. तोसीमाले आफूले पहिले नै लाभको पदमा पर्ने हो होइन भोर आयोगलाई सोधेकी थिइन् । तर निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नभई जवाफ दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको आयोगको भनाइ छ । ‘मनोनयनपत्र नै दर्ता नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुने विषय होइन । मनोनयनपत्र दर्ता नहुँदै कुनै व्यक्तिले योग्यता वा अयोग्यताको विषयमा राय वा परामर्श माग्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई राय वा परामर्श दिने विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषय पनि होइन यस्तो व्यवस्था कुनै कानुनमा रहेको छैन,’ भ्याकेट निवेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उक्त पद सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भएकाले पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार कायम गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता निस्पक्षता तथा विश्वसनियतामो प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आयोगको ठहर छ । ‘अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र निश्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचनको लागि वातावरण सिर्जना गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानले सङ्घीय संसदको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन निर्वाचित वा मनोनीत भएको राजनीतिक पदको व्यक्तिलाई छुट दिएको भए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदलाई सुविधा नदिएको आयोगको तर्क छ । ‘कानुन वमोजिम गठन भएको नियामक निकायको जिम्मेवार पदमा बहाल रहेर निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा अमुक राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने विषय कानुनी विषयका साथै नैतिक विषयसमेत हो,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अन्तिरिम आदेश त्रुटीपूर्ण : आयोग

चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरी निर्वाह भत्ता पाइरहेको अवस्थालाई लाभको पद अन्तर्गत पर्ने व्याख्या गर्दै रुपन्देहीका उम्मेदवार डा. कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज हुनु र सोही क्षेत्रको नियामक निकायको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको मात्र नमिल्ने गरी गरिएको व्याख्या एक आपसमा अन्तरविरोधी रहेको तर्क आयोगको छ । ‘राज्यको सुविधा प्रयोग गरेर चुनाव निष्पक्ष रुपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न सकिँदैन,’ आयोगले निवेदनमा भनेको छ, ‘डा. कार्कीको हकमा भएको अन्तरिम आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पाऊँ ।’

नियामक निकायको पदमा बहाल र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा सबै उम्मेदवारप्रति समान व्यवहार नहुने भएकोले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्न आयोगले निर्णय गरेको हुँदा अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न आयोगले भनेको छ । काउन्सिलमा निर्वाचित भएपछि डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाममा शपथ लिएको समेत आयोगले निदेनमा उल्लेख गरेको छ । डा. कार्कीले शपथको समेत उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

डा. तोसिमाले 'काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरा ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म ईमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश, जनता र सरकारप्रति बफादार रही पक्षपात र द्वेष नराखी, लोभ, लालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कानुनले तोकेबमोजिमको र अधिकृत व्यक्तिबाहेक अरु कसैलाई म यस पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले काउन्सिलसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना संकेत गर्ने वा दिनेछैन' भन्ने व्यहोराको शपथग्रहण गरी उक्त संग्रहण पत्रमा हस्ताक्षर गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

उक्त शपथअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७ क र मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ ले उल्लेख गरेका काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्न डा. कार्की प्रतिबद्ध नरहेको आयोगको ठहर छ । 'आफूले गरेको शपथको समेत उल्लङ्घन हुने देखिएकोले उम्मेदवारीलाई वैधानिक र कानुनसम्मत मान्न नसकिने भएकोले अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ,’ आयोगले पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रूपमा कानुन बमोजिमका जिम्मेवारीहरू इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफूखुशी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने कार्य कानुनी र नैतिक रुपमा समेत बदनियतपूर्ण देखिएको आयेगको ठहर छ । ‘अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न चिकित्सा व्यवसायी तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध गराईपाऊँ,’ भ्याकेट निवेदनमा भनिएको छ ।

कानुन बनाउने निकाय सार्वभौम प्रतिनिधिसभा र मेडिकल क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकसाथ रहँदा स्वार्थ देखिने हुँदा काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार कायम गर्न मनासिव नहुने आयोगको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्त समेतको आधारमा लाभको पदमा बहाल रहेकी डा. कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि उम्मेदवार कायम गर्न नमिल्ने भएकोले अन्तरिम आदेश बदर गरीपाऊँ,’ आयोगले अदालतमा पेसगरेको भ्याकेट निवेदनमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार