प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुई दिनपछि थाहा पाएको ‘नो नट अगेन’ विज्ञप्तिको अन्तर्कथा

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुई दिनपछि थाहा पाएको ‘नो नट अगेन’ विज्ञप्तिको अन्तर्कथा

A+ A A-

८ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले फेसबुक पेज र ग्रुपबाट ‘नो नट अगेन’लाई तत्काल हटाउन निर्देशन दियो । ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुपबाट उम्मेदवारका साथै दलका शीर्ष नेताहरूलाई लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति, भ्रामक, द्वेषपूर्ण श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले तत्काल हटाउन विज्ञप्ति निकाले ।

तर, उक्त विज्ञप्ति आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई थाहै नदिइ आएको पाइएको छ । आयागको प्रेस अफिसमा सामाजिक सञ्जाल हेर्ने टिम छ । टिमले अध्ययन गरेपछि उक्त पेजबाट उम्मेदवार र नेताहरूलाई गाली गलौज मात्र नभइ निर्वाचन विथोल्न खोजिएको रिपोर्ट आयोग नेतृत्वलाई बुझाएको थियो ।

आयोग नेतृत्वले सामान्य छलफल गरेर यस विषयमा थप प्रस्ताव अगाडि बढाउन कानुन शाखालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, शाखाले तयार पारेको प्रस्तावमाथि थप छलफल नभइ एक आयुक्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही आधारमा विज्ञप्ति तयार परिएको आयोग स्रोतले बतायो ।

‘शाखाले तायार पारेको प्रस्तावको आधारमा विज्ञप्तिमा आएछ । कानुनको दृष्टिले हेरियो तर राजनतिक पाटोबाट नहेर्दा त्रुटी भएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता फेसबुक पेज र ग्रुप धेरै छन् । एउटा पेजको मात्र नाम लेख्न नहुने थियो ।’

उक्त विज्ञप्तिबारे प्रमुख आयुक्त थपलियाले समेत दुई दिनपछि मात्र थाहा पाएका थिए । ‘तिहारका कारण उहँले दुई दिनपछि थाहा पाउनुभएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले थाहा पाउँदा उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आयोगको चर्को विरोध सुरु भइसकेको थियो । यसमा आयोगका निर्णय अपरिपक्व भएको आयोका कर्मचारी बताउँछन् ।

अन्ततः आयोगले शुक्रबार पुरानो विज्ञप्तिलाई सच्याउँदै अर्को विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भयो । ‘आजको ढाँचामा विज्ञप्ति निकाल्ने भनिएको थियो । तर, अघिल्लो अर्कै ढंगले आएकाले अर्को विज्ञप्ति निकालिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न आयोगले आह्वान गर्‍यो । ‘संगठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कुनै पनि फेसबुक पेज र ग्रुपको नाम नराखी आयोगले विज्ञप्ति निकलेको छ ।

भोट माग्न र नदेउ भन्न पाइने तर निर्वाचन विथोल्न नपाइने भएकाले आयोगले ध्यानकर्षण गराएको बताउँछन् प्रमुख आयुक्त थपलिया । ‘सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि नेतासम्मको फोटो काटेर हालिएको छ । फोटो काट्नुभएन । यो असामजिक र अमर्यादित । लफडा हुने देखिएपछि यो निर्णयमा पुगिएको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।