नाबालिका बलात्कारका हाई प्रोफाइल अभियुक्त प्रहरीले यसरी जोगाउन खोज्याे

A+ A A-

गत १० चैतमा शिक्षिका तारा न्यौपानेले एक बालिकालाई ललितपुरको इमाडोलस्थित प्रहरी प्रभागमा पुर्‍याइन् । महेन्द्र आदर्श माविमा ८ कक्षामा अध्ययनरत १४ वर्षीया ती बालिका विद्यालय समयपछि पनि घर जान नमानेपछि न्यौपानेले प्रहरीकोमा पुर्‍याएकी थिइन् ।

प्रहरीसँग समेत बालिकाले खुलस्त आफ्ना समस्या राख्न नमानेपछि उनलाई संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइनमा पठाइयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्अन्तर्गतको हेल्पलाइनमा असहाय र यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई राख्ने गरिन्छ । पाँच दिनपछि हेल्पलाइनका मनोपरामर्शकर्तासँग बालिकाले आफूमाथि घरधनी सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी गर्दै आएको खुलाइन् ।

संरक्षकको रूपमा बसेको व्यक्तिबाटै बलात्कृत भएको यो घटनाको अनुसन्धानमा भने प्रहरीले अभियुक्तलाई बचाउन खोजेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एउटा छानबिन समितिले औँल्याएको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयका कर्मचारीले अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा अभियुक्तलाई जोगाउन दबाब दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले अनुसन्धानमा त्रुटि फेला पारेको हो । खातीको सचिवालयले दिएको दबाब नमान्दा आफ्नो सरुवा भएको भन्दै सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले सार्वजनिक गरेपछि समिति बनेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता खातीको सचिवालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी र सहायक न्यायाधिवक्ता विन्दुकुमारी धामी रावलले अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिललाई मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएको आरोप लागेको छ । यसपछि पाटन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले २२ असारमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरीको अनुसन्धान स्वतन्त्र र स्वच्छ नभएको औँल्याइएको हो ।

जाहेरी लिने बेलासमेत प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो । बालिकामाथि बलात्कार भएको खुलेपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) नामक संस्था सुशीलविरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरी वृत्त सातदोबाटो पुगेको थियो । तर, प्रहरीले भोलिपल्ट आउन भन्दै फर्काइदिएको थियो । उक्त दिन ढिलो भएकाले र अर्को घटनामा व्यस्त भएकाले जाहेरीकर्तालाई फर्काइएको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर वलीले शिलापत्रलाई बताएका थिए ।

नाबालिका बलात्कारका आरोपित व्यापारी चटौत उम्काउन महान्यायाधिवक्ताकै दबाब

भोलिपल्टचाहिँ प्रहरी स्वयम्‌ले फोन गरेर आरोपित सुशील आइसकेको खबर दिँदै झट्टै जाहेरी लिएर आउन सिविसलाई भन्यो । जाहेरी दर्ता नहुँदै अभियुक्त प्रहरीकोमा पुगिसकेको खबरले झस्किएका अधिकारकर्मी बालअधिकार परिषद् पुगे । परिषद्ले ललितपुर प्रहरी परिसरलाई जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै जानकारी पत्र पठायो । प्रहरी परिसरमा जाहेरी लिएर जाँदा सुशील र उनका नातेदार प्रहरी कार्यालयमै थिए । परिषद्को पत्र पुग्नासाथै सुशीललाई त्यहीँबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु भयो । सुशील अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तर, प्रहरीले अनुसन्धानमा अनावश्यक घटनाका कागजात विवरण गराएको छानबिन समितिले भेट्टाएको छ । प्रहरीले अभियुक्तका परिवारका सबैजसो सदस्यको घटना विवरण र कागज गराएको थियो । ती कागजातले सुशील असल चालचलनयुक्त र सदाचारी व्यक्ति हो भन्ने स्थापित गराउन मद्दत पुग्छ । अनुसन्धानकारी निकायको यस्तो कार्यलाई छानबिन समितिले ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ मान्न नसकिने’ भनेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अभियुक्तका बुबा, दाजु, भाउजू, श्रीमती, घरेलु काम गर्न आउने महिला र सहयोगीको बयान समेटिएको छ ।

यति मात्र होइन, प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पीडितसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो रेकर्डसमेत नराखी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त भिडियो १ घण्टाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएपछि आफूले बुझाएको इन्स्पेक्टर वलीले समितिमा बयान दिएका छन् । तर, अनुसन्धान गर्दा भने कतैबाट आफूलाई दबाब नआएको दाबी वलीले समितिमा गरेका छन् ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

नाबालिका बलात्कारजस्तो घटनाको अनुसन्धानमा भने प्रहरी सुरुदेखि नै असंवेदनशील बनेको थियो । यो घटनामा पीडित बालिकाका बा–आमासहित सबै परिवार र नातेदार अभियुक्तकै पक्षमा थिए, जसको खुलासा जाहेरी दर्ता भएकै दिन पीडितकी आमाबाट भएको थियो । पीडित छोरीलाई आमाले झुटो आरोप लगाएको भन्दै प्रहरी कार्यालय परिसरमै लछारपछार पार्दा बेहोस भएकी थिइन् ।

ललितपुर प्रहरी परिसरको महिला सेलमा पीडित बालिकामाथि उक्त दिन चार घण्टाजति सोधपुछ भए पनि प्रहरीले त्यसलाई बयानको रूप भने दिएन । बरु, अर्को दिन सातदोबाटो वृत्तमा बोलाएर फेरि बयान लिन खोज्यो । तर, बालिका बेहोस बनेपछि बयान गराउन एक साता लाग्यो । २१ चैतमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराउने प्रयास भए पनि बालिका मूर्च्छित बनेपछि रोकियो । यी सबै स्थलमा पीडक पक्ष पीडितभन्दा अगाडि नै पुगेका थिए ।

न्यायमा धमाधम खत लगाउँदै महान्यायाधिवक्ता खाती

बलात्कारजस्तो संवेदनशील केसमा बारम्बार पीडितलाई उही कुरा सोधपुछ गर्न नहुने मान्यता छ । बारम्बार उही कुरा सोध्दा पीडितलाई झनै मानसिक आघात पुग्ने भएकाले अनुसन्धानकै क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीहरू एकै ठाउँ बसेर बयान लिने अभ्याससमेत छ । ‘तर, हाम्रोमा पीडितमैत्री व्यवहार हुने गरेको छैन,’ अधिवक्ता शशी बस्नेत भन्छिन् ।

यो मुद्दामा पीडितलाई अभियुक्त पक्षको दबाब र प्रभावबाट रोक्नसमेत राज्य असफल भएको छ । २४ चैतमा प्रहरीले बयान सकाएपछि बालिकालाई बालअधिकार परिषद्ले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गरेको थियो । तर, छोरीको विपक्षमा रहेका बुबा र मामाले अस्पतालबाटै पीडितलाई जबर्जस्ती लगेका थिए । बालअधिकार परिषद्ले उनीहरूलाई अस्पतालमा कुरुवाको अनुमति मात्रै दिएको थियो ।

अपहरण शैलीमा पीडित बालिकालाई लगेपछि यो मुद्दाले अर्कै मोड लिएको थियो । अदालतमा बकपत्र गर्दा बालिकाले आफू बलात्कृत नभएको भन्दै सुशीलकी श्रीमतीले कुटपिटसम्म गरेको बताइन् । पीडितलाई बकपत्रका लागि अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले नभई अभियुक्त पक्षले नै आफ्नो गाडीमा लगेको थियो । बकपत्र गर्न पीडित अदालत पुगेको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतबाट पाएको ललितपुर सरकारी वकिलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले २३ जेठमा शिलापत्रसँग भनेकी थिइन्, 'जसको रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित छ । अदालतले बकपत्रका लागि पीडितलाई उपस्थित गराउन प्रहरीलाई भनेपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उपस्थित गराउँछ । तर, यहाँ हामीलाई पूरै बाइपास गरियो ।’

छानबिन समितिले पनि पीडितलाई ‘सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष उपस्थित नगराई पीडककै गाडीमा अदालत पुर्‍याएको’ भनिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा अभियोजन र पैरवीकालमा पीडितबाट कसुरदारको समर्थनमा प्रमाण दिनबाट रोक्न सकिने अपेक्षित कार्य हुन नसकेको पनि औँल्याइएको छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले आफ्नो कर्तव्यमा कमजोरी नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरले भने आफूलाई अदालतमा बकपत्रका क्रममा पीडितलाई धेरै प्रश्न नसोध्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब आएको बताएकी थिइन् । तर, आफूले उक्त दबाब नमानेपछि अचानक सरुवा गरेको थोकरको आरोप छ । असारको सुरुमै थोकरलाई बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । यसविरुद्ध थोकरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्, जुन विचाराधीन छ ।

बलात्कारको हाइप्रोफाइल अभियुक्त जोगाउन नमान्ने सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले सरुवा गरिदिए

थोकरको सरुवा र बलात्कार मुद्दामा भने कुनै साइनो नभएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । बरु थोकरले नियमित काज सरुवालाई मुद्दासँग जोडेर सरकारी वकिलहरूको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै निर्णय नगरेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।

तर, आफैँविरुद्ध लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतको निकायका अधिकारीलाई जिम्मा दिएकाले प्रतिवेदनको स्वतन्त्र हैसियतमाथि भने प्रश्न उब्जिरहेको छ ।

यसरी जोडिए महान्यायाधिवक्ता खाती

पीडक पक्षको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण यो मुद्दा अनुसन्धानकै चरणदेखि दबाउन खोजिएको थियो । अभियुक्त सुशीलका बुबा तीर्थराजको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग छ । बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र तीर्थराज लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नामक कम्पनी छ ।

यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार कालंगा बेसिनअन्तर्गत थप तीनवटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुङ्गल हाइड्रो प्रालि । यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अपर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, यी तीनवटै परियोजनाले ०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । चित्रकारले यी परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराज चटौतबाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी रहेको बताएका छन् ।

चटौत परिवारले त्यही व्यापारिक साइनो लगाएर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको छ । तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये एउटा कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबा तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा रोजगाररत छन् ।

मुद्दा अगाडि बढाएमा पीडित बालिकाका बुबाको जागिर खोसिने र त्यसबाट यो गरिब परिवारमाथि अर्को आपत् आइलाग्ने भएकाले उनीहरू मुद्दा मामिलामा नजाने पक्षमा छन् । पीडित छोरी र आमाबीच भएको एउटा अडियो संवादमा पनि आमाले छोरीलाई ‘उनीहरूले घरजग्गा दिन्छु भनेको’ भन्दै फकाउन खोजेको सुनिन्छ । तर, बालिकाले त्यसलाई इन्कार गर्दै आरोपितलाई जेल हाल्ने चाहना रहेको अडियोमा सुनिन्छ । प्रहरी कार्यालयमै रेकर्ड गरिएको यो अडियो भने अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाइएको छैन ।

राजनीतिक र आर्थिक बलका कारण चटौत परिवारले आफ्नो सदस्यलाई यो अपराधबाट जोगाउन खोजेको हो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । महान्यायाधिवक्ता खाती पनि कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनबाट राजनीति गर्छन् । त्यही पृष्ठभूमिले खाती शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिवक्ता नियुक्त भएका हुन् ।

खातीकै निर्देशनमा सचिवालयका कर्मचारीले अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दबाब दिएको आशंका छ ।

अरु पनिः

न्यायमा धमाधम खत लगाउँदै महान्यायाधिवक्ता खाती

बलात्कारको हाइप्रोफाइल अभियुक्त जोगाउन नमान्ने सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले सरुवा गरिदिए

नाबालिका बलात्कारका आरोपित व्यापारी चटौत उम्काउन महान्यायाधिवक्ताकै दबाब

अभियुक्तकै प्राडो चढाएर अदालत पुर्‍याइन्छ बलात्कृत नाबालिका, बयान पनि फेरियो

‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएको नाबालिका बलात्कारको अनुसन्धान सकियो, २० वर्ष कैदको मागदाबी

बलात्कारकाे अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्रीकाे आडमा अस्पतालबाटै उठाइयाे पीडित

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १३, २०७९ १९:२२