आफ्नो संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको घटनामा प्रहरीले अभियुक्तलाई १८ देखि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बस्ने ३६ वर्षीय सुशील चटौतविरुद्धको अनुसन्धान टुंगाउँदै प्रहरीले ११ वैशाखमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । चटौतले विगत तीन वर्षदेखि बालिकामाथि यस्तो अपराध गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीले पीडितको कोड नाम सातदोबाटो (९८) दिएको छ ।
चटौतलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार, सजाय हुनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै चटौतले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप सजायको मागदाबीसमेत लिइएको छ । अपराध संहिताको दफा २२२ को उपदफा २ मा तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने बन्दोबस्त छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट समेत उनीमाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुने उल्लेख छ । तर चटौतले भने अनुसन्धान अधिकारीसँग इन्कारी बयान दिएका छन् । घटना भएको भनिएको समयमा आफू घरबाहिर रहेको उनले दाबी गरेका छन् ।
विद्यालयबाट घर जान नमानेपछि
लामो समयदेखि झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिने गरेकी ती बालिकाले गत १० चैतमा भने घर जानै मानिनन् । बालिका महेन्द्र आदर्श माविमा ८ कक्षामा पढ्छिन् । स्कुलमै बस्छु भनेर जिद्दी गर्न थालेपछि शिक्षक तारा न्यौपानेले इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिइन् । प्रहरीले बालहेल्प लाइनमा परामर्शका लागि पठाइदिएपछि नाबालिकामाथि चटौतले लामो समयदेखि जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाइन् । आरोपित चटौतलाई आफूले ‘अंकल’ नाता लगाएर बोलाउने गरेको बालिकाले बताएकी छिन् ।
राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उनका व्यापारिक साझेदार तीर्थराज चटाैत ।बालिकाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा महेन्द्रनगर गएका चटौत सोही दिन आउने भएपछि आफू विगतका घटना सम्झिएर जानै नमानेको उल्लेख छ । ‘घरमा गएमा फेरि सुशील अंकलले नराम्रो गर्ने सम्झी म घर नजाने भनी रोई कराई गरेको थिएँ,’ प्रहरी बयानमा उनले भनेकी छिन्, ‘मलाई त्यस्तो नराम्रो काममात्र झझल्को आउने रुन, मर्न मन लाग्नेजस्तो भइरहेको थियो ।’
बालिकाले यो घटना हुनुअघि बझाङमा पढ्दा आफू पढाइमा राम्रो भएको समेत बताएकी छिन् । ४ कक्षा पास गरी ५ कक्षामा चढ्दा आफू कक्षाको दोस्रो भएको उनले बताएकी छिन् । तर चटौत परिवारकोमा काम गर्दै पढ्न आएपछि आफूमाथि भएको ज्यादतीका कारण पढाइमा ध्यान जान छोडेको उनले खुलाएकी छिन् । बालिका १ वर्ष महेन्द्रनगरमा बसेपछि चटौत परिवारसँगै ललितपुर आएकी थिइन् ।
अभियुक्त चटौतकी श्रीमतीले समेत आफूलाई कुटपिट गर्ने गरेको बालिकाले बताएकी छिन् । स्वास्थ्य परीक्षणबाट समेत यो कुरा पुष्टि हुन्छ । शरीरका अंगहरूमा थुप्रै घाउ देखिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा छ । त्यस्तै पीडितको यौन झिल्ली च्यातिएको समेत स्वास्थ्य जाँचबाट खुलेको छ । मनोचिकित्सकले पीडितमा करणीपछि मानसिक आघात देखिएको विज्ञ राय दिएका छन् ।
अदालतमा के होला ?
अनुसन्धानका क्रममा पीडितले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको बताए पनि अदालतमा के गर्छिन् भन्नेमाचाहिँ शंका छ । यो यस्तो मामिला हो, जसमा पीडितलाई बा–आमाले नै साथ दिएका छैनन् । चटौतले लामो समयदेखि नबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको घटना गत चैतमा सार्वजनिक भएको थियो । तर आरोपित पक्षले यो मामिला प्रहरीकोमा दर्ता हुनबाटै रोक्न खोजेको थियो । पीडितकी बा–आमालाई अघि सारेर अभियुक्त पक्षले प्रहरीकोमा उजुरी नै नदिई बालिकालाई लैजान खोजेको थियो ।
बालिकाले आफूमाथि बलात्कार भएको खुलाएपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्था समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले १५ चैतमा सातदोबाटो वृत्तमा सुशीलविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर गएको थियो । तर प्रहरीले भोलिपल्ट आउन भन्दै फर्काइदियो । भोलिपल्ट वृत्तका प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर वलीले जाहेरी दर्ता नहुँदै आरोपित सुशील आइसकेको भन्दै चाँडो आउन खबर गरेपछि प्रहरीको भूमिकाप्रति शंका गर्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् पुगेका थिए ।
बालअधिकार परिषद्ले १६ चैतमा सातदोबाटो वृत्तले जाहेरी लिन नमानेको दर्शाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र काट्यो । पत्र लिएर बालअधिकार परिषद्, हेल्पलाइन र सिविसका प्रतिनिधि प्रहरी कार्यालय पुग्दा पीडक पक्ष र पीडित बालिकाकी आमा त्यहीँ थिए । पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै छोरीलाई झम्टिएपछि पीडित बेहाेस् भएकी थिइन् । परिसरमा लामो छलफलपछि आरोपित चटौतलाई प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । १८ चैतमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले बोलाएपछि जाँदा पनि पीडक पक्ष प्रहरी कार्यालयमा थियो । त्यसदिन पनि बालिका बेहाेस् बनेकी थिइन् ।
प्रहरीले पीडक पक्षकै अगाडि साधेपुछ गराउन खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरलाई समेत रिपोर्ट गर्याे । २१ चैतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालिकालाई लिएर आउन भनेपछि हेल्पलाइनका कर्मचारी जाँदा त्यहाँ समेत अभियुक्तका बा तीर्थराज चटौत केही मानिससहित पुगेका थिए । पीडित पक्षलाई देख्नसाथै बालिका फेरि बेहाेस् बनिन् ।
जिल्ला न्यायाधीवक्ता सुशील ज्ञवालीले आफ्नो कार्यालयमा पीडित बालिका अचेत भएको स्विकारे पनि अभियुक्त पक्ष आफ्नो कार्यालयमा भने नआएको दाबी गरिन् । बच्चा अचेत बनेपछि अस्पताल पठाइएको उनले बताइन् ।
२४ फागुनमा बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था झल्कने अस्पतालको पत्रसहित बालिकालाई बयानका लागि प्रहरी वृत्त पुर्याइयो । वृत्त परिसरमा आरोपित पक्षका मानिस हुल बाँधेर बसिरहेका थिए । बयानपछि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेकै बेला २८ चैतमा पीडितलाई उनका अभिभावकले कसैलाई थाहै नदिई लगेका थिए ।
जबकि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा पीडितका बा–आमा र मामा अस्पतालमा उपचारका लागि रेखदेखमा मात्र संलग्न हुने सहमति भएको थियो । तर यस्तो सहमति गरेर निस्किएका उनीहरूले सोही दिन अस्पतालबाट छोरीलाई डिस्चार्ज गरेर निकाले । पीडित ‘होस्टायल’ बन्ने आशंकामा परिषद्ले पीडितलाई बा–अमाको प्रभावबाट टाढै राख्न खोजेको थियो । सिविसले धरौटी राखेको १० हजार रुपैयाँबाहेकको खर्च उनीहरूले नै तिरेर पीडितलाई अस्पतालबाट लगेको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । तर यसको औपचारिक जानकारी अनुसन्धानरत प्रहरीले समेत एक हप्तापछि मात्र पाएको थियो ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको घटनाको अनुसन्धानमै बाधा पुर्याइएको थियो । परिषद्को अनुमतिबेगर नै आरोपित पक्षसँग मिलिरहेका बा–आमाले लगेपछि पीडित ‘होस्टायल’ भएको आशंका छ । संभवतः यसको असर अदालतमा बकपत्र गर्दा देखिन सक्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पीडित बालबालिकाका बा–आमा पीडकसँग मिलेर अनुसन्धानमा बाधा पारेमा बाल कल्याण अधिकारीले संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो घटनामा बा–आमा पीडककै पक्षमा देखिँदा समेत बालिकाको संरक्षणमा कोही अग्रसर भएको छैन ।
पीडितका बुवासँग शिलापत्रले २ वैशाखमा टेलिफोन सम्पर्क गर्दा आफू मुद्दामामिला लड्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । ‘मुद्दा लडेको पनि छैन, लड्ने पनि होइन । किन लड्ने ?’ निराश भावमा उनले भनेका थिए । पीडितको आमाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा आफूसँग समन्वय नगरी उजरी दिन खोजेकाले आक्रोशित भएको बताएकी छिन् । बालिकालाई संरक्षण दिने संस्थाले छोरीसँग आफूलाई भेट र कुराकानी गर्नै नदिएको पनि बताएकी छिन् । तर प्रहरी बयानमा उनले छोरीले आफूसँग घटनाबारे बताएमा कानुनबामोजिम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी छिन् ।
आरोपित पक्षको राज्यका पहुँचवालासँग भएकाले यो घटनाले अदालतमा पुग्दा नयाँ मोड लिन पनि सक्छ । आरोपित सुशीलका बुवा तीर्थराज प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन् । बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र तीर्थराजको संयुक्त लगानी छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराजबाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन् । उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्टस नामक कम्पनी छ । यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारकाअनुसार कालांगा बेसिन अन्तर्गगत तीनवटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि ।
यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन् । आरोपित सुशीलले प्रहरी बयानमा पनि बुवा हाइड्रो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर रहेको खुलाएका छन् । साथै निर्माणसम्बन्धी, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी, जलविद्युत विकासजस्ता क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय गर्दै आएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १२ कक्षासम्म भारतमा पढेका सुशील अमेरिकाबाट स्नातक पढेर नेपाल फर्किएर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको समेत उनले अनुसन्धानमा बताएका छन् ।
तर बालुवाटारसम्म व्यापारिक साइनो गाँसेको चटौत परिवारले जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन बल गरिरहेका छन् । यो परिवारको तीनवटा जलविद्युत परियोजनामध्ये एउटा कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुवा तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा रोजगाररत छन् । आयास्त गुम्ने डरले परिवारले समेत यो मामिलालाई ‘मिलाउने’ जोखिम छ । पीडितका बुवाले त आफू मुद्दा लड्न नचाहेको शिलापत्रसँग खुलाए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १३, २०७९ ०६:१४
