बलात्कारकाे अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्रीकाे आडमा अस्पतालबाटै उठाइयाे पीडित

बलात्कारकाे अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्रीकाे आडमा अस्पतालबाटै उठाइयाे पीडित

A+ A A-

२८ चैतमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कार्यालयमा दुई व्यक्ति आक्रोशित मुद्रामा छिरे । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको एउटा घटनाकी १४ वर्षीया पीडित बालिका, जो अस्पतालमा उपचारत थिइन्, तिनलाई लैजाने अनुमति खोज्दै उनीहरू परिषद् पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्नेहरू पीडित बालिकाका बुवा र मामा थिए ।

अनुसन्धान नसकिँदै पीडितलाई अभियुक्त पक्षले ‘होस्टाइल’ बनाउने आशंकामा परिषद्ले अस्पतालमा उपचारका लागि रेखदेखमा मात्र बा–आमा संलग्न हुने सहमति गराइएको थियो । तर, यस्तो सहमति गरेर निस्किएका उनीहरूले सोही दिन अस्पतालबाट छोरीलाई डिस्चार्ज गरेर निकाले । र, भोलिपल्टै सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगे ।

पीडित बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘वित्थामा आरोप लगाएर परिवारको इज्जत उडाएको’ भन्दै छोरीलाई नराम्ररी गाली गरेकी थिइन् । आमाले उल्टै गाली गरेपछि पीडित बालिका प्रहरी कार्यालयमै बारम्बार बेहोस भएकी थिइन् ।

उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेपछि उनीसम्बद्ध काल‌ंगा बेसिन हाइड्राेले दिएकाे शुभकामना ।

अभियुक्तसँगै मिलेको परिवारले नै अन्ततः अस्पतालबाट बालिकालाई निकालेर लगेको छ । तर, यसको औपचारिक जानकारी अनुसन्धानरत प्रहरीलाई समेत छैन । ‘पीडित बालिकालाई उनकै अभिभावकले लगेको भन्ने मौखिक खबर भोलिपल्ट पाइए पनि लिखित जानकारी छैन,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरि ओली भन्छन्, ‘हामीले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र संरक्षणबारे जानकारी दिन जाहेरी दिने संस्थालाई पत्र काटेका छौं । तर, हालसम्म (२ वैशाख दिउँसो) जवाफ आएको छैन ।’

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई प्रभावित तुल्याउन ‘होस्टाइल’ शैलीमा पीडित बालिकालाई उठाउनुमा राज्यशक्तिको पहुँचले काम गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, बालिकाको न्यायका लागि लडिरहेका संस्था एवं बालअधिकार परिषद्का अधिकारीहरूले ‘केस मिलाउन’ सरकारकै मन्त्रीहरूकाे दबाब आएको बताएका छन् । तर, उनीहरू कसैले पनि नाम उल्लेख गर्न भने चाहेनन् ।

मन्त्रीका व्यापारिक साझेदार हुन् अभियुक्त

पीडित बालिकालाई छुट्टै सोधपुछ गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरीले पीडककै सामुन्ने केरकार गर्नुलाई मुद्दा कमजोर बनाउने खेलकै रूपमा लिन मिल्ने ठाउँ छ । पीडक पक्षको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण यो मुद्दा दबाउन खोजिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी र बालअधिकार परिषद्का कर्मचारी बताउँछन् ।

अभियुक्त सुशील चटाैतका बुवा तीर्थराजको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उनी बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत परियोजनाका लगानीकर्ता हुन् ।

उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्टस नामक कम्पनी छ । यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार, कालांगा बेसिन अन्तर्गगत तीनवटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगाड हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि । यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगाड र सानीगाड जलविद्युत परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन् ।

विद्युत विकास विभागले यी तीनवटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएकाे जनाएकाे छ । चित्रकारका अनुसार, यी परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराज चटौतबाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्ल कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन् ।

चटौत परिवारले यही व्यापरिक साइनो लगाएर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । तीनवटा जलविद्युत परियोजनामध्ये एउटा कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुवा तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छन् । बालिकाका बुवाले नै यो कुरा शिलापत्रसँग स्वीकारेका छन् । ‘बालिकाका बुवा चटौत परिवारको हाइड्रोमा काम गर्छु भन्थे । तर, कुन हाइड्रोमा भन्ने हामीले चासो राखेनौं,’ इन्स्पेक्टर ओली भन्छन्, ‘मूल मुद्दा बलात्कार भएकाले हामी त्यतैमा फोकस भयौँ ।’

मुद्दा अगाडि बढाएमा पीडित बालिकाको बुवाको जागिर खोसिदिने धम्की अभियुक्त पक्षले दिँदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । निम्न आर्थिकस्तर भएकाले जागिर गएमा जीविका चलाउन मुश्किल पर्ने भएकाले पीडित परिवार मुद्दा टुंग्याउन राजी भएकाे छ । अत्तरियामा रहेको बताउने पीडितका बुवाले त आफू मुद्दा लड्न नचाहेको खुलाए ।

नाबालिकामाथिको जघन्य अपराधबाट दोषीलाई उम्काउन आर्थिक प्रलोभन देखाइनु सामान्य हुन थालेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘मुद्दा लड्दा जितिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । जिते पनि पैसा केही पाउने होइन । बरु अहिले पैसा लिए फाइदा हुन्छ भनेर न्याय पाउनुलाई डरलाग्दो गरी चित्रण गरिदिन्छन्,’ उनी भन्छिन् ।

राजनीतिक पहुँच बनाएको व्यापारिक चटौत परिवारले पनि जघन्य अपराधबाट जोगिने यही अस्त्र खोजिरहेको छ । अनुसन्धानमा पारेको उसको प्रभावले पनि यही पुष्टि गर्छ । अभियुक्त जोगाउन खोजेको आरोपबारे राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शिलापत्रले पटकपटक टेलिफोन र म्यासेज गरे पनि श्रेष्ठ र उनको सचिवालय सम्पर्कमा आउन चाहेन ।

अनुसन्धानमा उल्झन

झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहने गरेपछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन् । प्रहरीसँग बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रभागले १० चैतमा संरक्षण दिएर र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै बाल हेल्पलाइनलाई पत्रसहित बुझायो । बाल हेल्पलाइन राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको संयन्त्र हो ।

पाँच दिनसम्म निरन्तरको मनोपरामर्शपछि बालिकाले बल्ल आफूमाथि तीन वर्षदेखि पटकपटक जबर्जस्ती करणी हुँदै आएको खुलाइन् । बझाङकी १४ वर्षीया यी बालिका इमाडोलको ग्रिनहिल सिटीमा रहेको तीर्थराज चटौतकाे घरमा घरेलु कामदारको रूपमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन् । तीर्थराजका छोरा सुशील चटौतले बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको हो ।

सुरुमा प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेको अधिकारवादी संस्था र परिषद्का कर्मचारी बताउँछन् । बालिकाले आफूमाथि बलात्कार भएको खुलाएपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्था १५ चैतमा सातदोबाटो वृत्तमा सुशीलविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर गयो । तर, प्रहरीले भोलिपल्ट आउन भन्दै फर्काइदियो ।

भोलिपल्ट वृत्तका प्रहरी निरीक्षक हरि ओलीले आरोपित सुशील आइसकेको भन्दै चाँडो आउन खबर गरेको एक बाल अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिले बताए । जाहेरी दर्ता नहुँदै आरोपितलाई बोलाएपछि अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिमा प्रहरीको भूमिकाप्रति शंका लाग्यो । ‘आरोपितको अगाडि बालिका लिएर जानु असंवेदनशील हुने भनेर हामीले बालअधिकार परिषदमा खबर गर्‍यौँ,’ ती अधिकारवादीले भने ।

तर, इन्स्पेक्टर ओली भने अघिल्लो दिन अपरान्ह ४ बजेतिर जाहेरी दिन आउँदा पीडित बालिकाबिनै आएकोले दर्ता गर्न नसकिएको बताए । ‘त्यसैले भोलिपल्ट आउनु भनेको हो । तर, उहाँहरू वृत्तमा नआई जिल्लामा जानुभएछ,’ ओलीले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रहरीले बोलाउँदा नआउने अनि उल्टै एकअर्कालाई शंका गर्ने भने त कसरी काम हुन्छ ?’

बालअधिकार परिषद्ले १६ चैतमा सातदोबाटो वृत्तले जाहेरी लिन नमानेको दर्शाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र काट्यो । पत्र लिएर बालअधिकार परिषद्, हेल्पलाइन र जाहेरी दिने संस्थाका प्रतिनिधि प्रहरी कार्यालय पुग्दा पीडक पक्ष र पीडित बालिकाकी आमा त्यहीँ थिए ।

पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै छोरीलाई झम्टिएकी थिइन् । ‘आमाले नै तथानाम गाली गर्ने र घर लगेर मारिदिने धम्की दिइन् । आरोपित पक्षले प्रहरी कार्यालयभित्रैबाट थुतेर लैजान खोजे,’ एक अधिकारकर्मी भन्छन् । परिवारकै यस्तो व्यवहारपछि बालिका त्यहीँ बेहोस् भएकी थिइन् ।

पीडित पक्षकै अगाडि राखेर नाबालिकालाई करिब चार घण्टा केरकार गरेको बालअधिकार परिषद्की एक अधिकारी बताउँछिन् । यो यस्तो मामिला हो, जुन आरोपित पक्ष मात्र होइन पीडित बालिकालाई बा–आमा र आफन्तको साथ छैन । यति जान्दाजान्दै पनि प्रहरीले पीडक पक्षकै सामु सोधपुछ गर्‍यो, पटकपटक । र, धेरैपटक बालिका बेहोस् भइन् ।

आरोपित सुशील चटौतलाई प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गरेर हिरासतमा राखे पनि पीडक पक्षकै सामुन्ने बालिकामाथि केरकार गर्न भने छोडेन । प्रहरी परिसरको महिला सेलमा बालिकासँग चार घण्टा सोधपुछ गरे पनि त्यसलाई बयानको रूप दिएन । १८ चैतमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले बोलाएपछि जाँदा पनि पीडक पक्ष प्रहरी कार्यालयमा थियो । त्यसदिन पनि बालिका बेहोस भएर ढलेकी थिइन् ।

प्रहरीले पीडक पक्षकै अगाडि साेधपुछ गराउन खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरलाई समेत रिपोर्ट गर्‍यो । २१ चैतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालिकालाई लिएर आउन भनेपछि हेल्पलाइनका कर्मचारी जाँदा त्यहाँसमेत अभियुक्तका बुवा तीर्थराज चटौत केही मानिससहित पुगेका थिए । पीडित पक्षलाई देख्नासाथै बालिका फेरि बेहोस् भएकी थिइन् ।

जिल्ला न्यायाधीवक्ता सुशीला ज्ञवालीले आफ्नो कार्यालयमा पीडित बालिका अचेत भएको स्वीकारे पनि अभियुक्त पक्ष आफ्नाे कार्यालयमा भने नआएको दाबी गरिन् । ‘पीडितको पक्षबाट वकालत गर्नुपर्ने भएकाले एकपटक भेटेर उसको कुरा सुनौं न भनेर ल्याएका हौं,’ ज्ञवाली भन्छिन्, ‘पीडितको सुरक्षा, संरक्षणका लागि पनि सरकारी वकिलले भेट्ने कुरा मात्र हो । प्रतिवादीलाई बयानका बेला मात्र भेट्छौं ।’ बच्चा अचेत बनेपछि अस्पताल पठाइएको उनले बताइन् ।

२४ फागुनमा बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था झल्किने अस्पतालको पत्रसहित बालिकालाई बयानका लागि प्रहरी वृत्त पुर्‍याइयो । वृत्त परिसरमा आरोपित पक्षका मानिस हुल बाँधेर बसिरहेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार बालिकाले बलात्कारको समय नै तोकेर बयान दिएकी छिन् भने स्वास्थ्य परीक्षणसमेत अभियोग पुष्टि हुने गरी आएको छ । तर, बयानपछि उपचाररत बालिकालाई अभियुक्तकै पक्षमा खुलेका अभिभावकले लिएर गएका छन् । अनुसन्धानमै दख्खल दिन खोजिए पनि त्यो सम्भव नभएपछि पीडितलाई होस्टाइल बनाई अदालतमा बयान फेराएर दोषी उम्काउने जोखिम बढाएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनकाे व्यवस्था ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पीडित बालबालिकाका बुवाआमा पीडकसँग मिलेर अनुसन्धानमा बाधा पारेमा बाल कल्याण अधिकारीले संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो घटनामा बुवाआमा पीडककै पक्षमा देखिँदा समेत बालिकाको संरक्षणमा कोही अग्रसर भएका छैनन ।

पीडितका बुवासँग शिलापत्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा आफू मुद्दामामिला लड्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘मुद्दा लडेको पनि छैन, लड्ने पनि होइन । किन लड्ने ?’ निराश भावमा उनले भने, ‘अब छोरीलाई काठमाडौं किन पठाउने र ?’

प्रहरीका अनुसार, मुद्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, राज्यले तत्काल अग्रसरता नलिए पीडक पक्षको प्रभाव, प्रलोभनमा परेर पीडित बालिकालाई बकपत्रमै अनुपस्थित गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २, २०७९ २०:४३