अभियुक्तकै प्राडो चढाएर अदालत पुर्‍याइन्छ बलात्कृत नाबालिका, बयान पनि फेरियो

अभियुक्तकै प्राडो चढाएर अदालत पुर्‍याइन्छ बलात्कृत नाबालिका, बयान पनि फेरियो

A+ A A-

११ जेठ ।

साँझ साढे ५ बजे जिल्ला अदालत ललितपुरको प्रांगणमा एउटा निजी प्राडो कार आएर रोकियो । ४०/४५ वर्षकी महिला प्राडोबाट ओर्लिन् । ती महिलासँगै तीर्थराज चटौत, राधा चटौतसहित केही मानिस कारबाट ओर्लिए । कारभित्र १४ वर्षीया एक नाबालिका थिइन् । कारबाट ओर्लिएर महिला अदालतभित्र छिरिन् भने अरु गाडीछेउछाउ टहलिए । यो गाडीमा सवार हुनेहरू बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको पीडित पक्ष र अभियुक्त पक्ष हुन् । कानुनी भाषामा वादी र प्रतिवादी ।

अदालतमा हाजिर हुन, बकपत्र (बयान) गराउन पीडित पक्षलाई अभियुक्तले यसैगरी गाडीमा लाने लैजाने गरिरहेका छन् । ‘कानुनी रूपमा पीडित बालिका हाम्रो पक्ष हो । तर, प्रतिवादी पक्षले उसलाई अदालतमा ल्याउने/लैजाने गरिरहेको दृश्य हेर्नुपरिरहेको छ,’ ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकर भन्छिन् ।

उक्त दिन अभियुक्तको गाडी चढेर आएकी पीडितकी आमा छोरीलाई गाडीमै छोडेर मुद्दा फाँटमा गइन् । पीडित छोरी बिरामी भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै एउटा निवेदन पेस गरिन् । तीन पेज लामो उक्त निवेदनमा स्वास्थ्यका कारण बकपत्रका लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै यसैलाई ‘बकपत्रको अभिन्न अंग मानीपाउँ’ भनिएको छ । आमाको रोहवरमा लेखिएको निवेदनमा पीडितको परिचय खुल्ने हस्ताक्षर पनि छ । बलात्कारको मुद्दामा पीडितको पहिचान खुल्ने गरी हस्ताक्षर गरिएको कागज मिसिलमा संलग्न छ । निवेदनमा अभियुक्तले आफूलाई जबर्जस्ती नगरेको, बरु अभियुक्तकी श्रीमतीले कुटपिट गर्ने गरेको बताइएको छ ।

उक्त दिन यो निवेदनबारे कुनै निर्णय भएन । भोलिपल्ट न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले यस्तो काइते निवेदनले हुँदैन, पीडित लिएर आउन मौखिक आदेश दियो । त्यसपछि पीडित बालिकालाई इजलासमा उपस्थित गराउँदा उनी बेहोस भएर ढलिन् । त्यसपछि पीडितलाई नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट खुल्छ ।

उपचारका कागजातसहित १६ जेठमा पीडित पक्षले बकपत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दियो । उक्त दिन पनि पीडित बालिका र उनकी आमा अभियुक्तको गाडीमै अदालत पुगेका थिए । पीडितकी आमाले उक्त दिन पनि यसअघि दिएको निवेदनलाई बकपत्रको रूपमा लिन आग्रह गरिन् । तर, न्यायाधीशले पीडितलाई इजलासमा उपस्थित गराउनैपर्ने बताएपछि ती महिला छोरीलाई लिन झरिन् । पीडित बालिका काँप्दै इजलास छिरिन् । तर, न्यायाधीशले सोधपुछ गर्दागदै पुनः बेहोस बनेपछि उक्त दिन बकपत्र हुन सकेन । शारीरिक र मानसिक रूपमा बकपत्र गराउन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै इजलासले पीडितको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि बकपत्र गराउने र बाँकीको बकपत्र भइसकेकोले नियमानुसर पेसीमा चढाउन आदेश दियो ।

भोलिपल्टै १७ जेठमा पीडित बालिकाको बकपत्र भयो । उक्त बकपत्रमा पीडित बालिकाले ११ जेठमा दिएको निवेदनकै व्यहोरासँग मिल्दोजुल्दो कुरा बताइन् । अर्थात् आफूमाथि जबर्जस्ती करणी नभएको अदालतमा बताएकी छिन् । आफूले प्रहरीलाई राधा आन्टी (अभियुक्तकी श्रीमती) ले टर्चर दिएको मात्र भनेको भए पनि सुशीललाई बलात्कारको मुद्दा चलाएको भन्दै त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकी छिन् ।

३७ वर्षीय सुशील चटौत आफ्नो संरक्षणमा राखेको १४ वर्षीया बालिका (०७८/०७९ सातदोबाटो (९८) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन् । तर, बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले गत १० चैतमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझायो ।

‘हाइप्रोफाइल’ जोडिएको नाबालिका बलात्कारको अनुसन्धान सकियो, २० वर्ष कैदको मागदाबी

बाल हेल्प लाइनकी मनोपरामर्शकर्तासँग पाँच दिनपछि बालिकाले आफूलाई तीन वर्षदेखि चटौतले गरेको अपराध खुलाएकी थिइन् । त्यसपछि सातदोबाटो प्रहरी वृत्तले जाहेरी लिएर कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो ।

सरकारी वकिललाई बाइपास

फौजदारी कसुरजस्ता सरकारवादी मुद्दामा पीडितको पक्षबाट लड्ने दायित्व सरकारी वकिलको कार्यालयको हो । तर, यो मुद्दामा पीडित अदालतमा साक्षी बकपत्रका लागि हाजिर भएको खबर नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतबाट फोन आएपछि थाहा पायो । ‘हामीले यसबारे पश्न गरेपछि पीडितलाई हाम्रो कार्यालयमा ल्याए । उनीहरूकै गाडीमा ल्याएका थिए । सोही गाडीमा चढाएर अदालत लगे,’ सहायक न्यायाधिवक्ता थोकर भन्छिन्, ‘हामीले पीडित बालिकासँग एक शब्द बोल्न पनि पाएनौँ । उनीहरूकै मानिसले छेकेर बसे ।’

अदालत पुगेपछि अर्को भेद खुल्यो, स्वास्थ्यका कारण पीडितले बकपत्र गर्न नसक्ने भन्दै दिएको निवेदन । उक्त निवेदनमा लेखिएका कुरा नै बकपत्रको अभिन्न अंग बनाउन मागिएको थियो । यो निवदेन अधिवक्ता खेमराज भट्टले तयार गरेको मिसिलबाट खुल्छ । ‘उहाँले भनेबमोजिम मस्यौदा गरिदिएको’ भन्दै निवेदनमा भट्टले सही गरेका छन् भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्रको नम्बर पनि लेखेका छन् । ‘यहाँनेर हामी कहीँ पनि छैनौँ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली हाकाहाकी भन्छिन्, ‘कम्तीमा यस्तो निवेदन पनि हाम्रो समन्वयमा दिनुपर्ने हो । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई थाहै दिइएन ।’ अभियुक्त पक्षले पीडितलाई अधिवक्ताको जोहो गरिदिएको सरकारी वकिल कार्यालयको आशंका छ ।

फाँटले निवेदन दर्ता नगरी मिसिलमा राखिदियो । इजलासले दर्ता गर्न आदेश पनि दिएन । यद्यपि पछि पीडितले इजलासमा उपस्थित भएर बकपत्र गरिसकेकाले यो निवेदनको औचित्य सकिसकेको छ । निवेदनमै उल्लेख गरिएका कुरा नै पीडितले बयानमा भनेकाले अभियुक्तलाई कसुरबाट उम्किन सहजीकरण भएको छ । यद्यपि नाबालिकाले अदालतमा इन्कारी बयान दिएकै आधारमा मात्र अभियुक्त निर्दोष नहुने थुप्रै फैसला छन् ।

बालिकाले प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई बारम्बार जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन् । विद्यालय सकिएर घर जान नमान्नुको कारण पनि अभियुक्त चटौत नै भएको प्रहरीलाई बताएकी छिन् । महेन्द्रनगर गएका चटौत सोही दिन काठमाडौं आउने खबर सुनेपछि आफू बाहना बनाएर घरबाट निस्किएको उनले बताएकी छिन् । कागजात बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्याद भएको भन्दै उनी सो दिन विद्यालय पुगेकी थिइन् । तर, विद्यालय समय सकिएपछि पनि बालिका घर फर्कन मानिनन् । ‘घरमा गयो भने पुनः सुशील अंकलले नराम्रो गर्ने सम्झी म घर नजाने भनी रोइकराइ गरेको थिएँ,’ प्रहरी बयानमा उनले भनेकी छिन् । यसपछि नै हो, बालिकालाई शिक्षिका तारा न्यौपानेले प्रहरीमा पुर्‍याएर घटना सार्वजनिक भएको ।

यो यस्तो मुद्दा हो, जुन सुरुदेखि नै अभियुक्त पक्षले पीडित पक्षलाई ‘होस्टायल’ बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

अदालतको आदेशविपरीत पीडितलाई अस्पतालबाट उठाइयो

पीडित बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर झुटो कुरा गरेको भन्दै पीडित छोरीलाई लछारपछार गरेकी थिइन् । आमाको यस्तो व्यवहार हुँदा छोरी बारम्बार प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत मूर्च्छित बनेकी थिइन् । अनुसन्धानका क्रममा बारम्बार बेहोस बनेकी बालिकालाई बाल हेल्पलाइनले महाराजगञ्जको मेट्रो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेको थियो ।

तर, २८ चैतमा बालिकाका बा र मामा ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को कार्यालयमा छोरीलाई लैजान पाउनुपर्ने भन्दै आक्रोशित बन्दै पुगे । अनुसन्धान नसकिँदै पीडितलाई अभियुक्त पक्षले ‘होस्टायल’ बनाउने आशंकामा परिषद्ले अस्पतालमा उपचारका लागि रेखदेखमा मात्र बा–आमा संलग्न हुने सहमति गरायो । तर, यस्तो सहमति गरेर निस्किएका उनीहरूले सोही दिन अस्पतालबाट छोरीलाई डिस्चार्ज गरेर निकाले र भोलिपल्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगे ।

संयोग सोही दिन जिल्ला अदालत ललितपुरले पीडित बालिकालाई आमासँग जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर शाहमार्फत बालिकालाई बाल हेल्पलाइनबाट निकालेर आमाको जिम्मा लगाई पाउँ भन्दै अदालतमा निवदेन परेको थियो । तर, न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले निवेदन रितपूर्वक नपरेको भन्दै माग अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले अनुमति नदिए पनि उनीहरूले सोही साँझ बालिकालाई बलपूर्वक अस्पतालबाट उठाएर लगेका हुन् ।

बलात्कारकाे अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्रीकाे आडमा अस्पतालबाटै उठाइयाे पीडित

अस्पतालको १० हजार रुपैयाँकाे बिल पनि उनीहरूले नै तिरेका थिए । बाल हेल्पलाइनले धरौटी रकम जम्मा गरे पनि सो रकम अस्पतालले कट्टा नगरेपछि फिर्ता आएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाको यो परिवारले उक्त रकम तिर्न नसक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यो रकम पनि अभियुक्त पक्षले नै बेहोरेको प्रहरीको अनुमान छ ।

ज्ञातव्य रहोस्, यसको आधिकारिक जानकारी अनुसन्धानरत प्रहरीले पनि एक हप्तासम्म पाएको थिएन ।

अभयिुक्तसँगै आश्रित पीडित परिवार

बझाङकी यी बालिका ललितपुर इमाडोलको ग्रिनहिल सिटीमा रहेको तीर्थराज चटौतकोमा घरेलु कामदारको रूपमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन् । आरोपित सुशील तीर्थराजका छोरा हुन् । तीर्थराजको लगानी भएको एउटा जलविद्युत् परियोजनामा पीडित बालिकाकी बुबा सहयोगीको काम गर्छन् ।

यो मुद्दाबाट आरोपित सुशीललाई नजोगाए बाको जागिर जाने र आर्थिक रूपमा पीडित परिवारलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले पीडितका बा–आमा नै यो केस कमजोर बनाउन लागिपरेका हुन् । जागिर गएमा ५ छोरी र २ छोराको लालनपालनमै समस्या हुने भएकाले पीडित बालिकाका अभिभावक भरसक मुद्दा मिलाउने पक्षमा सुरुदेखि नै छन् ।

यससम्बन्धी एउटा अडियो सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाउने तयारीसमेत गरेको छ । उक्त अडियो रेकर्डमा आमाले पीडित छोरीलाई ‘उसले (चटौत परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ, तँ किन जान्ने हुन्छेस्’ भनेकी छिन् । तर, छोरीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै 'मैले सम्पत्तिका लागि यस्तो गरेको हो र ?' भनेको सुनिन्छ ।

अभियुक्तको राजनीतिक कनेक्सन

पीडक पक्षको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण यो मुद्दा हरतरहले सुरुदेखि नै दबाउन खोजिएको थियो । अभियुक्त सुशीलका बुवा तीर्थराजको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग छ । बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र तीर्थराज लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्टस नामक कम्पनी छ ।

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र आरोपितका बाबु तीर्थराज चटौत ।

यो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार कालांगा बेसिनअन्तर्गत तीनवटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि । यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन् । विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार यी तीनवटै परियोजना चैत ०७२ मा निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । चित्रकारका अनुसार यी परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराज चटौतबाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन् ।

जलविद्युत्‌बाहेक चटौत परिवारको निर्माणसम्बन्धी, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न चटौत परिवारले धन र राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब आइरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती नेपाली कांग्रेस निकट हुन् भने राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि कांग्रेस नेता हुन् ।

सामान्यतः वरिष्ठ अधिवक्ता सुरु अदालतमा बहस गर्न जाने अभ्यास कम हुन्छ । तर, चटौत परिवारको पक्षबाट बहस गर्न दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताले वकालतनामा लेखाएका छन्, यदुनाथ खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरेले । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतमा मात्र बहसका लागि जाने विश्वव्यापी अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने लाज पचाएर जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संयोगका पानाहरू नामक किताबमा लेखेका छन् ।

तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये एउटा कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबा तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा रोजगाररत छन् । मुद्दा अगाडि बढाएमा पीडित बालिकाको बुवाको जागिर खोसिदिने धम्की अभियुक्त पक्षले दिँदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । निम्न आर्थिकस्तर भएकाले जागिर गएमा जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने भएकाले पीडितको परिवार पनि त्यसमा राजी हुन चाहेको छ । पीडितका बुबाले यसअघि शिलापत्रसँग आफू मुद्दा लड्न नचाहेको बताएका थिए । तर, अदालतमा अनुपस्थित हुँदा झन् फसिने भएपछि उनीहरूले पीडित बालिकालाई हाजिर त गराएका छन्, तर बयान भने फेरिएको छ ।

बलियो प्रमाण

बालिकाले आफूलाई सुशील अंकलले छोरीजस्तै व्यवहार गर्ने गरेको अदालतमा भनेकी छिन् । मेट्रो अस्पतालबाट स्वेच्छाले गएको र त्यहाँबाट निस्किएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराएको उनले बताएकी छिन् । तर, कान्ति अस्पतालमा उपचार गराएको कागजात भने मिसिलमा छैन ।

पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने पाटन अस्पतालका चिकित्सकले पीडितको यौन झिल्ली च्यातिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, मनोचिकित्सकले पीडितमा करणीपछि मानसिक आघात देखिएको विज्ञ राय लेखेका छन् ।

तर, पीडितले अदालतमा भने साइकल चलाउने भएकाले यौन झिल्ली च्यातिएको हुन सक्ने भन्दै यो आफ्नो व्यक्तिगत विषय भएकाले सुशीलसँग जोड्न नमिल्ने भनेकी छिन् ।

पीडितले बयान उल्ट्याए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाण र मेडिकल रिपोर्टले जबर्जस्ती करणी स्थापित हुने सरकारी वकिलको कार्यालयको विश्वास छ । ‘पीडित र परिवार दुवै होस्टायल भएको शृंखलाबद्ध घटनाबाट देखिन्छ,’ एक जना सरकारी वकिल भन्छन्, ‘विशेषज्ञको रायले नै बलात्कारपछि हुने मानसिक आघातका लक्षण देखिएको लेखिएको छ ।’

घटना भएको भनिएको समयमा आरोपित सुशील घटनास्थलवरपर रहेको मोबाइलको कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर)बाट समेत खुल्छ । तर, दिउँसो ३ बजेर १७ मिनेटदेखि साँझ ६ बजेसम्म भने आरोपितको मोबाइल लोकेसन खुल्दैन । घटना साढे ४ बजेतिर भएको पीडितले जाहेरीमा खुलाएकी छिन् ।

बेहद असंवेदनशील राज्य

यो मामिलामा सुरुमा प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेको अधिकारवादी संस्था र परिषद्का कर्मचारी बताउँछन् । बालिकाले आफूमाथि बलात्कार भएको खुलाएपछि बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले १५ चैतमा सातदोबाटो वृत्तमा सुशीलविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर गएको थियो । तर, प्रहरीले भोलिपल्ट आउन भन्दै फर्काइदियो । भोलिपल्ट वृत्तका प्रहरीले आरोपित सुशील आइसकेको भन्दै चाँडो आउन खबर गरेका थिए । जाहेरी दर्ता नहुँदै आरोपितलाई बोलाएपछि अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि प्रहरीको भूमिकादेखि झस्किए र बालअधिकार परिषद्मा खबर गरे ।

बालअधिकार परिषद्ले १६ चैतमा सातदोबाटो वृत्तले जाहेरी लिन नमानेको दर्शाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र काट्यो । पत्र लिएर बालअधिकार परिषद्, हेल्पलाइन र जाहेरी दिने संस्थाका प्रतिनिधि प्रहरी कार्यालय पुग्दा पीडक पक्ष र पीडित बालिकाकी आमा त्यहीँ थिए । पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै छोरीलाई झम्टिएकी थिइन् । यस्तो व्यवहारपछि बालिका त्यहीँ बेहोस बनेकी थिइन् ।

पीडक पक्षकै अगाडि राखेर नाबालिकालाई करिब चार घण्टा केरकार गरेको बालअधिकार परिषद्की एक अधिकारी बताउँछन् । आरोपित सुशीललाई प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गरेर हिरासतमा राखे पनि पीडक पक्षकै सामुन्ने बालिकामाथि केरकार गर्न भने छोडेन । प्रहरी परिसरको महिला सेलमा बालिकासँग चार घण्टा सोधपुछ गरे पनि त्यसलाई बयानको रूप दिएन । १८ चैतमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले बोलाएपछि जाँदा पनि पीडक पक्ष प्रहरी कार्यालयमा थियो । त्यसदिन पनि बालिका बेहोस बनेकी थिइन् ।

प्रहरीले पीडक पक्षकै अगाडि साधेपुछ गराउन खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरलाई समेत रिपोर्ट गर्‍यो । २१ चैतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालिकालाई लिएर आउन भनेपछि हेल्पलाइनका कर्मचारी जाँदा त्यहाँ समेत अभियुक्तका बा तीर्थराज केही मानिससहित पुगेका थिए । पीडित पक्षलाई देख्नसाथै बालिका फेरि बेहोस् बनिन् । त्यसपछि २४ चैतमा मात्र पीडित बालिकाकाे बयान भएकाे थियाे, जसकाे भिडियाे समेत अदालतमा पेस गरिएकाे छ ।

यो यस्तो मामिला हो, जुन आरोपित पक्ष मात्र होइन, पीडित बालिकाकालाई बा–आमा र आफन्तको साथ छैन । यति जान्दाजान्दै पनि राज्यले पीडितको संरक्षण गर्न सकेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पीडित बालबालिकाका बा–आमा पीडकसँग मिलेर अनुसन्धानमा बाधा पारेमा बाल कल्याण अधिकारीले संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था ऐनको दफा ५० को उपदफा ८ मा छ । तर, यो घटनामा बा–आमा पीडककै पक्षमा उभिँदासमेत बालिकाको संरक्षणमा कोही अग्रसर भएको छैन । संघीय संरचनामा गएपछि परिवारबाटै साथ नपाएका पीडित बालिकाको संरक्षणमा समस्या देखिएको न्यायाधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछिन् । संघीय संरचनामा जानुअघिसम्म महिला बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लापिच्छे महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेको र ती कार्यालयमा यस्ता पीडितको संरक्षण हुने गरेको ज्ञवाली सम्झिन्छिन् । ‘अहिले यो संयन्त्र छैन,’ उनी भन्छिन् ।

स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारबारे काम गर्ने बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, धेरै स्थानीय तहले यस्तो जनशक्ति व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा यी १४ वर्षीया पीडित बालिकाजस्ताको संरक्षणमा राज्य चुकिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २५, २०७९ ०९:०८