बलात्कारको हाइप्रोफाइल अभियुक्त जोगाउन नमान्ने सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले सरुवा गरिदिए

बलात्कारको हाइप्रोफाइल अभियुक्त जोगाउन नमान्ने सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले सरुवा गरिदिए

A+ A A-

एउटा जबर्जजस्ती करणीको मुद्दा आफूभन्दा दुई जना सिनियर अधिकृतले पन्छाएपछि तेस्रो वरियतामा रहेकी संगीता थोकरको जिम्मामा आइपुगेको थियो, गत वैशाख ११ मा ।

ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली स्थानीय तहको चुनावमा खटिनुपर्ने भन्दै प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन नपल्टाई सोही दिन हिँडिन् । ९ वैशाखमा अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको थियो ।त्यसअघि म्याद थपलगायतका काममा ज्ञवालीले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएकी थिइन् ।

ज्ञवाली चुनावमा खटिने भएपछि निमित्त प्रमुख ललिता श्रेष्ठले पनि उक्त फाइल सम्हाल्ने आँट गरिनन् । अन्ततः ज्ञवाली कनिष्ठ कर्मचारी युडेन लामालाई अभियोजनकर्ता तोकेर चुनावका लागि गइन् । तर, ज्ञवालीले युडेनलाई अभियोजनकर्ता तोके पनि तेस्रो वरियतामा रहेकी सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरलाई त्यसको सुपरीवेक्षण गर्न भनिन् । ‘फोन गरेर मलाई हेर्न भन्नुभएको थियो,’ थोकर भन्छिन् ।

थोकर नै अभियोजनकर्ता भएर मुद्दा जिल्ला अदालतमा ११ वैशाखमा दर्ता भयो भने अभियुक्त सुशील चटौतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो ।

तर, यो मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिल थोकरलाई भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकाएक सरुवा गरिदिएको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा उनको सचिवालयका दुई कर्मचारीले मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दबाब दिएको खुलासा शिलापत्रले गरेको थियो । खातीको सचिवालयमा कार्यरत हरिप्रसाद जोशी र स्वकीय सचिव विन्दुकुमारी धामी रावलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पटकपटक कमजोर अभियोजन तयार गर्न भनेका थिए । दबाब दिएको सूचना चुहाएको भन्दै थोकरलाई सरुवा गरिएको हो ।

नाबालिका बलात्कारका आरोपित व्यापारी चटौत उम्काउन महान्यायाधिवक्ताकै दबाब

थोकरलाई बागमति प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा शाखा अधिकृत पदमा काज सरुवा गरेको छ । उनको एकल सरुवा भएको हो । शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीको सरुवा सामान्यतः २ वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छ । थोकर भने ललितपुरमा सरुवा भएको १५ महिना मात्र भएको थियो । उनी ०७७ फागुनमा ललितपुर सरुवा भएकी थिइन् । ‘मैले सरुवा मागेको पनि होइन । अरु कर्मचारीको सरुवा हुँदा मेरो भएको पनि होइन,’ थोकरले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘यो मुद्दामा मैले सुशीललाई बचाउने गरी कमजोर अभियोजन नलगाएका कारण मेरो सरुवा भएको हो ।’

थोकरलाई सरुवा गरिएको पत्र ।

गत १० चैतमा ललितपुरको महेन्द्र आदर्श माविमा ८ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षे बालिका विद्यालयबाट घर जान नमानेपछि विद्यालयले प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिएको थियो । प्रहरीसँग समेत बालिका नखुलेपछि उनलाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्प लाइनमा पठाइएको थियो । हेल्पलाइनको मनोपरामर्शपछि बालिकाले आफूमाथि ३७ वर्षे सुशीलले ३ वर्षदेखि बलात्कार गरेको खुलाएको थिइन् । त्यसपछि यो मुद्दामा मुस्किलले जाहेरी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धान भईरहेकै बेला अदालतको आदेश विपरित बालिकालाई पीडक पक्षसँग मिलेको बालिकाको बा–आमाले बलजफ्ती अस्पतालबाट लगेका थिए । पीडित बालिकाकी आमाले आफूसँग छोरी राख्न पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । अदालतले उनको निवेदन वेरितको भन्दै उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो । तर, सोही दिन बालिकालाई बा–आमाले उपचार भइरहेको महाराजगञ्जको मेट्रो अस्पतालबाट जबर्जस्ती लगेका थिए । सोही दिन बाल अधिकार परिषद्सँग बालिकाका बा–आमाले अस्पतालमा आफूहरू संरक्षकका रूपमा मात्र रहने समझदारी गरेका थिए । तर यस्तो समझदारी गरेर निस्किएका उनीहरूले पीडित बालिकालाई अपहरण शैलीमा लगेका थिए ।

बलात्कारकाे अनुसन्धान भइरहेकै बेला मन्त्रीकाे आडमा अस्पतालबाटै उठाइयाे पीडित

अनुसन्धानका बेला बारम्बार बेहोस बनेपछि बालिकालाई हेल्पलाइनले उपचार गराइरहेको थियो । बलात्कारपछिको मानसिक आघातका कारण बालिकामा यस्तो समस्या देखिएको मनोपरामर्शकर्ताले प्रतिवेदन दिएका थिए ।

बालिका चटौत परिवारको संरक्षणमा रहेकी थिइन् । घरको काम सघाउँदै पढ्ने सर्तमा बालिकालाई चटौत परिवारले ल्याएको थियो ।

आरोपित परिवारको राजनीतिक र आर्थिक पहुँच बलियो छ । त्यसैले सुरुदेखि नै यो मुद्दालाई उनीहरूले कमजोर बनाउन लागिपरेको घटनाक्रमले नै छर्लंग पार्छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत आरोपितलाई सज्जन देखाउन परिवारका सबैको बयान सामेल गरिएको छ । तर, पीडितले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको साविती बयानको भिडियो भने सामले गरिएको थिएन ।

‘मैले प्रहरीसँग पछि पेनड्राइभ मागेर दशीको रूपमा पेस गरेको थिएँ,’ थोकर भन्छिन्, ‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मैले गरेको कामले नै उनीहरूलाई बिझाएको थियो । त्यो कुरा आज मेरोमात्र सरुवा हुनाले पुष्टि गर्‍यो । यसमा मलाई खुसी नै लागेको छ । मैले सही काम गरेको रहेछु भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’

यो मुद्दामा कतिसम्म झेल भएको छ भने अभियुक्त पक्षकै गाडीमा चढाएर पीडित बालिकालाई अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएको थियो । अर्थात् बालिका होस्टायल भएको अड्डा अदालतमै छारस्ट भएको थियो । ११ जेठ र १७ जेठमा बकपत्रका लागि बालिकालाई अभियुक्तको प्राडोमा लगिएको थियो । तर, न सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितको संरक्षणका लागि अदालत गुहार्‍यो न बालअधिकार परिषद्ले ।

अभियुक्तकै प्राडो चढाएर अदालत पुर्‍याइन्छ बलात्कृत नाबालिका, बयान पनि फेरियो

यसका साथै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्तै नदिई निजी वकिल राखेर पीडितका बा–आमाले बालिकालाई बकपत्रका लागि अदालत पुर्‍याएका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले यसअघि शिलापत्रसँग भनेकी थिइन्, ‘बकपत्रका लागि पीडितलाई उपस्थित गराउने निवेदन दिने कुरामा हामीलाई पूर्णतः अलग पारिएको थियो ।’ परिणामतः बालिका अदालतमा इन्कारी बयान दिन बाध्य भइन् ।

चटौत परिवारको जलविद्युत, निर्माण क्षेत्रमा लगानी छ । अभियुक्त सुशीलका पिता तीर्थराजको प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीमा साझेदारी छ । गठबन्धन सरकारका महान्यायाधिवक्ता खाती नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका श्रेष्ठ कांग्रेसका नेता समेत हुन् ।

संविधानतः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यसमातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दामा पीडितका पक्षबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व हो । तर, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता खातीको सचिवालय सक्रिय देखिएको छ, जसले विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ ।