पर्यटनमन्त्री आलेका सेटिङ शृंखला– जहाँ विवाद, त्यसैमा पसेर 'चलखेल'

A+ A A-

गत जेठ ३१ गते साँझ साढे ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै थियाे । नियमित बैठक अघिल्लो बिहीबार बसेको थिएन र अर्को दिन सोमबार पनि बसेन । त्यही कारण मंगलबार बैठक डाकिएकाे थियाे ।

त्यसै दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दर्जन एजेण्डा सिधै बैठकमा लैजाँदै थिए । त्यसैमा थियो, भतिज नाता पर्ने महेन्द्र थापालाई तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ।

जबकि, त्यही पदमा केही महिनाअघिको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा किनारा नलाग्दै मन्त्री आलेको ठाडो प्रस्तावमा थापा नियुक्त भए । अनि कांग्रेस नेता एनपी साउदको कोटामा अध्यक्षमा भने सुरेशराज जोशीलाई नियुक्त गरियाे ।

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित अघिल्लो विवाद किनारा नलाग्दै अर्को नियुक्ति गरेर आलेले हायात रिजेन्सी होटलका सञ्चालकहरूको योजनामा काम गरेको आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको हायात रिजेन्सी होटलको विवादसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन नबुझाउँदै मन्त्री आलेले जोशी र थापालाई नियुक्त गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री आलेले होटलका सञ्चालकहरूसँग ‘आर्थिक लाभ’का लागि पटकपटक बार्गेनिङ गरेका थिए । कार्यदललाई बयान दिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बीके अग्रवाल र होटलकै एक कर्मचारी रानी वाङमार्फत पनि उक्त मिलापत्रका लागि कुरा भएको थियो ।

त्यही कारण फागुनमा गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन अहिलेसम्म नल्याएर मन्त्री आलेले योजनाबद्ध रूपमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ । सहसचिव होमनाथ लम्सालको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलमा मन्त्री आलेका नाताले भतिज पर्ने महेन्द्र थापा पनि थिए, जो अहिले तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन् ।

हायात रिजेन्सी होटलसँग सरकारको करिब ३ सय रोपनी जग्गा र होटलको ३९ प्रतिशत शेयर विवाद चरम उत्कर्षमा छ । सरकारलाई हायातबाट कम्तीमा २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको बताइन्छ ।

हायात होटलसँगको विवादबारे छानबिन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य थापालाई नै विवादित संस्थाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजेको दाबी मन्त्रालयमा भइरहेका बेलामा मन्त्री आलेले ३१ जेठकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका दुई जना बोर्ड सदस्य ङवाम शेर्पा र कृष्णबहादुर शाहलाई हटाउने प्रस्ताव पनि लगेका थिए ।

उनीहरूलाई हटाएको विषय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस दिन शेर्पा र शाहको बर्खास्तीसम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा गएका थिए आले । उनीहरूलाई अहिलेसम्म स्पष्टीकरण नसोधी मन्त्री आले हतारहतार हटाउने प्रयासमा छन् । अर्को आश्चर्यको कुराचाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई बोर्ड बैठकबाट हटाउन नसकेपछि आलेले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर हटाउने प्रयास गरेका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको सीईओ नियुक्त हुने व्यवस्था छ र बोर्ड बैठकले नै २ वर्षे कार्यकालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हटाउन पनि सक्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

आलेको प्रस्तावअनुसार बोर्ड बैठकमा सीईओ रेग्मीलाई हटाउन बहुमत पुग्न सकेको छैन । सीईओ रेग्मीलाई हटाउन प्रयास गरेका आलेले कानुनी प्रक्रिया नबुझी बर्खास्तगीको प्रस्ताव ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेका थिए ।

मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भने यसबारे थप बताउन चाहेनन् । शिलापत्रसँगको सम्पर्कमा आएका रेग्मीको जवाफ थियो- यो विषयमा बुझ्नुपर्छ ।

३१ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री आलेले तारागाउँ विकास समिति, नेपाल पर्यटन बोर्ड मात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति र अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । तर, निर्णय भएन । अधिकारीसँग ठेक्का र कमिसनका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा नमिलेपछि केही महिनादेखि मन्त्री आले रुष्ट थिए । निगमले विमान पार्किङ गर्ने ह्याङकर निर्माण, विमानस्थलको जग्गा भाडामा लगाउने, निगमका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका ‘जीएसए’ नवीकरणलगायतका विषयमा अध्यक्ष अधिकारी र मन्त्री आलेबीच टकराव बढिरहेको थियो । निगमका विमानका टिकट बिक्री गर्ने केन्द्र हुन् जीएसए । मन्त्री आलेकै दबाबमा दुई साताअघि जापान र कतारको ‘जीएसए’ लाई नवीकरण गरिएको छ ।

त्यसबाहेक साउदी अरबमा नेपाल वायुसेवा निगमको परीक्षण उडानकै विषयमा आफूले भनेको मान्छे नलगिदिएको भन्दै मन्त्री आले अध्यक्ष अधिकारीसँग रुष्ट भएका थिए । त्यही प्रकरणमा मन्त्री आलेले अधिकारीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमकै जहाजले गरेको परीक्षण उडानमा मन्त्री आलेले अधिकारीलाई लैजान दिएनन् ।

त्यसैगरी, मन्त्री आलेले १२ वटा क्यसिनोलाई वितरणको लाइसेन्स पनि विवादमा परेको छ । त्यसैगरी, होटल याक एण्ड यतीको क्यासिनो लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय पनि विवादित थियो । त्यसो त, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि विवादास्पद थियो । प्राधिकरणका जुनियर कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाएको भन्दै विवाद भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९ १४:२१