कामभन्दा ज्यादा ‘स्टन्टबाजी’मा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले

A+ A A-

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रालयभित्र प्रगतिभन्दा बढ्ता फण्डा गर्न थालेको भन्दै उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीभित्र प्रश्न उठेको छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिदेखि ठेक्का रद्द प्रकरणमा समेत मन्त्री आलेले विवेकसम्मतभन्दा पनि स्टन्टबाजीमा उत्रिने गरेको आरोप लागेको छ ।

एकीकृत समाजवादीको सोमबारको सचिवालय बैठकमा पनि उनको कार्यशैलीमाथि पदाधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । केही नेताहरूले अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशनसमेत नमानेको र पार्टीका अन्य नेताहरू सम्पर्कमा समेत आउन नचाहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अघिल्लो साता अछामका एक युवकलाई अश्लील गालीगलौज गरेको र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएपछि मन्त्री आले थप विवादमा तानिएका छन् ।

आले अघिअघि प्रतिवेदन पछिपछि

मन्त्री आले कतिसम्म फण्डा गर्छन् भन्ने उदाहरण पशुपति विकास कोषमा नै देखिन्छ । कोषले धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई दिएको ठेक्का रद्द गराउन आलेले बढ्ता नै स्टन्टबाजी गरेको देखिन्छ । जस्तो, आलेले कोषाध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा २३ पुस ०७८ मा छानबिन समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले ३ माघ ०७८ मा प्रतिवेदन बुझाउनु अघिल्लो दिनै धर्मशाला अनुगमनमा गएर आलेले बतासलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै कारबाहीको घोषणा गर्ने मन्त्री आलेको शैली पशुपति मात्र होइन, नारायणहिटी संग्रहालयमा २५ पुसमा देखिइसकेको थियो । नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतासलाई ठेक्काबारे छानबिन गर्न आलेले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्व तीन दिन समय दिएर छानबिन समिति गठन गरेका थिए । लुइँटेल समितिले २६ पुस ०७८ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले बतास कम्पनीले सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गरेकाले रद्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझावसहितको प्रतिवेदन आउनु अघिल्लो दिनै मन्त्री आले नारायणहिटी संग्रहालयको अनुगमनमा पुगे र संरचना भत्काउन लगाएका थिए ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नै संरचना भत्काउँदै हिँडेका मन्त्री आलेमाथि त्यतिबेला खासै प्रश्न उठाइएन । जब त्यही प्रवृत्ति पशुपतिको धर्मशालामा पनि देखियो, त्यसपछि एकीकृत समाजवादीको पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको समाजवादीका एक पदाधिकारीले बताए । आउने पार्टी कमिटीको बैठकमा मन्त्री आलेले पार्टी निर्देशनविपरीत गरेका नियुक्तिबारे छानबिन गर्ने विषय उठ्ने ती नेता बताउँछन् ।

पशुपति धर्मशालाको ठेक्का विवादमा छानबिन प्रतिवेदनअनुसार उनले बताससँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरे । ११ माघमा आलेको आदेशअनुसार कोषले बताससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण थियो । बतासलाई होटल चलाउन धर्मशाला दिने निर्णय गर्ने तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । त्यही समितिको सुझावअनुसार तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले निर्णय गराएका थिए ।

सुवेदी नेतृत्वको छानबिन समितिले तिनै थापा र कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडासम्मलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, बतासको ठेक्का रद्द गराउन लागेका आलेले त्यही प्रकरणमा दोषी ठानिएका थापा र खतिवडालाई अहिलेसम्म कारबाही गरेका छैनन् । उल्टै सुवेदी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा थापाले पाएका छन् ।

नियुक्तिमा एमालेकरण

नेपाल पर्यटन बोर्डका दुई सदस्यको कार्यकाल ५ फागुनमा सकिँदै थियो । उक्त म्याद सकिनु अघिल्लो दिनै मन्त्री आलेले तीन सदस्यीय बोर्ड सदस्य छनोट कमिटी गठन गरे । उक्त कमिटीमा सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल र बोर्डका पूर्वसदस्य राजेन्द्र सापकोटा र पर्वतारोही माया शेर्पा सदस्य थिए । यो कमिटीमा राखिएका सबै एमालेका कार्यकर्ता हुन् ।

एमालेको पर्यटन व्यवसायी संगठनमा आबद्ध सापकोटा एमालेको १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिसमेत हुन् । उनले ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदारी घोषणा गरिसकेका छन् । अनि, पर्वतारोही शेर्पालाई चन्द्र रिजाल र सापकोटालगायतले २२ असोज ०७८ मा एमालेमा प्रवेश गराएका थिए । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले उनीसहित अन्य २६ जना पर्यटन व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

सापकोटाले भने आफूलाई एमालेभन्दा पनि मन्त्री आलेसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र पूर्वबोर्ड सदस्यको हैसियतमा राखेको बताए । उनले भने, ‘मलाई मन्त्री आलेले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि कमिटीमा बसेको हो ।’ मन्त्री आलेसँग सापकोटाको निकटता भने बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउन सहयोग गर्ने सर्तमा भएको मन्त्रालयमा चर्चा छ ।

लुइँटेल जो पछिल्ला दिनमा आलेको निकै विश्वासिला कर्मचारी भएका छन् । नारायणहिटी संग्रहालयको अध्ययन कमिटीदेखि पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीविरुद्धको अध्ययन समितिमा समेत उनी थिए । अहिले बोर्ड सदस्य छनोट कमिटीको संयोजक रहेका लुइँटेललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अवसरसमेत पाएका थिए ।

आलेले गठन गरेको कमिटी मात्र एमालेकरण भएन, यो कमिटीले सिफारिस गर्ने सदस्यसमेत एमालेकै कार्यकर्ता परे । बोर्ड सदस्यका लागि छनोट कमिटीमा प्राप्त आठ जनाको व्यक्तिगत विवरणमध्ये एक जना कास्कीका मदन आचार्य मात्र एकीकृत समाजवादीका थिए । बोर्ड सदस्यका दाबेदारमध्ये एमालेका पर्यटन व्यवसायी भीम पन्त, आङपेम्बा शेर्पा र लीलधर भट्टको बायोडाटा सापकोटा आफैँले लगेको शिलापत्रसँग स्वीकार गरेका छन् ।

सापकोटाले लगेका बायोडाटाअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस त गर्न सकेनन् तर ७ फागुनमा उनीहरूले आचार्य र लीला लामाको नाम भने सिफारिस गरे । लामालाई बोर्ड सदस्य बनाउने भूमिका सुरुमा सापकोटासहितको टिमले निर्वाह गरिरहेका थिए । अन्तिममा सापकोटा र उनको टिमले टानका पूर्वमहासचिव आङपेम्बा शेर्पाको पक्षमा लबिङ बढाए ।

लामालाई छोडेर शेर्पाको पक्षमा लविङ गर्न पुग्नुमा भने सापकोटा टानको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा शेर्पा समुदायको भोट तान्नका लागि पनि रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो त, शेर्पा स्वयम् पनि एमालेको कोटाबाट अघिल्लोपटक टानको महासचिव निर्वाचित भएका थिए ।

लामाको पक्षमा पहिला सापकोटाले नै लविङ गरेको र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समेत मन्त्री आलेलाई फोन गरेर बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न आग्रह गरेपछि आचार्य र लामाको नाम टुंगिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, लामाको विषयमा भने फौजदारी मुद्दा प्रकरण जोडिएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । जसले गर्दा, लामाले पत्र बुझे पनि बोर्ड सदस्य नियुक्तिको लफडा थप बल्झिएको छ ।

लामा आफूले विगतमा गल्ती गरेको भए पनि अहिले व्यवसायमा स्थापित भइसकेको दाबी गर्छन् । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै लामाले १६/१७ वर्षको उमेरमा केही गल्ती गरिएको भए पनि अहिले सयौँलाई रोजगारी दिएर पर्यटन व्यवसायमा स्थापित भइसकेकाले आलोचनाको अर्थ नहुने उनको दाबी छ । लामाले भने, ‘विगतमा अन्जानमा गल्ती गरियो, त्यो बाटो छोडेर व्यवसायमा स्थापित भइसकेपछि विवाद निकाल्नु राम्रो हुँदैन ।’

पर्यटन बोर्ड सदस्यका लागि एकीकृत समाजवादीबाट दर्जनभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी दाबेदार थिए । ती सबैलाई पन्छाएर एमालेमा आबद्ध पर्यटन व्यवसायी, त्यसमाथि विवादित पात्रलाई मन्त्री आलेले बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका छन् । अहिले लामालाई फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्री आलेको किचन क्याबिनेटमा पुग्ने अर्का एमालेनिकट पर्यटन व्यवसायी हुन्, अनिल लामा । साना ट्राभल्सहरूको एसोसिएसन सोट्टोको अध्यक्षसमेत भइसकेका लामाले एमालेको पर्यटन विभाग सम्हाल्दादेखि नेता सूर्य थापा निकट भएर काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेस सल्लाहकार हुँदा थापानिकट भएर काम गरेका लामा अहिले व्यवसायी सुरज वैद्यको एजेन्टका रूटमा मन्त्री आलेको ‘किचन क्याबिनेट’मा पुग्ने गरेका छन् ।

खल्तीबाट झिकेर नियुक्ति

पर्यटनमन्त्री आलेले १८ पुस ०७८ मा पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्षमा नारायणप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रबन्धकसमेत रहेका सुवेदीको नियुक्ति सुरुमै विवाद भएको थियो, जुन अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीमा जारी छ ।

एमालेनिकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध सुवेदीलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउने भन्दै आलेले नियुक्त गराएका थिए । मिलनकुमार थापा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएपछि कोषाध्यक्ष पद भदौ ०७८ देखि रिक्त थियो । पर्यटन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको कोटामा पर्ने सहमति भए पनि समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थापालाई कोषाध्यक्षबाट सदस्यसचिव नियुक्त गरिदिएका थिए ।

कोषाध्यक्षका लागि एकीकृत समाजवादीनिकटले खुबै दौडधुप गरेका थिए । पार्टीका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, कल्याणी खड्का, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला मात्र होइन्, नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष माधव नेपालले समेत चासो राखेका थिए । त्यसभन्दा अघि नै एकीकृत समाजवादीको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले शशी पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी, नेता खनालले सहारा न्यौपानेलाई नियुक्त गर्न सुझाव पनि दिएका थिए । यी दुवैलाई नियुक्त गर्न झण्डै तीन महिना अलमल्याएर मन्त्री आलेले सुवेदीलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्षमा पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आलटाल गरेका आलेले लुम्बिनी विकास कोषको कोषाध्यक्षका दाबेदारलाई त्यसरी मन्त्रालय रिङ्ग्याइरहेका छन् । लुम्बिनीको कोषाध्यक्ष रिक्त भएको दुई महिना भइसकेको छ । अध्यक्ष माधव नेपालको समेत निर्णयमा लुम्बिनी विकास कोषको कोषाध्यक्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशकै पार्टी सदस्य विगत तीन सातादेखि पर्यटन मन्त्रालय धाइहेका छन् तर मन्त्री आलेले नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका छैनन् ।

तिनलाई जसरी अलमलमा पारेर मन्त्रालयमा रिङ्ग्याइरहेका छन्, त्यही हविगत छ, तारा गाउँ विकास समितिमा । समितिका कार्यकारी निर्देशक झपिन्द्र ज्ञवालीले २० मंसिर ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए । ज्ञवालीले राजीनामा दिएपछि समितिका कर्मचारीले तलबसमेत बुझ्न पाएका छैनन् । पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति पनि गरेका छैनन् । मन्त्री आलेलाई राजीनामा बुझाउने बेलामा समितिका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । तर, मन्त्री आलेले अहिलेसम्म न्यौपानेमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएका छैनन् । उल्टै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरेर समितिका कर्मचारीको तीन महिनादेखि तलब नै रोकिएको छ ।

नाारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनाराण दाहालले २७ पुस ०७८ मा राजीनामा दिएका थिए । नारायणहिटीभित्र क्याफ्टेरिया बनाउने नाममा बतासले सम्झौताविपरीत संरचना बनाउनुमा दाहालको समेत भूमिका रहेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म नयाँ नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समितिको कार्यकारी निर्देशकमा गिरिधर मिश्रलाई नियुक्त गर्न आलेलाई निर्देशन दिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् । मिश्र पनि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

समाजवादीका एक नेताका अनुसार मिश्रलाई के कारण नियुक्त नगरेका हुन् वा कहिलेसम्म गर्छन् भन्ने मन्त्री आलेले बताएका छैनन् । त्यसो त, एक साताअघि मात्रै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को कार्यकारी निर्देशकमा उपसचिव राजेश उप्रेतीलाई पठाएपछि पार्टीभित्र अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । उक्त पद राजनीतिक नियुक्तिको पद भएकाले पार्टीकै कार्यकर्ता लैजानुपर्ने मत पार्टीभित्र थियो ।

नाथमको कार्यकारी निर्देशकमा उपसचिव उप्रेतीलाई लैजाने निर्णयले पार्टीको निर्देशनविपरीत मात्र भएन, उनको प्रयास पनि गलत भएको छ । मन्त्री आले नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य फुरग्याल्जेन शेर्पा र ईश्वरी पौडेल तथा महाप्रबन्धक डीमप्रकाश पौडेललाई हटाउने प्रयासमा छन् । महाप्रबन्धक रहेका डीमप्रकाशलाई मन्त्रालय तानेका छन् । उनले राजीनामा नदिएपछि हटाउने प्रयास गरेका छन् । सदस्य शेर्पा र पौडेललाई पनि राजीनामा दिन भनिसकेका थिए । त्यसैका लागि उनीहरूमाथि अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा तीन सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ । त्यही कमिटीको सदस्य थिए, उपसचिव उप्रेती ।

उप्रेतीलाई नाथुमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि छानबिन कमिटी पनि प्रभावित भएको छ । मन्त्री आलेले पौडलद्वय र शेर्पालाई हटाउने खोजेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । बोर्ड सदस्य शेर्पा, पौडेल र महाप्रबन्धक पौडेललाई निगमको सञ्चालक समितिका तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित गराउने र त्यही आधारमा हटाउने प्रयास भइरहेको छ । शेर्पाले भने आफूहलाई नियतवश बैठकमा उपस्थित हुन नदिएको र बैठकको दिन गेटमा कर्मचारीमार्फत प्रवेशमा रोक लगाएको बताए । उनले आफूहरूले गल्ती नगरेका कारण राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

त्यसो त, मन्त्री आलेले गरेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तिसमेत विवादरहित रहेन । वरिष्ठ निर्देशकहरूलाई पाखा लगाएर उनले जुनियर र विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् । अधिकारीको नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएकोभन्दै अहिले मन्त्रालयमा आलेमाथि टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्रीहरूका विषयमा पार्टीमा गुनासो आइरहेको स्वीकार गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरूबारे गुनासो आइरहेको सत्य हो । तर, हामीले अहिल्यै छलफलको विषय बनाइसकेका छैनौ,’ उनले भने ।

लथालिङ्ग पर्यटन बोर्ड

कोरोना महामारीपछिको पर्यटन पुनरुत्थानको काममा सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र चार महिनाभन्दा लामो लफडा किनारा लाग्न सकेको छैन । कात्तिकमा बेलायतस्थित पर्यटन मेलामा सहभागी भएर नेपाल फर्केपछि मन्त्री आले र बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीबीच तनाव सुरु भएको हो ।

२ पुस ०७८ मा बोर्ड बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता, आले र रेग्मीबीच कानुनी लडाइँ पनि चलिरहेको छ, जसले गर्दा बोर्ड लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । निलम्बनविरुद्ध १६ पुसमा अदालतबाट अल्पकालीन आदेश ल्याएका सीईओ रेग्मीमाथि छानबिन भने भइरहेको थियो । उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वको छानबिन समितीले प्रतिवेदन मात्र बुझाएको छैन, सीईओ रेग्मीलाई हटाउन चारदिने दोस्रो स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको विषयमै मानहानिको मुद्दा हालेको र अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका कारण थप निर्णय भइसकेको छैन ।

५ फागुनमा दुई जना बोर्ड सदस्यको कार्यकाल सकिने र ७ फागुनमै ल्याउन हतार गरेका मन्त्री आलेको प्रयासमा लामा प्रकरणले थप अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । बोर्डले सीईओ रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधेको चारदिने म्याद भने गत शनिबार नै सकियो । सीईओ रेग्मीलाई कारबाही गर्ने वा तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्ने भन्नेमा मन्त्री आले टुंगोमा पुगेका छैनन । मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भने समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । शिलापत्रसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै रेग्मीले बोर्ड सदस्य नियुक्ति विवाद एक/दुई दिनमै टुंगो लाग्ने पनि बताए ।

–– परिमार्जित––

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७८ १७:०१