कतारकाे नयाँ कानुनअनुसार नेपालसँग भिन्दै श्रम सम्झौताकाे तयारी

A+ A A-

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल प्रतियाेगिता आयोजना गरेकाे कतारले आफ्नो छवि राम्रो देखाउन कानुनी सुधार गरिरहेको छ । विदेशी श्रमिकका हकमा देखिएका नीतिगत जटिलतासमेत सहज हुनेगरी कानुन संशोधन, निर्माण गर्ने काम भइरहेकाे कतारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

रोजगारीका लागि कतार भित्रिने श्रमिकको बसाइँलाई सहज बनाउने र सेवा-सुविधा कानुनमै निर्धारण गर्नेगरी कानुन बनाइरहेको त्यहाँकाे आन्तरिक मन्त्रालयले बताएकाे छ । कतारले पछिल्लो समय विदेशी श्रमिककाे हकमा रोजगारी ग्यारेन्टी, कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार, राहदानी श्रमिकले नै राख्न पाउने, रोजगारदाता देशको नियमअनुसार बर्सेनि तलब वृद्धि हुने, बीमा अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध र रोजगार अवधिभरको सेवा हेरी विदेशी बोनस दिने कानुनमै उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, बिरामी श्रमिकको उपचार खर्च रोजगारदाता कम्पनीले ब्येहोर्ने, नयाँ श्रमिक लिँदा भर्ना शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने, घर बिदाका बेला पैसा कतारी कानुनअनुसार श्रमिकले पाउने र आवतजावत खर्चको सुविधासमेत विदेशी श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण गरेको त्यहाँकाे आन्तरिक मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्युजले लेखेकाे छ ।

कतारले विदेशी श्रमिकलक्षित भिसाको किनबेच गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी विचौलियालाई ३ वर्षसम्म जेल सजाय तथा ५० हजार कतारी रियालसम्म जरिवाना गर्ने आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुनः सोही गल्ती दोहोरिए १ लाख रियाल जरिवानासमेत थपिने जनाइएको छ ।

कतारमा विश्वकपकेन्द्रित श्रम कानुन : भिसा व्यापार गरे ३ वर्ष जेलसहित ५० हजार रियाल जरिवाना

साथै, कतारले अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेका आप्रवासी श्रमिकलाई कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीमा वैधानिक भई रोजगारी गर्ने अवसरसमेत दिएको छ । यो अवसर यही डिसेम्बर अन्तिमसम्म मात्र पाउँछन् ।

यसैगरी, गत महिना कतार सरकारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले विश्वकपको समयमा दुई महिनाअघि नै ‘अत्यावश्यकबाहेकका’ विदेशी श्रमिकलाई चार महिना बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।

२१ सेप्टेम्बर २०२२ देखि १८ जनवरी २०२३ सम्म विश्वकपको समयमा प्रायः तल्लो तहका विदेशी श्रमिकले बिदा पाउनुपर्ने श्रम मन्त्रालय प्रस्ट पारेको छ । कतारको यो निर्णयको भने पश्चिमा मिडियामा धेरै आलोचनासमेत भएको छ ।

कतारको अन्यायपूर्ण निर्णय : रंगशाला बनाउने श्रमिकले विश्वकप हेर्न नपाउने

विदेशी श्रमिकसम्बन्धी कानुनी सुधार गरिरहेकाे कतार र नेपालबीच पुनः श्रम सम्झौता हुँदै छ । यसबाट नेपाल लाभान्वित हुने सरकारकाे दाबी छ ।

दुवै देशबीच श्रमिक आपूर्ति गर्न विषयमा पुनः श्रम सम्झौताका लागि विषयगत सहमति भइसकेको छ । दुवै देशको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएपछि सम्झाैता मिति तय गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कतारले पछिल्लो समय बनाएकाे श्रममैत्री कानुनअनुसार नै पुनः श्रम सम्झौता गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।

कतारले नेपालसँग पुनः श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा गरेको छलफलमा कतारी कानुनमा उल्लेख भएका सबै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाे श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा टेकेर पुनःश्रम सम्झौता गर्ने विषयमा प्रस्ट पार्दै आएको छ । कतार पनि नेपालको मागअनुसार नै पुनःश्रम सम्झौता गर्न सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘कतारले पछिल्लो समयमा बनाएका कानुनकै आधारमा पुनःश्रम सम्झौता हुन्छ । यो विषयमा नेपालले ड्राफ्ट तयार पारेर छलफलसमेत गरिरहेको छ ।’

नेपालका तर्फबाट दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न तालिम केन्द्र खोल्ने, करार सम्झौताअनुसार श्रमिकको तलब, बीमा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षा, आवतजावत खर्च, श्रमिकको परिवारको सुरक्षा, सन्तानलाई शिक्षा–दीक्षा र श्रमिकको सुरक्षा श्रम सम्झौतामै उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कतार र नेपालबीच सहमति : तालिम केन्द्र खोलेर श्रमिक लैजान नेपालको प्रस्ताव

घरेलु श्रमिकको प्रतिबन्ध हटाउने, सुरक्षा गार्डमा धेरै श्रमिक लिने र रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई समेटेर पुनः श्रम सम्झौताका लागि सबै ड्राफ्ट तयार भइसकेकाे मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कतार र नेपालबीच सन् २००५ मा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।

नेपाली श्रमिक कतारमा कुक, वेटर, हाउस किपिङ, किचन सहयोगी, फ्रण्ट अफिस सहायक, सुरक्षा गार्ड, डकर्मी, हाउस पेन्टर, प्लम्बर सहायक, वेल्डर सहायक, जुनियर फर्निचर मेकर, उद्योग र घरेलु रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

हाल कतारमा ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली काम गर्छन् । नेपालबाट मासिक १० हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि कतार जाने गरेको विभागले जनाएको छ । श्रम सम्झौतामा सहमति भए मासिक २ हजारभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकको माग आउने म्यानपावर व्यवसायीको अनुमान छ ।

कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नहुँदा सिण्डिकेटधारीको मनपरी, मन्त्रालय भन्छ- प्राविधिक विषय बाँकी छन्

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १३, २०७८ ११:०४