कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नहुँदा सिण्डिकेटधारीको मनपरी, मन्त्रालय भन्छ- प्राविधिक विषय बाँकी छन्

कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नहुँदा सिण्डिकेटधारीको मनपरी, मन्त्रालय भन्छ- प्राविधिक विषय बाँकी छन्

A+ A A-

सरकारले सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त श्रम सम्झौताका अवधि सकिएको १७ वर्ष भएकाे छ । तीन वर्षअघि कतार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पुनः श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कतार र नेपालबीच पटक–पकट श्रम सम्झौताका लागि छलफल भए पनि पुनः सहमति भने जुटेको थिएन ।

कतार नेपाली कामदारका लागि राम्रो रोजगारगन्तव्य देश हो । कोरोना महामारीमासमेत रोजगारीका लागि एक लाख ५० हजारभन्दा धेरै कामदार कतार पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

कतारसँग श्रम सम्झाैता नवीकरणका विषयमा छलफल भइरहेका बेला कोरोनाका कारण प्रक्रिया राेकिएकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए । अहिले फेरि दुवै देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत सम्झाैता नवीकरणका बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘कोरोना महामारीका कारण नवीकरण हुन सकेन । केही प्राविधिक कारणहरू पनि छन् । प्राविधिक विषयमा छलफल भएर चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘प्राय सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ । कामदारसँग जोडिएका आवश्यक प्रfविधिक विषय छलफल हुन बाँकी छन् ।’

अब हुने श्रम सम्झौतामा श्रमिकको बीमा, तलब सुविधा, रोजगारी सेवा, स्वास्थ्य, रोजगारीकाे ग्यारेन्टी, कप्पनी परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा र अन्य केही विषयमा पुनरावलोकन हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना महामारीअघि नै कतारसँग चरणगत छलफल भए पनि पुनः श्रम सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

सिण्डिकेट समस्या

वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिई कतार प्रहरीमा कामदार पठाउने भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेका डीडी ह्युमन रिसोर्स, एसओएस म्यानपावर र लाजिम्पाटस्थित होप इन्टरनेसनल म्यानपावरमा गत वर्ष छापा मारेको थियो ।

ती तीन म्यानपावरले कतारी प्रहरीको रोजगारीमा पठाउनै भन्दै पूर्वश्रम स्वीकृति नै नलिएर अवैध रूपमा कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिएको अवस्थामा विभागले छापा हानेर वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही गरेको थियो ।

कतार भिसा सेन्टरका अध्यक्ष तथा एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेम गुरुङले कतार कामदार पठाउनका लागि सिण्डिकेट लगाउने प्रयास गरेका थिए । कतारी भिसा सेन्टर र उनै गुरुङको नेतृत्वमा कतार प्रहरीमा १७ वटा म्यानपावर कम्पनीले सिण्डिकेट लाद्न खोजेपछि कतार प्रहरीसँगै सुरक्षा गार्डको रोजगारी अहिले बन्द छ ।

नेपालस्थित कतारी राजदूतवास, पूर्वश्रम मन्त्री रामेश्वर राय याद, गौरीशंकर चौधरी र विमल श्रीवास्तवसमेत यसमा संलग्न थिए । संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र म्यानपावर व्यवसायीकाे चर्को विरोधपछि उक्त निर्णयबाट क्युभीसीपछि हटेको थियो ।

कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपका लागि ५ हजार नेपालीलाई कतार प्रहरीमा र करिब ३ हजार सुरक्षा गार्ड गरी ८ हजार कामदार लिने घोषणा गरेको थियो । कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी चरिरहेका बेला नेपालका म्यानपावर व्यवसायीबीच विवाद हुँदा कामदार कतार लैजाने प्रक्रिया नै स्थगित भयो ।

याे पनि

एमनेस्टीको प्रतिवेदन : कतारमा नेपाली कामदारमाथि चरम शोषण, बोल्दैन सरकार

कतार प्रहरीको रोजगारीमा बेथिति : चर्को रकम मागेको पीडितको आरोप, विभाग भन्छ- उजुरी आएको छैन

कतार प्रहरीको रोजगारीमा दोहोरो लुट : साढे ७ अर्ब कमाउने सेटिङमा पूर्वश्रममन्त्रीदेखि म्यानपावरसम्म

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८ ०८:४३