स्वार्थ समूहले शैक्षिक हब बनाउन दिएनन्

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अध्ययन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २४ अर्ब ९६ करोड रकम बाहिरिँदा नेपालमा भने १ अर्ब ४ करोड मात्र भित्रिएको छ । यो तथ्यांकले नेपाललाई २३ अर्ब नोक्सान भएकोे छ । २४ अर्ब रकम बाहिरिँदा शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २७ हजार ९ सय ७८ जना विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र ‘एनओसी’ लिएका छन् ।

नेपालबाट विद्यार्थीसँगै अर्बौं रकम विदेशिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको मुख्य जिम्मेवार को हो ? नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने नीति किन कार्यान्वयन भएन भनेर पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दिनेश गौतमले सोधेका छन् ।
।

मूलतः यसको जिम्मेवारी राज्यले सरकारले लिनुपर्छ । यो स्थिति आउनुमा ग्लोबलाइजेसनको ट्रेन्ड पनि हो । राज्यको नीति जति नै राम्रो भए पनि पछिल्लो समय बाहिर जाने ट्रेन्ड छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने भएन ।

विदेश किन जान्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ । विद्यार्थी पढ्नका लागि मात्र जाँदैनन् । एउटा नेपालमा गुणात्मक शिक्षा नपाएर जाने हो । दोस्रो पढ्ने नाममा विदेश जाने उतै बस्ने भन्ने छ । योसँग देशै छोड्ने कुरासँग पनि गाँसिएको छ । तेस्रो कुरा, सिक्दै र कमाउँदै गर्ने व्यवस्था भएकाले विद्यार्थी विदेश जान्छन् । पढ्न मात्र जान्छन् भन्ने कुरा होइन ।

ज्ञान र सीप हासिल गरेपछि स्वदेश फिर्ता ल्याउन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएन ?

यो कुरा म मन्त्री हुँदा पनि छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि छलफल भएको थियो । क्याबिनेटमा पनि छलफल भएको विषय हो । त्यसैले शिक्षा नीति ल्यायौँ । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने कुरा नीतिमा छ । हाल मेडिकल साइन्समा सार्क मुलुकका विद्यार्थी आएका छन् । बुद्धिज्म, विपद् र हिमालको अध्ययन क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल रमणीय छ । पढ्नका लागि अनुकूल ठाउँ छ । अरु देशमा भन्दा नेपालमा कम खर्चमा पढ्न सकिन्छ भनेर हब बनाउन खोजिएको हो । कतिपय नयाँ विश्वविद्यालयले गर्न खोजेको पनि छ । सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । त्यसलाई उच्च शिक्षा दिन सक्ने हब बनाउन पुनर्गठन गर्न सकिएको छैन ।

हब बनाउन होस्टेल बनाउनुपर्‍यो । प्रवधिमैत्री संरचना बनाउनुपर्‍यो । गणस्तरीय शिक्षक राख्नुपर्‍यो । शिक्षकलई राम्रो तलब दिनुपर्‍यो । शिक्षा स्वास्थ्यजस्तो विषयमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने हो तर छैन । लगानी एकदमै कम छ ।

तपाईं पटक–पटक मन्त्री बन्नुभयो । आफैँले ल्याएको नीतिलाई किन कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन ? कसले अड्कायो ?

पहिलो पटक ८ महिना मन्त्री भएँ । पछिल्लो पटक मन्त्री हुँदा नीति बनाऊँ र नीतिका आधारमा ऐन बनाऊँ, त्यसपछि त्यसले माग गरेको कानुन बनाऊँ भनेको हो । अनि संरचना बनाउने र लगानी वृद्धि गरौँ भनेर छलफल भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले आयोगको रिपोर्ट नै १० महिना रोकेर राख्नुभयो । कति जनशक्ति चाहिएको छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक नै गर्नुभएन । निकै ठूलो सकससहित नीति ल्याइएको हो । नीतिअनुसार ऐन बनाउने प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो, कोरोनाकाल भएकाले संसद् पनि चलेन । ऐनको ड्राफ्ट बनाएर पठायौँ । कानुन मन्त्रालयले काम नै गरेन, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो । स्वार्थ समूहले पनि खेले ।

प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई दलहरूले आफ्नो अखडा बनाउने, अनि उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ ?

शिक्षाका लागि राजनीतिक वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सोहीअनुसारको अनुकूल वातावरण दलहरूले पनि बनाउनुपर्छ । दलहरूले शिक्षाक्षेत्रलाई अगाडि बढाउन साझा धारणा बनाउनुपर्छ । प्राज्ञिक थलोलाई प्राज्ञिक नै राख्नुपर्छ । नेतृत्व पनि त्यस्तै ल्याउनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।

अब विद्यार्थी पलायन रोक्न र विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन के गर्ने ?

राम्रो विश्वविद्यालयलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ । राम्रो प्रग्रोमा छ भने विद्यार्थी बाहिर जानु परेन । विदेशबाट पनि अरु आउँछन् । नेपालमा भएका राम्रा शिक्षाको प्रचार र एड्भोकेसी पनि भएको छैन, यसतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । नत्र अझै उच्च शिक्षामा नेपालमा ह्रास आउँछ ।

सम्बन्धित समाचार :

उच्च शिक्षामा विद्यार्थीसँगै विदेशिन्छ अर्बौं रकम

सरकारसँग छैन विदेशिएका विद्यार्थी फर्काउने योजना

‘विदेशी विद्यार्थी तान्न पढौँपढौँ बसौँबसौँ लाग्ने वातावरण चाहिन्छ

‘अझै विद्यार्थी विदेशिनेक्रम बढ्छ’’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८ १६:५७