बीपी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि, एमआरआई गर्न बिर्तामोड पुग्छन् बिरामी

बीपी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि, एमआरआई गर्न बिर्तामोड पुग्छन् बिरामी

A+ A A-

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नै फार्मेसी छ तर औषधि पाइँदैन, मिनिरल वाटर मात्र पाइन्छ । बिरामी औषधि खोज्न कहाँ जाने ? ‘फार्मेसीमा मिनरल वाटर बेचिरहेको छ । औषधि किन्न ३ किलोमिटर बाहिर जानुपर्छ । बाहिरको औषधि पसल बन्द भयो भने प्रतिष्ठान नै बन्द हुन्छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमाल भन्छन्, ‘अप्रेसन थियटर छैन । बिरामीले एमआरआई र सीटी स्क्यान गर्नुपर्‍यो भने बिर्तामोड पुग्नुपर्छ ।’

प्रतिष्ठानमा एमआरआई र सीटी स्क्यान नभए पनि विद्यार्थी एमडी गरेर बाहिरिँदै छन् । डा. रिमाल प्रश्न गर्छन्, ‘यसबाट कस्तो प्रोडक्ट निस्कन्छन् ? विद्यार्थीको होस्टलमा पिउने पानी छैन । पढ्नका लागि संरचना छैन ।’

चिकित्सक, प्राध्यापक र अन्य कर्मचारीको समस्या पनि उस्तै छ । ‘शिक्षक कर्मचारीले बढेको तलब पाएको छैन । कोभिड भत्ता छैन । समयमा तलब छैन । समयमा बढुवा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामी, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी रोइरहेका छन् । पाँच वर्षको डाटा हेर्‍यो भने एकतिहाइ शिक्षक कर्मचारीले प्रतिष्ठान छोडेर गएका छन् ।’

एकतिहाइले किन छोडेर गए त भन्ने प्रश्नमा डा. रिमालको निचोड छ, ‘प्रतिष्ठानमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र अयोग्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै मुख्य कारण हो ।’

जीर्ण बनेको प्रतिष्ठानलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने माग राखेर संघर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेको १ सय दिन पुग्यो । माग पूरा नभएको भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलनमै छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा गत १५ असारदेखि लागेको ताला खुलेको छैन ।

प्रतिष्ठानलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।

यसबीचमा वार्ता समिति र जाँचबुझ समिति पनि बने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बनायो । प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलको संयोजकत्वको समितिले संघर्ष समितिसँग २९ साउनमा ६ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै समिति रुष्ट बनेको छ ।

‘सरकार उदासीन देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो विषयमा फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमाल भन्छन्, ‘सरकारी पक्षसँग सम्झौता भयो तर १ सय दिन पुग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । फेरि ठगिने चिन्ता बढेको छ ।’

प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी ।

सचिव अर्याल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जताततै अनियमितता र स्वास्थ्य सेवा भद्रगोल रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितादेखि विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपकुलपति गिरी प्राध्यापक नरहेको पुष्टि हुँदा पनि कारबाही नभएको गुनासो गर्छन्, डा. रिसाल । ‘उपकुलपति गिरी प्राध्यापक होइन भनेर मन्त्रालयले पनि भनेको छ । किर्ते गरेर प्राध्यापक लेख्नु भनेको ठगी हो । यसको सम्बोधन गर्न किन समय लाग्ने ?,’ डा. रिमाल प्रश्न गर्छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षको मागका सम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्ति ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डा. कृष्ण पौडेल सम्झौता कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् । ‘वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्ट मन्त्रालयमा आएको छ । रिपोर्टको अध्ययन भइरहेको छ । छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्टमा समस्या के छ ? अहिले पूर्वाधार कस्तो छ ? कमीकमजोरी के छ ? रिपोर्टमा औँल्याइएको छ ।’

कार्यान्वयन गर्न किन ढिला भयो त भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्, ‘आन्दोलनरत पक्षको केही माग क्याबिनेट विस्तार भएपछि मात्र हुने खालका छन् ।’

सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौता ।

स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन । संघर्ष समितिले उठाएका कतिपय माग सिनेटबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ । ‘पदाधिकारीको बहिर्गमन गर्न सिनेटको बैठक बस्ने हो । अहिले स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । यसले अल्झिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ,’ डा. रिमाल भन्छन् ।

१ सय दिनसम्म पनि माग सम्बोधन नहुनुमा राज्य गैरजिम्मेवार देखिएको बताउँछन्, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा । ‘यो त अति नै भयो । राज्य सुतेको छ । प्रतिष्ठान सानो संस्था होइन । त्यो भेगको ठूलो संस्था हो । अनियमितता प्रस्ट देखिएको छ । डाक्टर र विद्यार्थी नै आन्दोलनमा छन् । समितिहरूले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

आन्दोलनरत चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी ।

समाधानका तीन विकल्प

संघर्ष समितिले समाधानका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेको छ । पदाधिकारी नियुक्त गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्ने, अब्बल समूह बनाउनुपर्ने र समूहले सिफारिस गरेकोलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने समितिको माग छ ।

‘हिजो कम्युनिस्टको कोटाबाट आए, आज कांग्रेसको कोटाबाट आउन थाले भने त प्रतिष्ठान बन्दैन । पदाधिकारी चयनको मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ डा. रिमाल भन्छन्, ‘रिसर्च गर्ने, शिक्षामा काम गरेको र बिरामीको सेवामा अब्बल भएको एउटा समूह बनाउनुपर्छ । उसले सिफरिस गरेकोलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्छ । अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ ।’

याे पनि

बीपी प्रतिष्ठान: सरकारको आग्रहपछि संघर्ष समितिले बदल्यो आन्दोलनको स्वरुप

बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी प्राध्यापक नभएको पुष्टि

सरकारले भन्यो, ‘बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया सिनेटबाट अगाडि बढ्छ, आन्दोलन फिर्ता लिनू’

बीपी प्रतिष्ठान : जताततै अनियमितता, स्वास्थ्य सेवा भद्रगोल

चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा पढ्छन् बीपी प्रतिष्ठानका विद्यार्थी

बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीको योग्यतामाथि उठ्यो प्रश्न, ७ दिनभित्र कागजात पेश गर्न समितिको सुझाव [प्रतिवेदनसहित]

बीपी प्रतिष्ठान आन्दोलन : सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन सम्झौता ?

बीपीमा ८३ दिनदेखि आन्दोलन : माग पूरा गर्न सरकारले देखाएन चासो, चिकित्सक तथा कर्मचारीद्वारा सेवा बहिष्कार

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा

बीपी प्रतिष्ठानबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले बनायो समिति

बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउने डाक्टरलाई कारबाहीको चेतावनीसहित उपकुलपतिले साेधे स्पष्टीकरण