बीपी प्रतिष्ठान आन्दोलन : सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन सम्झौता ?

A+ A A-

सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको ८३ दिन बित्यो । प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै संयुक्त संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस गर्दै आयो । समितिको मागअनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरे ।

समितिले प्रतिष्ठानमा पुगेर सबै पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । समितिले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनायो । सरकारी वार्ता समितिले गत २९ साउनमा संघर्ष समितिसँग छबुँदे सम्झौता गर्‍यो ।

के सम्झौता भएको थियो ?

सम्झौता कार्यान्वन भएन : संघर्ष समिति

सम्झौतापछि संघर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरुप बदल्यो । दबाबामूलक आन्दोलन फिर्ता लिएर सम्झौता कार्यान्वयनको आशामा थियो, ‘संघर्ष समिति’ । तर, एक महिनासम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि समितिले आइतबारदेखि फेरि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चर्कायो । ‘आकस्मिक, कोभिड र परीक्षा रोकिएको छैन,’ समितिका सदस्य अमृत जैशीले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नभएको आरोप संघर्ष समितिको छ । ‘सरकारले सम्झौता गरेको ३३ दिन भयो । डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको १९ दिन बित्यो । तर, सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले भने, ‘आधा घण्टामा गर्न सकिने काम छ । जिम्मेवारी बोध भएन । ३३ दिनसम्म लम्ब्याउनु भनेको संवेदनशील नदेखिनु हो ।’

कार्यान्वयनको चरणमा छ : सरकारी वार्ता समिति

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक डा. कृष्ण पौडेल सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन साार्वजनिक गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले निरीक्षण गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमा कागजात माग गरिएको डा. पौडेलले बताए । ‘उपकुलपतिको प्राध्यापकको प्रमाणपत्र ल्याउन भनिएको छ,’ डा. पौडलले भने, ‘कागजात आएपछि छलफल अगाडि बढ्छ ।’

उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजातका विषयमा जाँचबुझ समितिले प्रश्न उठाएको छ । ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि प्रस्ट हुन नसेकाले निजलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेस गर्न नसकेकोमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुनअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ । उपकुलपति डा. गिरी, रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहको राजीनामा माग संघर्ष समितिले राखेको छ ।

‘यो विषयमा सिनेटको बैठक बोलाउन कुलपतिलाई निवेदन दिएर समिति बनेको छ । पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सहज छैन । सिनेटको प्रक्रिया पूरा नगरी हटिहाल्ने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।

नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने विषयमा समिति बनाइएको बताउँछन्, डा. पौडेल । ‘संघर्ष समितिले नै भनेको मानिस राखेर समिति बनाएको छ । प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताउँछन्, संघर्ष समितिका संयोजक डा. रिमाल । ‘यो यो काम गरिसक्यौँ । अरु काम यो समयभित्र गरिसक्छौँ भनेर लेखेर दिए भने फेरि वातावरण बन्छ । तर, केही प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेल भने नियमित संवादमा रहेको बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन के छ ?

प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितादेखि अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउनेसम्मको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको हालकाे माग के हो ?

१. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने ।

२. प्रधानमन्त्री र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

३. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति टोलीले बुझाएको छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनमा राखिएकै समयतालिका अनुसार लागू गर्नुपर्ने ।

४. हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले ’स्वास्थ्य सेवा’ र ’शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

५. पदाधिकारीहरू छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवी कम्तीमा दुई जना प्राध्यापकहरू संलग्न गर्नुपर्ने । सो मापदण्ड निर्धारण भएपछि पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरूको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

६. उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए/नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानुनी प्रक्रियाअघि बढाउनुपर्ने ।