चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा पढ्छन् बीपी प्रतिष्ठानका विद्यार्थी

A+ A A-

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन्, प्रशान्त राई । हिजोआज उनी दिउँसो ४ बज्नेबित्तिकै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड बोकेर पुग्छन् । कहिले पक्राउ पर्छन् त कहिले धरपकडमा । दिनभर चौकीमा बसेर साँझ छुट्छन् । उनी भन्छन्, ‘रहरले हैन, प्रतिष्ठानलाई बचाउन सडकमा आएको हो ।’ प्रतिष्ठानको बिजाेग स्थितिले उनलाई हरेक दिन माइतीघर पुर्‍याउँछ ।

प्रशान्त मात्र होइन, एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत अनिल आचार्य र बीडीए चौथो वर्षमा अध्ययनरत आकाश गिरी पनि माइतीघर पुग्छन् । १९ असारदेखि माइतीघर धाउने उनीहरूको दैनिकी नै बनेको छ ।

उता धरानस्थित प्रतिष्ठानमै संघर्ष समितिले ‘प्रतिष्ठान शुद्धीकरण’ अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ । यता काठमाडौंमा रहेका प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरू, पूर्वविद्यार्थी र अभियन्ताहरूले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको मोर्चामा भेटिएका राई, आचार्य र गिरीले विद्यार्थीको समस्या एकपछि अर्को केलाउँदै गए । ‘होस्टलमा पानीको समस्या छ । सुरक्षा छैन । रुमबाटै ल्यापटप हराउँछ । मेसमा उस्तै छ । दुई महिना त खानै खाएनौँ । पैसा बढ्यो क्वालिटी खस्कियो,’ राई भन्छन्, ‘इन्टरनेटका लागि समेत दुई महिनाअघि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । सहमति पनि भयो तर कार्यान्वयन भएन ।’

गुणस्तरहीन खाना खान विद्यार्थी बाध्य भएको गुनासो गर्छन्, उनी । ‘कलेजले एउटै मानिसलाई वर्षौंदेखि टेण्डर दिएको छ । नर्मल खानाको ५५ थियो । अहिले ६० पुगेको छ । दालमा आफ्नै अनुहार देखिन्छ,’ राई गुनासो गर्छन् ।

कमजोरी व्यवस्थापनको रहेको निचोड निकाल्दै आचार्य थप्छन्, ‘कोठामा गएर बिस्कुट र चाउचाउको भरमा बस्नुपर्छ । होस्टल सरसफाइ हुन्न । पढ्ने वातावरण त झनै छैन ।’

प्रतिष्ठानमा अध्ययन अनुसन्धान नै हुन छाडेको तर्क उनीहरूको छ । ‘सिटी स्क्यान र एमआरआई गर्ने मेसिनसमेत प्रतिष्ठानको छैन । सिटी स्क्यान र एमआरआई नै नदेखेपछि हामीले पढेर कसरी काम गर्ने ?,’ प्रतिष्ठानलाई उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘मेसिन बिग्रेको आठ/नौ वर्ष भयो, बनेको छैन । कसरी सिक्ने ?’

प्रतिष्ठानले उपकरण नराख्दा विद्यार्थी त मारमा परेका छन् नै, सँगै बिरामीसमेत प्राइभेटमा जान विवश भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिरामीलाई समेत बाहिर पठाउनुपर्ने स्थिति छ । बिरामीले चर्को शुल्क बाहिर तिर्नुपर्छ,’ गिरी भन्छन् । प्रतिष्ठान नेतृत्वले सामान त खरिद गर्छ तर त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आएकाे विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

‘सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सुनिन्छ । नक्कली सामान खरिद गरेको समाचारहरूमा आउँछ । स्यानिटाइजरको ठाउँमा पानी गएको भन्नेसम्म आयो । प्रतिष्ठान ८ अर्ब घाटामा छ । किन घाटामा गयो त ?,’ प्रतिष्ठानमा चरम भ्रष्टाचार भएकाले घाटामा गएको शंका उनीहरूको छ ।

प्रतिष्ठानप्रति आममानिको विश्वास घटेकोमा उनीहरू निराश छन् । ‘बिरामीलाई राम्रो सेवा दिएको छैन । बिरामी नै कम आउन थालेका छन् । इमर्जेन्सीमा एउटा सिटी स्क्यान छ । सिटी स्क्यान गर्न बिरामीको लाइन हुन्छ,’ उनीहरू भन्छन् ।

एकपछि अर्को समस्या र प्रतिष्ठान खस्कँदै गएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन थाल्यो । समिति र प्रतिष्ठान नेतृत्वबीच १५ असारमा सहमतिका लागि वार्ता तय भयो । तर, वार्तामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी अस्वाभाविक रूपले प्रस्तुत भए । ‘प्राज्ञ व्यक्ति नै मदिरा सेवन गरेर आउनुभयो । त्यसपछि समस्या थप जटिल बन्यो,’ राई भन्छन्, ‘अति भएपछि १९ गतेबाट काठमाडौंमा हामीले पनि संघर्ष समितिलाई साथ दिएका हौँ । पूर्वविद्यार्थी र नागरिक अगुवाहरूले पनि साथ दिनुभयो ।’

अनि आन्दोलनको स्वरुप पनि फेरियो । संघर्ष समितिले नयाँ माग राख्यो– प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा । उपकुलपति डा. गिरी, रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर प्रा.डा. गुरु खनाल र निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहको राजीनामा माग संघर्ष समितिले राखेको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी अयोग्य रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । उपकुलपति गिरीको सर्टिफिकेटमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । ‘उहाँ अब्बल नभएको र सर्टिफिकेटका विषयमा प्रश्न उठेको छ । प्राध्यापक हुन कुनै पनि विश्वविद्यालयले प्राध्यापकको उपाधि दिएको हुनुपर्छ । उहाँको त्यो छैन,’ उनीहरू भन्छन् ।

त्यति मात्र होइन, कोभिड अस्पताल बनाउँदा उपकुलपति गिरीले भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेको छ । प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पनि समस्या उस्तै छ । ‘प्राध्यापक र कर्मचारीको स्तरवृद्धि भएको छैन । विद्यार्थीको पठनपाठन राम्रो छैन,’ आन्दोलित विद्यार्थी भन्छन् ।

प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलको टोली धरान पुगेको थियो तर टोली विवाद समाधान नै नगरी फर्कियो । ‘मन्त्रालयले टोलीलाई अधिकार नै दिएको थिएन । बुझ्न मात्र जानुभएको रहेछ । उहाँहरूसँग वार्ता नै भएन,’ राई भन्छन् ।

प्रतिष्ठानका पूर्वविद्यार्थीहरू पनि माइतीघर पुग्छन् । उनीहरूको जोड पनि प्रतिष्ठानलाई बचाउनेमै केन्द्रित छ । भारत सरकारको सहयोगमा बनेकाे प्रतिष्ठान सुरुवाती वर्षहरूमा अब्बल रहेको बताउँछन्, पूर्वविद्यार्थी डा. कुम्भराज जोशी । ‘भारत सरकारले सहयोग गरेर बनेको हो । सुरुमा भारतले शैक्षिक र व्यवस्थापनको पाटो हेरेको थियो । जब पूर्ण रूपमा नेपाललाई दिइयो, त्यसपछि खस्कँदै गएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलामा सेवा पनि राम्रो थियो । प्रतिष्ठानबाट उत्पादित जनशक्ति देश विदेशमा पुगेका छन् ।’

प्रतिष्ठानमा खोज अनुसन्धान कम हुँदै गएको बताउँछन् उनी । ‘आफूनिकटका मानिस ठूलो लेनदेनमा नियुक्त गर्न थालेकाले प्रतिष्ठान कमजोर बन्दै गएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘गलत राजनीति गर्दा प्राज्ञिक संस्था धराशयी बनेको हो ।’

अभियन्ता विजय शिवाकोटी पनि डा. जोशीको तर्कसँग सहमत छन् । भन्छन्, ‘दक्ष, योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । संस्थालाई दुहुनो गाई बनायो भने आमनागरिक र देशलाई नै घाटा हुन्छ ।’

के–के माग छ संघर्ष समितिको ?

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संघर्ष समितिले पत्र लेख्दै समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । ४८ घण्टाभित्र वार्ता समिति बनाउन समितिको माग छ ।

– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएका भनिएका सम्पूर्ण अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति र राष्ट्रियस्तरका विभिन्न पत्रपत्रिकामा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने र उक्त छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । उक्त छानबिन आयोगमा हाम्रा प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयलगायत प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी र अन्य विज्ञसमेत प्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने ।

– ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री तहबाटै सचिवस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्नुपर्ने ।

– अब उपरान्त प्रतिष्ठानमा र विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारीको नियुक्ति यसअघि नै विज्ञहरूले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाई ‘पदाधिकारी छनोट प्रोटोकल’ सार्वजनिक गर्ने । छनोट भएका हरेक पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनुपूर्व, छनोट हुँदाको बखत पेस गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्ने । हरेक ६–६ महिनामा उनीहरूको सार्वजनिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक नपाइएमा कारबाही गरिनुपर्ने ।

– यो पत्रसँगै समावेश गरिएका १२ बुँदे मागहरूको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धानसहित स्पष्ट खाकासहित अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजनाअनुरुप वार्तामा उपस्थित हुने र सो कुरा समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

– गत असार १५ गते भएको घटनाको निष्पक्ष जाँच गर्ने । दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने । प्राध्यापक भए/नभएको सत्यतथ्य जानकारी गराउने ।

समस्या समाधान गर्न दबाब

प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न विज्ञ, नागरिक समाज, प्रतिष्ठानका पूर्वप्राध्यापक, विद्यार्थीहरूले समेत माग गरेका छन् । तर, राज्यले अहिलेसम्म वार्ता र समस्या समाधानका लागि चासो देखाएको छैन ।

समस्या समाधानका लागि राज्यलाई दबाब दिन चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी धरान नै पुगेका छन् । डा. केसीले पनि प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हो । तर, नेताहरूले यसलाई नाफामूलक बनाएका छन् । अयोग्य कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर प्रतिष्ठानको दोहन गर्ने काम भयो,’ डा. केसी भन्छन् ।