ओलीसँग यस कारण झस्किए प्रचण्ड–माधव

A+ A A-

आठ महिनाअघि जारी गरेर फिर्ता गर्न बाध्य भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अचानक पुनः ल्याएको छ, सरकारले । यससँगै सरकारलाई संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा आफू अनुकूल पात्र ल्याउन सहज भएको छ ।

मं‌गलबार जारी अध्यादेशमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको’ मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतीय आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ । मत बाझिएमा अर्को बैठक बोलाउने यसअघिको दफा खारेजीमा परेको छ । यसँगै सरकारलाई नियुक्तिको अनुकूलता मिलेको हो ।

आफ्नो दलभित्रको खिचलो चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको बेला संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकार किन हतारियो ? त्यसमाथि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन दुई हप्ता मात्र बाँकी छ । संसद्‌बाटै सरकारले आफूले चाहेको कानुनी प्रावधान राख्ने सुविधा टाढा थिएन ।

जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूलाई दबाबमा राख्नका लागि अध्यादेशको डण्डा चलाएका हुन् । ओलीको स्वेच्छारिताविरुद्ध नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह खुलेरै विरोधमा उत्रिएकाले प्रतिशोधस्वरुप ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन् । सचिवालय हुँदै नेकपा विवाद स्थायी समितिसम्म उक्लिएको छ ।

संवैधानिक निकायका ४५ पद खाली रहे पनि प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याएको बुझ्न कठिन छैन । अहिले अख्तियारमा तीन पद खाली छन् ।

ती पदमा आफू अनुकूल पदाधिकारी भित्र्याएर प्रचण्ड–नेपाललाई तह लगाउने दाउमा छन्, ओली । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा शिविरमा राखिएका लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट खर्चिएको रकम भ्रष्टाचार गरेको विषय अख्तियारमा छ । प्रचण्डसहितका तत्कालीन माओवादी नेता तथा शिविरका कमान्डरविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन एमालेको भातृ संगठन युवासंघले अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो ।

शिविरमा नभएका नक्कली लडाकु खडा गरेर उनीहरूको नाममा निकास भएको रकम माओवादीले लिएको आरोप छ । तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारमा बुझाएको विवरणअनुसार माओवादी लडाकु तथा विविर व्यवस्थापनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यही रकममध्ये नक्कली लडाकुका नाममा नेताहरूले अपचलन गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले २०७३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै शिविर घोटाला अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो । २०७० मै यो फाइल तामेलीमा पठाए पनि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद बल्झिएपछि अख्तियारले रणनीतिक रूपमा यस्तो प्रचारबाजी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमेत पार्टीभित्रको विवादलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अख्तियारलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । आफूअनुकूलका पात्र अख्तियारमा नियुक्त गरेमा ओलीलाई सहज हुनेछ ।

नेकपाका अर्का नेता नेपाललाई पनि ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा मुछ्न सकिने आधार छ । २९ फागुन २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावालाई क्षतिपूर्ति जग्गा दिने, मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा जग्गा दिनेलगायतको निर्णय गर्दा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । सोही प्रस्ताव उठान गर्ने तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयमा सचिव रहेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले २८ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

सोही निर्णयलाई आधार मानेर अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्तलाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै नेपाललाई अभियुक्त नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत नभई विषयगत प्रकृतिको भएको संविधानविद्हरूले अख्तियारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राजनीतिक हतियारका रूपमा कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न ओलीकै इच्छामा नेपाललाई अभियुक्त नबनाइएको हो । पूरक अनुसन्धानबाट नेपाललाई पुनः अभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ छन् ।

अख्तियारमा आफू अनुकूल पात्र नियुक्त गर्दाको प्रभाव निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेबाट ओलीले परीक्षण गरिसकेका छन् । घिमिरेले ललिता निवास काण्डमै ओलीनिकट नेकपा नेता विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मीलगायतलाई पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा अभियुक्त बनाएनन् ।

त्यति मात्र होइन, आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा आउने चर्चामा रहेका प्रेमकुमार राई संलग्न घोटाला प्रकरणलाई समेत घिमिरेले तामेलीमा थन्क्याइदिएका थिए । आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा अनियमिततासम्बन्धी फाइललाई घिमिरेले अवकाश पाउनुभन्दा केही समयअघि मात्र तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । राई आपूर्ति सचिव छँदा निगम सञ्चालक समितिमा थिए । त्यही बेला चलनचल्तीभन्दा महँगोमा जग्गा किन्ने निर्णय समितिबाट भएको थियो ।

अख्तियारमा नियुक्ति हुने सुनिश्चितपछि नै राई गृहसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । राई ओलीका विश्वासपात्र व्यक्ति मानिन्छन् । नेकपाभित्रको विवाद र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा उनको नियुक्ति लम्बिँदै गएको छ ।

परिषद्‌मा तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएर बहुमतको आधारमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलेर ओलीले अख्तियारलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाउन त खोजेका होइनन् ? ‘आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताका लागि यस्तो गरिएको हो भनेर दुनियाँलाई थाहा छ,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘यो कदम संविधानको भावनामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७ १७:५१