मुख्यमन्त्री पौडेलको जवाफ : अतिआवश्यकबाहेक गाडी किन्दैनौँ, सेमिनार र गोष्टीमा पैसा सक्दैनौँ

मुख्यमन्त्री पौडेलको जवाफ : अतिआवश्यकबाहेक गाडी किन्दैनौँ, सेमिनार र गोष्टीमा पैसा सक्दैनौँ

A+ A A-

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिइएको बताएका छन् ।

बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै पौडेलले २ चरणमा गरी ३० करोड दिइएको बताए । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माणका लागि अझै आवश्यकताअनुसार रकम प्रदान गरिने उनले बताए ।

‘अझै आवश्यकता कति हो केका लागि हो भनेका छौँ । उनीहरूको माग आएपछि हामी पैसा दिन तयार छौँ’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पौडेलले आवश्यकता र सरकारको क्षमताअनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको बताए ।

क्वारेन्टाइन आवश्यक मात्रामा निर्माण भए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । पीसीआर परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरू मात्रै गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरूमा शंका नगर्न आग्रह गरे । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आजको भोलि परिणाम खोज्ने नभइ तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरू अघि सारिएको बताए ।

अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीका लागि उनले प्रतिवद्धता जनाए । अतिआवश्यकबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगर्ने उनले बताए । ‘अति आवश्यक वस्तु बाहेक अन्य ठाउँमा खर्च गरिँदैन् । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बैठकको भत्ता नलिने भनेर भन्न सकिने अवस्था हुन्छ की सकिँदैन् ? त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो की । आफैँबाट सुरु गर्‍यो भने अरूलाई भन्न सकिने हो की ? गाडी नकिन्ने भनेका छौँ' उनले भने, 'अतिआवश्यक बाहेकका गाडी किनिदैनन् । सेमिनार गोष्टीहरू नगरिनहुनेबाहेक पैसा र समयको बर्बाद गर्दैनौँ ।’

संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । तीनवटै तहको सरकारका आफ्नो भूमिकाहरू रहेको उल्ले गर्दै उनले अरूको अधिकार नखोसिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनेको बताए ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एक मात्रै क्षेत्र कृषि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास नै अपरिहार्य रहेको उनले बताए । विउ मल नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भण्डारणको व्यवस्था प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरूमा गरिने बताए ।

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्री वितरणको जिम्मा सरकारले लिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । अब किसानहरूलाई अनुदान नभएर बैंकमार्फत् ऋण लिने व्यवस्था गरिने बताए । कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरु प्रत्येक गाउँपालिकमा निर्माण हुने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ १४:२८