हाम्रो समृद्धिः विदेशीले रेल कुदाइदिने, फोहोर उठाइदिने

A+ A A-

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुदैछ । लगानी सम्मेलनमा भाग लिन ४० देशका ६ सय प्रतिनिधि नेपाल आउँदैछन् । सरकारले ७७ वटा परियोजना लगानी सम्मेलनको लागि सोकेसमा राखेको छ ।

सम्मेलनको लागि सरकारले ५० वटा परियोजना राखेको छ भने नीजि क्षेत्रका २७ परियोजना छन् । सरकारी परियोजनाको लागत नै ३१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने सरकारको अनुमान छ । अर्थात यो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका सरकारी परियोजना सबैमा लगानी आयो भने नेपालमा विदेशबाट थप ३१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आउनेछ ।

कस्ता परियोजनामा विदेशी लगानी खोज्दैछ सरकार ?

सरकारले अहिले खोजेको विदेशी लगानी नीजि क्षेत्रले गर्ने कामको लागि होइन । सरकारले नै गर्ने गरेको र गर्नुपर्ने काममा विदेशी लगानी खोजिएको हो ।

यसका लागि सरकारले परियोजना नै छनोट गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी खोजेको क्षेत्रमा यातायात, शहरी, कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, औद्योगिक र हवाई पूर्वाधार छन् ।

सरकारले विदेशी लगानी खोजेको यातायात पूर्वाधारमा काठमाडौं रिङरोड बस रापिड ट्रान्जिट परियोजनादेखि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलसम्म छ ।

यस्तै शहरी पूर्वाधारमा भक्तपुरमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनेदेखि जनकपुर, बुटवल, रत्नगर, धुलिखेल र सिमराको जितपुरमा फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनासम्म छन् । सरकारले विदेशी लगानीबाटै हेटौडालाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना लगानी सम्मेलनमा पेश गर्दैछ ।

कृषि पूर्वाधारमा पर्सागढी, बनेपा र चितवन, विरेन्द्रनगर, हेम्जा, उर्लाबारी, तिलोत्तमा, मणीग्राम, गोदावरी र अत्तरिया एकिकृत कृषि पूर्वाधार परियोजनादेखि रासायनिक मल कारखना परियोजनासम्म छन् ।

पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले जानकी क्षेत्र विशेष परियोजनादेखि दोलखा फिल्म सिटी, तालतलैया पर्यटन, धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड, दमौली बहुउदेश्यीय पर्यटन, रोल्वालिङ साहसिक खेल शिक्षालय, शे फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट र स्की रिसोर्ट मनाङसम्ममा विदेशी लगानी खोजेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सरकारले गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयदेखि धुलिखेल मेडिसिटी र शिक्षा खेलकुद तथा स्वस्थ शहर परियोजनामा पनि विदेशी लगानी खोजेको छ ।

सरकारले सिमरा, मोतिपूर र नौबस्तामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पनि विदेशी लगानी खोजेको छ । यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र विराटनगर क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पनि सरकारले विदेशी लगानी खोजेको छ ।

कसले गर्नुपर्ने काम हो यो ?

यसअघि ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम सरकार आफैले गर्ने गरेको छ । आफ्नै स्रोतले नपुगेको अबस्थामा विदेशीसँग ऋण वा अनुदान लिएर भएपनि सरकारले बनाउने गरेको छ । जस्तो कि काठमाडौंको रिङरोड सरकार आफैले बनाएको हो । स्वदेशी वा विदेशी नीजि क्षेत्रले काठमाडौंको रिङरोड बनाएको होइन ।

तर, सरकारले काठमाडौं रिङरोड बस रापिड ट्रान्जिट परियोजनाको लागि विदेशी लगानी खोज्दैछ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सरकार आफैले बनाएको हो । यसमा विदेशी ऋण वा अनुदान भए त्यो बेग्लै कुरा हो । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग सरकार आफैले बनाउदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेल पनि सरकार आफैले बनाउँदैछ । तर, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमा सरकारले विदेशी लगानी खोजेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकार आफैले बनाउँदैछ । लुम्बिनी क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकार आफैले बनाएको हो । काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाएको हो ।

तर, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा धनगढी र विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विदेशी लगानी खोजिदैछ । सरकारका अनुसार मनाङमा रिसोर्ट मात्र होइन, धुलिखेलमा ड्रिमल्याण्ड, जनकपुरको फोहोर मैला व्यवस्थापन र हेटौडालाई स्मार्ट सिटी बनाउन पनि विदेशी लगानी नै चाहिएको छ । यो काम विदेशी लगानीकर्ताको हो कि सरकारको हो ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा भएको छैन ।

अनुभव छैन

सरकारले गर्नुपर्ने काम स्वदेशी वा विदेशी नीजि क्षेत्रले गरेको अनुभव नेपालसँग छैन । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिने विषय विवादास्पद भएपछि सरकार आफैले लिएको छ । सो द्रुत मार्ग अहिले सेनाले बनाउँदै छ ।

यस्तै काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्ग नेपाली नीजि क्षेत्रको पहल बन्ने भनिएको लामो समय भएपनि काम अगाडि बढेको छैन । सो आयोजनामा पनि विवाद छ । सरकार आफैले बनाउने भनेको सितापाइला–नौविसे सुरुङमार्गको काम निकै अगाडि बढेको छ ।

किन विदेशी लगानी खोज्दैछ सरकार ?

सरकार आफूले गर्नुपर्ने काममा विदेशी लगानी खोज्दैछ । सरकारसँग पैसा नभएको र काम गर्न नसक्ने भएपछि यो विकल्प अघि सारिएको हो । देशको कूल स्थीर पुँजी निर्माणमा सरकारको योगदान २३ प्रतिशतभन्दा कम छ । नीजि क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । पूँजी निर्माणमा सरकारको योगदान न्यून रहनुमा पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कम हुनु हो ।

पुँजी निर्माणको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विगतदेखि नै सरकारले लगानी सम्मेलन मार्फत मुख्यतः सरकारी परियोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो । यसपटक पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका योजनाहरुमध्ये अधिकांश परियोजनाहरु सार्वजनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनुले यसको पुष्टी गर्छ ।

सरकारलाई अर्काे पनि दवाब छ । सरकारले सन् २०३० सम्मको लागि दीगो विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । सो लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्म नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने प्रयासमा छ । यस्तै सन् २०२५ सम्ममा नेपाल तीब्र गतिको विकास गर्नका लागि अनुकुल विन्दुमा पुग्नेछ भने सन् २०३० सम्ममा नेपाल विकसित देश बनिसक्नेछ ।

यो काम सजिलो छैन । सन् २०३० सम्ममा विकसित देश बनिसक्न नेपालले बर्सेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२ देखि ५४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ । यो भनेको बार्षिक औसत १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हो । बर्सेनि यति परिमाणको लगानी गर्न सक्ने अबस्थामा नेपाल छैन ।

योस्तरको लगानीको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी र निजी स्रोतहरू पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने गरी दीगो विकासको लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमा परिवारले आवश्यक रकमको ५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।

निजी क्षेत्रले उद्योग, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती विकास, सहरी पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले पर्यटन, औद्योगिक तथा यातायात पूर्वाधारमा आवश्यक पर्ने कुल लगानीको करिब पाँच भागको तीन भाग (अर्थात् ६० प्रतिशत) योगदान गर्ने अनुमान सरकारको छ । बाँकी सरकारले लगानी गर्ने हो । यो क्षेत्रमा गर्नुुपर्ने लगानी जुटाउन सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

सरकारी क्षेत्रले दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि आवश्यक पर्ने कुल लगानीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत लगानी बेहोर्ने भनिएको छ । यति रकम लगानी गर्न सक्ने अबस्थामा सरकार छैन । सरकारले जसरी पनि लगानी गर्नै पर्ने गरीबी न्यूनिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैंगिक जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा नै ३१ प्रतिशत रकम पुग्ने देखिएको छैन ।

यस्तै सरसफाई, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र सहरी पूर्वाधारमा आवश्यक लगानीको ५८ प्रतिशत रकम अपुग हुने योजना आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले सरकार यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोजिरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनबाट पैसा आउँछ ?

लगानी सम्मेलनमा कुनै विदेशीले आएर म यो परियोजनामा यति लगानी गर्छु भनिहाल्ने होइन । लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले ५० र निजी क्षेत्रले २७ वटा परियोजना राखेका छन् । ती परियोजना मन पर्यो भने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ।

एउटै परियोजनाको लागि एकभन्दा बढी लगानीकर्ताले मन पराए कसलाई त्यो परियोजना दिने भन्ने मोडालिटी सरकारले बनाएको छैन । जस्तै कि एउटा विदेशी लगानीकर्ताले हेटौडा स्मार्ट सिटी बनाउछु भन्यो र अर्काेले पनि त्यी बनाउछु भन्यो भने कसले त्यो परियोजना पाउँछ ? के गरी तय गर्ने ?

सरकारले यसमा कुनै विधि सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा लिलाम बढावढ गराउने वा सरकारले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर कुनै लगानीकर्तालाई दिने र अर्काेले तिमीले पाउँदैनौं भन्ने हो वा के हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।

सम्बन्धित थप सामाग्री

लगानी सम्मेलनको सुरक्षामा ४ हजार सुरक्षाकर्मी

लगानी सम्मेलनः कृषिमा सरकारले खोज्यो ७५ अर्ब विदेशी लगानी

लगानी सम्मेलनः एक तिहाई सहभागी चिनिया लगानीकर्ता

विदेशी लगानीः चाहना, आवश्यकता र यथार्थ

नाफालाई पाप ठान्ने मानसिकता लगानीको बाधक

लगानी सम्मेलनको हचुवा तयारी

लगानी सम्मेलनको तयारी कमजोर भयोः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले छान्यो २४ अर्ब डलरका ६३ परियोजना

यही पाराले विदेशी लगानी आउँदैन

लगानी सम्मेलनमा एनसेल सम्झने कि युनिलिभर देखाउने ?

४० देशका ६ सय प्रतिनिधि, ७७ परियोजना सोकेसमा