लगानी सम्मेलनमा एनसेल सम्झने कि युनिलिभर देखाउने ?

A+ A A-

चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन हुँदैछ । लगानी सम्मेलन मार्फत नेपालको समृद्धिको लागि पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आव्हान समेत गरिनेछ ।

नेपालमा लगानी बढाउन नेपालका निर्यातमुखी र सेवामुखी लगायतका बहुक्षेत्र अहिले पनि चोखै छन् । एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन गरेर लगानी बढाउन विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोज्दैछ भने अर्काेतिर आएका विदेशी लगानीकर्ता छोडेर जाने मनस्थितिमा मात्र हैन छोडेर गइसकेका पनि छन् ।

उदाहरणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको नर्वेली कम्पनी एसएन पावर तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट फिर्ता भएको घटना धेरै भएको छैन । नाइजेरियन खर्वपति डाँगोटे आउन खोज्दाखोज्दै आउन नसेको पनि धेरै भएको छैन ।

यस्ता उदाहरण खोज्दै जाँदा लामै सूची तयार हुन्छ । तैपनि सरकार लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने र देशलाई समृद्ध र देशवासीलाई सुखी बनाउने प्रयासमा छ । यो सम्मेलनले कति विदेशी लगानी ल्याउला, त्यसको लेखाजोखा हुने नै छ । तर, नेपालमा आइसकेका विदेशी लगानीले व्यहोर्नु परेको समस्याको नजिर छोटो छैन ।

दुःखद एनसेल नजिर

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विदेशी लगानी र त्यसको शेयर हस्तान्तरणमा देखिएको लाभकरको प्रसंगले नेपालमा मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय चर्चा पायो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर हस्तान्तरणपछि देखिएको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

माघ चौथो साता मात्रै प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जनाको वृहद पूर्ण इजलाशले केहीको पक्षमा रिट जारी हुने र केहीको पक्षमा खारेज हुने आदेश दियो । तर, कसलाई के आदेश दिइएको छ भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । किनकि आदेशको पूर्ण पाठ पाउनु त कता हो कता संक्षिप्त पाठसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कम्पनीमा शेयरधनी (लगानीकर्ता) आउने र जाने निरन्तर प्रक्रिया हो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि एनसेल (साविक स्पाइस नेपाल) मा शेयरधनी आउने र जाने क्रम चलिरहेको घटना नयाँ होइन ।

एनसेलमा जस्तै अन्य दूरसञ्चार कम्पनीमा पनि शेयरधनी आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ । भारतीय कम्पनीको प्रमुख लगानी भएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल), अमेरिकी कम्पनीको लगानी रहेको सिजी कम्युनिकेसन्स (साविकको एसटीएम टेलिकम संचार), नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) जस्ता अन्य कम्पनीमा पनि शेयरधनी (लगानीकर्ता) परिवर्तन भएका छन् । र, हुने क्रम अझै चलिहरेको छ ।

तर, एनसेलबाट बाहिरिएको स्वीडेनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराको बहिर्गमन र मलेसियाली कम्पनी एक्जीयटाको आगमन भने विवादास्पद बन्यो । शेयर हस्तान्तरणको विषय यति जटिल बन्नु नपर्ने हुँदाहुँदै पनि जटिल बन्यो । एनसेल प्रकरणमा जहाँ जोबाट भए पनि नमिठो नजिर बसेको छ । एनसेल नजिरले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याएर देशको विकासमा फड्को मार्ने कुरामा कहिँ न कहिँ बाधा आउनसक्ने संकेत गर्छ । लगानी सम्मेलन हुनै लाग्दा मलेसियाका विदेशमन्त्रीले नेपाली राजदूतसँगको भेटमा एनसेल प्रकरणमा चासो लिएको सन्दर्भ पनि अहिले चर्चामा छ ।

संसारभर विवाद

हुन त यस्ता कर्पोरेट विवाद नेपालमा मात्रै हुने होइनन् । संसारभर कुनै न कुनै रुपमा भएका छन् । छिमेकी देश भारतमा नेपालको जस्तै ठ्याक्कै मेल खाने दूरसञ्चारकै विवादको अझै टुंगो लागेको छैन ।

नेपालमा एनसेल जस्तै भारतमा भोडाफोनको विवाद त्यहाँको मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्बाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । मुम्बई उच्च अदालतले कम्पनी जहाँसुकैको भए पनि त्यसमा भारतको कम्पनी जोडिएर आउँछ भने भारत सरकारले लाभकर लिन पाउँछ र बिक्रेता कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दिएको थियो ।

तर सर्बाेच्च अदालतले भने गैरआवासीय (भारत) व्यक्ति वा निकायसँग कर लिने अधिकार भारत सरकारसँग नभएको आदेश दिएको थियो । अहिले यो विषय वेलायती मध्यस्थताकर्ताको हातमा पुगेको छ । विवादले लामो समय लिँदा पनि निकास निस्किएको छैन । रमाईलो त के छ भने नेपाल र भारत दुबै देशका सरकार र कर प्रशासनले बिक्रेता कम्पनीसँग लाभकर मागेका छैनन् ।

नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले भने एकपटक स्वीडीस कम्पनी टेलियासोनेरालाई कर तिर्न आउनु भनेर एउटा सूचना निकालेको थियो ।

लगानी फिर्तामा विवाद

भारतमा यस्तै अर्काे विवादले पनि टुंगो पाउन सकेको छैन । जापानको डोकोमोले टाटा टेलिसर्भिसमा गरेको लगानी फिर्ता लिन खोज्दा त्यहाँको ‘फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ले फिर्ता लान दिएको छैन । टाटामा डोकोमो प्रवेश गर्दा भएको सम्झौता बमोजिम टाटा रकम फिर्ता दिन तयार छ । तर, सरकारको कारण यस्तो हुन सकेको छैन ।

डोकोमोले बेलायती मध्यस्थकर्ता समक्ष उजुरी गर्यो । टाटा उपस्थित नभए पछि एक पक्षीय फैसला भयो । र, डोकोमोले आफ्नो पक्षमा भएको उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनिर्णित नै छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा पनि लगानी गरेपछि फिर्ता लैजानमा कहिँ न कहिँ समस्या छ भन्ने विषय एनसेल प्रकरणले देखाएको छ । एनसेलले व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको नाफा लैजान अहिले पनि समस्या देखिएको प्रसंग बारम्बार उठाइरहेको छ ।

भुटानमा भारतले गरेको लगानीले नै समृद्धि ल्याएकोमा शंका छैन । संसारभर यसरी नै लगानी हुने गरेको छ । अफ्रिकी देश रुवाण्डामा व्यापक नरसंहार पश्चात अहिले त्यहाँ ठूला ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगानी गर्न पुगेका छन् । नेपाल पनि नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लगानी गर्नेको खाँचो छ ।

एक जना चिनियाँ अधिकारीले नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भिख मागिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनका अनुसार चिनियाँसँग लगानी र प्रविधि छ । नेपालमा लगानीको क्षेत्र, अनि भारत बृहत बजार छ । यस्तो अवसरलाई तीन देश मिलेर लगानी गर्दा सबैको हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल र भारतको उर्जा उपयोग तालिका ठिक उल्टो छ । नेपालमा अधिक उत्पादन हुने समय (वर्षायाममा) खपत कम हुन्छ । उत्पादन कम हुने समय (हिउँद) मा खपत धेरै हुन्छ । यसको ठिक उल्टो भारतमा बर्षायाममा बढी खपत हुन्छ र हिउँदमा कम खपत हुन्छ । यसको फाइदा दुवै देशले लिन सक्छन् ।

नेपालमा वर्षायाममा बढी उत्पादन भएको विद्युत भारत पठाउन सकिन्छ भने हिउँदमा उता नचाहिने विद्युत यता ल्याउन सकिन्छ । यसले दुवै देशको उर्जा मागको असन्तुलनलाई सहज सम्बोधन गर्न सक्छ ।

यी हुन् नेपालका सकारात्मक पक्ष

शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाभकरको विवाद भएपनि एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर राम्रै नाफा आर्जन गरेको छ । एनसेलले अहिलेसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ नाफा लगिसकेको छ भने लैजान मिल्ने नाफा अझै करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै अबस्था नेपालका अन्य वहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा नेपालमा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा पनि बैंकको नाफा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतभन्दा कम थिएन ।

अर्काे वहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको नाफा पनि उच्च छ । युनिलिभरले नेपालमा गरेको लगानीबाट शेयरधनीलाई १२ सय प्रतिशतभन्दा बढी पनि लाभांश दिएको छ । अर्काे बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले गत आर्थिक बर्षमा ३ सय प्रतिशत नाफा गरेको थियो । नेपालमा संचालित अर्काे बहुराष्ट्रिय कम्पनी डावर नेपालको नाफा पनि उच्च नै छ ।

नेपालले यस्तो नजिरलाई लगानी सम्मेलनमा जोडदार रुपमा उठाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने नै योजना हो भने सरकारले यस्तो सकारात्मक पक्ष देखाउनु पर्छ । एनसेलको शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा देखिए जस्तो विवादलाई शिक्षाको रुपमा लिएर अवका दिनमा यस्तो विवाद नआउने गरी कदम चाल्न सके विदेशी लगानी पनि आउने र त्यसले नेपालको हित संरक्षण पनि गर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ११, २०७५ ००:५४