विदेशी लगानीः चाहना, आवश्यकता र यथार्थ

A+ A A-

---------------------------------------------------------------------------------

शिलापत्रडटकमको यो मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत समाज, राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस गरिरहेका छौं । बहसको विषयवस्तुका पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न विचारक स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

सरकारले चैतको १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो लगानी सम्मेलनले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा के कस्तो योगदान पुर्याउन सक्ला भन्ने आम चासोको विषय छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका अर्थशास्त्रीहरुको संस्था नेपाल आर्थिक संघसँग शिलापत्रडटकमले लगानी सम्मेलनका विविध आयाम समेटिएको विश्लेषणात्मक लेख उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह अनुसार संघले तीन अर्थशास्त्रीहरु गोपाल प्रसाद तिवारी, डा. दधि अधिकारी र सत्येन्द्र तिमिल्सिनामार्फत उपलब्ध गराएको ‘विदेशी लगानीः चाहना आवश्यकता र यथार्थ’ विषयक लेख बहसका लागि यहाँ प्रस्तुत छ ।

---------------------------------------------------------------------------------

१. परिचय

नेपालले तेश्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । पहिलो लगानी सम्मेलन सन् १९९२ मा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । देशमा भरखरै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको र तत्कालिन सरकारले बृहत रुपमा खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेको तत्कालीन सन्दर्भमा सरकारप्रति विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास थियो, जसले गर्दा सो सम्मेलन पश्चात लगानी बढ्न गई सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको थियो ।

यस्तै दोश्रो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना गरिएको थियो । उक्त लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको थियो । तर, ती प्रतिबद्धतालाई त्यसपछिका सरकारले वास्ता नगर्दा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आएको छ । यो १८ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा पनि धेरैजसो जलश्रोतको क्षेत्रमा मात्र लगानी भएको भनिएको छ ।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने लगानी सम्मेलनले मात्र लगानी बढाउने होइन । वास्तविक लगानीको लागि सरकारप्रतिको विश्वसनीयता र लगानीको वातावरण आवश्यक पर्दछ । यो अध्ययनको उद्देश्य तेश्रो लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो रहेको छ र नेपालले कस्ता क्षेत्रमा लगानीको लागि अह्वान गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्नु हो ।

२. नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ७ हजार ५ सय संस्थाहरु उद्योगको रुपमा दर्ता भएका छन् । यस्ता संस्थाहरुमा हालसम्म ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भैसकेको छ ।

दर्ता भएका उद्योगहरुमध्ये साना उद्योग (रु १० करोड वा सोभन्दा कम लगानी भएका उद्योगहरु) को संख्या करीब दुई तिहाई रहेको छ । यस्ता साना उद्योगहरुको लगानी भने तुलनात्मक रुपमा निकै कम अर्थात कुल लगानीको १४.१ प्रतिशत (रु ६१ अर्ब) रहेको छ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका ठूला उद्योगहरुको संख्या कम भए तापनि लगानी भने करीब ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपालमा उद्योगको रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई क्षेत्रगतरुपमा हेर्दा पछिल्लो समय उत्पादनशील, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएका ४ सय ९६ वटा फर्महरुमध्ये उत्पादनशील उद्योग १ सय ३० वटा, पर्यटन सम्बन्धी १ सय १४ वटा तथा सेवा सम्बन्धी १ सय ५९ वटा रहेका थिए । पछिल्लो समय उर्जा सम्बन्धी फर्मको दर्तासमेत उल्लेख्य रहदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २९ वटा फर्महरु उर्जा सम्बन्धित रहेकोमा दुई वर्ष अघि त्यस्ता फर्महरु १५ वटा मात्र थिए ।

तलको तालिकामा पछिल्लो ३ वर्षमा उद्योगको दर्ता र लगानीको अवस्था देखाइएको छ ।

तलिका १ः उद्योगको दर्ता र लगानीको अवस्था

२.१ उद्योगको क्षमता उपयोगको अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५ अनुसार बैंकको अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा केही सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्ष उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ५७.३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो उपयोगमा वृद्धि भई ५९.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढेको हो । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पश्मिना उद्योगको क्षमता पूर्ण उपयोग भएको छ भने चामल उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून रहेको छ । दुई वर्ष अघि उद्योगहरुको क्षमता उपयोग जम्मा ४८.२ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो वर्षहरुमा बनस्पती घ्यू, विस्कुट, पेय पदार्थ, सिमेन्ट र फलामे छडसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

तलको चित्रमा विगत तीन वर्षको उद्योगहरुको क्षमता उपयोगको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ ।

विश्वमा औद्योगिक क्षेत्रमा जडित उत्पादन क्षमताको करिब ८० प्रतिशत क्षमता उपयोग भएको उदाहरणहरु पाइन्छन् । पाँच वर्ष अघि नै भारतको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत रहेको थियो भने जापान, क्यानाडा जस्ता देशहरुको उद्योगहरुको क्षमता उपयोग ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उद्योगहरुको क्षमता उपयोग ज्यादै नै न्यून हो भत्र सकिन्छ ।

२.२ औद्योगिक कर्जाको स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भएको कर्जाको विस्तार पछिल्लो वर्षहरुमा समेत उत्साहजनक रहेको छ । गत तीन वर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको औसत ब्याजदर करिब ४ प्रतिशतले बढे तापनि गत दुई वर्षको औधोगिक कर्जाको वार्षिक औसत विस्तार दर २२.१ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा विस्तारको दर समेत यही रहेको सन्दर्भमा यस्तो विस्तार दरलाई उत्साहजनक नै मात्रु पर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा कुल कर्जाको करिब ४० प्रतिशत रहदै आएको देखिन्छ ।

तालिका २: औद्यागिक क्षेत्रमा लगानीमा रहिरहेको कर्जाको अवस्था

माथिको तथ्याङ्कले औद्योगिक कर्जाको मागमा कमि आएको कुराको कुनै पुष्टि नगरे तापनि पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तरलता संकटले बारम्बार समस्यामा रहेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि थप कर्जाको माग गरेमा कर्जा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । अतः प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यक्तालाई नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य मात्र सकिन्छ ।

२.३ औद्योगिक उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश पछिल्लो वर्षहरुमा घट्दो दरमा रहेको छ । औद्योग क्षेत्र अन्तरगत उत्पादनशील, विद्युत, ग्याँस, तथा पानी र निर्माण क्षेत्रलाई समेटी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०५७र२०५८ मा औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा १६.९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा उक्त हिस्सा घटेर १४.२ प्रतिशतमा आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घटेको भए तापनि औद्योगिक उत्पादन भने घटेको देखिदैन । औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर स्थीर मूल्यमा पछिल्लो वर्षहरुमा उल्लेखनीय रहेको छ ।

तलको तालिकामा औद्योगिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका ३ः औद्योगिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

३. नेपालमा बैदेशिक लगानीको अवस्था

नेपालमा पछिल्लो ३ वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

तालिका ४ः नेपालमा बैदेशिक लगानीको अवस्था (ने.रु. दस लाखमा)

आर्थिक वर्ष २०७४र७५ दोश्रो लगनाी सम्मेलन पश्चातको वर्ष हो । दोश्रो लगानी सम्मेलन अघिको बर्ष वा त्यसपछिको वर्षमा पनि बैदेशिक लगानी भएका परयोजनाका संख्या बढेको देखिदैन । अझ लगानी सम्मेलनपछिको वर्षमा परियोजना संख्या घटेको छ । यस्तै बैदेशिक लगानी पनि लगानी सम्मेलन पश्चात घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ने.रु. १५,१५३ मिलियन बराबरको बैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आ.व. २०७४र७५ मा मात्र ने.रु. १५,१३९ मिलियन बराबरको बैदेशिक लगानी आयो । सोही अनुपातमा बैदेशिक लगानीका परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्यामा पनि कमि आएको छ । बैदेशिक लगानीका परियोजनाले आ.व. २०७३र७४ मा १२,२४० रोजगारी सिर्जना गरेका थिए भने आ.व. २०७४र७५ मा मात्र ११,४२६ रोजगारी सिर्जना भएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने लगानी सम्मेलन गर्दैमा देशमा बैदेशिक लगानी बढ्दैन ।

४. नेपालमा लगानीको वातावरण

कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख तत्व देशको विशेषता हो । राजनीतिक जोखिम, पूर्वाधारको अवस्था, बजारको अवस्था, नियमनको अवस्था, लालफित्ताशाही र भ्रष्टाचारको अवस्था जस्ता कुराले वैदेशिक लगानीलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछन् । चक्रवर्ति (२०१०) का अनुसार कर प्रणाली, ज्यालादर, विनिमय दर र व्यापार सन्तुलनको अवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई निकै असर गर्दछ । यस्तै ङि र योल (२००९) का अनुसार वैदेशिक लगानीलाई देशको आर्थिक अवस्था, देशले अवलम्वन गरेका नीतिहरु तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रणनीतिहरुले असर गर्दछन् ।

आर्थिक अवस्था भन्नाले प्राकृतिक श्रोत तथा साधनको उपल्ब्धता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा बजारको आकारलाई बुझाऊँछ भने देशले अबलाम्बन गरेका नीति भन्नाले उक्त देशको म्याक्रोइकोनोमिक, व्यापार, र उद्योग नीतिलाई बुझाऊँछ । त्यस्तै लाल (१९९७) का अनुसार वैदेशिक लगानीलाई निम्न कुराहरुले असर गर्दछन् ः बजारको आकार, आम जनताको आमदानीस्तर, स्थिरता र बृद्धिको संभावना, क्षेत्रीय बजारमा पहुँच, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, मजदुरको उपलब्धता, मजदुर तथा पुँजी लागत, मजदुरको दक्षता, पूर्वाधारको अवस्था, प्रविधिको अवस्था, वित्तीय बजारको अवस्था, उद्योगमा आगमन र बहिर्गमनमा सहजता आदि । यस खण्डमा नेपालमा बैदेशिक लगानीको वातावरण कस्तो छ त भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

क. बजारको उपलब्धताः
नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा रहेकोले सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा लगानी गर्ने बैदेशिक कम्पनीहरुलाई बजारको समस्या हुँदैन । चीन, भारत र बांगलादेशको कूल जनसंख्या विश्वको कूल जनसंख्याको करिब एक तिहाई रहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा लगानी गर्ने भनेको विश्वको एक तिहाई बजारमा पहुँच हुनु हो ।

तर, वास्तविकता भने यस्तो छैन । चीन र नेपालबीचको कठिन भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देश बीच पारवहन सेवा निकै खर्चिलो छ, जसले गर्दा नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्नु त्यति लाभदायक मानिदैन । निकै सहज रुपमा निर्यात हुन सक्ने देश भारत हो । तर भारतले बेलाबेलामा नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई निर्यातमा विनाकारण लगाउने प्रतिबन्धले गर्दा नेपालले वास्तवमै ठूलो परिणाममा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न थालेमा भारतले सहजरुपमा निर्यात गर्न दिन्छ होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

यो कुरा नेपाली जनता र सरकार मात्र होइन, वैदेशिक लगानीकर्ता तथा कूटनीतिज्ञहरु लाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । यस्तै बांगलादेश र नेपालबीच करिब २० किलो मिटरको दुरीमा भारतको भूभाग पर्ने भएकोले बांगलादेशमा निर्यात गर्न पनि भारतको कारणले सहज छैन । नेपालको आफ्नै बजार सानो, समुद्रमा पहुँच नभएको, र छिमेकी देशमा निर्यात गर्दाको अनुभव त्यति सकारात्मक नभएकोले नेपालमा लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई बजारको अनिश्चितता हुन सक्छ ।

भारतको बजारमा पहुँचको लागि अन्य व्यवधानहरु पनि रहेका छन् । उत्पत्तिको प्रमाण पत्र, क्वारेन्टाइनको प्रमाणपत्र, लेबलिङ, गुणस्तरीयता परीक्षण प्रमाण पत्र जस्ता कुराहरुमा नीतिगत कारणले वा जानीजानी उत्पन्न गरिने झण्झटले भारतीय बजारमा हुनु पर्ने सहज पहुँचलाई व्यवधान उत्पन्न गरेको छ ।

ख. पूर्वाधारको अवस्थाः
नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । सडकको संख्या र गुणस्तर विश्वमै सबैभन्दा निम्नस्तरको रहेको छ । नेपालको सडक घनत्व ३४ कि.मी. प्रति १०० वर्ग कि.मी. मात्र रहेको छ । जबकि भारतको करिब १४२ कि.मी. प्रति १०० वर्ग कि.मी.रहेको छ । यस्तै सडकको गुणस्तरीयतामा नेपाल विश्वको ११७ औं स्थानमा पर्दछ । जबकि श्रीलङका २७ औं र भारत ६१ औं स्थानमा पर्दछन् । अहिले आएर आम जनता माझ विद्युतको पहुँच केही सहज भए तापनि ठूला आकारका लगानीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । यस्तै इन्टरनेट, पानी, हवाई सुविधा जस्ता कुरामा पनि नेपालको अवस्था संतोषजनक छैन ।

ग.श्रमिक ज्याला, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताः
यद्यपि लगानी सम्मेलन २०१९ को आधिकारिक वेवसाइटमा नेपालमा श्रमिकको ज्याला छिमेकी देशको तुलनाम सस्तो छ भनेर लेखिए तापनि वास्तविक अवस्था भने उल्टो रहेको छ । सन् २०११ मा नेपालका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ८३.७६ डलर प्रतिमहिना थियो । जबकि सोही समयमा भारतको ६४.०७ डलर प्रतिमहिना, श्रीलङकाको ५१.२२ डलर प्रतिमहिना, र बांगलादेशको ४०.४६ डलर प्रतिमहिना थियो ।

यस्तै ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०१८—२०१९ का अनुसार सन् २००८–२०१७ को अवधिमा नेपालमा वास्तविक ज्यालाको बृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो । जबकि सोही अवधिमा भारत, श्रीलङका, बांगलादेश र पाकिस्तानमा यो बृद्धिदर क्रमशः ५.५, ४, ३.४ र १.८ प्रतिशत रह्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालका श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालादर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालका श्रमिकको उत्पादकत्व भने यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कम रहेको छ । एसिया उत्पादकत्व संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व भारतीय श्रमिकको उत्पादकत्वको तुलनामा जम्म ४६ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ यदि भारतीय श्रमिकले एक घण्टामा १०० वटा बस्तु उत्पादन गर्दछ भने नेपाली श्रमिकले जम्मा ४६ वटा बस्तु उत्पादन गर्दछ । एकातर्फ उच्च ज्याला र अर्को तर्फ कम उत्पादकत्वले गर्दा नेपालमा उत्पादन लागत दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा वढि हुन आउँदछ । यसले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आऊँदछ ।

विश्व प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई १४० देशमध्ये १०९ औं प्रतिस्पर्धी क्षमतायूक्त देशको रुपमा राखेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको देश हो । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमि ल्याउने तीन प्रमुख क्षेत्रहरु श्रम बजार, पूर्वाधार र बस्तु बजार रहेका छन् ।

घ. कानूनी प्रावधानः
नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनलाई समेत दृष्टिगत गरि भरखरै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पनि सँगसँगै आएका छन् । यी ऐनहरु पहिलेको तुलनामा केही सुधारिएको भए तापनि अझै पनि धेरै प्रावधानहरु स्पष्ट छैनन् वा अपूर्ण रहेका छन् । उदाहरणको लागि कुनै पनि उद्योगले वढिमा ५ प्रतिशत कामदार मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्था त्यति बैज्ञानिक देखिदैन ।

त्यस्तै विदेशी कामदारको भिसा प्रक्रिया झण्झटिलो र निकै समय लाग्ने प्रकारको छ । एउटा विदेशी कामदारले ३० भन्दा वढि ठाऊँमा दस्तखत गर्नु पर्ने र करिब ३ महिना समय खर्चनु पर्ने प्रावधानहरु लगानीमैत्री छैनन् । यस्तै एकलविन्दु प्रणालीको परिकल्पना गरिएको भए तापनि त्यो लागू हुने सम्भावना निकै न्यून छ । विगतमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको भए तापनि लागू हुन सकेको छैन ।

उद्योग विभागले वैदेशिक लगानी स्विकृत र नियमन गर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारहरु पनि बाझिन गएकोले कर्मचारीतन्त्र हावी हुने वा काम ढिलो हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै नाफालाई आफ्नो देशमा लैजान पाउने प्रावधानमा लगानीकर्ताले उक्त नाफा कानुन सम्मत र सम्झौता अनुरुप भएको प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ ।

ङ. समष्टिगत आर्थिक अवस्थाः
नेपालले यो वर्ष चालु खाता घाटा र वित्तीय घाटा दुवै व्यहोरेको छ । यस्तो घाटालाई ट्विन डेफिसिट भनिन्छ । ट्विन डेफिसिट कुनै पनि अर्थतन्त्रको लागि निकै खतरनाक लक्षण मानिन्छ । पोर्चुगल, आइसल्याण्ड, इटाली, ग्रिस स्पेनको उदाहरणले हामीलाई ट्विन डेफिसिटले कसरी देशलाई दिवालिया गराऊँछ भन्ने देखाऊँछ । ट्विन डेफिसिटले निर्यात घटाउने र नीजि लगानी निरुत्साहित गर्ने कार्य गर्दछ ।

च. भ्रष्टाचार र शान्ति सुरक्षाः
नेपालमा अब भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन । यो यत्र तत्र सर्वत्र रहेको छ । विभिन्न प्रतिवेदन, सरकारका मन्त्रीहरुले पनि औपचारिक रुपमै भ्रष्टाचार बढेको स्विकारेका छन् । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देशमा वैदशिक लगानीको धेरै आशा गर्न सकिदैन ।

देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि संतोषजनक रहेको छैन । विप्लब नेतृत्वको नेकपाले भर्खरै गराएको बम विस्फोट र सरकारले उक्त पार्टी माथि लगाएको प्रतिबन्धले विश्व समुदाय माझ नेपालमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्कदै गएको भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तै नेपालमा मजदुरहरुले राख्ने अनावश्यक माग र त्यसलाई बलपूर्वक पुरा गराउने प्रवृत्ति, परियोजनाका अधिकारीहरु माथि गरिने दुव्र्यवहार जस्ता कुराहरुले पनि एक प्रकारको शंसय पैदा गर्दछ ।

छ. विश्वसनीयताः
वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले लगानीको लागि खोज्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विश्वसनीयता हो । युरोमनीकन्ट्रीरिस्कडटकमका अनुसार नेपालको विश्वसनीयता निकै कम रहेको छ । युरोमनीका अनुसार नेपालको रेटिङ जम्मा १५ रहेको छ । जबकि भारतको ६५ र बाङलादेशको ४० रहेको छ । यस्तो रेटिङले कुनै पनि देशको विश्वसनीयतालाई दर्शाऊँछ । यसको अर्थ नेपालमा लगानीप्रतिको विश्वसनीयता निकै कम रहेको छ ।

५. लगानीको लागि छुट्याइएका परियोजनाहरु
माथिको तथ्याङ्क तथा विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने देशमा लगानीको वातावरण उत्साहप्रद नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रको लगानी घटेको छैन । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रको अंश कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घटिरहेको छ । तर पनि यसको कूल उत्पादन बढि नै रहेको छ । देशको कूल स्थीर पूँजी निर्माणमा नीजि क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा वढि छ भने सरकारको योगदान २३ प्रतिशत भन्दा कम छ ।

पूँजी निर्माणमा सरकारको योगदान न्यून रहनुमा पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कम हुनु हो । पुँजी निर्माणको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विगतदेखि नै सरकारले लगानी सम्मेलन मार्फत मुख्यतः सरकारी परियोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसपटक पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका योजनाहरुमध्ये अधिकांश परियोजनाहरु सार्वजनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि विशेष रुपले ६३ परियोजनाहरु अघि सारेको छ । जसमध्ये ४६ योजनाहरु लगानी बोर्ड मार्फत आएका छन् भने १७ वटा परियोजनाहरु नीजि क्षेत्रबाट आएका छन् । यी परियोजनाहरुको कूल लागत करिब २७ बिलियन डलर अनुमान गरिएको छ ।

प्रस्तावित परियोजनाहरुमा जलस्रोत क्षेत्रका परियोजनाहरुमा ठूला लगानीको आवश्यक्ता देखिन्छ भने कृषि क्षेत्रको मुख्य परियोजना रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने परियोजना रहेको छ । यी परियोजनाहरुको समुहमा ३५ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना पनि परेका छन् भने जलविद्युत र परिबहन क्षेत्रका योजनाहरुमा सबैभन्दा बढि, करिब ८० प्रतिशत, लगानी आह्वान गरिएको छ । भरखरै भारतले बिद्युत आपूर्तिमा गरेको नीतिगत परिवर्तनले गर्दा जलविद्युतको लगानी आकर्षक हुन सक्छ । तर, अन्य परियोजना विस्तृत अध्ययन बिना नै ल्याएको जस्तो देखिन्छ । अन्य परियोजनाको बजार र माग अनि लगानीको तरिकामा अन्यौलता देखिन्छ ।

अर्को निकै आकर्षक लगानी र आम जनता निकै उत्साही भएको लगानी सम्झौता साउथ कोरियन मोटरेक्स कम्पनीसँगको सम्झौता हो । यो साच्चिकै स्थापना हुने र उत्पादन हुने हो भने त निकै राम्रो कुरा हो । तर विश्वसनीयतामा भने शंका छ । नेपालमा उत्पादन हुने गाडी भारतमा निर्यात नगर्दासम्म यहाँका मोटर कम्पनीलाई फाईदा हुने देखिदैन ।

तर, नेपालबाट भारतमा गाडी निर्यात गर्न त्यति सजिलो छैन । एक त भारत आफैसँग सयौं गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी छन्, जससँग नेपाली उत्पादकले प्रविधि तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । दोश्रो, भारतमै निर्माण गरिएका ग्याँस बुलेटमा नेपालको नम्बर हुने वित्तिकै भारतमा चल्न निषेध गर्ने भारतले नेपालमा उत्पादन भएका गाडी भारतमा सहज रुपमा निर्यात गर्न दिन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाऊँ रहेको छ ।

७. निश्कर्ष
तेश्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यस लगानी सम्मेलनलाई सरकार र सरकार इतर पक्षले दुई भिन्न दृष्टिकोणले हेरिराखेका छन् । सरकारी पक्षले यो आवश्यक छ र यो सम्मेलनले नेपालमा बैदेशिक लगानी बढाउने छ भन्ने दावा गरिराखेका छन् । अर्को तर्फ विपक्षीहरु यो लगानी सम्मेलन आवश्यक थिएन भनिरहेका छन् ।

तर, दोश्रो लगानी सम्मेलन पश्चात आएको वैदेशिक लगानी हेर्दा लगानी सम्मेलन हुँदैमा लगानी बढ्दैन भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि देशमा बैदेशिक लगानी त्यति बेला वढ्दछ, जब त्यो देशमा उच्चस्तरको पूर्वाधारको विकास, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, सुसाशन, बजारमा सहज पहुँच, सरल र पारदर्शी नियम कानुन रहेका हुन्छन् ।

तर, दुर्भाग्यवस नेपाल यी सबै कुरामा निकै पछि परेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपालमा लगानीको वातावरण निकै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ । अतः सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा पनि लगानीको वातावरण बनाउने तर्फ ध्यान दिएको भए राम्रो हुने थियो । लगानीकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा नेपालले अमेरिकाले भारतलाई जीएसएम सुविधाबाट वञ्चित गरेको र अमेरिका–चीनबीच जारी व्यापार युद्धबाट फाइदा लिने गरी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

=======================

अध्ययनकर्ताहरु

गोपाल प्रसाद तिवारी देशभरका सयभन्दा बढी अर्थशास्त्रीको संस्था नेपाल आर्थिक संघका महासचिव हुन् । तिवारी नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन् । युएनडीपी, विश्व बैंक एशियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा पनि काम गरिसकेका तिवारी अहिले नेपालको नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) को कामु महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।

..........................................

इन्स्टिच्यूट अफ स्ट्राटेजिक एण्ड सोसीयो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) नामक थिङ्क ट्याङ्कका वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले अमेरिकाबाट स्रोत तथा वातावरण अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उनले नर्वेबाट श्रोत तथा विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । डा. अधिकारीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयको लामो शिक्षण अनुभव छ भने उनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेख, पुस्तक, र अन्य रचना प्रकाशित भएका छन् । उनी श्रोत, वातावरण, सार्वजनिक क्षेत्र, तथा विकास अर्थशास्त्रमा काम गर्न रुचाउँछन् ।

.........................................

सत्येन्द्र तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ म्यानेजमेन्ट, हाउसहोल्ड बजेट सर्भे तथा मुद्रास्फीति, पेमेन्ट सिष्टम डेभलपमेन्ट एण्ड सेन्ट्रल बैंकिङ क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ । तिमिल्सिना पब्लिक फाइनान्स तथा बजेट पारदर्शिता विषयका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा पनि संलग्न छन् । तिमिल्सिना अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।

र, यो पनि
नाफालाई पाप ठान्ने मानसिकता लगानीको बाधक
लगानी सम्मेलनको हचुवा तयारी
लगानी सम्मेलनको तयारी कमजोर भयोः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत
लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले छान्यो २४ अर्ब डलरका ६३ परियोजना
यही पाराले विदेशी लगानी आउँदैन
लगानी सम्मेलनमा एनसेल सम्झने कि युनिलिभर देखाउने ?