अरुण तेस्रो, निजगढ विमानस्थल र एमसीसी

A+ A A-

पञ्चायती व्यवस्था छँदा नेपालको अधिकांश हिस्सा अँध्यारो थियो । ऊर्जाको चरम अभावका कारण अधिकांश नेपाली बिजुलीको पहुँचभन्दा बाहिर थिए ।

बिजुली नै नभएपछि आधुनिक प्रविधि प्रयोगको कुरै थिएन । जबकि, त्यतिबेला आर्थिक रूपमा नेपालसँग बराबरी हैसियतमा रहेका कोरिया, सिंगापुर, मलेसियालगायतका मुलुकका नागरिक डिजिटल युगमा रमाउन थालिसकेका थिए ।

नेपालसँग ऊर्जाको गतिलो स्रोत त थियो तर उपयोग भएको थिएन । नेपाललाई उज्यालो पार्ने उद्देश्यले पञ्चायती व्यवस्थामै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरियो ।

२०४६ सालको क्रान्तिपछि बनेको कांग्रेस सरकारले आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्थाको थालनीसँगै नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढिरहेको त्यो समयमा ४ सय २ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा थप ८–९ वर्ष देशलाई विद्युत् आपूर्तिमा सहज मात्र होइन, विकास यात्रामा ठूलो टेवा पुग्थ्यो ।

यो परियोजना ३० देखि ४० वर्षमा तिर्ने गरी १ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजदर रहेको विश्व बैंकको सफ्ट लोनमा जर्मन सरकारको अनुदान सहयोग र जापान, एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्डको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिने भनियो ।

आयोजनामा दुईतिहाइ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, आयोजना निकै महँगो भएको, आयोजना निर्माण गर्दा बनाउने संरचना र सडकले उक्त क्षेत्रको जैविक र वातावरणीय अवस्थामा नराम्रो असर पार्ने, नेपालले त्यति ठूलो आयोजना धान्न नसक्ने, ऋणको दलदलमा फस्ने, एउटै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम धेरै हुने, विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा देशको राजनीतिक स्थिरता कायम नरहनेजस्ता तर्क गरेर आयोजना निर्माणमा व्यवधान सिर्जना गरियो ।

आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया रोक्न मुख्य जलाधार क्षेत्र तिब्बतमा रहेको र चीनसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नरहेको भन्दै कतिपय संस्था र अभियन्ताले विरोध गरे । अरुणविरोधीहरूको एउटा जत्थाले यत्रो ठूलो आयोजनालाई विवादको भूमरीमा होम्यो । जबकि, यो आयोजनाले देशकै आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित थियो ।

विवाद र रस्साकस्सीका बीच २०५१ साल कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले एमालेको सरकार बनेपछि अरुण तेस्रोसम्बन्धी सम्झौता हेरफेर हुन सक्ने आशयसहितको पत्र विश्व बैंकलाई लेखिदिए । आयोजना निर्माणको तयारीमा लागेको विश्व बैंक नेपालको सोही पत्रका कारण पछि हट्यो ।

यसरी माझी, माछा, चराचरुङ्गी, पुतलीप्रति वातावरण र जलस्रोतविद्को माया र विरोधका लागि विरोध गर्ने एमालेको राजनीतिले अरुण तेस्रो आयोजना रद्द हुन पुग्यो । पछि एमालेले यो गल्ती स्वीकार त गर्‍यो तर त्यतिबेला निकै ढिला भइसकेको थियो ।

यो परियोजना रद्द भएपछि नेपालीले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्‍यो ।

अरुण तेस्रोकै हालतमा निजगढ विमानस्थल

अहिले अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अरुण तेस्रोकै नियति झेलिरहेको छ । अरुण तेस्रोजस्तै यो आयोजना पनि खारेज नहोला भनेर दरिलोसँग भन्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । एउटा गहिरो अध्ययनपश्चात् प्रस्ताव गरिएको परियोजना खारेज गराउन एउटा समूह फेरि सक्रिय देखिएको छ ।

नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् १९९२ मा दुई ठूला दुर्घटना भए । सो वर्ष थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनाभित्रै पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान काठमाडौं उपत्यकाको डाँडामा ठोक्किएर खस्दा २ सय ८० यात्रुले ज्यान गुमाए ।

यी दुर्घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पको रूपमा तराईको उपयुक्त स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो ।

त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्‍यो । सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । अध्ययनपछि निजगढलाई उपयुक्त मानेर विज्ञहरूले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए ।

हचुवाको भरमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको थिएन ।

मध्य तराईमा पर्ने निजगढ क्षेत्र काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकबाट मात्र १ घन्टाको दूरीमा छ ।

विश्वका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्ने हो भने पनि विमानस्थल र मुख्य शहरको दूरी १ घन्टाको हाराहारीमा रहेको हुँदा राजधानीलाई लक्षित गरी निर्माण हुने निजगढ उपयुक्त दूरीमा रहेको प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

विमानस्थल भारततर्फको दक्षिणी सीमाबाट २७ किलोमिटर र पश्चिमतर्फ पर्ने सीमाबाट ४५ किलोमिटर रहेकाले हवाई उडानको दृष्टिले १० नटिकल माइलको नियन्त्रित क्षेत्र (कन्ट्रोल जोन) सम्पूर्ण रूपमा नेपाली हवाई क्षेत्रमा पर्ने, वायुयान नेपालको अवरोधरहित स्थानमा नेपालभित्रै होल्डिङ गर्न मिल्ने, विमानले नेपालकै भूभागमा आवश्यक उचाइ लिन सक्ने र विमानलाई नेपालकै भूभागभित्र ओराल्दै अवतरण गराउन मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

यो स्थान चुरे डाँडाबाट १५ किलोमिटर तथा महाभारत पर्वतबाट ३५ किलोमिटरको दूरीमा रहेकाले उडान सञ्चालनका दृष्टिले अवरोधरहित तथा सुरक्षित छ । यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने र मानव बस्तीसमेत अत्यन्त पातलो र अधिकांशतः सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले निकटस्थ स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा पुनर्वास गराउन सहज रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

तर, अरुण तेस्रोकै जस्तो केही वातावरणविद्हरूलाई फेरि बारातिरका वनजंगल, हात्ती र खोलानालाको मायाले पिरोलिहाल्यो । न सरकार वा प्रमुख राजनीतिक दल दृढ र आत्मविश्वासका साथ भन्न सकिरहेका छन् कि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि बनाउनुपर्छ ।

वातावरणीय कानुन देखाएर प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणमा अड्चन खडा गरिएको छ ।

एमसीसी परियोजना

अब अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनासँग यी दुइटा आयोजनालाई जोडेर हेरौं ।

अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडेर खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताले एमसीसी परियोजनालाई विवादित बनाएका छन् । त्यसबाहेक आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्नेले पनि एमसीसी परियोजनालाई घातक भनिरहेका छन् ।

अरुण तेस्रोका विरोधीहरू तर्क गर्थे– एउटै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम धेरै हुने (उनीहरू साना आयोजना चाहिन्छ भन्थे), विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा देशको राजनीतिक स्थिरता कायम रहँदैन । आयोजनाको मुख्य जलाधार क्षेत्र तिब्बतमा छ र चीनसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन ।

एमसीसी आँधीका तरङ्ग

के अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ ? इराक र सिरियाजस्तो हुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता : हल्ला र वास्तविकता

निजगढ विमानस्थलका विरोधीहरूको तर्क– किन चाहियो अर्को विमानस्थल ? रुख काटेर विकास हुँदै हुन्न । जडीबुटी, जनावरलाई कहाँ राख्ने ?

एमसीसी विवादका क्रममा अहिले यस्तै खालका तर्क गरिँदै छन्– अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छन् । नेपालको बुइ चढेर चीनमा मिसाइल दाब्ने अमेरिकाको दाउ, १५ खर्ब बजेट भएको मुलुकले ५० अर्ब रुपैयाँमा किन सती जाने ? नेपाललाई नपुगिरहेको विद्युत किन बेच्ने ?

कहिलेसम्म ?

एमसीसी परियोजना नेपालमा ल्याउनुमा अमेरिकाको नियतबारे दाबी गरेर यसै भन्न सकिँदैन, यो कुरा सत्य हो । हुन सक्छ, इन्डो प्यासिफिकमा नेपाललाई तान्न चाहन्छ अमेरिका । तर, यो हामीले गर्ने आशंका मात्रै हो । किनकि, सम्झौतामा कहिँकतै इन्डो प्यासिफिक भन्ने शब्द छैन ।

तर, आमनागरिकमा भ्रम पैदा गर्ने खालका हल्ला फिजाएर एमसीसी परियोजना लिनु त विष पिउनुजस्तै हो भन्ने पारिएको छ, हिजो जसरी अरुण तेस्रोका बारेमा सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालियो ।

एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकाको दबाबमा हामी आईपीएसमा जानैपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ? देशभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ ठूलो होइन, कुरा ठीक हो । यही कुरा हामी त्यसबेला लागू गरौंला नि, जति बेला अमेरिकाप्रतिको हाम्रो शंका मिल्न जान्छ ।

तिम्रो आईपीएसमा जानुभन्दा हामी ५० अर्ब रुपैयाँ माया मार्न तयार छौं भन्ने विकल्प त त्यति बेला पनि हामीसँगै हुन्छ । परियोजना लागू गर्न अमेरिकाको खराब नियत रहेनछ भने त हामी पछुताउनु शिवाय अरु केही विकल्प नै बाँकी रहँदैन । यो गल्ती गरे पनि हामीले ५० अर्ब नै गुमाउने हो ।

सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको मजाक

देशकै बजेटलाई ओझेल पार्ने एमसीसीको शक्ति

एमसीसी विवादकाे चुराे

अर्थात्, अहिले पनि ५० अर्ब नै उम्किने हो, परियोजना लागू भएपछि आइपीएसमा जानुभन्दा हामीले यही रकम गुमाएर अमेरिकालाई धपाउने हो । हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ त हामीसँगै हुन्छ ।

खर्च नै भए पनि हाम्रै माटोमा खर्च भएको हुन्छ । अरु पैसा जनताबाट उठाएर पनि परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति त अमेरिकासँग मात्रै छैन, नेपालसँग पनि हुन्छ ।

तर, यी विकल्पबारे सायदै कसैले सोचेका छन् । एमसीसी आयो भने त देश सिरिया र इराकजस्तो भइहाल्छ भन्ने भ्रम फैलाएर के साबित गर्न खोजिएको हो बुझ्न गाह्राे परिरहेको छ ।

सम्झौता लागू भएपछि सम्झौताका प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने कुराको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

सम्झौताको धारा ७ को दफा (क) मा सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानुन र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा सम्झौताअनुसार हुने उल्लेख छ ।

४९ देशमा छ एमसीसी परियोजना, हामी किन डराउने ?

निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वातावरणीय कानुनका कारण अल्झिएको छ । अरुण तेस्रोमा पनि यस्तै भएको थियो ।

अमेरिकाले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भन्दै छ । भोलि अरुण तेस्रो र निजगढजस्तै कानुनी झमेला आइपर्‍यो भने पाँच वर्ष त के ५० वर्षमा पनि परियोजना सकिएला भन्न सकिन्न । यसमा बेलैमा सचेत रहँदै सम्झौतालाई नै कानुन मानिएको हुनुपर्छ । तर, यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर अतियुक्ति गरिएको छ ।

अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सेना नै ल्याएर राख्न चाहेको हुन्थ्यो भने त परियोजना अल्झिँदा नै उसलाई बढी फाइदा हुन्छ । किनकि, परियोजना सकेर मात्रै फर्किने सर्त हुने भएकाले जहिलेसम्म काम सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म बस्न सक्छ । यसर्थ बढी हल्ला फैलाइयो ।

बरु हामी हल्लैहल्लाको भरमा अल्मलिएर सोचनीय विषयलाई बेवास्ता गरिरहेका छौं ।

वास्तवमा विदेशीकै कानुन मानिरहेका छौं हामी

हामी एमसीसीको कानुन किन मान्ने भनेर विवाद गरिरहेका छौं । वास्तवमा हामी विदेशीकै कानुन मानेर विकासको बाधक बनिरहेका छौं ।

बीसौं शताब्दीतिरै युरोप र अमेरिकाका कतिपय मुलुक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी विकसित बने । विकासका लागि उनीहरूले वातावरणविरुद्धका गतिविधि पनि गरे । त्यही कारण अहिले विश्व वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो ।

त्यही गल्तीबाट पाठ सिकेर ती देशले वातावरणसम्बन्धी कडा कानुन निर्माण गरे । उनीहरूले बनाएका तिनै नियम नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशहरूमा पनि लागू होस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरू ।

अफ्रिका र एसियाका थुप्रै देशका ठूला आयोजना उनीहरूकै कडा वातावरणीय नियम र दबाबका कारण विवादमा आएका मात्र छैनन्, कतिपय आयोजना रद्द पनि भएका छन् । नेपालमा अरुण तेस्रो एउटा प्रतिनिधि आयोजना हो भने निजगढ आयोजना पनि यस्तै नियतिको नजिक छ । सोच्नैपर्नेछ, हामी विदेशीका नीति नियमका कारण मुलुकमा विकासको बाधक त बनिरहेका छैनौं ?

वातावरणीय असर न्यून गर्ने आफ्नै देशसुहाउँदो नियम निर्माण गर्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो । अरुण आयोजना मात्रै होइन, कालीगण्डकी हुँदै निजगढ विमानस्थलमा पनि यस्तै कारणले गर्दा विवाद चर्काउनेहरू सफल हुने प्रयासमा छन् ।

त्यसैले विकासका परियोजनामा विवाद र विरोध गर्नुअघि एक पटक अरुण तेस्रोलाई सम्झिनै पर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १५, २०७६ १७:३५