विमानस्थलको नाममा ११ वर्षदेखि बन्धक

A+ A A-

‘हामी कति दिन बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बस्नु ? सरकारले हामीलाई कि शरणार्थी घोषणा गरिदेओस्, कि अरु नागरिकसरह व्यवहार गरोस्,’ बारा टाँगिया बस्तीकी ५९ वर्षीया चन्द्रमाया याेञ्जनकाे गुनासो हो यो ।०००

‘भन्नलाई म उपमहानगरपालिकाको बासिन्दा हुँ तर राज्यबाट मैले गाउँपालिकाका नागरिकले पाउनेजति सुविधा पनि पाएको छैन,’ टाँगिया बस्तीकै राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘११ वर्षदेखि मजस्ता हजारौं टाँगियावासीलाई राज्यले अवहेलना गरेको छ ।’

०००

‘हामी आफैं आएर यहाँ जंगल फाँडेर बसेका होइनौं, नजिकै वृक्षरोपण गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न महेन्द्र सरकारले हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्नुभएको थियो,’ टाँगियाका क्षमन थिङले सुनाए, ‘पछि यहाँ एयरपोर्ट बन्ने कुरा हुँदा खुसी लागेको थियो, तर एयरपोर्टकै चर्चाले हामीलाई पलपल मारेको छ ।’

०००

२०६४ सालमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा खुसी हुने टाँगियावासी नै थिए । सोच्थे, ‘सामुन्नेमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यसको फाइदा आफैंलाई हुन्छ र दुःखका दिन सकिने छन् ।’

तर, उनीहरूले सोचेभन्दा विपरीत भयो । विमानस्थल बनाउने यही निर्णयबाट उल्टै उनीहरूका दुःखका दिन शुरू भए ।२०६८ सालको जनगणनाअनुसार टाँगिया बस्तीमा १४ सय ७६ घरधुरी छन् । ११ वर्षदेखि खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित छन् टाँगियावासी । कारण हो, यो बस्ती बहुचर्चित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्छ । यो बस्तीका बासिन्दाले चुनावमा भोट खसाल्नेबाहेकका सरकारी सुविधा पाएका छैनन् ।

शिक्षा

मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्वार्थको दलदलमा निजगढ विमानस्थल

तर, टाँगिया बस्ती यस्तो हकबाट विमुख छ । नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, शान्ति प्रावि र प्रावि तहको दीप बोर्डिङ स्कूल गरी यहाँ तीन वटा विद्यालय छन् । यहाँ रहेको नेपाल राष्ट्रिय निम्न माविको भवन बनाउन २०६७ सालमा गाउँमा यज्ञ आयोजना गरी रकम जुटाइएको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति नदिएपछि भवन निर्माणको योजना अलपत्र पर्‍यो ।

विद्यालयको माग गर्दै यहाँका बासिन्दा शिक्षा मन्त्रालयसम्म पनि पुगे । तर, विमानस्थलको कारण देखाएर मन्त्रालयले विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिएन ।टाँगिया बस्तीबाट सबभन्दा नजिकको माध्यमिक विद्यालय १० किलोमिटर टाढा, निजगढमा छ । निजगढसम्मको १० किलोमिटरको दूरी साइकलमा आवतजावत गर्न सकिने भए पनि टाँगियाका विद्यार्थी घरबाट धाएर पढ्न सक्दैनन् । कारण हो, जंगली जनावरहरूको डर । टाँगियाका सयौं विद्यार्थी निजगढमा डेरा गरेर माध्यमिक तहमा पढिरहेका छन् ।

निजगढ विमानस्थलका चार चुनौती

गाउँमा माध्यमिक विद्यालय नभएकाले ८ कक्षासम्म पढेर पढाइ छाड्नेको संख्या ठूलो छ । सानीमाया लामा प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनले दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पढाइ नै छाडिन् । मावि शिक्षाका लागि निजगढ जानुको विकल्प उनीसँग थिएन । परिवारमा उनलाई निजगढमा राखेर पढाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यही कारण उनले अब नपढ्ने निधो गरिन् ।
अन्तरे लामा, उमेश मगर आदिले पनि ८ कक्षामै टुङ्ग्याए ।

स्वास्थ्य

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत समेटेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । यसैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने भनिएको छ ।

विमानस्थल बनाउन रूख नभएको मरुभूमि कहाँ छ श्रीमान् ?

तर, टाँगिया बस्तीवासी यो हकबाट पनि वञ्चित छन् । शहरी गाउँघर क्लिनिक त छ तर त्यो पनि पूर्वाधार अभावका बाबजुद सञ्चालित छ । डाक्टर हुने कुरै भएन, एम्बुलेन्स छैन । गाउँका कोही गम्भीर बिरामी परिहाले भने उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ ।

सञ्चार

टाँगिया बस्तीबासी सञ्चार सेवाबाट पनि वञ्चित छन् । ल्याण्डलाइन फोन त उनीहरूको कल्पनाभन्दा टाढैको कुरा भयो, मोबाइलमा नेटवर्कसमेत टिप्दैन । ‘स्काईको नेटवर्कले चाहिँ अलिअलि काम गर्छ,’ स्थानीय अम्बिका तिवारी भन्छिन् । उनीहरू सञ्चारमाध्यमको पहुँचभन्दा पनि टाढा छन् ।

बिजुली

जीतपुर–सिमरा उपमहानगरका प्रायः सबै वडा झिलीमिली छन् । तर, वडा नम्बर १६ मा पर्ने टाँगिया बस्ती मात्रै त्यस्तो गाउँ हो, जहाँका बासिन्दा अझै मट्टीतेलवाला टुकीले उज्ज्यालो छरिरहेका छन् । कतिपयले चाहिँ घरमा सोलार जडान गरेका छन् ।

०६७ सालमा बाराबाट निर्वाचित तत्कालीन सांसदद्वय पुरुषोत्तम पौडेल र जयराम दाहालले सांसद विकास कोषको रकममार्फत विद्युत् लाइन विस्तारका लागि बिजुलीका २० थान पोलको व्यवस्था गरे । तर, विद्युत् कार्यालयले त्यसलाई पनि रोकिदियो । पछि ती पोल अन्य गाविसमा वितरण गरिए ।

सडक/यातायात

एक त वन क्षेत्र, त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्तावित भएकाले टाँगियामा सडक दुरावस्थापूर्ण छ । वर्षामा त हिलोले सडक हिँडिसक्नु हुँदैन । विमानस्थल क्षेत्रमा परेकाले उपमहानगरपालिकाले सडक मर्मत वा विस्तारमा धेरै लगानी गर्न मान्दैन ।

सडक नै राम्रो नभएकाले सार्वजनिक सवारीसाधन चल्दैनन् टाँगियामा । अहिले निजगढसम्म पुग्नका लागि स्थानीयकै अग्रसरतामा केही अटो सञ्चालित छन् । सडक राम्रो नभएकै कारण कोही तत्कालै उपचार आवश्यक पर्ने गरी बिरामी परेर एम्बुलेन्स बोलाउँदा नआउने गरेको बताउँछिन् टाँगियाकी फूलमाया आले ।

खानेपानी

टाँगियावासीसँग धारा छैन । ट्युबेल (कल) को पानी पिउँछन् । गर्मीमा कतिपय कल पनि सुक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले समस्या झेल्ने गरेका छन् । इनार खन्दा प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।बाराको कोल्हवी नगरपालिकामा पर्ने टाँगिया बस्तीभित्रको झोला टोलका पुकार लामालाई दुई वर्षअघि पिउने पानीको समस्या टार्न बोरिङ गाड्न खोज्दा जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरी हिरासत पुर्‍यायो । विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा बोरिङ गाडेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । यस्तो झमेलामा पर्ने पुकार एक्लो व्यक्ति थिएनन् । टाँगिया बस्तीकै अन्य कैयौं स्थानीय बोरिङ गाडेकै कारण वन कार्यालयको टोलीद्वारा पक्राउ परे ।

आवास

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, वर्षौंदेखि टाँगियामा बसिरहेका नागरिकलाई राज्यले सुरक्षित आवासको प्रत्याभूती दिलाउन सकेको छैन । बरु कहिले ठाउँ छोड्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा बसिरहेका छन् टाँगियावासी ।

विमानस्थलका नाममा बन्धक

टाँगिया बस्ती साढे ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलभित्र पर्छ, जहाँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका दुईवटा धावनमार्ग बनाउने योजना सरकारको छ । यो विमानस्थलको चर्चा २५ वर्ष पहिलेदेखि नै भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि प्रस्तावित क्षेत्र त्यो पनि राष्ट्रिय वनको जग्गामा पर्ने भएकाले टाँगिया बस्ती सरकारी सुविधाबाट विमुख भयो ।

यस कारण बन्नैपर्छ निजगढ विमानस्थल

सेवासुविधाबाट वञ्चित भएकोमा भन्दा राज्यले तड्पाएर राखेकोप्रति दुखेको छ टाँगियावासीको मन । ‘विमानस्थल बनोस्, हाम्रो कामना छ तर हामीलाई यसरी कहिलेसम्म तड्पाएर राख्ने ?,’ टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले ठाउँ छाड्दैनौं भनेका छैनौं, विमानस्थल बनाउने योजनालाई हामीले हृदयबाट स्वागत गरेका छौं तर राज्य नै हाम्रो व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिँदा चाहिँ निकै दुःख लागेको छ ।’

संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनेको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरियो भने त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । ‘मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘तर हामीलाई त राज्यले नै अपमान गरेको छ ।’

कसरी बस्यो टाँगिया बस्ती ?

२०२८ सालतिरको कुरा हो । तराईमा डढेलोले वन मासिन थाल्यो । त्यतिबेला वन संरक्षणको अभियान नै चलाइयो । सोही क्रममा टाँगिया खेती प्रणाली अपनाउँदै वन संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । रोमन लिपिमा TAUNGYA लेखिने बर्मेली भाषाको शब्द TAUNG: Hill, YA: Cultivation अर्थात ‘पहाडको खेती’ हो । यसलाई ‘बर्मेली शैलीको खोरिया खेती’ पनि भनिन्छ । सन् १८९० तिर यो प्रणाली बेलायतीहरूले छिमेकी भारतमा भित्र्याएका थिए । पछि अफ्रिका र एसियाका अन्य मुलुकमा पनि वन व्यवस्थापनको एउटा ढाँचाका रूपमा टाँगिया खेती प्रचलनमा आयो ।

यो प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक ४८ इन्च (१२०० मिलिमिटर) भन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँका वनका रूखहरू काट्न र त्यस ठाउँमा केही वर्ष खेतीपाती गरेर फेरि वृक्षरोपण गरियो ।

यही प्रणालीले जन्माएको हो टाँगिया बस्ती । यही पद्धतिअनुसार नेपालको तराई क्षेत्रका चारकोसे झाडीमा वनको विकास गरिएको थियो जसअन्तर्गत बस्तीलाई वन क्षेत्रकै एक प्लट उपलब्ध गराउने र त्यही बस्तीले दुई वर्षसम्म वन संरक्षण गर्थ्यो । बिरुवा हुर्केपछि फेरि बस्ती अन्तै सारिने, अर्को ठाउँमा त्यसैगरी कृषि र वन विकासका लागि दुई वर्ष बस्ती राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थियो ।२०३६ सालमा निजगढको पश्चिमतर्फ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो बस्ती पनि सरकारले वन व्यवस्थापनकै उद्देश्यले बसालेको थियो । त्यस क्षेत्रमा रहेका सालका रूख काटेपछि खाली भएको ठाउँमा वृक्षरोपण गर्न र नयाँ बिरुवाको संरक्षण गर्न २०३०/३१ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पहाडी जिल्लाका मानिसलाई वन हेरालुका रूपमा यो ठाउँमा ल्याएर राख्यो ।

तत्कालीन भूमिसुधार राज्यमन्त्री हेमबहादुर मल्ल र डीएफओ शेखर यादवको पहलमा त्यो बस्ती बसाइएको त्यतिबेला गोरखापत्रको वीरगञ्ज क्षेत्रका प्रतिनिधि हृदयराज गौतम बताउँछन् । त्यसपछि त्यो बस्ती त्यहीँ नै कायम भयो, टाँगिया बस्तीको रूपमा ।

टाँगियावासीले हालको कोल्हवी नगरपालिका तथा जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने १४ किलोलगायतका स्थानमा वृक्षरोपण गरे । जीतपुर–सिमरा–१६ टाँगियावस्तीका वडा सदस्य अम्बर घिसिङका अनुसार, २०४६ सालसम्म पनि उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने र बिरुवा हुर्काउने काम गर्दै आएका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वृक्षरोपण कार्यक्रम स्थगित गरी यहाँ बसिरहेका स्थानीयलाई पछि लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएर अहिलेको टाँगिया बस्तीमै बस्न भन्यो । शुरूमा यहाँ १ सय ५१ घर मात्र थिए । बिस्तारै पहाडबाट मानिसहरू झ्र्न थालेपछि यहाँको बस्ती बढ्दै गयो । तर, सरकारको आश्वासन अनुसार यो बस्तीका कसैले पनि जग्गाधनी पुर्जा पाएनन् ।

८० वर्षीय सूर्यबहादुर भन्छन्, ‘सरकार ! कि मारिदे, कि बाँच्न दे’

२०६८ सालमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेयता विमानस्थलका नाममा यो बस्ती बन्धक जस्तै बनेको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कुनै संरचना निर्माण गर्न दिइएको छैन । तर, विमानस्थल निर्माणको काम पनि आसलाग्दो गरी अघि बढेको छैन ।

उत्साहसँगै सुरु भएको पीडा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०४८ सालमा दुई ठूला दुर्घटना भए । सो वर्ष थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनाभित्रै पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान काठमाडौं उपत्यकाको डाँडामा ठोक्किएर जमिनमा खसेका थिए । यी दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै २ सय ८० यात्रुको मृत्यु भयो । यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पको रूपमा तराईको उपयुक्त स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसपछि २०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।सोहीअनुरुप समथर भूभागमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) लाई जिम्मा दिइयो । नेपिकोनले २०५१ सालमा प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वाधिक उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझायो ।

त्यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपिकोनले १९९७ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक लागत अनुमानसहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रस्तावित क्षेत्रमा टाँगिया बस्ती पनि पर्‍यो । सोही समयदेखि नै राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत टाँगियावासी वञ्चित हुन पुगे । उनीहरू अहिलेसम्म मातृभूमिमै माटो खोजिरहेका छन् जहाँ राज्यले आफूहरूलाई नागरिकजस्तो मानोस्, अरुलाई जस्तै सुविधा प्रदान गरोस् । अरुका जस्तै आफ्ना बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले सहयोग गरोस् ।

कसरी गर्ने व्यवस्थापन ?

अहिले टाँगिया वस्तीको जग्गा खाली गराउनुपूर्व सरोकारवालाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो विषय पेचिलो बनेको छ । त्यसको छिनोफानो नगरीकन सोझै सबैलाई एउटै वर्गीकरणमा राखेर हटाउन खोजिए समस्या झन् जटिल र पेचिलो हुने देखिन्छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालय, बाराका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विजय यादव टाँगियावासीको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउँछन् । ‘उहाँहरू (टाँगियावासी)को चित्त बुझाएरै स्थानान्तरण गरिनेछ,’ प्रमुख यादव भन्छन्, ‘हामीले एउटा प्रस्ताव संघीय सरकारमा पेश गरेका छौं, त्यसैले हामी माथिको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६ ०९:११