नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संसदमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति लिएका छन् । असारमा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई उथलपुथल गर्ने शक्तिमा त छैनन्, तर, विपक्षमा एक्ला पनि छैनन् ।
विपक्षी दलहरूको मोर्चालाई बलियो पार्ने रणनीति लिएका प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको साथ पाएका छन् । समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नरहेको पनि रास्वपा पनि प्रतिपक्षको मोर्चामा साथ उभिएको छ । प्रतिपक्षमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, रास्वपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा आएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशको संसदमा विरोध गर्ने बताएको छ ।
विपक्षीहरूले सरकारको विरोध र सत्तापक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी गरिरहँदा शुक्रबार सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा टकराव हुने संकेत देखिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकार सुशासन, जनजीविका र जनताका आवाजहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘विपक्षीहरूका आ–आफ्ना धारणाहरू छन् । तर, हामी एक ठाउँमा आएको इस्युलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट संसदमा उठाउनेछौँ । सरकार अहिले अध्यादेशबाट जान खोजिरहेको छ । यो बेठीक छ । सदनमा हामीले जनताको आवाज सशक्त ढङ्गले उठाउँछौँ । विगतमा यही नेतृत्वबाट संसद विघटनसम्मको स्थिति देखापरेको थियो । आवश्यक परे विपक्षीले सडक आन्दोलनको तयारी पनि गर्नुपर्छ ।’
विपक्षीहरू सरकारले एकैपटक २९ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि सरकारविरुद्ध एकजुट हुँदै आएका छन् । सरकारले छिटो कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर जनतामा भ्रम छरेको पाण्डेले बताए ।
विपक्षीले संसदमा हस्तक्षेपकारी तरिकाले प्रस्तुत हुने गरी तयारी गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गा श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘भोलिबाट सुरु हुने संसदमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुने । भोलि नै अवरुद्ध गर्दैनौँ । अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्नेछौँ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यही तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौँ ।’
माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि सरकारले अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिन ल्याएको भन्ने कुरा सही नभएको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला नै ल्याएको विधेयक समितिमा छ । त्यहाँबाट लाँदा सजिलो हुन्थ्यो । त्यसलाई फिर्ता नलिई अध्यादेश जारी गरिसकेपछि मात्रै फिर्ताको चिट्ठी लेखेर गएको छ । त्यो छिटो गर्न खोजेको भनाइलाई त्यो तथ्यले आफैँ खण्डित गर्छ । प्रक्रियागत हिसाबले नै यो बेठीक छ । हामीले यसलाई अस्वीकार गर्छौं ।’
मोर्चाबीच नै एकता ?
प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाबीच नै बिस्तारै एकता गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । मंगलबार राजधानीमा भएको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले मोर्चामा विचार मिलेपछि एकता गर्ने तर हतार नगर्ने बताएका थिए । प्रचण्डले मोर्चाको कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग स्थिति परिपक्व भएपछि एकता गर्ने बताएका थिए ।
विप्लवलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कहिलेकाहीँ कमरेडहरूले मलाई ताकेर नै प्रचण्डले नै अरुचि गर्यो कि क्या हो एकतामा भन्ने गर्नुभएको छ । त्यो सत्य होइन । बरु म छिटो पार्टी एकता गरौँ भन्नेवाला हुँ, नगरौँ भन्नेवाला होइन ।’
नेपाललाई लक्षित गरेर उनले भनेका थिए, ‘सकेसम्म छिटो, फेरि ढिलो गर्ने भन्ने होइन है माधवजी, विचार र राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि समझदारी कायम गर्ने र संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि एकरुपता कायम राख्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । तपाईंहरूले माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड ध्रुवीकरण र एकताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा छैन ।’
प्रचण्डले मोर्चाबीच नै एकता गर्ने योजना बनाएको र त्यसको तयारी भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीहरूसँग त पहिला नै एकता हुन्थ्यो । समाजवादी मोर्चाबीच नै एकता गर्ने वातावरण बनाउँदा ढिला भएको हो । केही समयमा मोर्चाबीच एकता हुने वातावरण मिलेमा एकता हुन्छ । यदि मोर्चाबीच एकता भएन भने माओवादी र हाम्रो पार्टीबीच एकता हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १७, २०८१ १८:५५