नेकपा एमालेका कुनै राजनीतिक दस्तावेजले नस्वीकारे पनि महासचिव शंकर पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्थाको बहस चलाइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष चैतदेखि छलफलमा आएको यो प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी र साना दलहरू त थिए नै, एमालेभित्रै पनि आलोचना सुरु भएको छ । यसलाई महासचिव पोखरेलविरुद्ध फायर खुलेको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
तीन वर्षअघि एमाले विभाजन भई समकालीन नेताहरू बाहिरिएसँगै पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना निषेधजस्तै छ । चाहेर वा नचाहेर असन्तुष्ट नेताहरू बोल्न सक्ने स्थिति नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । एक हिसाबले एमालेमा परम्परागत गुटबन्दी अन्त्य भएको रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ । एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिने नेता नभए पनि उनले उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाउन चाहेका महासचिव पोखरेललाई नस्वीकार्ने पङ्क्ति भने ठूलो छ ।
एमालेको मध्यपहाडी सङ्कल्प यात्राबाट फर्किएलगत्तै महासचिव पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका हुन् । पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने रणनीतिस्वरुप उनले दुईदलीय व्यवस्थाको बहस छेडेका थिए । साना दलहरूका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले दलहरूबीच ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् । सो बहस लम्बिँदै जाँदा उनले एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले धेरै दलहरूको परिकल्पना नगरेको सम्म भन्न भ्याए ।
महासचिव पोखरेलको यो राजनीतिक प्रस्तावलाई पार्टी ठूलो बनाउने र मिसन २०८४ का लागि सहयोगी हुने ठानेर चुपचाप थिए । अध्यक्ष ओलीले यसबारे ठोस टिप्पणी केही नगरेकाले पनि पार्टी संस्थापनकै लाइन बुझेर पनि नेताहरू चुप थिए । गत असारमा कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन बनेपछि महासचिव पोखरेलले जोडतोडका साथ यो बहसलाई अघि बढाउन चाहे । संविधान संशोधनको एउटा उद्देश्य नै राजनीतिलाई दुईदलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने रहेको भन्न भ्याए । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डलगायतका प्रस्ताव उनले छलफलमा ल्याए ।
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि प्रतिपक्ष कमजोर छ । सबै दलहरू एकठाउँ उभिँदा संसदको एकतिहाइ पुग्छ । साना दलहरू सिध्याउने रणनीति लिएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरू एकठाउँ उभिएपछि महासचिव पोखरेलको दुईदलीय एजेन्डा कमजोर बन्न पुग्यो । एमालेका प्रभावशाली कुनै नेताले उनको मुद्दा बोकिदिएनन् । समयक्रममा पोखरेलले अघि सारेको दुईदलीय व्यवस्थाको बहसमा एमाले र अध्यक्ष ओलीले समेत स्वामित्व नलिएको देखिएपछि नेताहरू विरोधमा बोल्न थालेका छन् ।
पार्टीका उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुईदलीय व्यवस्था एमालेको आधिकारिक विचार नभएको टिप्पणी गरिसकेका थिए । राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदा वामपन्थी शक्ति एमालेमा र उदारवादी शक्ति कांग्रेसतर्फ ध्रुवीकरण हुन सक्ने भने उनीहरूले स्वीकारेका छन् । ज्ञवाली र गुरुङले घुमाउरो भाषामा पार्टीको आधिकारिक लाइन नभएको बताएपछि बिस्तारै अरु नेताहरू दुईदलीय व्यवस्थाको विपक्षमा उभिन थालेका छन् ।
मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)कै कारण एमाले वाम लोकतान्त्रिक शक्ति स्थापित भएको थियो । पोखरेलले बहसमा ल्याएको दुईदलीय व्यवस्था जबजकै मर्मविपरीत रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महासचिव पोखरेलको नाम नलिएरै जबजले दुईदलीय व्यवस्था स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । ‘जनताको बहुदलीय जनवादले एकदलीय, दुईदलीय वा दलविहीन व्यवस्थालाई स्वीकार्दैन । समाजमा रहेको बहुलतालाई स्वीकार्दै वर्गस्थितिका आधारमा बनेका दलहरूका बीचको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता सावित गर्ने राजनीतिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमा थापाले भनेका छन् ।
दलहरूले जनविश्वास प्राप्त गर्नका लागि जनतालाई अपिलसम्म गर्न सक्ने तर जनता नै अन्तिम निर्णायक शक्ति भएकाले उनले दलहरूको स्थान तोकिदिने उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘जबजको मान्यताअनुसार जनवादी राज्य सत्ताहुँदै समाजवादको विकासको अन्तिम चरणसम्म पुग्दा पनि यस मान्यतालाई राज्यव्यवस्थामा पालना गरिनेछ ।’
यही राजनीतिक प्रतिबद्धताले जबजलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट सिद्धान्त बनाएको, जनताद्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘एमालेको सम्पूर्ण पङ्क्ति जबजको मार्गदर्शनमा चल्नुपर्छ । पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसलालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’
नेता थापाले सार्वजनिक रूपमै महासचिव पोखरेललाई लक्षित गर्दै कटाक्षसमेत गरेका छन् । ‘कुनै पनि तहको व्यक्तिमा अस्पष्टता छ भने कमिटीमा व्यापक बहस गरिनुपर्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण जबजको दार्शनिक मान्यता भएकाले आत्मिक नेतृत्वको मान्यतालाई स्वीकार्ने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सबै स्पष्ट हौँ, जबजको मान्यतालाई कसिलो गरी समातौँ,’ उनले भनेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगको संवादबारे प्रस्टीकरण दिन सामाजिक सञ्जालमा लेखेको टिप्पणीको पनि आलोचना भएको छ । सुदूरपश्चिमकै अर्का नेता दयालबहादुर शाहीले एक टीभी अन्तर्वार्तामा खरो टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘अब नेताहरूको टाउको जोडेर पार्टी एकता हुन्न भन्नुभएछ । नेता भन्नाले ओली र प्रचण्ड मात्र कि उहाँहरू पनि ? उहाँलाई फेसबुकमा भन्दा लेख विचार लेखेकै सुहाउँछ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता पुनले पाल्पाको पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले अध्यादेशमा सघाउन आफूलाई फोन गरेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा अनौपचारिक कुराकानीलाई सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएनन्, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन वामपन्थी ध्रुवीकरणका लागि पनि त हुन सक्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । त्यसले एमाले–माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा रहेको सन्देश गएको र यस्ता गतिविधिले सत्ता गठबन्धनमा आशङ्का उब्जाएको भन्दै एमाले नेताहरूले आलोचना थालेका छन् ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालगायतका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण कारबाहीमा परेका छन् । तर, महासचिव पोखरेलले पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको वैचारिक एजेन्डालाई बहस बनाएर हिँडेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । यसले एमाले नेताहरू भित्रभित्रै एघारौँ महाधिवेशनको गृहकार्यमा ध्रुवीकरण भइरहेको सङ्केत पनि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २९, २०८१ २०:००
-1741431346.jpeg)
