प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारका लागि तय गरिएको बैठक स्थगनले संसद अधिवेशन सुरु भएपछि समितिका बैठक चल्छन् र विधेयक अघि बढ्नेदेखि समितिका कामहरू अघि बढ्छन् भन्ने राजनीतिक दलको दाबी फेल खाएको छ । संसद अधिवेशन नहुँदा संसदीय समितिहरूलाई कोरम पुर्याउन टाउको दुखाइ बनेको थियो । संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरूको काम नियमित अघि बढ्ने दाबी गर्नेहरूमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला थिए ।
बिहीबार कृषि समितिको बैठकको कार्यसूचीमा कृषि, पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यूएसएड सहायतालगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, सहायता बन्द हुँदा परेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा यस्ता परियोजनाको निरन्तरतालगायत थिए । ‘समितिको छलफलको विषयवस्तु धेरै नै थिए । मन्त्रालयको प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजनाबारे कुरा हुनुपर्ने थियो । तर, सूचना हुँदा सीमित विषयमा कुरा भएको र अन्य विषयमा मन्त्रालयले तयारी गर्ने अवस्था नरहेकाले अर्को दिन बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो,’ समिति सभापति कुसुम थापाले शिलापत्रसँग भनिन् ।
बिहीबार नै राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल, विविध विषयको कार्यसूची भए पनि बैठक स्थगित भएको छ ।
गत १८ माघबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । यो अधिवेशनबाट फटाफट विधेयकहरू पास गरेर कानुन निर्माण गर्ने र ठूला दलको सरकारको काम देखाउने योजना कांग्रेस–एमालेको थियो । त्यसका लागि उनीहरूले दुईदलीय संयन्त्र र विभिन्न कार्यदल बनाएका थिए । विधेयक पारित गराउने वातावरण बनाउन कार्यदल बनाएइको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा दुईदलीय संयन्त्र बनाएका कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन, विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन र सेवा प्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन तीनवटा कार्यदलसमेत बनाएका थिए ।
विचाराधीन अवस्थाका १९ विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउने जिम्मा विधेयक अघि बढाउने कार्यदलको थियो । कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका योगेश भट्टराईलगायत तत् दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक रहेको कार्यदलले संसदमा विभिन्न कारणवश अड्केका विधेयकलाई ढिलो नगरी अघि बढाउन तुरुन्त काम थाल्ने भनिएको थियो । तर, सत्तारुढ दलले दाबी गरेजस्तो सहज माहौल प्रतिनिधिसभामा देखिएको छैन । ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने समार्थ्यसमेत नराख्दा सरकार झनै अलमलिएको छ ।
२९ माघमा प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयक हटाइएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएर तय भएको क्यालेन्डरमा सोही दिन पास गर्ने गरी पेस गर्ने भनिए पनि गृहमन्त्री काठमाडौंबाहिर रहेको कारण देखाउँदै कार्यसूचीबाट विधेयक हटाइएको थियो । सो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध मात्र गरेनन्, सरकारको आदेशअनुसार चल्ने हो ? भनेर सभामुख देवराज घिमिरेमाथि प्रश्न पनि गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक ५ फागुनको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।
४ फागुनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरी यसमा गृहमन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेका थिए । तर, गणपूरक संख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले निर्णयार्थ पेस गर्न गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै यकिन गर्न माग गरेकी थिइन् । तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्दा प्रस्ताव पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा ६८ मात्रै रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।
सभामुख घिमिरेले गणपूरक संख्या यकिन गर्दा प्रस्ताव पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा ६८ मात्रै रहेकाले कार्यसूचीबाट बाँकी कार्यक्रम हटाइएको घोषणा गरे । ५ फागनुमा प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सहज बाटो हिँड्न र काम देखाउन संयन्त्र र कार्यदल बनाएका कांग्रेस–एमालेले भने सुरुवातबाटै ‘अफरोड’ बाटो हिँड्नुपरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे काम छिटो हुन नसकेकोमा चिन्तत छन् । ‘यो विषयमा मेरो पनि गम्भीर चिन्ता छ । विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा हामी धेरै सुस्त भयौँ । ११ वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्, तिनलाई समितिले खाली गराउनुपर्ने पहिलो काम छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘राष्ट्रियसभाका विधेयकहरू नै आएका छैनन् । गति असाध्यै धिमा छ । यो विषयमा म सन्तुष्ट छैन । अब आउने विधेयकहरूलाई पारित गर्न आवश्यक भए पनि समितिको गतिले हामीलाई लक्ष्यमा पुर्याऊलाजस्तो छैन । लक्ष्यमा पुर्याउन ताकेता गरिरहेका छौँ ।’ कानुन निर्माण गर्न अहिलेको समितिको कामको गतिमा बढोत्तरी नभए पछाडि नै पर्ने उनले बताए ।
एमालेका सांसद भट्टराई विधेयकको काममा प्रगति देखिएको बताउँछन् । ‘पहिलेभन्दा अलि बढी काम भएको छ । बीचमा तीन/चारवटा समितिबाट फूल हाउसमा गएका छन् । हामी फास्ट ट्र्याकमा नै काम गर्छौं,’ भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ८, २०८१ १८:४९
