डा. केसीको अनशन दोस्रो दिन पनि जारी, कांग्रेसले जनायो ऐक्यबद्धता

A+ A A-

१७औं चरणको अनशनमा रहेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको अनशन दोस्रो दिन पनि जारी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लले उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मंगलबार दिउँसो कार्यकर्तासहित अनशनरत केसीलाई भेटेर उनले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले डा. केसीलाई भेटेर पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताए । साथै, उनले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमबासीमा गरिबको स्वास्थ्यका लागि थालिएको अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

डा. केसी डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालनजिकै रहेको निर्मल क्लिनिक रहेको घरको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा केसी अनशन बसिरहेका छन् । डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि डडेल्धुरा सदरमुकाममा अनशन सुरू गरेका हुन् । चिसोका बाबजुद पनि सातबुँदे माग अघि सार्दै उनको अनशन जारी छ । माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी नै राख्ने उनको भनाइ छ ।

१७औं अनशन डडेल्धुराबाट सुरू गरेका डा केसीका मुख्य मागहरू

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका मागहरू पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६. क्यान्सरलगायतका औषधिहरू नेपालमा भारतभन्दा ४–५ गुणा बढी महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीडितहरूको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६ १८:३७