तीन महिनाअघि नै संवादमा थिए एमाले–माओवादी, कांग्रेसले गरिरह्यो नजरअन्दाज

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ फागुन २०७९ मा एमालेसँग २ महिने गठबन्धन किन भत्काए भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । १० पुसमा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई २ महिना झेल्न सकेनन् । त्यसको कारण अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै देखिएको छ । एक, ओलीको हेपाहा शैली । त्यसबारे प्रचण्डले बेलाबेला अनौपचारिक संवादमा चुहाउने पनि गरेका थिए । एक प्रकारले ओलीको शैली प्रचण्डमाथि नियन्त्रण गर्ने थियो । जसले गर्दा प्रचण्डलाई चिढ्याउने भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

त्यसबाहेक दोस्रो कारणचाहिँ भूराजनीति पनि थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि सबैभन्दा खुसी चीन देखिएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले काठमाडौंमा वासिङ्टन र दिल्लीको पराजय भनेर टिप्पणी नै लेखेको थियो । त्यसैले, एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई शक्ति राष्ट्रले चीनसँग निकट ठानेका थिए । अनि, दिल्ली र वासिङ्टन उक्त गठबन्धन भत्काउन लागेका थिए ।

काँध फेर्ने मुडमा प्रचण्ड, २९ फागुन बन्न सक्छ टर्निङ प्वाइन्ट

काठमाडौंमा दिल्ली र वासिङ्टनले एमाले र माओवादी गठबन्धन भत्काउने खेल मात्र खेलेका थिएनन्, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको राष्ट्रपति बनाउन नदिने खेलमा अमेरिका नै सक्रिय थियो । अमेरिकालाई त्यतिबेला भारतले पनि साथ दिएको थियो । त्यसैले, गठबन्धन भत्काउन भारत र अमेरिका सक्रिय रूपमै लागेका थिए । त्यसैले, त्यतिबेला आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य कारण त्यतिबेला गठबन्धन भत्काउन पर्याप्त थियो ।

हुन त त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसीको मुद्दा टुंगो लगाउने पहिलो प्राथमिकता भनेका थिए । हुन पनि अमेरिकी र भारतीय लाइनको प्रचण्डलाई टीआरसीमा सहयोग गर्ने वचन पनि थियो । जसले गर्दा, कांग्रेससँग मिल्दा सहज हुने अनुमान प्रचण्डले गरेका हुन सक्छन् । त्यसो त उनीहरूको लाइनअनुसार नै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको राष्ट्रपति बन्न रोक्नका लागि प्रचण्ड सहयोगी नै बने ।

प्रचण्डले जसरी कांग्रेसको साथमा सरकार चलाइरहेका थिए, त्यसबीचमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका मात्र होइन, सरकारी निर्णयमा कांग्रेसको हस्तक्षेपले पनि गठबन्धन चिसो बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कांग्रेस नेताहरू जोडिएपछि कांग्रेसले उक्त अनुसन्धान रोक्न दबाब मात्र दिएन, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीदेखि फैसला गर्ने न्यायधीशसम्मलाई सरुवा गराएको थियो ।

अरुण चौधरी पक्राउको साइड इफेक्टः कांग्रेसको संसदीय दल संक्रमित हुने त्रास

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन कांग्रेसले दबाब दिएको थियो, जुन आजपर्यन्त थियो । त्यसले माओवादी र कांग्रेसबीच दूरी बढाउने काम गरिरहेको थियो । त्यसमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका अन्य केही मुद्दा मात्र होइन, कोशी प्रदेश सरकार प्रकरणले पनि दूरी बढाउन भूमिका खेल्यो । सभामुख पद त्याग गरेर कांग्रेसका लागि मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गरेको माअ‍ोवादीले अन्तिममा कांग्रेसबाटै धोका पायो ।

२५ असोज २०७९ मा केन्द्रीय सहमतिविपरीत कांग्रेसले प्रदेशमा आफ्नो सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । माओवादीले मुख्यमन्त्री नपाउने स्थिति बनेपछि कांग्रेससँग रुष्ट भएको माओवादी त्यही कोशीमा ११ माघ २०८० अर्को परिघटना भइदियो । त्यस दिनको राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् । कांग्रेस सांसद सुनील शर्मासहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमेतको असहयोगका कारण उनी पराजित भएको बताइन्छ ।

शर्मालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ गरेपछि सरकारसँग रुष्ट थिए । त्यसको बदला शर्माले माओवादी उम्मेदवार पराजित गराएर लिए । कांग्रेससँग असन्तुष्टि बढाउन त्यस घटनाले आगोमा घ्यु थपेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघिदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए । राष्ट्रियसभाको चुनावमा एमालेलाई समेत केही सिट दिएर सहमति जुटाउने प्रचण्डको प्रयास थियो । १९ सिटको चुनावमा ५ सिट एमालेलाई दिने प्रचण्डले तयारी गरेका थिए । त्यसबारे पटकपटक छलफल भएको पनि थियो । तर, अन्तिम समयमा संवाद भंग भएको थियो । त्यसका लागि कांग्रेसको असन्तुष्टिमा माधव नेपालको आक्रोशले पनि काम गरेको थियो । अर्कातिर, एमालेकै एउटा पंक्तिले पनि नमिल्न दबाब दिएको थियो ।

कांग्रेसको व्यवहारले प्रचण्ड दिक्क, १० पुसकै गठबन्धन ब्युँतिन लागेको हो ?

एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको त्यो प्रयासमा प्रचण्डले १० पुस २०७९ मा एमाले र माओवादीको मिल्ती गराउने भूमिका सक्रिय नेताहरूलाई दूतको रूपमा उपयोग गरेका थिए । ती संवादमा टीआरसी टुंगो लगाउने विषयदेखि आउँदो चुनावी रणनीतिसम्म छलफल भएका थिए । उक्त संवादमा जोडिएको स्रोतका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रियसभा चुनावकै बेलामा देखिने गरी कांग्रेसको विकल्प खोज्न थालेका थिए ।

त्यही कारण ११ माघमै कोशी प्रदेशका माओवादी नेताहरूले कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले त्यस दिन सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । अनि, संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसहितका नेताहरू पनि एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अभिमत राखिरहेका थिए । उनीहरूले त्यसैअनुसार लविङ पनि गरिरहेका थिए ।

त्यसपछि निरन्तर प्रचण्डले कांग्रेससँगको असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए । जस्तो, ११ माघको पीडा सार्वजनिक रूपमा २९ माघमा पोखिएको थियो । त्यस दिन प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रियसभा चुनावमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट धोका भयो । गठबन्धनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो ।’ त्यस दिनचाहिँ प्रचण्डले औपचारिक रूपमा कांग्रेससँग सम्बन्ध बिग्रिएको नेताहरूलाई संकेत गरेका थिए । त्यही संकेतका आधारमा माओवादी नेताहरूले पनि कांग्रेसको आलोचना गर्न थालेका थिए । अनि, माओवादी नेताहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी रहेन भन्दै भाँजो हाल्न थालेका थिए ।

२९ माघमा केन्द्रीय समितिमा उक्त कुरा भन्नुभन्दा एक साताअघि प्रचण्डले संसदीय दलमा पनि संकेत गरेका थिए । त्यस दिन प्रचण्डले गठबन्धनको विकल्पको कुरा त झिकेका थिएनन् तर, गठबन्धनको सहयात्री कांग्रेसलाई चिढ्याउने अभिव्यक्तिचाहिँ दिएका थिए । त्यस दिन प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने बताएका थिए । प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यलाई भनेको ठ्याक्कै एक महिनापछि २९ फागुनमा राष्ट्रियभाको अध्यक्षको चुनाव हुँदै छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावको ठीक अघि गठबन्धन भत्किएको छ ।

प्रचण्ड-देउवा खटपटका सात कारण, मन्त्री फेरिएलान् कि गठबन्धन ?

यसबीचमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनले मात्र होइन, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीसमेतले कांग्रेसको आलोचना गरेका थिए । संसद परिसरमा शर्माले कांग्रेससँग समझदारी नभएको भन्दै अध्यक्षको दाबी गरेका मात्र थिएनन्, विकल्पको संकेत पनि गरेका थिए । त्यसबाहेक पुनले पनि कांग्रेससँग विकल्पको संकेत अन्तर्वार्तामार्फत दिएका थिए । अनि, सुदन किराँतीले देउवालाई गाली गरेका थिए । त्यसबीचमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्री किराँतीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाए ।

कांग्रेसबाट मन्त्री भएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग प्रचण्ड सबैभन्दा बढ्ता रुष्ट थिए । प्रचण्डले आर्थिक एजेन्डासँग जोडिएका ससाना परियोजना मात्र होइन, ठूला प्रयास पनि रोकिदिएका थिए । प्रचण्डले राष्ट्रिय आर्थिक गोलमेच सम्मेलनको तयारी गरेका थिए । उक्त सम्मेलन रोक्ने काम मन्त्री महतले गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बृहत् आर्थिक विमर्श गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसमा पनि अवरोध सिर्जना गरिदिए र केही व्यवसायी र विज्ञसँगको सामान्य छलफलमा सीमित भइदियो ।

प्रचण्डले फरक संयन्त्र बनाएर ठूलो परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसमा पनि मन्त्री महतले अवरोध गरे । जसले गर्दा, प्रचण्ड रुष्ट भइरहेका बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिदको अनुसन्धानमा तान्यो । जसले गर्दा मन्त्री बस्नेतलाई बयान लिएर आयोगले मुद्दा दायरको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत कांग्रेस मन्त्रीको बचाउमा लाग्यो । जबकि प्रचण्ड उनलाई हटाउन चाहन्थे । त्यसैले, परिस्थिति बिग्रँदै गएको बेलामा एमालेको इन्ट्री रणनीतिक रूपमा भइरहेको थियो, जसलाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गरिरहेको थियो ।

सरकार ढाल्न खाँणको सक्रियतापछि ओली-आरजुको बालकोट वार्ता

व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ गरेपछि कांग्रेस प्रचण्डमाथि थप आक्रामक भएको थियो । त्यतिबेला पनि प्रचण्ड निरन्तर एमालेसँग संवादमा थिए । परिस्थिति बिग्रिँदै गएको बेलामा एमाले र माओवादी नेताहरू संवादमा रहेको कुरालाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसो त संवादमा जोडिएका नेताहरूकै डिजाइनमा एमालेले मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर संसद अवरोध गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २१, २०८० १७:५६