प्रचण्ड-देउवा खटपटका सात कारण, मन्त्री फेरिएलान् कि गठबन्धन ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट बढेको संकेत गरेको दुई हप्ता भयो । औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकमा उक्त संकेत गरेका थिए । संसद बैठकअघि सिंहदरबारमा बसेको दलको बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाबी गर्ने भनेर सांसदहरूलाई खटपटको संकेत गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरताको रूपमा २९ माघमा राष्ट्रियसभामा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कांग्रेससँगको सहकार्य सहज नभएको बताएका थिए ।

केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रचण्डले किन त्यसो भने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैको आशंका छ । पछिल्ला दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच अविश्वास बढ्न थालेको छ । त्यसको संकेत कांग्रेसका नेता मात्र होइन, माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेरै दिन थालेका छन् । खासगरी, पछिल्ला दिनमा राष्ट्रियसभा चुनाव र मन्त्रीहरूको हेरफेरको विषयमा प्रचण्ड र देउवाबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । त्यसैले, प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई रणनीतिक रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति निर्माणको प्रयासका लागि कांग्रेसको प्रतिक्रिया बुझ्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

यो पनि...

काँध फेर्ने मुडमा प्रचण्ड, २९ फागुन बन्न सक्छ टर्निङ प्वाइन्ट

त्यसबाहेक राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा देउवालाई झुकाउने रणनीतिअनुसार पनि प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रचण्डको रणनीतिक चालबाजीमा कांग्रेसले प्रतिक्रिया भने दिइसकेको छैन, बरु कांग्रेसभित्र मौनता देखिएको छ । प्रचण्डले गठबन्धन छोड्ने अवस्था आए कांग्रेस सातै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउने आकलनकै कारण हुन सक्छ, कांग्रेस नेताहरूले मौनता प्रकट गरेको ।

माओवादीभित्रचाहिँ कांग्रेससँग खटपट हुनुमा मूलतः सातवटा कारण रहेको बताइन्छ । माओवादी नेताहरूका अनुसार त्यसको पछिल्लो घटनाको प्रस्फुटन कोशी प्रदेशबाट भएको छ । माओवादीलाई बहाना चाहिएको बेला ११ माघको राष्ट्रियसभा चुनावमा कोशी प्रदेशमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएको पनि कांग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा समूहको असहयोगका कारण गठबन्धनका अर्का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित हुँदा चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् ।

प्रकरण एक : कोशीमा कार्कीको हार

कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिने सहमतिसहित ११ माघको राष्ट्रियसभा चुनावमा होमिएको माओवादीले कोशीमा कांग्रेसबाट धोका पायो । माओवादीका लागि कोशीको यो घटना नयाँ भने थिएन । पहिला पनि त्यसरी नै गठबन्धनभित्रको बेमेलका कारण राष्ट्रियसभामा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएका थिए । अहिले पनि चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि माओवादीको बोली फेरिएको हो । कांग्रेसको धोकाबाट अध्यक्षमा सहयोग गर्ने भद्र सहमतिबाट पछाडि फर्कने सोचमा पुगेको माओवादीका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसबाट यसरी धोका पाएपछि फेरि पनि उसले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन । पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर साथीहरूबीच भेट हुँदा कुरा हुन थालेको छ, ठोस निर्णय भएको छैन ।’

प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले बोलेका थिए । प्रचण्डले गठबन्धनको विकल्पका बारेमा कुरा नगरे पनि कांग्रेससँग पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको अप्ठ्याराेका बारेमा संकेत गरेका थिए । २९ फागुनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव हुँदै छ । त्यसमा माओवादी र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच कसरी सहमति जुट्छ, त्यसले नै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

प्रकरण दुई : बालकृष्ण खाँण पक्राउ

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मात्र होइन, पत्नी आरजु राणाको समेत नाम मुछिएपछि देउवा दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । पार्टीभित्रै संस्थापनइतर समूहका नेताहरू खाँण पक्राउको समर्थन गर्दै बधाई दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठसम्म पुगेका थिए । विश्वासिलो नेता पक्राउ पर्नु र अर्कातिर पार्टीभित्रै पक्राउलाई स्वागत गरिएपछि देउवाले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए । देउवानिकट नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए ।

त्यही आवाजको बलमा देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिए र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूमात्र होइन, थुनामा पठाउन आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत सरुवा गरियो । त्यसले माओवादी र कांग्रेसभित्र अविश्वासको बीजारोपण गर्न मलजल गरेको थियो । सुशासनको काम गरिरहेको सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी घेराबन्दी कांग्रेसले गरेको माओवादीको बुझाइ छ ।

प्रकरण तीन : सुनिल शर्मा पक्राउ

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) ले २५ साउन २०८० मा कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । आईएस्सी तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रको कैफियतमा शर्मा पक्राउ परेका थिए । शर्मा पक्राउ प्रकरण सरकारविरुद्ध ठूलै प्रकरण बनिदियो ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, नागरिक समाजको एउटा तप्का सांसद शर्माको पक्राउको विरोधमा उत्रियो । सरकार दबाबमा परेकै बेला अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । त्यसले कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह त चर्को विरोधमा उत्रियो नै संस्थापन पक्ष पनि दबाबमा परेको थियो । त्यसैले, कांग्रेस त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोधमै देखिएको थियो ।

प्रकरण चार : अरुण चौधरी प्रक्राउ

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा व्यवसायी अरुण चौधरी १८ माघमा पक्राउ परे । कांग्रेस नेता तथा सांसद विनोद चौधरीसमेत जोडिएको यो प्रकरणमा उनका भाइ अरुण पक्राउ परेका थिए । त्यसले कांग्रेसभित्र हलचल आउनु स्वाभाविक थियो । सांसद चौधरीले भाइ अरुण पक्राउ परेको विषयबारे संसदीय दलको बैठकमा चर्कोसँग उठाए । त्यसको जवाफ नदिएका देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने दबाब दिएका थिए ।

अरुण पक्राउ परेको साँझै बालुवाटार पुगेर देउवाले अरुणको पक्राउबारे चासो मात्र राखेका थिएनन्, प्रचण्डसँग मलाई किन डुबाएको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अरुणको पक्राउ प्रकरण थप लम्बिने अवस्थामा संसदीय दलको अंकगणित नै हेरफेर हुने डर देउवामा देखिएको थियो । हुन त, देउवा मात्र होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि उक्त प्रकरणमा चासो राखेका थिए । चौधरी र अजितसिंह थापा पक्राउ परेलगत्तै पौडेलका सल्लाहकार सुनिल थापा सीआईबी कार्यालयमै भेट्न गएका थिए ।

बाँसबारी छाला उद्योग चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२० सालमा स्थापित भएको थियो । निरन्तर घाटामा गएको देखाएर १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गरिएको थियो । भदौ २०४३ मा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा सस्तो (रोपनीको २ लाख ५० हजार) मा बेचिएको थियो भने थप ४ रोपनी जग्गा उद्योगको २५०० कित्ता शेयर पाउने गरी दिइएको थियो । अहिले यो जुत्ता उद्योग सञ्चालनमा छैन । कम्पनीको नाम परिर्वतन गरेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखिएको छ र चौधरी समूहले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेको छ ।

प्रकरण पाँच : बस्नेत र कार्की बचाउ दौडधुप

८ माघमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा पत्नी तथा कांग्रस नेता आरजु राणा देउवाबीच बालकोटमा भेटवार्ता भयो । ओली र आरजुको यो भेटमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पका बारेमा कुरा भएको स्रोतले बताएको थियो । यद्यपि, स्रोतहरूका अनुसार त्यतिबेला राजनीतिक भन्दा बढ्ता व्यक्तिकेन्द्रित कुरा थियो । अर्थात् त्यतिबेलाको भेट स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएको नेपाल टेलिकमको टेरामक्स काण्ड अनुसन्धान प्रक्रियासँग जोडिएको स्रोतकाे दाबी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेको उक्त प्रक्रियाबाट सेटल खोज्ने प्रयासअन्तर्गत आरजु र ओलीबीच भेट भएको थियो । उक्त भेटमा राणाले आफ्ना नेताहरू बचाउने पक्कापक्की भएमा गठबन्धन फेर्न सकिने वचन ओलीलाई दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

अर्कातिर २५ असोजमा कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले कोशी प्रदेशमा पार्टी लाइनविपरीत एमालेसँग सहकार्य गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । त्यसले पनि प्रचण्डलाई शंका भने थपिरहेको थियो ।

प्रकरण छ : मन्त्री हेरफेर

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसको आसपास पटकटक सरकारका मन्त्री हेरफेर हुने बताएका थिए । सरकारको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रचण्डले अपेक्षित काम नभएको भन्दै मन्त्री फेरेर गियर बढाउने बताएका थिए । प्रचण्डको भनाइमा ११ माघको राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मन्त्री हेरफेर हुने थियो । तर, त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवा असहमत देखिए । पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएका कारणले पनि देउवा मन्त्रीहरू साटफेर गर्ने पक्षमा देखिएनन् ।

देउवाले मन्त्रीलाई २ वर्षका लागि भनेर पठाएकाले बीचमै फिर्ता गर्न समस्या हुने जवाफ दिएका थिए । उक्त कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोलेका पनि छन् । त्यसैले, प्रचण्डको चाहनाअनुसार मन्त्री हेरफेर गर्न नपाएपछि देउवासँग प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रकरण सात : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

पूर्वसहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा माओवादी उक्त पद छोड्ने पक्षमा देखिएको छैन । कोशी प्रदेशमा आफ्नो उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादीले बहाना पाएको चर्चा पनि भइरहेको छ । माओवादीले भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषद्‌मा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछोड्ने मुड बनाएकाे हाे । प्रचण्डले आन्तरिक रूपमा उक्त कुरा भनिरहेका छन् । कांग्रेस भने पूर्वसहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । त्यसैले, प्रचण्डको रणनीतिक चालबाजीका कारण कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । तर, कांग्रेस नेताहरू यसबारे अहिले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका भने छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २, २०८० १६:०६