माधव नेपाल र मातृकासहित पाँच केन्द्रीय सदस्यमाथि कारबाही सिफारिस

A+ A A-

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उद्योग मन्त्री मातृका यादवमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रदेश २ कमिटीले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा पाँच केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासनको माग समेत गरिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेश २ कमिटीले महोत्तरीको बर्दिवासलगायत घटनामा नेपाल र यादवको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको निचोडसहित कारबाहीको माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको प्रदेश कमिटीका नेताहरूले बताएका छन् ।

पूर्वघोषित ६ जिल्लाको शपथग्रहण स्थगित गराउने, जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण स्थगित गराउने र बर्दिबास घटनासम्म आइपुग्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवको प्रत्यक्ष निर्देशन र संलग्नता देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रौतहटबाहेक प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवसहित प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललगायतले अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कारवाहीको सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रदेश २ कमिटीले पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यसहित वरिष्ट नेता नेपाल र मन्त्री यादवलगायत झन्डै आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य लागेको भन्दै निष्कासनसहित छानबिनको माग अघि सारेको हो ।

वरिष्ठ नेता नेपाल र यादवमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने जनाए पनि अन्य केन्द्रीय सदस्यको हकमा भने निष्कासनसम्मको माग अगाडि सारिएको छ ।

चौधरी र पासवानलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस

प्रतिवेदनमा प्रदेश सहइन्चार्जद्वय नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने लिखित माग पेश भएको छ ।

‘सहइन्चार्ज कमरेडद्वय चौधरी र पासवानलाई उक्त जिम्मेवारीवाट मुक्त गर्ने, गोपाल ठाकुर र जगत यादवलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गर्ने, गंगा पासवान र फुलगेन्दु नायकलाई प्रदेश कमिटी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र उमेश यादवको पार्टी सदस्यता नै खारेज गर्न प्रदेश पदाधिकारी माग गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भूगोलमा जिम्मेवारी नरहेका रामचन्द्र झा, श्रीप्रसाद साहलगायतलाई भने सचेत गराउन भनिएको छ । महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम तोडफोड र पदाधिकारीमाथि हातपातसम्मको घटनासहित अन्य विषयका बारेमा यथार्थ विवरण पेश गर्न केन्द्रीय कार्यालयले माग गरे पछि प्रदेश पदाधिकारीले आज उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ८, २०७६ ०५:३४