कोशी प्रदेशमा 'बजेट होलिडे', के-केमा पर्छ असर ?

A+ A A-

सत्ता राजनीतिको हानथाप राजनीतिक गन्जागोलले कोशी प्रदेश 'बजेट शून्यता' मा पुगेको छ । एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेबाट सकिएपछि बजेट शून्यतामा कोशी पुगेको हो ।

बजेट अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्छ । तर, आइतबार राति १२ बजेपछि सदनमा पेस भएको सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो । असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र हाल रहेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेका कारण विधेयक पारित हुन सकेन ।

प्राकृतिक स्रोत तथा साधन बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटीलगायतका क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार छ । तर, कानुनै नभएपछि भने अब प्रदेश सरकारले न कर सङ्कलन गर्न सक्छ, न त खर्च नै ।

बजेट खर्च गर्ने विनियोजन अध्यादेश र कर सङ्कलन गर्ने आर्थिक ऐन निष्क्रिय भएपछि अब कोशी प्रदेश सरकार कर उठाउन र बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

यो पनि : कोशी प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने

संविधानको धारा २०३ अनुसार कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, कर लगाउन बनेको आर्थिक अध्यादेश २०८० निष्क्रिय भएपछि कर सङ्कलन गर्न पाउने छैन । कानुनै नभएकाले कर उठाउन नसकिने कोशी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 'कर उठाउन कानुन चाहिन्छ । हामीले कुन कानुनी हैसियतमा टेकेर रहेर कर लिनु ? आममान्छेले त त्यसो नभन्लान् तर, सचेत मान्छेले कर तिर्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ ?’

कर सङ्कलन मात्र हैन, त्यस्तै संविधानले प्रदेश सरकारको कोषमा रहेको बजेट खर्च गर्नसमेत कानुन आवश्यक पर्ने स्पष्ट खुलाएको छ । संविधानको धारा २०५ अनुसार विनियोजन विधेयकअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 'विनियोजन विधेयक निष्क्रिय भएपछि अब खर्च गर्न पाइँदैन,' अर्थका ती कर्मचारीले भने ।

प्रदेश सरकारले मूलतः जग्गापास रजिस्ट्रेसन कर, सवारी कर, प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा,गिट्टी) सङ्कलनलगायतको कर उठाउँदै आएको छ । तर, अब यी क्षेत्रमा के आधारमा कर उठाउने भन्ने विषयमा सरकारको पक्षबाट भने स्पष्ट अभिव्यक्ति आएको छैन ।

हाल उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएपछि अध्यादेश आउने सम्भावनासमेत टरेको छ । पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको हो ।

सङ्घीय मुलुक बनेपछि बजेट होलिडेमा जाने पहिलो प्रदेश कोशी बनेको छ । यसअघिसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो समस्या भोगेका थिएनन् । आइतबारसम्म कोशी प्रदेश तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

यी पनि पढ्नुस् :

कोशीबाट सत्तामा फर्कन एमालेको निरन्तर प्रयास, देउवाले प्रचण्डसँगै 'कम्फर्ट फिल' गर्दा पाएन 'ग्रिन सिग्नल'

विराटनगर पुगेर ओलीले भने- कोशीमा अब एमालेकै सरकार बन्छ

सर्वोच्चले भन्यो- कोशीमा सभाध्यक्षले दिएको मत संविधान र संसदीय अभ्यास प्रतिकूल

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ११, २०८० १३:०४