सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभा प्रभावित, हिउँदे अधिवेशन नै हुन सकेन अन्त्य

सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभा प्रभावित, हिउँदे अधिवेशन नै हुन सकेन अन्त्य

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाले बिजनेश पाउन सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएको ९८ दिन बितिसक्यो । तर, मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति नजुट्दा सरकारले अझै पूर्णता पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, बजेट अधिवेशनको सुरुवात र विषयगत समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

गत फागुन २१ मा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाएयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा सरकारले आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । तर, सो विधेयकमाथि पनि संसदमा छलफल हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनबाट पनि कर असुल गर्न सक्ने गरी सो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको विषयगत समिति पनि गठन हुन सकेको छैन । बैठक नबस्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू बेरोजगार भएका छन्,’ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘जनताका गुनासालाई सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रदेशसभा सदस्य कार्यक्रम, भेटघाट, पार्टीका बैठकमा मात्र व्यस्त हुनुपरेको छ ।’

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाहले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने बताए ।

सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ मा बजेट ल्याउँदैछ । तर, सरकारले पूर्णता नै नपाउँदा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य र आगामी बजेट अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के लिन्छ निर्णय ?

कारागारमा रहेका रेशम चौधरी छुट्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुरुदेखि सरकारमा नजाने घोषणा गरेको थियो । नाउपाले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो ।

तर, फागुन २१ गते अन्तिम समयमा आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त राख्दै उन्मुक्तिले कांग्रेसका शाहलाई विश्वासको मत दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेपछि नाउपाले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । त्यसैले पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अझै केही दिन नहुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नाउपाले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले आफूहरूले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको तर सर्वोच्चको फैसलाले सरकारमा जाने वा नजानेबारे भन्ने निर्णयमा अझै पुगिएको छैन । ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘दुई–तीन दिन अझै विस्तार हुने सम्भावना छैन ।’

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुखबाहेक), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र जना सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ४, २०८० ११:५१