एसियाली मापदण्डको नाराले पञ्चायत जोगिएन, प्रगतिको आकांक्षा सम्बोधन नभए अहिलेको प्रणाली पनि टिक्दैन

एसियाली मापदण्डको नाराले पञ्चायत जोगिएन, प्रगतिको आकांक्षा सम्बोधन नभए अहिलेको प्रणाली पनि टिक्दैन

A+ A A-

दुःखका साथ भन्नुपर्छ– नेपाल आज विश्वकै अविकसित राष्ट्रमध्येको एक हो । एक थरीका लागि यस्तो अविकासको मुख्य कारण हाम्रो सभ्यताले हुर्काएको मान्यतालाई परित्याग गर्नु हो । उनीहरू भन्छन्– विकासको अपेक्षामा नेपालले सुरुवातदेखि नै बाटो बिरायो, आफ्नोपन छाड्यो र बाह्य मान्यतालाई अपनायो । हामीले जे कुरालाई विकास मानेर ग्रहण गर्‍यौँ, त्यो विकास थिएन वा त्यसले विकासको स्वरूप लिन सम्भव थिएन, त्यसैले अविकास हाम्रो नियति बन्यो र अझै बनिरहनेछ भन्ने विचारहरू पछिल्लो समयमा विभिन्न माध्यमबाट प्रसारित भइरहेका छन् । यसले एउटा मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसको प्रतिस्पर्धी अर्को विचार छ, जसले आधुनिक विकासलाई पाश्चात्य अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्छ । उसको दृष्टिकोण अनुसार विकास प्रयासमा नेपालले पुराना मान्यतालाई पूरै छाड्न सकेन र नयाँलाई पनि मन फुकाएर अँगाल्न सकेन । समय छँदै ठूला पूर्वाधार, परिवर्तनमुखी शिक्षा, ठूला जलविद्युत् र रणनीतिक यातायात प्रणालीको विकासमा ध्यान दिन खुट्टा कमाएकाले विकासका नाममा नेपालले एकपछि अर्को प्रयोग भोगिरहेको छ, जसले अविकासकै विस्तार गरिरहेको छ भन्ने यस पक्षको मत देखिन्छ ।

हाम्रो विकास वा अविकासको बहस मूलतः यिनै दुई विचारको वरिपरि घुमिरहँदा नेपालको परिचयचाहिँ दशकौँसम्म हरितन्नम मुलुकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यस आलेखले आजको सन्दर्भमा नेपाली विकासको अर्थराजनीतिलाई ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्यसहित छोटकरीमा विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छ । विकास ‘कस्तो हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजियो भने संसारका सबैभन्दा राम्रा, गतिला र ठूला कुराहरू यहीँ हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ, तर त्यसको व्यावहारिक सम्भाव्यता शून्य हुन्छ ।

राम्रो वा असल भन्ने विषय पनि सापेक्षिक हुने भएकाले समयसँगै परिवर्तन हुन्छ । कुनै समयमा विकास भन्नासाथ भौतिक निर्माण मात्र बुझिन्थ्यो, भत्काएर बनाउन पाए पुग्थ्यो । आज विकाससँग वातावरण, मानव स्वास्थ्य, लगानीको अनुपातमा आउने आर्थिक फाइदा जस्ता विषयहरू निर्माणभन्दा पहिल्यै विवेचनीय हुन्छन् । हिजोको राम्रो निर्माण आज पनि राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । आजको राम्रो भोलि त्यस्तै नरहन सक्छ ।

‘नर्मेटिभ प्रोसेस’का रूपमा विकास

आफैँमा बहुआयामिक क्रिया भएकाले निश्चित परिभाषाभित्र अटाउने प्रयासले विकासको समग्र अवधारणालाई न्याय गर्न सक्दैन । आधुनिक समयमा विकासलाई मानवीय प्रक्रिया (प्रोसेस) वा प्रतिमानक (नर्म)का रूपमा परिभाषित गर्ने र लागू गर्ने अभ्यास राज्यहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यसै आधारबाट विकासको मानवकेन्द्रित सैद्धान्तिक अवधारणा निर्माण भएको छ । यसले समाजको ‘वास्तविक अवस्था र व्यक्त हुने आकांक्षा’का बीचमा कायम रहने दूरीलाई कम गर्ने वा मेट्ने प्रयासबाट हासिल आर्थिक वृद्धि, सकारात्मक परिवर्तन र भौतिक निर्माणको योगलाई विकासका रूपमा अर्थ्याउँदै व्यापक अर्थ–सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोण माग गर्छ । समाजको अवस्था र आकांक्षाबीचको दूरी कहिल्यै पनि स्थिर रहने विषय होइन । अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाँदा आकांक्षाको ‘गोलपोस्ट’ पनि सर्दै जानु स्वाभाविक हो । यसले विकासको अपरिहार्य निरन्तरतालाई सूचित गर्छ । त्यसै हुनाले विकासलाई प्रक्रिया मानिएको हो ।

त्यसैगरी, विकासको लक्ष्य जनसंख्याको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार हो । वातावरणीय स्रोतहरूको संरक्षण, नागरिकको आय वृद्धि, रोजगारीका अवसरको सिर्जना र प्रकृतिअनुकूल भौतिक निर्माणद्वारा मानव जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई विकासका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । यस क्रममा राज्यहरूले विभिन्न अभ्यास र अन्तर्क्रियाबाट विकासका आयामहरू ग्रहण गर्छन्, आफ्नै इतिहासबाट सिकाइ हासिल गर्छन् र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक लगानीको अंश अन्य राज्य वा संस्थासँग आदानप्रदान गर्छन् । यसले विकासलाई प्रतिमानक (नर्म)का रूपमा पनि प्रक्रिया जसरी नै स्थापित गरिदिएको छ ।

मानकहरूको विश्वव्यापी विस्तारका कारण विकासको पूर्वीय वा पाश्चात्य भन्ने अवधारणा अब निरर्थक भएको छ । यस्तो बहसबाट बौद्धिक आनन्द मिले पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा कुनै परिणाम निस्कन सक्दैन । यसको एउटा उदाहरण के दिन सकिन्छ भने सन् १९८० को दशकमा लागू गरिएको ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम र उदारीकरण हामीमध्ये धेरैलाई मन नपर्न सक्छ, तर अहिले कदाचित नेपालको आर्थिक अवस्था हालको भन्दा बिग्रियो भने हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्ने मुख्य अन्तरसरकारी आर्थिक प्रणालीहरू भनेकै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष हुन् भन्नेमा पनि द्विविधा हुनु आवश्यक छैन । दुवै संस्थाहरू ढाँचागत समायोजन र खुला बजारका वास्तविक परिचालक हुन् ।

हामीले सन् २०११ मा ग्रीस, २०२० यताको श्रीलंका र हालसालै बंगलादेशलाई हेरेको खण्डमा यसको व्यापक आयाम अझै स्पष्ट हुन्छ । विगत तीन वर्षमा सार्वभौम ऋण तिर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा गुमाएको श्रीलंकाले ठूलो संघर्षपछि भर्खरै मात्र चिनियाँ ऋणको पुनर्संरचनापश्चात् मुद्रा कोषबाट करिब ३ अर्ब डलर ऋण प्राप्त गरेको छ । सन् २०११ मा टाट पल्टेको ग्रीसेली अर्थव्यवस्थालाई उकास्न युरोपेली युनियनसमेतको सहयोगमा १०० अर्ब डलरको प्याकेज उपलब्ध गराइएको थियो भने गत फेब्रुअरीमा बंगलादेशले साढे ४ अर्ब डलर ऋण लियो ।

बिग्रँदो अर्थव्यवस्था उकास्न पाकिस्तानले इन्धनलगायतमा जनतालाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सर्तमा मुद्रा कोषबाटै ऋण लिने प्रयास गरिरहेको छ । यी उदाहरणको सापेक्षतामा नेपालको सानो अर्थतन्त्रले जसोतसो धानिरहेको सामाजिक सुरक्षा तथा अत्यावश्यक क्षेत्रका अनुदानहरू कटौती नगरेसम्म मुद्राकोषको सहयोग सहज नहुन सक्छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा आउने सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथलको बाढीचाहिँ अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने बुझ्न श्रीलंकाकै उदाहरण पर्याप्त हुन्छ ।

सोभियत संघबाट स्वतन्त्र हुँदा ‘भविष्य नभएको’ मुलुक भनेर हेपिएको एस्टोनिया आज विश्वकै सबैभन्दा डिजिटलाइज्ड मुलुक बनेको छ । प्रविधि क्रान्तिबाट व्यापक फाइदा लिएको त्यस देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले करिब २७ हजार अमेरिकी डलरको वरिपरि छ ।

यसको अर्थ उदारीकरणमार्फत भित्रिएका विसंगत पक्षको अनुमोदन गरौँ भन्ने होइन । आजको विश्व व्यवस्थामा मुलुकहरू आर्थिक प्रणाली र विकासका साझा प्रतिमानकद्वारा एकअर्कासँग जोडिएका छन्, जसले मौलिकतालाई न्यूनतम र साझापनलाई अधिकतम बनाइदिएको छ भन्ने हो । कतिपय अवस्थामा स्थानीय रूपमा विकसित मौलिक अभ्यासले प्रतिमानकको मान्यता प्राप्त गर्छन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री एलिनोर ओस्ट्रोमको अनुसन्धानले सन् २००९ को नोबेल पुरस्कार पाएसँगै नेपालको सामुदायिक वन प्रणालीले व्यापक वैधता प्राप्त गरेको छ र यसलाई अब विकासशील देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको स्वीकार्य ढाँचा मानिएको छ । त्यसकारण, विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुनुका साथै वैश्विक प्रतिमानक पनि हो । अर्थात्, यो प्रोसेस र नर्म दुवै हो, जसले विकासलाई विश्वव्यापी ‘नर्मेटिभ प्रोसेस’ बनाइदिएको छ ।

यस शताब्दीको सुरुमा जब संयुक्त राष्ट्र संघले विकासशील देशहरूका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो, त्यस प्रक्रियामा हामी संलग्न भयौँ र ती लक्ष्य भेट्टाउनु हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्यो । आज संयुक्त राष्ट्र संघकै अग्रसरतामा सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारित छन् । तिनको प्राप्तिका लागि नेपालसहितका विकासशील मुलुकहरू प्रयत्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक रूपमा एउटा मुलुकले योजना बनाएर लागू गर्ने विकासको खास ढाँचाका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो विश्वव्यापी संस्थाको नेतृत्वमा तय गरिएका विकासका उद्देश्य पनि मुलुकहरूका साझा विषय भएका छन् । यसले विकासका आधारभूत सिद्धान्तमाथि विश्वव्यापी स्वामित्व हुने परिवेश निर्माण भएको छ ।

यति कुरामा स्पष्ट भइसकेपछि विकासको प्रयासमा हाम्रो र अर्काको भन्ने विषय रहँदैन । वा, ‘हाम्रो राम्रो, अर्काको नराम्रो’ भन्नु नै निरर्थक हुन जान्छ । आजको मानव सभ्यता साझा भविष्यको खोजीमा मात्र टिक्न सक्छ, जहाँ प्रत्येक मुलुकले मौलिक मान्यताको रक्षा गर्ने प्रयाससहित जलवायु परिवर्तन, युद्ध, भूराजनीतिक द्वन्द्व, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको व्यापकताजस्ता सिमानाविहीन मुद्दाहरूलाई पर्गेल्दै विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । विश्व दृष्टिबाट चिन्तन, स्थानीय दृष्टिबाट काम (थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल) विकासका लागि उपयुक्त बाटो हो । यसले नै पूर्व र पश्चिम, परम्परा र आधुनिकता, प्राचीन र अर्वाचीन, मौलिक र समीचीन बीचमा साम्य स्थापित गर्न सक्छ ।

विकासले शासन टिकाउँछ, अविकासले गिराउँछ

राजनीतिक प्रणालीले शासकीय वैधानिकता आर्जन गर्न ‘विकास’लाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्छ । खुला प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली आजको विश्वमा सबैभन्दा धेरै मुलुकले अपनाएको शासन व्यवस्था भए तापनि विभिन्न मुलुकका राजनीतिक प्रणालीमा एकरूपता छैन । हरेक राष्ट्रको विशिष्ट ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका परिवेशले पृथक् राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गरिदिएका छन् । र, प्रत्येक व्यवस्थालाई टिकाउ हुने चुनौती छ ।

यस अवस्थाको विश्लेषण गर्दै फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोले ‘गभर्नमेन्टलिटी’को सिद्धान्तद्वारा सबै प्रकारका शासन व्यवस्थालाई थोरै त्राण दिएका छन् । शासन (गभर्नमेन्ट) र विवेक (रासनालिटी) को योगबाट निर्माण भएको यो शब्दभित्रै अर्थ पनि निहित छ । व्यवस्था उदार वा अनुदार भए पनि शासन विवेकी भयो भने जनताका बीचमा त्यसको टिकाउपन र स्वीकार्यता स्वतः स्थापित भइरहन्छ भन्नु यसको सार हो । त्यसैले, विश्वका अनेक मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न विकास र आर्थिक प्रगतिको भाष्यमा व्यापक लगानी गरिन्छ । माओवादी हिंसा चर्किएको समयमा नेपालले पनि यस्ता नारा र कुरा धेरै सुन्यो । यद्यपि समग्र मुलुकको वा द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएका क्षेत्रकै पनि विकास भने भएन ।

विवेकपूर्ण शासनको पहिलो पहिचान जनताका समस्या हल गर्न उसले प्रदर्शन गर्ने गम्भीरता हुन्छ । नेपालमा हाल कायम शासन प्रणालीमा संविधानले प्रशस्त नागरिक अधिकार दिएको छ । स्वतन्त्रता पनि उपभोग गरिरहेका छौँ, तर हाम्रा समस्याहरू अझै पनि आधारभूत नै छन् । पिउने पानी, ढल निकास, पढाइ हुने खालका विद्यालय, सामान्य स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथि उठेर फड्को मार्ने पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, तीव्र आर्थिक वृद्धिजस्ता मुद्दाहरू सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् । जे–जति छन्, केवल ओठे मात्र छन्, उपलब्धिमूलक छैनन् । त्यसैले सरकारका प्रतिबद्धतालाई नागरिकले गम्भीरतापूर्वक लिन छोडेका छन् । राज्यशक्तिलाई जनताको सेवामा होइन, दलीय राजनीतिक सिन्डिकेट र कामचोर कर्मचारीतन्त्रको चाकडीमा लिप्त बनाइएको छ । नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवाको दुर्गति भएको छ ।

यसरी नेपालको शासनप्रणाली जनताप्रति विवेकी हुन सकिरहेको छैन, जसले अन्ततोगत्वा व्यवस्थाकै स्थायित्वमा प्रश्न उठ्नु अवश्यम्भावी बन्दै गएको छ । यसअघि विक्रम संवत् पचासको दशकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न गरिबीको मुद्दा सोझै सम्बोधन हुनुपर्छ भनियो, किनभने द्वन्द्व चर्किनुको एउटा कारण गरिबी र बेरोजगारी मानियो । अझ त्यसअघि पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन त्यसको अन्त्यतिर एसियाली मापदण्डमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने भनियो । ती दुवै प्रयासहरू तत्कालीन शासन प्रणालीको विवेक अभिव्यक्त गर्ने उपाय थिए । समाजको सामूहिक विवेकका तुलनामा शासकीय विवेक धेरै पछाडि छोडिएको अवस्थामा विकासको भाष्यले मात्र पञ्चायती वा राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था चल्न सकेनन्, पतन भए । असन्तोषको गतिले विकासको गतिलाई उछिनेपछि कुनै पनि व्यवस्था टिक्दैन । व्यवस्था चल्न विकासको गतिले नागरिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

शासनको स्थायित्व लोकतन्त्र वा अलोकतन्त्र भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित हुँदैन । कुन मुलुक लोकतान्त्रिक हो र कुन होइन भन्ने विषयमा हरेकका आफ्नै दाबीहरू हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले आफूलाई अलोकतान्त्रिक नमान्न सक्छ, वा अर्को मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली उसका निम्ति अलोकतान्त्रिक हुन सक्छ । बहसका लागि बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘दि इकोनोमिस्ट’ म्यागेजिनको इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘लोकतन्त्र सूचकाङ्क’ (डिमोक्रेसी इन्डेक्स)लाई एउटा आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलता र निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति, र सरकारको कार्यप्रणालीका आधारमा तय गरिने उक्त इन्डेक्सले विश्वका १६७ देशमा लोकतन्त्रको अवस्था मापन गरी हरेक वर्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । सन् २०२२ मा गरिएको यसै विश्लेषणअनुसार विश्वको करिब आधा जनसंख्याले मात्र कुनै न कुनै प्रकारको लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपभोग गर्न पाएको छ भने करिब ३६ प्रतिशत जनसंख्या अप्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा बस्छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई १०१औँ स्थान दिँदै लोकतन्त्र र निरंकुशताको मिश्रित प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । निरङ्कुश राजतन्त्र भएको भुटानभन्दा तल राखेर नेपाललाई किन यसरी चित्रित गरियो भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ ।

शासन व्यवस्थाका आधारमा हामी भुटानलाई लोकतन्त्र मान्दैनौँ । दि इकोनोमिस्टले चाहिँ नेपालभन्दा उन्नत लोकतन्त्र भुटान हो भनिरहेको छ । यस्तै सूचक तयार गर्ने अर्को संस्था फ्रिडम हाउसले पनि भुटानलाई नेपालभन्दा गतिलो लोकतन्त्र मानेको छ । यसको एउटा कारण जीवनस्तर र विकास नै हो । बंगलादेशको लोकतन्त्रलाई पनि दुवै प्रतिवेदनले नेपालको भन्दा राम्रो मानेका छन् । यस्ता प्रतिवेदनले नागरिकको जीवनमा तात्त्विक फरक नपारे पनि विश्व समुदायको आँखाबाट हेर्दा कुन मुलुक कस्तो देखिन्छ भन्ने जानकारी मिल्छ । बाहिरी आँखाबाट आफूलाई नियाल्ने माध्यमका रूपमा हामीले तिनको उपयोगिता भेट्न सक्छौँ ।

प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि विकासको ‘डेलिभरी’बाट जनताका बीचमा त्यसको औचित्य स्थापित हुन सक्छ भन्ने भुटान वा बंगलादेशका जस्तै प्रमाण विश्वका हरेकजसो मुलुकमा उपलब्ध छन् । नेपालमा निर्दलीय चरित्र बोकेको पञ्चायती व्यवस्थाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रमार्फत सन्तुलित विकास, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र उत्तरार्द्धमा एसियाली मापदण्डको प्रयासद्वारा आफ्नो औचित्य कायम राख्ने प्रयास गर्‍यो । आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो वैधानिकताको पुनर्पुष्टि गर्न जनताको विकास–आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, नत्र यो व्यवस्था पनि टिकाउन सकिन्न । जनताको मनमा उत्पन्न हुने वितृष्णालाई उपचार गर्ने अर्को कुनै विधि छैन । क्रान्तिद्वारा स्थापित व्यवस्थाको वैधानिकता विकासले मात्र कायम राख्न सक्छ । अन्यथा, राजनीतिक अस्थिरता र अविकासले एकअर्कालाई मलजल गरिहन्छन् ।

अर्कोतिर चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्थाले स्थायित्व पाउनुका पछाडि त्यहाँ हासिल गरिएको प्रभावकारी आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगतिको मुख्य योगदान रहेको मानिन्छ । मध्यपूर्वका इस्लामिक राज्यहरूले अपनाएको अलोकतान्त्रिक बन्द प्रणाली होस् वा लोकतान्त्रिक मार्ग अवलम्बन गरेका भारत, जापान, दक्षिण कोरिया वा युरोपेली मुलुकहरू नै किन नहोऊन्, सबै शासन व्यवस्थाको आधारभूत भाष्य ‘विकास र प्रगति’को वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको छ ।

विकासले लोकतन्त्रलाई त टिकाएको छ नै, अलोकतन्त्रलाई पनि टिकाएकै छ । अविकासले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई निर्बल मात्र बनाएको छैन, उदार समाज र विचारको राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने अवस्था निर्माण गरिदिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ– संसारका हरेक शासकलाई आफ्नो व्यवस्था टिकाउनका लागि विकास अपरिहार्य हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर कस्तो विकास र त्यसको लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ भन्नेचाहिँ सबैलाई थाहा छैन वा थाहा भएर पनि सफलता मिल्न सकिरहेको छैन । नेपाल आफैँ यसको उदाहरण बनिरहेको छ ।

अमेरिका, टोनी हेगेन र नेहरूको काल्पनिकीमा अडेको नेपाली विकास

राजनीतिक परिवर्तनलाई विकासको जनआकांक्षासँग जोड्ने नेपालको प्रयास विक्रम संवत् २००७ सालको क्रान्तिसँगै सुरु भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मूल्य–आधारित विदेश नीतिको अमेरिकी मोड, संवेदनशील भू–संरचना भएको पहाडी मुलुकमा छुट्टै प्रकारको विकास अवधारणा प्रयोग गर्ने टोनी हेगेनको प्रयास र नेपालमा तेस्रो मुलुकका गतिविधिलाई आशंकाले हेर्ने भारतीय दृष्टिको योगबाट आधुनिक नेपालको विकाससम्बन्धी मान्यता उदायो, जसमा नेपालको आफ्नो भन्ने जमिनबाहेक केही पनि थिएन । विश्वव्यापी प्रतिमानकका रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणाको नेपाल प्रवेश त्यसै संयोगको वरिपरि भएको देखिन्छ । शासकीय अवधारणामा योजनाबद्ध विकासको मान्यताले त्यसैबेला प्रवेश पाए पनि अविकासको नेपाली अवस्थामा चाहिँ त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

व्यवस्था निर्माण र स्थायित्वको प्रश्नलाई विकासका माध्यमबाटबाट धेरै हदसम्म हल गर्न सकिन्छ भन्ने बोध नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई गराउन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, स्वीस विकास अभियन्ता टोनी हेगेन र अमेरिकी सहयोगको छुट्टाछुट्टै तर ठूलो भूमिका थियो ।

राणा शासनको अन्त्य हुनुभन्दा सत्ताईस दिनअघि (माघ १०, २००७) नेपाल र अमेरिकाबीच प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भयो । सन् १९४९ मा दोस्रोपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा ह्यारी ट्रुमनले चारबुँदे विदेश नीतिको घोषणा गरेका थिए, जसको चौथो बुँदामा विकासशील देशहरूमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख थियो । यसलाई ‘पोइन्ट फोर प्रोग्राम’ भनिन्छ । यसैअन्तर्गत नेपालले अमेरिकी प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न थाल्यो ।

नेपालको विकासमा द्विपक्षीय औपचारिक साझेदारीको सम्झौता गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिका बन्न पुग्यो । राणा शासनको अन्त्य भएपछिको वातावरणमा नेपालको अग्रगतिका लागि वैदेशिक सहयोगको अपरिहार्यता झनै महत्त्वपूर्ण भयो । पोइन्ट फोर प्रोग्रामको एउटा मुख्य सिद्धान्त थियो– राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर हुन्छन् । विकासका सम्भावनाको चर्चा हुँदा त्यसबेला पनि नेपालबारे भनिने विषय अहिले जस्तै थिए– सानो, व्यवस्थापनमा सहज र विकासको भोक भएको राष्ट्र हुनाले नेपालले छिटो प्रगतिको फड्को मार्न सक्छ । तर, व्यवहारमा हिजो पनि त्यस्तो देखिएन, आज पनि देखिएको छैन ।

अमेरिकीहरूभन्दा अलिकति अगाडि स्वीस भूगर्भशास्त्री टोनी हेगेन नेपाल आए । यसको अन्तर्यमा हेगेनको आफ्नै कथा र राणा शासनको अन्त्यतिर शासकवर्गमा नेपालका सम्भावनाहरू खोज्ने लालसा रहेको देखिन्छ । टोनी हेगेनले दश वर्षकै उमेरमा हिमालय र काराकोरम पहाडका बारेमा डच अनुसन्धाता फिलिप्स क्रिश्चियान भिसरको सम्भाषण सुन्ने मौका पाएका थिए । सन् १९४७ ताका बेलायतका लागि नेपालको राजदूत रहँदा सरदार भीमबहादुर पाण्डेले स्वीस सहयोगका लागि प्रयास गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थ दृष्टिकोण राख्ने र नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले दुई देशबीचको साझेदारी उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । लण्डनबाट फर्केपछि पाण्डे नेपाल विकास बोर्डको सचिव भए । नेपालमा स्वीस सहयोग ल्याउने उनको प्रयासले यहीँबाट सार्थकता पायो ।

अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटाउने, राष्ट्रिय लगानीका लागि आत्मविश्वास बढाउने र युवा शक्तिलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्ने ठोस योजना नभएसम्म विकास हाम्रा लागि अझै लामो समयसम्म 'आकाशको फल' नै रहने खतरा छ ।

स्वीस–नेपाल फरवार्ड टिम नाम दिइएको स्वीस सहयोग टोलीमा एक जना कृषि विज्ञ, दुई जना इन्जिनियर र एक भूगर्भशास्त्री थिए । राणाहरू नेपालमा खानी र पेट्रोलियमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहन्थे । त्यसैले उनीहरू भौगर्भिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका थिए । हिमालय पर्वतलाई अझै नजिकबाट बुझ्ने अभिलाषा राखेका भूगर्भशास्त्री टोनी हेगेन स्वीस सरकारको छनोटमा परे । सन् १९५० मा तीन महिनाका लागि नेपाल आएका उनी बाह्र वर्ष निरन्तर नेपाल बसे । र, त्यसपछि उनको नेपालसँग सम्बन्ध आजीवन कायम रह्यो । नेपालको भौगर्भिक सर्भेबाट सुरु भएको उनको यात्रा बिस्तारै विकास योजनातर्फ मोडियो । उनले भनेका छन्, 'नेपाल बसाइको आठ वर्ष पुग्दा मलाई पहाड र चट्टानले भन्दा त्यहाँ बस्ने मानिसका जीवनले बढी संवेदनशील बनायो । म उनीहरूका समस्या कसरी हल गर्न सकिएला भन्ने सोच्न थालेँ ।’

नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डकै सहयोग किन ? भन्ने प्रश्नको वास्तविक कारणचाहिँं भारतको सतर्कता थियो । भरखरै बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारत त्यसबखत नेपालमा हुने कुनै पनि बाह्य गतिविधिप्रति सशंकित थियो, खासगरी अमेरिकीहरूप्रति । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सन् १९५४ मे ८ मा लेखेको एउटा पत्रमा नेहरूले नेपालमा अमेरिकी गतिविधिप्रति खुलेरै असन्तोष जनाएका छन् । आवश्यक परे अमेरिकीहरूलाई आफूले पनि नेपालमा उनीहरूको सीमा सम्झाइदिने उल्लेख नेहरूले त्यस चिट्ठीमा गरेका छन् । नेपालभित्रचाहिँ एकातिर विकास सहयोगका लागि र अर्कोतिर शक्तिशाली छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नसमेत अर्को शक्तिको उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भइरहेको थियो । नेहरूकै अनुकम्पाले बीपीसँग लड्ने हिम्मत जुटाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसादको बर्खास्तगी र भारतलाई अतिशय विश्वास गर्ने राजा त्रिभुवनको निधनलगत्तै कम्युनिस्ट चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुले तत्कालीन नेपाली मनोविज्ञानको झलक दिन्छ ।

नेपालको विकासमा भारतको सहयोग वा उपस्थिति जेसुकै नाम दिए पनि त्यसको फैलावट व्यापक छ । नेहरूको समयदेखि आजसम्म नेपालले भारत सरकारबाट नियमित रूपमै उनीहरूको बजेटबाट विनियोजित शीर्षकमा विकास अनुदान पाइरहेको छ । नेपालको विकासका हरेकजसो क्षेत्रमा सुरुवातदेखि नै भारतीय विज्ञ, इन्जिनियर, प्राध्यापक, प्रशासकलगायतको संलग्नता छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रदेखि विकासका मान्यता र प्रयासमा हामीले भारतलाई निरन्तर मानक बनाएका छौँ ।

विकासको कठिन बाटो

विकासको यात्रामा नेपालका निम्तिअगाडिको बाटो सहज देखिँदैन । आफ्नै क्षमता थोरबहुत निर्माण गर्दै जाँदा पनि हाम्रो परनिर्भरता उस्तै रह्यो र अझ बढिरहेको छ । हाम्रो विकासमा हाम्रै पुँजी, क्षमता र जनशक्तिको परिचालन कहिल्यै पनि भएको देखिंदैन । यसबीचमा नेपालका सानातिना मौलिक मान्यताहरू खास क्षेत्रमा देखा नपरेका होइनन् । उदाहरणका लागि पर्यटनमा होम स्टे, पर्यावरणमुखी घुमफिर, साहसिक यात्रा आदिलाई लिन सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण थप उदाहरण हुन सक्छन् ।

तर, नेपालजस्तो मध्यम आकारको जनसंख्या भएको, उपयोग गर्न सकिने जमिनको सीमितता रहेको र छिमेकका दुवै विशाल मुलुकहरूले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको अनुभवबाट चुलिएको आफ्नै विकास आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने खुबी हाम्रा यसअघिका शासन व्यवस्था र वर्तमान प्रणालीले समेत देखाउन नसकेको यथार्थलाई हामीले गह्रौँ मुटुसहित स्वीकार्नैपर्छ ।

नेपालको विकासमा योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएकै छन् । कृषि, जलविद्युत्, वन पैदावार र जडीबुटी तथा पर्यटनबाट लाभ लिन हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । पूर्वाधारको निर्माण पनि यी क्षेत्रलाई सञ्जालीकरण गर्ने सक्ने अभिप्रायसहित भएको खण्डमा मात्र सीमित आर्थिक स्रोतको वास्तविक प्रयोग हुन सक्छ ।

हाम्रो विकास डिस्कोर्समा धेरै चर्चा नगरिएको तर प्रचुर सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र डिजिटल रूपान्तरण हो । आधुनिक प्रविधिले असम्भवलाई सम्भव बनाएका अनेकौँ उदाहरण छन् । सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अवरोधरहित आर्थिक प्रणाली आदिबाट पुँजी निर्माण र बचत दुवैमा लाभ लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि सानो बाल्टिक राज्य एस्टोनियालाई लिऊँ ।

सन् २००० मा उसले इन्टरनेट पहुँचलाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट स्वतन्त्र हुँदा ‘भविष्य नभएको’ मुलुक भनेर हेपिएको एस्टोनिया आज विश्वकै सबैभन्दा डिजिटलाइज्ड मुलुक बनेको छ । प्रविधि क्रान्तिबाट व्यापक फाइदा लिएको त्यस देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले करिब २७ हजार अमेरिकी डलरको वरिपरि छ । उसलाई आज ‘ठुल्दाइ नभएको देश’ भनेर पनि चिनिन्छ । प्रविधिले भूगोल र राजनीतिका सीमाहरू छिचोलेर नयाँ सम्भावना फेला पार्न सक्छ । त्यसको उपयोगिता भेट्टाउन हामी के गर्छौं भन्ने विषय ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पर्यटनले धनी बनेका मुलुकहरू छैनन् । चर्चा गरिएका अन्य क्षेत्रको द्रुत र दिगो उपयोगका लागि ठूलो आर्थिक लगानी चाहिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो परिमाण अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको भरण पोषणमा खर्च हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटाउने, राष्ट्रिय लगानीका लागि आत्मविश्वास बढाउने र युवा शक्तिलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्ने ठोस योजना नभएसम्म विकास हाम्रा लागि अझै लामो समयसम्म 'आकाशको फल' नै रहने खतरा छ ।

यसअघिका शृङ्खला:

शृङ्खला १ः अबको विकास मोडल आर्थिक वृद्धिमा आधारित उत्पादनमुखी होइन, सेवामुखी संरचनात्मक रुपान्तरण
शृङ्खला २ः भारतले विकास हुन नदिएको भए यिनै नेतामार्फत हो, यिनीहरू जवाफदेही किन हुन नपर्ने ? (पोडकास्टसहित)
शृङ्खला ३ः विकासको सपना देखाउने र भोक जगाउने राजनीतिक नेतृत्व र ब्लुप्रिन्ट चाहियो (पोडकास्टसहित)
शृङ्खला ४: गाउँबाट विकासमा एक नजर: आबो छोडेर गएको मान्छे, किन पो फर्केको होला नि !
शृङ्खला ५: विकासमा समाजशास्त्रीय नजर: निर्धारित विकासको भर कति पर्ने ? सामाजिक अर्थतन्त्रकाे विमर्श ढिला भो
शृङ्खला ६: विकास बजारका लागि कि मनुष्यका लागि ?